सरकारले निकै ठूलो तामझामका साथ सामाजिक सुरक्षा योजनाको शुभारम्भ घोषणा गर्दैछ । सहरका ल्याम्पपोस्ट, चोक गल्लीदेखि अखबारहरूमा ज्याकेट विज्ञापन छपाएर सरकारले सुरक्षा योजना घोषणा गर्दैछ । सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा गर्दा यत्रा तामझाम र भड्किलो शैली किन ?

केही दिनअघि मात्रै सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पाँचथर पुगेर १०१ वर्षीया भगवती भण्डारीलाई ‘सेक्युरिटी चिप्स’ सहितको राष्ट्रिय परिचय पत्र दिँदै ‘स्मार्ट कार्ड’ वितरण अभियानको सुरुवात गरे । तर, यसको उपयोगिता र नागरिकको विवरणको सुरक्षासम्बन्धी कानुन बनेकै छैन । 

मन्त्रिपरिषद्ले ‘पेपर लेस क्याबिनेट’ बनाउने भन्दै सबै मन्त्रीहरूलाई एक–एक थान म्याकबुक बाँडेको पनि धेरै भयो । मन्त्रीहरूले म्याकबुकमा के योजना बनाए त्यो तिनैले जानून् । यतिले मात्र नपुगी ‘इगभर्नेन्स’ पच्छ्याउँदै प्रधानमन्त्रीले मोबाइल एप्स मार्फत मन्त्रालयको निगरानी थालेको हल्ला पनि सुनियो तर त्यो एप्सले के नतिजा दियो ? थाहा छैन ।

सरकारले केही वर्षअघिदेखि सुरु गरेको ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ अभियानको बिजोग छ बजारमा । डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि सेवाग्राहीले त्यस्तो लाइसन्स पाएका छैनन् । कहिले प्रिन्टर बिग्रिन्छ त कहिले सर्भर । यो पङ्क्तिकार आफैले पनि एक वर्षअघि नवीकरणका लागि पठाएको लाइसेन्स अझै ‘स्मार्ट’ भएर हात परेको छैन । वर्षदिनदेखि त्यही नगदी रसिदले काम चलाइँंदै आइएको छ । 

काठमाडौं उपत्यकाबाट सवारीसाधनमा ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ सुरु गरेको सरकारले प्रदेशको नामकरण नै नभई ‘स्टेट ३’ लेखेर काम चलाइरहेको छ । थाहा छैन, प्रदेश नामकरण नै नभई स्टेट ३ लेखेर चलाउनुपर्ने हतारो किन आइपर्यो ? फेरि देवनागरिक लिपिको सट्टा रोमन लिपिकै प्रयोग गरी नम्बर प्लेट किन राख्नु पर्यो ? जब नेपाली युनिकोडको अक्षरलाई रिड गर्नसक्ने सफ्टवेयर नै बनाउन सकिएको छैन भने यो इम्बोस्ड नम्बर नै राख्न चाहिँ किन हतारो ? 

सरकारले बिजुली गाडी गुडाउने नाउँमा लुम्बिनीको वायु प्रदूषण कम गर्नका लागि एसियाली विकास बैङ्कले अनुदान दिएको दुई थान बिजुली बसलाई जर्बजस्ती काठमाडौं लगेर गुडायो, जबकी ती बसको चार्जिङ स्टेसन लुम्बिनीमा छ भन्ने सुनिएको छ । सायद केही दिन गुडेका बिजुली बस अहिलेसम्म बन्द भइसक्यो होला । 

पाइपलाइनबाट ग्याँस वितरण गर्ने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीले जम्बो सरकारी टोलीसहित विराटनगरको एक गौशालामा जडान गरिएको गोबरग्याँस प्लान्टबाट केही घरहरूलाई वितरण गरिने गोबरग्याँसको उद्घाटन गरी डङ्का पिट्यो । तर केही सातामै गोबरग्याँस प्लान्ट बन्द भयो । सरकारको पाइपलाइनवाला ग्याँसको फन्डा गोबरग्याँसमा बदलियो ।

सरकारी कामकारबाहीका यी केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । यिनै उदाहरण हेरे पुग्छ, सरकारको बोली र व्यवहारप्रतिको असङ्गति । कुनै पनि कुरा ठीक या बेठीक जाँच गर्ने आधार भनेकै यही असङ्गतिको मात्रा हो । असङ्गतिको मात्रा घट्दै गएमा चीजहरू ठीक ढङ्गबाट अघि बढ्दैछन् भन्ने बुझिन्छ भने असङ्गति बढ्दै गएमा चीजहरू ठीक ढङ्गबाट अघि बढेको छैन भन्ने बुझिन्छ ।

ऐतिहासिक जिम्मेवारी बोकेको दुई तिहाई बहुमतको शक्तिशाली सरकारका कार्यसम्पादन हेर्दा लाग्छ सरकार चटक देखाउँदैछ । सरकारले गर्ने जुनसुकै कामले विशेष अर्थ राख्छ । किनकि पहिलो कुरा त्यसमा आम नागरिकको चासो जोडिएको हुन्छ । दोस्रो सरकारको कामकारवाहीमा राज्यको ढुकुटी खर्च भएको हुन्छ । त्यसकारण सरकारका तर्फबाट सम्पादन हुने जुनसुकै काम हचुवा र लहडको भरमा गरिनु हुँदैन । 

हरेक निर्णयले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने र त्यसले सरकारप्रतिको आस्था, विश्वास र भरोसा अभिव्यक्त हुने हुँदा सरकारले त्यस्ता कामकारवाही गर्नु हुँदैन, जसले जग हसाई गरोस् र व्ययभार थपियोस् । किनकि राज्यको निर्णय प्रक्रिया भनेको कुनै कुराको अभ्यास र प्रयोग हुन सक्दैन । लहड, सनक अनि प्रभावको भरमा गरिने त्यस्ता निर्णयले एक त राज्यको ढुकुटीको दोहन मात्रै हुन्छ भने त्यसले अनावश्यक समय खपत हुन्छ । दुई तिहाई बहुमत पाएको सरकारले आम नागरिकका चाहना त परै जाओस् आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई समेत सन्तुष्ट बनाउन सकेको छैन । सरकारका कामकारवाही हेर्दा अर्कमण्यता र अन्यौलताको सिकार भएको मात्र छैन विवेकशून्य प्रतीत हुँदैछ । 

बुटवलमा भेटिएका जनयुद्धमा राम्रैसँग कमान्ड सम्हालेका एक नेताले सुनाए– ‘अब विचार, दर्शन, सिद्धान्त अनि आदर्शको त कुरै नगरौं, सबै स्वाहा भयो । अहिलेको राजनीतिक कमान्डमा बसेको पुस्ताबाट राजनीतिको बागडोर पुस्तान्तरण नहुँदासम्म देशले निकास पाउनेछैन । तर यो अझै १०÷१५ वर्ष सम्भव देखिँदैन ।’  

इतिहासकै शक्तिशाली कहलिएको यो सरकार आफैमा ऐतिहासिक पनि हो । किनकि बदलिएको राजनीतिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्नकै लागि जनमत लिएर निर्माण भएको सरकार हो यो । त्यसैले यो सरकारसँग स्वाभाविक रूपमा धेरै अपेक्षा हुन्छन् र छन् नै । तर सरकारले त्यो ऐतिहासिक दायित्व महशुस गर्न सकेको छैन । 

दसकौंदेखि राजनीतिको कमान्डमा बसेका र कुनै न कुनै रूपमा सत्ता या सत्ताको निकटस्थ सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूको झुण्ड नै अहिले शासनसत्ताको हाई कमान्डमा छ, जसलाई सत्ताको कुनै नवीन अनुभूति नै छैन । जब आफ्नो कार्यभार र ऐतिहासिक अवस्थाको अनुभूति नै हुँदैन भने त्यसले गर्ने कार्यसम्पादन कस्तो होला ? यो सरकार फगत विगतमा भएगरेका कामकारबाहीलाई निरन्तरता दिने र प्रशासनिक प्रबन्ध मिलाउने काममै सीमित छ । अझ देशका प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको गुनासो र निरिहताले सरकारको प्रशासनिक दुरुहता नै प्रदर्शित हुन्छ । 

त्यसकारण साँच्चिकै यो मुलुकलाई विकास र समृद्धिको दिशामा लैजाने र समाजवाद उन्मुख अर्थराजनीतिक व्यवस्थाप्रति जनआस्था जगाउनका लागि सरकारले गर्नुपर्ने र अहिलेसम्म ध्यान दिन नसकेका यी ५ कामहरू अनिवार्य छन् ।

सरकारले गर्नुपर्ने पहिलो काम हो सङ्घीयताको कार्यान्वयन र व्यवस्थापन । यो सरकार व्यवस्थामा बदलाव आएपछिको निर्वाचनबाट बनेको ऐतिहासिक सरकार हो । त्यसैले यसका केही विशेष र ऐतिहासिक जिम्मेवारी पनि छन् । त्यसैमध्येको पहिलो जिम्मेवारी हो सङ्घीय शासन व्यवस्थाप्रति आम नागरिकको विश्वास र भरोसा सिर्जना गर्नु । यो व्यवस्थाप्रति कसरी विश्वास जगाउने र यो व्यवस्थालाई कामयाबी बनाउने भन्ने विषयमा सरकारले ठोस काम गर्नुपर्छ । तर सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले नै यो व्यवस्थाप्रति अनास्था प्रकट गर्ने र नागरिकलाई दिग्भ्रमित पार्ने काम गरिरहेका छन्, जुन दुःखद पक्ष हो । 

दोस्रो काम हो– राज्यका संयन्त्रहरूको पुनर्संरचना गर्नु । देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि राज्यसंयन्त्रमा पनि बदलाव आउनैपर्छ । त्यसैले फेरिएको शासन व्यवस्था अनुरूप हुनेगरी राज्यका मेसिनरीहरूको पुनर्संरचना गर्नु अपरिहार्य छ । किनकि राज्यको पुनर्संरचना केवल सङ्घीयताको प्रबन्ध मात्र होइन । अहिले देशको पुलिस प्रशासन, कर्मचारी तन्त्र एवम् राज्यबाट प्रवाहित हुने सेवा प्रवाहका मिसिनरीहरूमा कत्ति पनि नयाँपन देखिएको छैन । जबसम्म त्यसमा नयाँपन आउँदैन नागरिकप्रति नयाँ व्यवस्थासँगको अपनत्वभाव पैदा हुँदैन । 

तेस्रो काम हो– राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आवश्यकता र प्राथमिकता निर्धारण गरी अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गर्ने । सरकारले जोड जोडका साथ विकास र समृद्धिको नारा त लगाएको छ, तर कस्तो विकास ? कसको विकास ? कस्तो समृद्धि ? कसका लागि समृद्धि ? कसरी आउँछ समृद्धि ? के हुन् समृद्धिका अन्तरवस्तुहरू ? यी विषयलाई छिनाउन तयार छैन । प्रधानमन्त्रीका हरेक वचन समृद्धिमय हुन्छन् । समृद्धिको लयात्मक भाषणले ठूलै ग्रन्थ तयार भइसकेको छ । तर, केही नियमित हुने र भइरहेका कामबाहेक ठोस रूपमा विकास र समृद्धिको पहलकदमी देखिएको छैन । अहिले हाम्रो अर्थप्रणालीलाई पुनर्संरचना नगरी विकास र समृद्धि हासिल हुन सक्दैन । यसका लागि हाम्रो आवश्यकता र प्राथमिकता निर्धारण गरेरै उत्पादन र निर्माणमा लाग्नुपर्छ । तर सरकारले त्यसरी प्राथमिकता तोक्न सकेको छैन । पुरानै ढर्राबाट गरिने नियमित कामले समृद्धि हासिल हुन सक्दैन । 

अहिले हाम्रो आवश्यकता र प्राथमिकता के हो ? त्यो नै खुट्याउन सकिएको छैन । सरकार समृद्धिका नाउँमा रेल र पानीजहाजकै सपना बाँडिरहेको छ । अनि देशैभर भ्युटावर निर्माण गरेर टेलिस्कोपमार्फत समृद्धि हेर्ने कार्ययोजना पस्किरहेको छ । सरकारलाई विद्यालयका समस्या समस्या नै लाग्दैन । शिक्षा र स्वास्थ्यमा भइरहेको चरम् व्यापारीकरण सरकार देख्दैन । जनताको दैनिकी कसरी चलिरहेको छ, सरकारलाई सोच्ने फुर्सद पनि छैन । यो विरोधाभाषको अन्त्य जरुरी छ ।

सरकारको चौथो काम हो– समाजवादको लक्ष्य पहिल्याउने । कम्युनिस्ट पार्टीको आनुवांशिकी गुण भनेकै सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व र साम्यवादको स्थापना हो । देशमा अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ । तर भ्रममा रहनु आवश्यक छैन कि नेपालका कम्युनिस्टहरू चरित्रमा पनि त्यस्तै छन् । यहाँ सजिलोका लागि कम्युनिस्ट हुने चलन जो छ । केवल आदर्शका कुरा गरे पुग्ने, साम्यवाद र वर्गविहीन समाजको कल्पनामै रमाए पुग्ने, जीवन व्यवहारमा कहिल्यै लागू गर्नु नपर्ने, झण्डाप्रतिको माया दर्साए पुग्ने, व्यवहारमा कहिल्यै कम्युनिस्ट हुनु नपर्ने, सधैँ माक्र्स, लेनिन र माओका सिद्धान्त र आदर्श भट्याए पुग्ने जात जस्तो भएको छ, कम्युनिस्ट । यो नेपालका कम्युनिस्टहरूको सबैभन्दा ठूलो दुःख हो । 

यो सरकारले पनि त्यसैगरी समाजवादको सपना देखाएर राजनीति धानिरहेको छ । नत्र समाजवादको लक्ष्य बोकेको सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ? अर्थप्रणाली कस्तो हुन्छ ? सामाजिक सुरक्षा कस्तो हुन्छ ? यसको एकीकृत नीति ल्याउनुपर्यो । के समाजवादमा आम नागरिकको मौलिक हकसँग जोडिएका सेवाहरूको यसैगरी व्यापारीकरण हुन्छ ? सरकारको नागरिकप्रतिको कुनै जिम्मेवारी र दायित्वबोध हुँदैन ? यो कम्युनिष्ट ब्रान्डको पुरानै पारम्परिक कर्मकाण्डीय सरकार हो । त्यसकारण सरकारले कल्याणकारी रूप ग्रहण गर्दै समाजवादमा पुर्याउला र जनताले सुख, सुविधा अनुभूत गर्न पाउलान भनेर कल्पना गर्नु नै व्यर्थ देखियो । 

र, सरकारले गर्नुपर्ने तर नगरेको अन्तिम र तत्कालीन महत्त्वको काम हो– नागरिकको दैनिकी सहज बनाउने । जबसम्म जनताको दैनिकीमा सुधार आउँदैन अहँ परिवर्तित व्यवस्थाप्रति नागरिकको विश्वास र भरोसा कायम हुन सक्दैन । अनि दैनिकी बदल्नका लागि आम नागरिकको दैनिकी कसरी चलेको छ ? उनीहरूको अहिलेको आवश्यकता के हो ? के भयो भने उनीहरूका समस्या हल हुन्छन् ? यी यावत प्रश्नसँग साक्षात्कार हुनुपर्छ । तर सरकारी अङ्गहरू जनतासँग सहकार्य गर्न हैन, निर्देशन अजमाउन खडा भएका छन् । जनप्रतिनिधिहरू एकाएक छोटे राजनमा रूपान्तरित भएका छन् । गाउँगाउँमा पुगेको सिंहदरबारभित्र ससाना राजारजौटा पनि गाउँघर पुगेका छन् । अनि आम नागरिकको दैनिकी तिनको सम्मान र व्यवस्थापनमै बित्ने गरेको छ । 

त्यसैले सरकार ! समृद्धिका सपनाहरूको बजारीकरण हुँदै गर्दा त्यो सपनामा जनताको कष्टकर दैनिकी पनि जोडियोस् । खस्किँदो शान्ति सुरक्षा र दैनन्दिनी बलात्कृत हुने चेलीहरूको कारुणिक दृश्य पनि याद रहोस् । महिनौँसम्म विभत्स ढङ्गले हत्या गरिएकी आफ्नी छोरीको हत्याराको खोजीमा भौँतारिरहेका बाआमाको विदारक अनुहार देखियोस् । अनि राजधानीमै अभावमा पिल्सिएका दिनहीन नागरिकदेखि दूरदराजसम्म आफ्नो भविष्य अजमाउन नसकी खुइया गर्दै मलिनो अनुहार लिएर चौतारीमा अडेल लाग्ने नागरिकका दुःख पनि चित्रित होस् । 

विकास र समृद्धिको मोटो कुराले मात्र होइन, ती नागरिकको दैनिकी बदल्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन कामहरूले मात्र समृद्धिको ढोका खुल्नेछ । सरकारले घोषणा गर्न लागेको सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रभावकारिता केवल ल्याम्पसोस्टमा झुन्ड्याइएको तस्बिर अनि अखबारमा प्रकाशित ज्याकेट विज्ञापनले प्रमाणित गर्दैन भन्ने बुझ्न दार्शनिक ज्ञान चाहिँदैन । याद रहोस् भोको पेटले समृद्धिको सङ्गीत बुझ्दैन ।