बुटवल– प्रदेश ५ का विभिन्न जिल्लामा बालुवाको चोरी निकासी भइरहेको पाइएको छ । 

१२ जिल्ला पर्ने यो प्रदेशका तराईका जिल्लाहरूमा नदी तथा  खोलाबाट बालुवा तस्करहरूले सेटिङ मिलाएर पछिल्लो एक महिना तस्कारीलाई तीव्र पारेको सरोकारवालाको गुनासो छ । 

यसरी नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र तस्कारी भइरहे पनि अनुगमनकारी निकाय भने मौन देखिएको छ । 

रूपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके र दाङका कुनै पनि स्थानीय निकायले नदीजन्य पदार्थ निकासीको ठेक्का लगाउन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले ऐन नियम र कार्यविधि बनाउन ढिलाए गरेपछि नदीजन्य पदार्थको निकासीको ठेक्कामा ढिलाइ भएको स्थानीय निकायको दाबी छ । तर प्रदेश सरकारले भने आफूहरूले कार्यविधि दिइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने जिम्मेवारी स्थानीय तहकै भएको स्पष्ट पारेको छ । 

तर प्रदेश र स्थानीय तहको फरक फरक दाबी गर्दैगर्दा तस्करी मौलाएको छ भने उपभोक्ता मारमा परेका छन् । नदीजन्य पदार्थको निकासीमा ठेक्कामा ढिलाइ बालुवाको अभाव हुन पुगी कालो बजारीसमेत मौलाएको उपभोक्ताहरू बताउँछन् । 

उनीहरूका अनुसार बालुवा गिट्टीको मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ । तस्करहरूले यही मौकाको फाइदा उठाउँदै प्रहरीसँग लाइन मिलाएर अवैध कारोवार गर्दै आएका हुन् ।

अहिले कपिलवस्तु जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो नदी वाणगङ्गाका विभिन्न नाकाहरूबाट बालुवा तस्कारी तीव्र भएको छ ।

वाणगङ्गा नदीअन्तर्गत श्रीङ्गीघाट क्षेत्र, वाणगङ्गा पुलदेखि तलको क्षेत्र, लक्ष्मणघाट र कोपवा क्षेत्रबाट रातिको समयमा बालुवाको तस्करी हुँदै आएको छ । 
 
यस्तै रामघाट, पटखाहवा, बिजगौरीको पुल छेउ, सगराहवा, जर्लेया र  तिलौरी नाकाबाट समेत अवैध निकासी बढेको छ । 

स्थानीय ट्याक्टर व्यवसायी तथा प्रहरीको मिलेमतोमा बालुवाको अवैध चोरी निकासी भइरहेको स्थानीयबासीहरू बताउँछन् ।

कपिलवस्तुका  पत्रकार किरणमान बज्राचार्यका अनुसार ट्याक्टरहरूले रातबार नदीबाट बालुवा, मिस्कट र ढुङ्गा चोरी निकासी गर्छन् ।

नदीजन्य पदार्थ चोरी निकासी गर्ने गिरोहले प्रहरीलाई दैनिक रूपमा रकम बुझाउने समेत गरेका छन् । 

स्थानीयवासी माधव अधिकारीले नदीजन्य पदार्थ चोरी निकासीका लागि स्थानीय दिनेश मल्ल, रामु पुन, प्रकाश पाण्डे, कृष्ण पाण्डे, मधु विसी र सन्तोष विकले प्रहरीलाई रकम बुझाउने गरेको दाबी  गरे । 

 ‘राति ११ बजेदेखि खोलामा ट्याक्टरको ताँती लाग्छ, जनताले थाहा पाउँछन् तर प्रहरी मौन बस्छ’, बनगाईका रामु अधिकारीले भने । 

कतिपय ट्याक्टरले त रुपन्देहीको हर्रैया, सालझण्डीसम्म चोरीका बालुवा रातारात पठाउने गरेको अधिकारीको भनाइ छ । वाणगङ्गा नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ निकासी ठेक्कामा ढिलाइ गरेकै कारण चोरी बढेको नगरवासीको आरोप छ । 

असोज–कात्तिकमै ठेक्का गर्नुपर्नेमा नगरपालिकाले अहिलेसम्म ठेक्काको सूचनासम्म ननिकालेको भन्दै स्थानीय रुष्ट बनेका छन् । 

दैनिक लाखौँ रुपैयाँ राजस्व उठ्ने नदीजन्य पदार्थ चोरी नियन्त्रण र ठेक्कामा नगरपालिकाले उदासिनता देखाएको स्थानीय डिला क्षेत्रीको भनाइ छ ।

 वाणगङ्गा नगरपालिका राजस्व प्रमुख शान्ताराज आचार्यले नगरपालिकाले नदीजन्य पर्दाथको ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरेको बताए । 

प्रदेश ५ को नवलपरासीका सुनौल नगरपालिकाले मात्र खोलाको ठेक्का लगाएको छ । 

अन्य ठाउँमा भने नलगाइएको  नेपाल खानी तथा क्रसर उद्योग महासङ्घका प्रदेश ५ का संयोजनक गोपाल ज्ञवालीले बताए । 

कहाँ–कहाँ बालुवा तस्करी ?
 

अहिले नलवपरासीदेखि बाँके  जिल्लासम्म तस्करी भइरहेको छ । कपिलवस्तुको वाणगङ्गा, दाङ जिल्लाको राप्ती र बगईबाट तस्करी बढी हुने गरेको छ ।  यता रुपन्देहीको तिनाउ र दानबाट पनि तस्करी भइरहेको जानकारहरूको भनाइ छ । 

यस्तै साना ठूला सबै खोलानालमा पनि तस्कर उस्तै छ । पटक पटक  नदीजन्य पदार्थको चोरीनिकासी रोक्न माग गर्दा पनि स्थानीय निकाय र प्रहरीले ध्यान नदिएपछि बाँकेका स्थानीय त अख्तियारसम्म  पुगेका थिए । 

यस्तै दाङको कालाकाटो  क्षेत्रमा रहेका क्रसरहरूले राप्ती नदीबाट उत्खनन गरेका छन् । 

गडहवा गाउँपालिकामा पर्ने खोलाहरूबाट पनि तस्करी उस्तै छ । गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराम यादवले ईआईए रिपोर्ट नआउँदासम्म ठेक्का नगाउन नमिल्ने भएकाले बार्ड कार्यालयमार्फत राजस्व तिरेर चाहिने सामान निकासी गर्न निर्देशन दिएको बताए ।

दाङका क्रियाशील पत्रकार दशरथ घिमिरेले क्रसर उद्योगहरू सङ्गठित र राजनीतिक पहुँचका आधारमा नदीजन्य पदार्थ चोरीनिकासी भइरहेको बताए । 

उनले भने, ‘कतिपय क्रसरमा नेताहरूको लगानी पनि छ । त्यसमाथि केही प्रहरी र स्थानीय तहका जनप्रनिधिसमेतको मिलेमतोमा तस्करी मौलाएको देखिन्छ ।’

 के भन्छन् क्रसर उद्योगी ?
  नेपाल खानी तथा क्रसर उद्योग महासङ्घ प्रदेश ५ संयोजक गोपाल ज्ञावलीका अनुसार विगतका वर्षहरूमा असार, साउन र भदौ महिनामा खोला नालाहरूमा सरकारले निकासीका लागि ठेक्का रोक्ने गरेको थियो । 

यो वर्ष प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाउनका लागि असोज १ गतेसम्म म्याद थपिएको थियो । तर प्रदेश सरकारले असोज १५ गते स्थानीय तहलाई कार्यविधि बनाइदिएको छ ।

प्रदेश ५ को सुनौल नगरपालिका बाहेका अन्य नगरपालिकाले अहिलेसम्म खोलानाला ठेक्का लागएका छैनन् । तसर्थ बजारमा नदीजन्य पदार्थको अभाव छ । क्रसरमा स्टक रहेको बालुवा पनि गिट्टीसँगै सकिएपछि बजारमा अभाव हुन पुगेको उनको भनाइ छ ।  

यस्तो बेला भाउ धेरै पाउने लोभमा चलखेल हुने गर्छ । बालुवामा चलखेल गर्न प्रहरी,  स्थानीय  निकाय र बालुवा तस्करबीचको मिलेमतोविना सम्भव नहुने जानकारहरू बताउँछन् । 

लामो समयसम्म  ठेक्का नलाउँदा सेटिङमा  चोरीनिकासी थप बढ्न सक्छ ।  तर  प्रदेश ५ मा धेरै स्थानीय तह अझै टेन्डर खोल्ने मुडमा देखिँदैन । कार्यविधि प्रदेश सरकारबाट पाएपछि पनि ढिलाइ गरिनुमा स्थानीय निकायकै नियतमा प्रश्न उठेको कतिपयको भनाइ छ । 

‘प्रदेश सरकारले वाच गर्छ’
 मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले यो विषयमा प्रदेश सरकारलाई दोष लगाउनु गलत भएको दाबी गरे । 

प्रदेश सरकारले असोजमा कार्यविधि बनाएर स्थानीय तहलाई दिइसकेको अवस्थामा यसमा प्रदेश सरकारको कुनै दोष नहुने उनको दाबी छ ।  

कार्यविधिमा घाटगढी अथार्त खोलाबाट निकालेको नदीजन्य पदार्थ एकीकृत गरेर मापन गर्ने अनि क्रसरमा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ ।  

पहिलाजस्तो सीधै निकालेर क्रसरमा पठाउन बन्देज लगाइएको छ । 

यस्तै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनविना ठेक्का लगाउन नपाइने उल्लेख छ ।

 कार्यविधिको पालना गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएको र त्यसमा स्थानीय तहले नै ढिलाइ गरेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्रीका सल्लाहकार केसीले भने, ‘ढिलाइ स्थानीय तहले गर्ने अनि  प्रदेश सरकारलाई दोष दिएर उम्कन मिल्दैन । स्थानीय तहले विगतमा जस्तो मनपरी गर्न पाउँदैन, न ठेकेदारले नै । कतै सेटिङ मिलाएर गलत ढङ्गले निकासी गरिन्छ भने अब प्रदेश सरकारले वाच गर्छ ।’ 
 
 कारवाहीको पाटो
बाँकेमा गत मङ्गलबार अवैध रूपमा बालुवा उत्खनन् गरेको अभियोगमा सुनिता ट्रेडर्स एन्ड सप्लायर्सविरुद्ध डिभिजन वन कार्यालय बाँकेले मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले अवैध रूपमा बालुवा उत्खनन् गरेको अभियोगमा राप्ती नदी किनारबाट ३९ वटा ट्रेक्टर नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीलाई जिम्मा लगाएको थियो ।

प्रहरीले राप्ती नदीबाट अवैध रूपमा बालुवा उत्खनन् गरेको भन्दै ३२ वटा बालुवा भरिएका, ५ वटा खाली र एउटा ट्रली नभएको ट्याक्टरलाई आवश्यक कारवाहीका लागि भन्दै वन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

सप्लायर्सले आफ्नै खानीबाट बालुवा निकासी गरेको दाबी गरे पनि प्रहरीले राप्ती नदीबाट अवैध उत्खनन् गरेको पत्राचार गरेपछि मुद्दा प्रक्रियामा गएको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

चालकहरूलाई जमानतमा रिहा गरिए पनि ट्याक्टर भने वन कार्यालयमै राखिएको छ । वन कार्यालयले वन ऐन २०४९ अनुसार बिगो बराबरको जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ ।

कारबाही नै गरिए पनि प्रति ट्याक्टर ६० रुपैयाँ जरिवाना गर्ने प्रावधान छ । 

कपिलवस्तु नदीबाट बालुवा चोर्ने २७ वटा ट्याक्टरलाई कारवाही गरिएको बताउँदै वाणगङ्गा नगरपालिकाका राजस्व प्रमुख शान्ताराज आचार्यले जनशक्ति अभावले चुहावट नियन्त्रण गर्न नसकिएको बताए । 
इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक चन्द्र केसीले आफू आएलगत्तै ३० भन्दा बढी ट्याक्टर पक्राउ गरेको र नियमित गस्ती भइरहेको दाबी  गरे ।