विगत अढाई दशकदेखि नेपालको राजनीतिमा देखिएको परिस्थिति र प्रवृत्तिले जनतले शान्ति, विकास, समृद्धि, सद्भाव, स्वाभिमान, स्वाधिनता, र एकताको सपनामा कुठाराघात हुँदै आएको थियो । तर ‘१२ वर्षमा खोलो पनि फर्किन्छ’ भन्ने नेपाली उखानझैँ १२ को झण्डै दोगुणा समयपछि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ  । बाँकी रहेको प्रदेश नं २ मा पनि असोज २ गतेका लागि निर्धारित मिति निर्वाचन सम्पन्न हुने गतिमा नै अघि बढेको छ । 

आजभन्दा झण्डै २ दशक अगाडि भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा र अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्ने तौर तरिकामा जनताले कुनै भिन्नता महसुस गर्न पाएनन् । पाएका भए पहिलेको निर्वाचनमा करिब ३३ सय जति स्थानीय निकाय रहेकामा हाल ७४४ स्थानीय तह कायम भएका छन् । बोक्रे रूपमा अघिल्ला स्थानीय निकाय र हालका स्थानीय तहबीच यही फरक रहन गयो । तर उपयोगिताका र उपलब्धिका हिसाबले सैद्धान्तिक परिवर्तनहरूलाई व्याहारिकता दिने सन्दर्भमा यो ठूलो भर्याङको रूपमा उभिएको छ । 

सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा प्राप्त हुने हुँदा मात्र नभएर होइन, देशले लामो, महत्वपूर्ण र मूल्यवान् समय सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा व्यतित गरेका कारण आर्थिक समानता, समृद्धि र विकासको पथ अबलम्बन हुने कारणले गर्दा पनि यसको महत्व बढेको छ । धेरै अगाडिको इतिहासको कुरा त यस कारण पनि नगरौँ, आजको प्रविधियुक्त युग सुरु हुनुअघि राजनीति, कूटनीति र अर्थ व्यापारमा पृथ्वीनारायण शाहले होस् वा त्यस अघि इसाकालमा नै शासकहरूले अँगालेको र प्राप्त गरेको सफलताका अघि आज हामी नतमस्तक नै छौँ । तसर्थ २००७ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिको समयको मात्र विश्लेष्ण गरौँ । लामो समय प्रजातन्त्र प्राप्तिको लडाइँमा लागेर प्रजातन्त्र प्राप्त भएपछि विकासका लागि केही प्रयास त भए तर तिनले खासै सार्थकता पाउन सकेनन् । २००८ सालमा योजनाबद्ध विकासका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. मातृका प्रसाद कोइरालाले पहिलो बजेटसम्म प्रस्तुत गरेका थिए । तर २०१५ को आम निर्वाचन अघिको अवस्था राजनीतिक रूपमा सङ्क्रमणकालीन अवस्थामानै गुज्रियो । निर्वाचन सम्पन्न भई जननिर्वाचित सरकार बनेपछि एक हदसम्म उत्साह जनतामा छाएको मात्र के थियो राजा महेन्द्र र पहिलो जननिर्वाचित प्र.म. स्व. बी.पी. कोइरालाबीच प्रतिष्ठाको जुँगे लडाइँले गर्दा देश पुनः एकात्मक शासन व्यवस्थामा रुमलियो । उक्त समय राजनीतिक एजेन्डालाई छाड्ने हो भने देशका लागि दीर्घकालीन महत्व बोकेका प्रभावयुक्त केही कामहरू भएका छन् । खासगरी उक्त समयमा सडक निर्माणको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको थियो । तर राज्यविरुद्ध बहुसङ्ख्यक जनता भूमिगत आन्दोलन चर्काउन बाध्य उक्त अवस्थामा विकासले सोचे जति गति लिन सकेको थिएन । पुनः प्रजातन्त्र प्राप्ति पश्चात् संविधान बन्ने क्रममा र नेपाली काङ्ग्रेसले संसदमा बहुमत आर्जन गर्दासमेत घर झगडाका कारण देशले पुनः सङ्क्रमणकाल बहोर्नुपर्यो । यसबीचमा अपनाइएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिले देशमा भएका उद्योग कलकारखाना बन्द हुने अवस्थामा पुगे भने अधिकांश सरकारी संस्थान घाटामा गए । मओवादीले गरको शसस्त्र सङ्घर्ष हुँदै २०६२।६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन सफल नहुनजेलसम्म त विकास निर्माण ठप्पप्रायः नै भयो । भएका संरचना पनि ध्वस्त परियो । फेरि इतिहासले अर्को मोड लिएर देशमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो तर जनताका आशातित सपनाहरू निराशामा बदलिँदै संविधानसभा असफल भयो । यसरी सङ्क्रमणकाल लम्बिँदै दोस्रो संविधानसभाले अनेक परिस्थितिका बाबजुत संविधान निर्माण गर्यो । तर यति हुँदा पनि पुरानो संसदीय रोगले देशलाई कहिल्यै छाडेन । बल्ल बल्ल पूर्ण नभए पनि स्थानीय तहको निर्वाचन सफल भएको छ । अझै पनि देश संक्रमणकालीन अवस्थाबाट त मुक्त भएको छैन तर सरकारले घोषणा गरेको असोज २ को स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन र घोषणा हुन बाँकी तर मा ७ अघि नै सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि भने लगभग देशले लामो समयपछि सङ्क्रमणकालबाट मुक्ति पाउनेछ । 

स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र गरी तीन तहमा तिनै प्रकारका जनप्रतिनिधि भइसकेपछि विकासको अर्को विकल्प रहँदैन । लामो समयसम्म जनप्रतिनिधि नहुँदा भ्रष्टचार र कमिसनको धन्दा बढेर स्थानीय तहमा कर्मचारी मार्फत नै सम्पूर्ण काम गर्ने गराउने गर्दा स्थानीयका आवश्यकताको पहिचान नभएर विकास हुन नसकेको अवस्थालाई अब यथाशीघ्र जनप्रतिनिधिले पूरा गर्नुपर्छ । जनताले ३ तहको निर्वाचनपछि राजनीतिक दलहरूसँग जनतासँग जाने एजेन्डा विकासबाहेक केही नै रहँदैन । तत्कालका लागि अब देशमा कुनै राजनीतिक क्रान्ति आवश्यक छैन । संविधानले समावेशी समानुपातिक र सहभागीतामूलक सिद्धान्तका आधारमा अबको समाज र राष्ट्र निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ । नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, मौलिक अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका जस्ता कानुनी राज्यको अवधारणामा आधारित विशेषताले सम्पन्न संविधान जारी भइसकेपछि अब नेपालमा अधिकारका हिसाबले कोही तलमाथि रहेन । तसर्थ संविधानमै व्यवस्था भएको आवधिक निर्वाचनका कारण पनि देशमा विकासका मूलहरू जबरजस्त फुट्नेछन् । राजनीतिक दलहरूबीच वर्तमानझैँ एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने मात्र काम भई विकास निर्माणमा जनताका आशातित सपना पूरा भएनन् भने निश्चित अवधिमा हुने निर्वाचनहरूले राजनीतिक दलहरूको आकारमा फेरबदल गर्नेछ । जसका लागि अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गर्ने विकासप्रतिको व्यहार महत्वपूर्ण हुन्छ । यसै कारणले पनि प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन त भलै प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार सञ्चालन गरी देशको समग्र आर्थिक, राजनीतिक र आन्तरिक र बाह्य कूटनीति सञ्चालन गर्ने माध्यम बन्ला तर जनताका आवश्यकता र विकास तथा समृद्धिसँग जोडिएका सपनाहरू पूर्ण रूपमा स्थानीय तहमा नै निर्भर हुने गर्दछन् । 
जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली सबैबाट सर्वस्वीकार्य भई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको स्वरूप निर्धारण हुने क्रममा प्रदेशहरूको सीमाङ्कन तथा स्थानीय तहको सीमाङ्कन र नामाङ्कनसहित जनप्रतिनिधिले काम गर्न सुरु गरिसकेको यो अवस्थामा पक्कै पनि समाजको आर्थिक समुन्तति र विकासबाहेको अर्को विकल्प छैन । तर नेपालको राजनीतिमा जस्तासुकै घटना र परिघटनाको साक्षी इतिहास भएकाले हालसम्प प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउँदै स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन र प्रदेश तथा केन्द्रको निर्वाचन गर्ने गराउने कार्यमा आम सचेत नागरिकहरूले खबरदारी गर्नुपर्दछ । अवश्य नै स्थानीय निर्वाचनले पालेकका सबै सपना पूरा हुनेछन् ।