सरकारले पछिल्लो पटक आगामी असार १४ गतेका लागि तोकेको दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि जनस्तरमा सक्रियता बढ्दै गर्दा ६ दल मिलेर बनेको तराई मधेस केन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले आन्दोलनको घोषणा गरेसँगै तोकिएकै मितिमा चुनाव हुनेमा केही आशङ्का थपिएको छ । चुनावको मुखैमा आएर चुनाव बिथोल्ने घोषणासहित राजपाले थालेको आन्दोलनले चुनावलाई मात्र होइन, मधेस अनि देशकै राजनीति अब कता जान्छ ? अनि यो असहजताकै बीच के चुनाव हुन्छ त ? अनि यसको समाधानमुखी निकास के हो ? प्रश्न स्वतः उब्जिन्छ । 

निश्चय पनि राजपालगायतका मधेस केन्द्रित दललाई चुनावमा ल्याउनकै लागि प्रचण्ड नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले तराई मधेसका जिल्लाहरुमा स्थानीय तह सङ्ख्या थप गर्दै चुनावको मिति सार्ने निर्णय गरेको थियो । साथै सरकारले राजपालाई नै लक्षित गरेर प्राविधिक पक्ष मिलाउनका लागि स्थानीय तह निर्वाचन ऐनसमेत संशोधन गर्यो । त्यति मात्र होइन सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता गराएकै हो । तर, यी सबै कसरतका बाबजुद पनि समस्या समाधानका लागि परिस्थिति सहज बन्न सकेन । राजपा आफ्नो माग पूरा नभएको भन्दै चुनावमा जान आनाकानी गरिरहेको अवस्थामा निर्वाचन विथोल्ने घोषणा गर्दै आन्दोलनको बाटो तय गरेको छ । यसैले अहिले निर्वाचन केही संशयको घेरामा परेको छ । 

यसै सन्दर्भमा अब मधेस राजनीतिका केही दृश्य र दृष्टिकोणमाथि मन्थन गर्ने प्रयत्न गरौँ । 

राजनीतिक दृश्य
खासगरी १ र २ नम्बर प्रदेशको चुनावी माहौल बुझ्नकै लागि यो पङ्क्तिकारले जेठको दोस्रो साता यी दुई प्रदेशका समथर भूभाग (तराई मधेस) को स्थलगत भ्रमण गरेको थियो । पूर्व पश्चिम तराई–मधेस यात्रा गर्ने दुई बाटोहरु छन्– पूर्वपश्चिम राजमार्ग अनि पूर्वपश्चिम हुलाकी मार्ग । हामीले सामान्यतयाः पूर्वपश्चिम राजमार्गको यात्रा गर्दछौँ अनि समग्र तराई मधेसको दृश्य र मनोविज्ञानको संश्लेषण गर्न पुग्दछौं । तर, साँच्चिकै मधेस बुझ्नका लागि हुलाकी सडक हुँदै दक्षिण नेपालका पुराना सहर, राजमार्ग वरिपरिका अव्यवस्थित देखिने बजार, खेत खलियान हुँदै तराई मधेसका गाउँटोल पुग्ने धुलाम्य र हिलाम्य सडकको यात्रा गर्नुपर्छ । बल्ल मधेस के हो र यहाँको समस्या के हो भन्ने जान्न सकिन्छ । 

पूर्वपश्चिम राजमार्गमा यात्रा गर्दा एक खालको विकासको झझल्को पाउन सकिन्छ । अनि त्यही झझल्कोलाई समग्र तराई मधेसकै अवस्था ठान्ने सोचका कारण तराई मधेसमा उत्पीडन कहाँ छ ? कसरी छ ? प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठ्न जान्छ । जताततै आवादी बढेको छ, बढ्दै गरेको आवादीले केही मात्रामा विकासका गतिविधिहरुलाई पनि बढाएकै छन् । अनि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बिजुली, सञ्चार आदिको विकास हुँदै जो छ, मुख्य सहरबजारमा चौडा बाटो हुने क्रम जारी नै छ । हो, पूर्व पश्चिम राजमार्गको यात्रामा यही गुल्जार हुँदै गरेको तराई मधेस देख्छौँ र हामी सहज निष्कर्षमा पुग्छौं, आखिर तराई मधेसमा सबै ठीकै त छ । 

तर, त्यही राजमार्गबाट टाढिएर केही किलोमिटर दक्षिणी शाखा सडकहरुको यात्रा गर्दा थाहा लाग्ने यथार्थ अर्कै छ । हो, त्यो दक्षिणी भेकको दृश्यमा भने अर्कै संसार देखिन पुग्छ । पूर्वपश्चिम राजमार्ग भन्दा निकै पुरानो तर, पूर्व पश्चिम नेपाल नै जोड्ने हुलाकी सडकको दुर्गती अनि त्यही सडक वरिपरि देखिने निकै पुरानो तर अव्यवस्थित र दुर्गन्धित बजारले प्रश्न उठ्छ एउटै भूगोलको केही किलोमिटर दक्षिण र केही किलोमिटर उत्तरको दृश्यमा किन यत्रो अन्तर ? हो, दृश्यमा देखिने तराई मधेसको पूर्व पश्चिम राजमार्गको छेउछाउ गुल्जार झैं लाग्छ । तर, दक्षिणी हुलाकी सडकको हालत उही छ, धुलाम्य र हिलाम्य । छेउछाउका बस्तीमा आवादी त बढेकै छ, तर अव्यवस्था उस्तै छ । लाग्छ यो दुईवटा पूर्व पश्चिम नेपाल जोडिने सडकबीच कुनै सम्बन्ध नै छैन । हो, मधेस समस्याको मूल जरो यही दृश्यबाट खोज्नुपर्छ ।

दृष्टिकोण
इतिहासमा भएका सबैजसो राजनीतिक सङ्घर्षहरुमा तराई मधेसको योगदान उच्च छ । झन् २००७ सालको क्रान्तिताका त मधेसका केही सहरहरुले निर्णायक इतिहास बोकेका छन् । अनि मधेसले नेतृत्व पनि नजन्माएको होइन । वीरगन्ज, जनकपुर, राजविराज, विराटनगर, भैरहवा यस्ता केही दक्षिण नेपालका पुराना सहरहरु हुन्, जसले २००७ सात सालको क्रान्तिलाई नै नयाँ उचाइ र गन्तव्यमा पुर्याए । तर, एकाध सहरलाई छाड्ने हो भने गौरवमय राजनीतिक इतिहास बोकेका अनि दिग्गज नेतृत्व जन्माएका यी सहर किन आज अव्यवस्था र राज्यबाट उपेक्षाको शिकार भए ? कसले उपेक्षा गर्यो ? किन गरियो ?

उत्तर अनेक हुन सक्छन् तर त्यही क्षेत्रमा बसोबास गर्ने वर्षौंदेखि त्यहीँ खनी खोस्री गुजारा चलाइरहेका बासिन्दाहरुको मत छ, ‘हामीलाई राज्यले बेवास्ता गर्यो र हामी सधैँ उपेक्षा र उत्पीडनको पीडामा रह्यौं त कसरी प्रगति हुन्छ ?’ विकासको इतिहास हेर्दा पनि सन् १९५० ताका नै बिजुली देखेको, देशकै पहिलो ठूलो चन्द्र नहर बनेको, उद्योग कलकारखानाको सुरुवात पनि त्यहीँबाट भएको, फेरि इतिहासदेखि नै खाद्यान्नको भण्डार भनेर गर्व गरिएको तराई मधेस आर्थिक, राजनीतिक, भौतिक, सामाजिक विकासमा किन र कसरी आज पछाडि पर्यो ?

पूर्वपश्चिम राजमार्गको दक्षिण कालोपत्र उप्किएर खाल्डाखुल्डी परेका सडक, अनि सडक छेउछाउका दुर्गन्धित नाली र त्यही सडक छेउमा फुसले बनेका झुपडपट्टीमा जीवन बिताउँदै समृद्धिका सपना देख्ने मधेसी समुदायको बस्ती नियालेर यात्रा गर्दैगर्दा मनमा उब्जिने प्रश्न यिनै हुन् । हो, मधेसमा देखिने त्यही दृश्य र यिनै प्रश्नको सेरोफेरोबाट मधेस राजनीतिको दृष्टिकोण निर्माण गरियो भने त्यो वस्तुपरक र समाधानमुखी हुनसक्छ । 

तराई मधेसको विकासक्रम हेर्ने हो भने पूर्वपश्चिम राजमार्गको बस्ती सघन बन्दै गर्दा त्यहाँ विकासको लहर पनि तीव्र रुपले अघि बढेको देख्न सकिन्छ भने उता पुरानो हुलाकी मार्ग र त्यसभन्दा अझ दक्षिणतर्फको सीमावर्ती क्षेत्रको बसोबास र भौतिक विकासको अवस्था निकै दयनीय देखिन्छ । यसको अर्थराजनीतिक अनि जनसाङ्ख्यिकीय कारण खोतल्दा जहाँ बसाइँसराइ भएर आउने क्रम बढी हुन्छ । त्यहाँ विकासको प्रक्रिया पनि तीव्र भएको देखिन्छ । अनि यसरी बसाइँसराइ गर्नेमा चाहिँ आर्य खस समुदायकै बाहुल्यता देखिन्छ । तर तुलनात्मक रुपमा दक्षिणतिरका मधेसी थारु समुदायको बसाइँसराइको दर पनि कम छ र उनीहरुको समुदायको भौतिक विकासको दर पनि उस्तै न्यून देखिन्छ । 

हो, यहीँबाट राज्यको स्रोत साधनको उपयोग सबैभन्दा बढी कुन समुदायले गरेको छ ? अनि उत्पीडन र विभेदको शृङ्खला कहाँ बढी छ स्पष्टै हुन्छ । खस आर्य समुदायको बाहुल्यता भएका स्थानहरुमा विकासको गति बढी हुनुमा उनीहरुको विकासको सभ्यता, संस्कार र चेतनाले पनि काम गरेको हो भनेर तर्क गर्नेहरु पनि प्रशस्त छन् । यसमा केही सत्यता पक्कै छ । तर, किन त्यसो भयो ? भनेर प्रश्न गर्ने हो भने त्यो समुदाय जहाँजहाँ पुग्छ राज्यको स्रोत साधन त्यहीँत्यहीँ पुगेको यथार्थलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । फलस्वरुप तुलनात्मक रुपमा भौतिक विकासको अवस्था र अवसरको बाहुल्यता पनि त्यही समुदायको भागमा बढी पर्न गएको साँचो हो । अब समावेशी राज्य निर्माण गर्दैगर्दा हामीले यो शासकीय दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । अब राज्यको अवसर अनि राज्यको तर्फबाट हुने जुनसुकै भौतिक पूर्वाधार निर्माण होस् या विकासका गतिविधिहरु हुन् त्यसलाई समतामूलक ढङ्गबाट पहुँच नपुगेका स्थानहरुमा प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनुपर्दछ ।

चुनावी आन्दोलन
प्रदेश १, २, ५ र ७ मा दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनको कार्यक्रम अघि बढ्दै गर्दा राजपालगायतका केही मधेसवादी दलहरुको गठबन्धनले फेरि आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् र चुनावी गतिविधिलाई अवरोध गरिरहेका छन् । ठीक छ, उनीहरुको संविधान संशोधनको माग पूरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा विमती हुनै सक्दैन । यो संविधान जारी गर्दादेखि नै महसुस गरिएको विषय हो । तत्कालीन सत्ताधारी र प्रतिपक्षी चार दलले दलीय बहुमतको आडमा सम्भावनाकैबीच पनि आन्दोलित समुदायको मागलाई संविधानमा सम्बोधन गरेनन् र बहुमतकै आडमा संविधान जारी गर्न पुगे । तर जब संविधान जारी भयो, उनीहरुले आफैंले गरेको संविधान संशोधनको प्रतिबद्धतालाई बेवास्ता गरे ।

यसमा खासगरी अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संविधान संशोधनको सवालमा नकारात्मक हुँदा सरकारले दर्ता गरेको संशोधनको प्रस्ताव यत्तिकै थन्किन पुगेको छ । अनि सरकारले तराई मधेसमा २२ वटा स्थानीय तह एकाइहरु थप गर्ने निर्णयलाई पनि सर्वोच्चले अवरोध खडा गरिदिएको छ । यसरी हेर्दा अहिलेको राजनीतिक र प्राविधिक जटिलतालाई बुझेर मधेसवादी दलहरुले आन्दोलनको मोर्चा भन्दा पनि चुनावी माहोल आफ्नो पक्षमा पारेर आफ्ना मागहरुलाई जनताबाट अनुमोदित गराउनेतिर सोच्नु नै सही र सान्दर्भिक हुन जान्छ । 

फेरि मधेसकै कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ पक्कै पनि असन्तुष्टि छ र राज्यको उत्पीडनको अंश पनि कायमै छ । तर, तराई मधेसका जनसाधारण राज्यबाट मात्र होइन, त्यहींकै राजनीतिक दल र सामुदायिक नेताहरुबाट पनि उत्पीडनमा परेको महशुस हुन्छ । नत्र एक से एक नेता जन्माएको मधेसले किन त्यहाँको परिवर्तन र विकासमा साझेदारी गरेनन् ? मधेसका नेताहरु जब सत्ताको निकट आउँछन् किन उनीहरु मधेस बिर्सिन्छन् ? किन उनीहरु आफ्नो सत्तारोहणको समय सन्दर्भमा मात्र मधेस झरेर उत्पीडनका नारा उराल्छन् ? मधेसको माटोमा जन्मे हुर्केका अनि त्यहीं राजनीतिक कर्म गर्ने नेताहरुलाई काठमाडौँको वातानुकूलित मौसम किन प्यारो लाग्छ ? उनीहरुले किन मधेसमै बसेर मधेसी जनताको हितका लागि काम गर्दैनन् ? यस्ता अनगिन्ती प्रश्नहरु अनुत्तरित नै छन् । 

अहिले चुनावी माहोल बढ्दै गर्दा र जनता मतदानका लागि उत्सुक भइरहँदा राजपा आन्दोलनतिर उन्मुख छ । यसले संविधानमा उल्लेखित आंशिक उपलब्धि नै खतरामा पर्ने अवस्था आउनसक्छ । अनि प्रकारान्तरमा सुस्त देखिएको त्यहाँको परिवर्तन, विकास र समृद्धिको सम्भावना अझ टाढा धकेलिन पुग्छ । मधेसका जनताको पेशा आन्दोलन गर्ने मात्र होइन । ठीक छ संविधानमा अपुग छ, त्यो त क्रमिक रुपमा पूरा गर्दै जान पनि सकिन्छ । फेरि राजनीति भनेको एकाध वर्षीय परियोजना त होइन नै, यो त दीर्घकालीन सामाजिक हितका लागि गरिने हो । तब भोलिका दिनमा पनि जेन्युन मुद्दाको उठान त हुन्छ नै । कम्तीमा राजनीतिमा त्यत्ति आशा र विश्वास त हुनुपर्छ । 

मधेसका जनता अधिकारबाट वञ्चित छन् भन्ने कुरामा सत्यता छ । तर अहिलेको संविधानले केही पनि दिएको छैन भन्नु किमार्थ वस्तुपरक हुँदैन । भएको उपलब्धिलाई अहिले मधेसी जनताको घरदैलोमा पुर्याउने चेष्टा किन हुँदैन ? सधैँ राजनीतिक मागकै आडमा मधेसको विकास र समृद्धिको सपनालाई पर धकेल्नुलाई कसरी सही मान्ने ? यसर्थ, अहिलेको जटिल राजनीतिक अवस्थामा मधेसमा आन्दोलन होइन चुनावी वातावरण बनाउनतिर समय खर्च गर्न जरुरी देखिन्छ । अनि भोलि राजनीतिक सङ्घर्षका केही मुद्दा बाँकी रहे नै भने पनि आज धेरै हतास या निराश भइहाल्नु पर्नेछैन किनकि वर्तमानको अवस्थाले भविष्यको सङ्घर्ष निर्धारण गर्ने हो । त्यसैले वर्तमानलाई स्वीकार गर्दै भोलिको सङ्घर्षका लागि तम्तयार भएर बस्ने हो । यसर्थ, अहिले चुनावी चटारोले छपक्कै छोपेका बेला बरु चुनावी तयारीलाई नै आन्दोलनको रुपमा अघि बढाउँदै आफ्ना मागहरुलाई जनताबाट अनुमोदित गराउनतिर लाग्नु श्रेयष्कर हुने देखिन्छ । 

निश्चय पनि तराई मधेसमा राजनीति गर्ने त्यहीँका दलहरुले हो । अनि भोलि त्यहाँ आइपर्ने समस्या समाधानमा अग्रसर हुने पनि उनीहरु नै हो । विगतमा जेजस्तो कमजोरी भए पनि भविष्यमा सही गर्ने सङ्कल्प गर्नुपर्छ । यसका लागि अहिले आन्दोलनभन्दा पनि चुनावमार्फत नै आफ्ना एजेन्डाहरुलाई स्थापित गर्नतिर लाग्नु आन्दोलनरत दल, समग्र तराई मधेस र देशकै लागि पनि सही कदम हुनेछ । 
[email protected]