दलित समुदायको समीक्षा र दलितको भविष्य
भारतमा ज्वतिराओ फुुले र त्यसको आसपासबाट सुरु भएको दलित सरोकारको विषय नेपालमा भीम रावल, दलित प्यान्थर हुँदै अहिलेसम्म आउँदा करिब एक सय वर्ष हामीले गुजारेका छौँ । नेपालका सङ्गठित रूपमा दलित सङ्गठन स्थापना भएको हिसाब गर्दै जाँदा पौने सय वर्ष अर्थात पचहत्तर वर्ष गुजारिसकेका छौँ ।
सोलोडोलोमा भन्दा दक्षिण एसियामा सय वर्ष यसको समस्याको बारेमा छलफल गर्यौँ । त्यसको विरुद्ध वा त्यसको समाधान गर्न आन्दोलन, विचार, सङ्गठन वा राजनीति जे–जे भन्यौँ, हामीले पनि गरी सिध्यायौँ । हामी अहिले अङ्ग्रेजी संवतको २०१८ मा छौँ । नेपालको पचहत्तर र दक्षिण एसियाको एक सय वर्षलाई फर्केर हेर्यौँ भने यो विषयको चर्चा हँुदा दक्षिण एसियामा सामन्तवादी राज्य व्यवस्था वा समाज व्यवस्था थियो ।
त्यसको साथसाथै अङ्ग्रेजको भारतमा प्रवेश, जङ्गबहादुर र चन्द्र शमशेरको बेलायत यात्रा हुँदै विस्तारै नेपाली र भारतीय समाज अहिले हामी पुँजीवादी राज्य व्यवस्था र समाजवादी व्यवस्थामा पुगेका छौँ ।
सामन्तवादी समाजवादबाट एक युग पार गरी अहिले हामी पुँजीवाद राज्यव्यवस्था वा हिँडिरहेका छौँ । एक युगको यात्रा हामीले सक्यौँ अर्थात् सय वर्षको यात्रा । यो सय वर्षको यात्रामा पुँजीवाद वा लोकतन्त्र जे भने पनि भारतको संविधान बनेको समयलाई गणना गर्ने हो भने हामी मोटामोटी सत्तरी वर्ष पार ग¥यौँ । नेपालमा लोकतान्त्रिक यात्रा सुरु भएको आएको सात साललाई गन्ने हो भने हामी त्यति सालमै छौँ ।
यो अवधिमा सत्तरी वर्षको दक्षिण एसियाको लोकतन्त्रको यात्राले, अर्थशास्त्रीय भाषामा पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको यात्राले दलितहरूलाई के दियो भनेर हेर्ने हो भने पाकिस्तानमा त राम्रोसँग चर्चासमेत भएको छैन् । श्रीलङ्का र बङ्गलादेशमा परिचय खोज्ने यात्रा भर्खर सुरु भएको छ । इन्डोनेसियामा यो समस्या समस्याकै रूपमा छैन् । भुटानमा यसको खस नेपालीमाथि दमनको प्रक्रिया चलेको हुनाले हुनाले यो विषय उठेको छैन् । नेपालमा हामी यो स्थितिमा छाँै ।
पुँजीवाद समाजमा गएपछि समस्या समाधान हुने विश्वास
जब यो मुद्दालाई सिंहावलोकन गर्ने प्रश्न उठ्छ यसरी हेर्दा हामीले के सोचेका रहेछाँै भने सामान्ती व्यवस्थाअन्तर्गतको जात व्यवस्था भएकाले हामीले सामान्तवादविरुद्ध लडिसकेपछि र सामान्तवादलाई अन्त्य गरिसकेपछि पँुजीवाद समाजमा गएपछि यो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने हाम्रो हिजोको सय वर्षको बुझाइ रहेछ । हिजो भारतको र नेपालको सय वर्षको बुझाइ जात व्यवस्था, छुवाछूत वा दलितमाथिको तमाम उत्पीडनको समस्या व्यवस्था सामन्तवाद समाजको उपज रहेकाले सामन्तवाद समाजलाई अन्त्य गरेर हामी पुँजीवादको समाजमा गयाँै भने हाम्रो समस्या हल हुनेछ भन्ने बुझाइ हाम्रो हिजोको रहेछ ।
त्यो सय वर्षको यात्रा सँगसँगै भारतीय दलितहरू १९५१ पछि पँुजीवादी संविधान अनुसार आज उनीहरूले सत्तरी वर्ष काटे । सत्तरी वर्ष भारतको इतिहास काटिसक्दा भारतीय एक्काइस करोड दलितको जीवनमा के भयो भनेर हेर्दा करिब दस प्रतिशत दलितहरूलाई विभिन्न सेवा सुविधामार्फत मध्यम वर्गमा आर्थिक रूपमा उकास्ने काम भएको देखिन्छ । तर नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी करिब बीस करोड भारतीय दलितहरूको जीवन अहिले पनि सबैभन्दा समाजको पिँधमा छ । उत्पीडनको चक्रमा छ ।
यसको अर्थ हो, भारतीय समाजमा स्थापित भएको राजनीतिक व्यवस्थाको नामबाट संसदीय व्यवस्था, अर्थशास्त्रीय कोणबाट हेर्दा पँुजीवादी व्यवस्था दलितहरूको निम्ति सत्तरी वर्षमा असफल भएछ । सत्तरी वर्षको संसदीय व्यवस्था अर्थशास्त्रीय कोणबाट हेर्दा पुँजीवादी व्यवस्था भारतीय दलितको जीवनमा सत्तरी वर्ष लागू गर्दा उनीहरूको जीवनमा आधारभूत परिवर्तन त्यसले ल्याउन सकेन । आजको मुख्य मुद्दा यही हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
सत्तरी वर्ष कुरेर बस्ने वा प्रश्न उठाउने ?
नेपालमा सात सालमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सुरु भए पनि तीस वर्ष अवरुद्ध भएर फेरिफेरि हँुदै हामी अहिले पुँजीवादले दिएको लोकतान्त्रिक अधिकारको सबैभन्दा माथिल्लो स्तरको संविधान सभाबाट संविधान बनाएर संसदीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेका छौँ । भारतमा सत्तरी वर्ष अगाडि प्रवेश गरेको व्यवस्थामा हामी बल्ल पुग्दै छौँ । नेपाली दलितहरूका लागि एउटा प्रश्न उठ्छ । भारतीय दलितहरूले सत्तरी वर्ष कुरेर जे पाए वा केही पाएनन् त्यो केही नपाएको अनुभव हामीले आजबाट यात्रा सुरु गरेर सत्तरी वर्षपछि केही पाएनाँै भन्ने हो कि वा अहिले नै यो व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउने हो ? हामीले समीक्षा गनुपर्ने र सोच्नुपर्ने विषय यो हो ।
पुँजीवाद पनि जात व्यवस्थामा अधारित
यस्तो किन हुन्छ ? पुँजीवादको उदय हुँदा करिब ५ सय वर्ष अगाडि उसले तीनवटा नारा दियो । समानता, भातृत्व र स्वतन्त्रता । त्यसले घरमा थुनिएकी महिलालाई बाहिर लगेर श्रम क्षेत्रमा लगायो । त्यसले तमाम धार्मिक अन्धताप्रति प्रश्न उठायो । अन्धराष्ट्रवादप्रति प्रश्न उठायो । अझ त्यसले यहाँसम्म गर्याे कि मजदुरहरूसँग मिलेर सामान्तवादसँग कुस्ती खेल्यो र सामान्तवामदलाई अन्त्य गयो । त्यो प्रगतिशील पुँजीवाद थियो ।
तर यो पाँच सय वर्षको यात्रासँगसँगै राजनीतिक व्यवस्थाको कोणबाट हेर्दा संसदीय व्यवस्थाले, लोकतन्त्रले वा प्रजातन्त्रले के गर्यो त भन्यो भने यसले आफ्नो प्रगतिशीलपन क्रमशः खुम्च्याउँदै खुम्च्याउँदै गएको देखियो । आज आएर हेर्दा महिलाहरूमाथिको उत्पीडन ८ हजार वर्षभन्दा अगाडि सुरु भए पनि आज महिलाहरूमाथि भएको उत्पीडन सामन्ती उत्पीडन मात्र होइन । बरु पुँजीवादी उत्पीडन हो ।
दलितहरूमाथिको जात व्यवस्था सामन्तवादी समाजबाट सुरु भए पनि आजको पँुजीवाद जात व्यवस्थाविरुद्ध लड्दो रहेनछ । त्यसले गोद लिएछ । जात व्यवस्थालाई आफ्नो बनाएछ । त्यसले किन त्यसो गर्दाे रहेछ भने मेरो अध्ययनमा जात व्यवस्था भएको समाजमा पँुजीवाद पनि जात व्यवस्थामा आधारित आउँदो रहेछ । जात व्यवस्था भएको समाजमा पुँजीपति वर्गको विकास मुख्य पँुजीपति वर्गको हिस्सा त्यो समाजको कथित उपल्लो जातबाट आउँदो रहेछ । सबै होइन मुख्य हिस्सा । मुख्य पँुजीपति वर्गको हिस्सा कथित माथिल्लो जातबाट आउने भएकाले त्यो राज्यसत्ता वर्गीय र जातीय एकैसाथ हुँदो रहेछ । किनकि त्यो जातबाट मात्र राज्यसत्तामा आउने भएकाले त्यो सत्ता वर्गीय सत्ताबाट मात्र आउँदो रहेछ । त्यो जातमा पनि आधारित हुने भएकाले त्यसलाई सामान्तवादमा जसलाई उसले श्रमिक बनाइरहेको थियो पँुजीवादमा पनि त्यो सिङ्गै खलकलाई श्रमिक बनाउन चाहेको रहेछ ।
पुँजीवादमा श्रमिकलाई पिँधको श्रमिक बनाइने
जात व्यवस्थामा पँुजीवाद आउँदा पुँजीपति वर्गको मुख्य हिस्सा कथित माथिल्लो जातबाट आउने र सामान्तवादमा श्रमिक बनिरहेकोे मुख्य दलितहरूको हिस्सा चाहिँ पँुजीवादमा सबैभन्दा पिँधको श्रमिक बन्नुपर्ने । यस्तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिघटना घट्दो रहेछ । हिजोको श्रमिकलाई आज पनि श्रमिक बनाइराख्नका निम्ति जे–जे चीज चाहिन्छ, त्यही त्यही चीज पँुजीवादले रक्षा गर्दाेरहेछ । किनकि पिँधमा राखेर श्रमिक बनाइराख्नका निम्ति छुवाछूत पनि केही न केही थाँती राख्नुपर्छ र त्यसको कारणले केही पछाडि परोस् । भूमिहीनता पनि राख्दिराख्नुपर्छ ताकि ऊ शिक्षामा पछाडि परोस् । राज्यले दिने सेवासुविधामा पनि एकाध मानिसलाई दिएर सिङ्गो समुदायलाई तल राख्न सकियोस् भनेर सामान्तवादअन्तर्गतका सामान्तहरूबाट नै मुख्य पँुजीवादमा पनि मुख्य पुँजीपति वर्गको हिस्सा आउने हुनाले हिजोको आफ्नो श्रमिक र दासलाई सबैभन्दा पिँधको श्रमिक बनाउन चाहन्छ ।
सत्तरी वर्षपछि रुनका लागि आँशु सङ्कलन गर्छौं वा सत्तरी वर्ष नलाग्दै नयाँ विकल्पमा जान्छौँ ?
त्यसकारणले मेरो विचारमा अब बहस मेरो जिल्लामा असल खालको सीईओ पठाइयोस भन्ने बहस होइन । मेरो जिल्लामा सीडीओ मैले चुन्न पाउनुपर्छ भन्ने बहस हुनुपर्छ । विकल्पको बहस । किन जरुरी छ ? किनकि हामीलाई यो राजनीतिले, समाजले, राज्यव्यवस्थाले यसरी एउटा ढुङ्ग्रोमा राखेर सोच्न सिकायो । प्रगतिशीलता पनि त्यहीँभित्र खोज्न सिकायो । जबकि त्यो ढुङ्ग्रोभन्दा बाहिरतर्फ आँखा नै गएन । प्रश्न यहीँ नै हो, जति लामो कुरा गरे पनि । सत्तरी वर्ष भारतीय दलितहरूले पुरानो संसदीय राज्य व्यवस्थाभित्र जस्तो जीवन पाए हामी त्यो यात्रा अहिले सुरु गर्दैछौँ । के अब सत्तरी वर्षपछि रुनका निम्ति आँशु सङ्कलन गर्छाैँ ? या सत्तरी वर्ष नलाग्दै हामी नयाँ विकल्पमा जान्छौँ ? हामी नेपालीको निम्ति प्रश्न यही नै हो । भारतीय दलितहरूका लागि त प्रश्न भइसक्यो । उनीहरूको जीवनबाट पुष्टि भइसक्यो । हामीले फेरि त्यो चक्रलाई यहाँ दोहोर्याउँछौँ वा नयाँ चक्र सुरु गर्छौं ?
दलित समुदायको भविष्य
मेरो विचारमा अब दलित आन्दलनले पुँजीवादको विकल्प भूमिका सुरु गर्नुपर्छ । पुँजीवादले मात्र सम्भव भएन । दलित आन्दोलनले मात्र होइन महिला आन्दोलनले पनि । पँुजीवादको विकल्प नखोजी कुनै सम्भावना छैन । अहिले सामन्तवादले महिलालाई घरभित्र थुनेर राख्यो । दरबारहरूमा गणितका कक्ष बनाएर थुन्यो । तर पुँजीवादले के गर्याैं ? पँुजीवादले हातहातमा प्रोनोग्राफी ल्याएर महिलाहरूलाई नाङ्गो पार्न थाल्यो ।
सामन्तवाद क्रुर सामन्तवाद अत्यन्त खराब व्यापारी भएर त्यो पुँजीवाद निस्क्यो । हिजो दलितहरूलाई कमसेकम बालीघर प्रथामा राखेर आफ्नो दमाई, आफ्नो कामी, आफ्नो मुसहरको रूपमा व्यवहार गरेर सुरक्षित राख्थ्यो सामन्तवादले । कमसेकम जीविका सुरक्षित गरी दिन्थ्यो । आजको भुमण्डलीकृत पुँजीवादले दलाल पुँजीवादले उसको रोजी रोटीसमेत खोज्दिन थाल्यो । उसको परम्परागत पेसा पनि ऊबाट खोसिदिन थाल्यो । उसलाई यस्तो बेरोजगार प्राणीमा रूपान्तरण गर्दै छ । पिँधमा छ । न राजनीतिक अधिकार छ । यस्तो बेरोजगार प्राणीमा रूपान्तरण गर्दै छ दलितलाई कि श्रमिकमध्ये पनि पिँधको श्रमिक ।
श्रमिकमध्ये पनि छुवाछूतसहितको श्रमिक । म पुँजीवादमा लिएर जाँदै छु । त्यसकारणले जति सोचे पनि यही व्यवस्थाभित्रबाट यही लोकतान्त्रिक भनिने पँुजीवादी व्यवस्थाबाट दलितहरूको पक्षमा मात्र कुटोे कोदालो गरेर अगाडि बढ्ने वा यो व्यवस्थाको विकल्पमा दलित र महिलाहरूलाई ठीक सम्बोधन गर्ने राजनीतिक प्रणलीको बारेमा चिन्तन गर्ने ? यो प्रश्न नै आजको मुख्य प्रश्न हो । यो प्रश्नको हल गर्ने हो भने हामी दलित समुदायको भविष्य देख्छौँ, नेपालमा वा भारतमा ।
विकल्पको सोच
यही दलित व्यवस्थाबाट केही सांसद बनाएर केही सीडीओ हाम्रो जातिको ल्याएर वा दुई चार जना मानिसलाई डाक्टरको स्कलरसिप दिएर वा तीन प्रतिशत कर्मचारी भर्ती गरेर मात्रै खोज्छौ भने भारतमा सत्तरी वर्षमा के भयो त ? करिब दश प्रतिशत मध्यम वर्गमा गए । तर सांस्कृतिक उत्पीडन त्यो मध्यम वर्गमा गएकाहरूको पनि अन्त्य भएन । यहाँ पनि त्यही हुनेवाला छ ।
सत्तरी वर्षपछि फर्केर हेर्यो भने दश प्रतिशत जति मानिसहरू मध्यम वर्गमा जाने सांस्कृतिक उत्पीडन त्यो पनि कायम रहने । नब्बे प्रतिशत हिस्सा चाहिँ श्रमिकहरूका पिँधको । त्यो पनि बहिष्कारसहितको । त्यो श्रमिकको भुत्ला हामी सत्तरी वर्षपछि भेट्नेवाला छौँ । त्यसकारणले हामी यस्तो ठाउँमा आइपुग्याँै सब पुनर्विचार गर्नका लागि राज्यव्यवस्थाले हामीलाई कसरी सिकाउन थाल्यो भने हाम्रो जिल्लामा सीडीओ असल आइदिए हुन्थ्यो । मेरा जातिको आइदिए हुन्थ्यो अथवा मैले चिनेको मानिस आइदिए हुन्थ्यो भनेर त सिकायो तर हामीलाई के कुरा सिकाइएन वा यो कुरा सिकेनौँ भने सीडीओ चुन्न पाउनुपर्छ । राष्ट्रपति चुन्न पाइने तर जनतालाई शासन गर्ने सीडीओ चुन्न किन नपाइने ?मलाई जन्म कैद हाल्न सक्ने न्यायाधीश मैले चुन्न किन नपाउने ? यसरी विकल्पको सोच ।
आज नेपालमा चलिरहेको वा दक्षिण एसियामा चलिरहेको जस्तो खालको राजनीतिक व्यवस्था छ, त्यो राजनीतिक विकल्पको बारेमा हामीले सोच्न थाल्छौ कि थाल्दैनौँ । मेरो विचारमा सोच्नुपर्ने समय यही हो । नेपालमा त अझ विल्कुल समय यही हो र नेपालमा सत्तरी वर्षदेखि नेपाली समाजलाई कुनै न कुनै रूपले नेतृत्व गरेका, नेपाली समाजलाई कुनै न कुनै रूपमा अगाडि बढाउन चाहेको, अगाडि बढाउन पनि भूमिका खेलेका मूल हिस्सा पुँजीवादको त्यो नौटङ्की हिस्सा सकक्ष आत्मसमर्पण गरेको र वर्णन गरेको समय हो त्यो । यही बेला नै हो सोच्ने ।
सबैभन्दा पिँधमा परेको दलितले चिच्याइएकोे युगको अन्त्य भयो भन्ने लागेको छ मलाई । अब नेतृत्व गर्ने युगको सुरुवात भयो । हिजो सय वर्षसम्म दलितहरूले चिच्याए । हामीलाई चाहियो हामीलाई अघि बढाइदेऊ । हामी पछि पर्यौँ । अब सय वर्षको युगको अन्त्य भएको छ । अब उनीहरू अगाडि आएर नेतृत्व गर्ने आँट गर्नुपर्छ ।
लेनिनले भनेका छन्– दासहरू यसकारण दास हुन्छन् किनकि उनीहरू दास बन्न लायक हुन्छन् । दास नबन्ने हो भने विकल्पको सोचसहित दास बन्ने जीवनबाट नेतृत्व गर्ने जीवनमा आउन जरुरी छ ।
(सुनिता न्यौपानेसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
हवाई आक्रमणले तहसनहस पारिएका घरमा फर्किए लेबनानी
-
१२ बजे, १२ समाचार : विद्युत् बक्यौतामा सरकारी छेकबारविरुद्ध कुलमानको नयाँ जुक्तिदेखि युद्धविराम भएसँगै इजरायलले नेपालबाट केयरगिभर लैजानेसम्म
-
३० वर्षपछि अचाक्ली आकाशियो कफीको मूल्य
-
गढीमाई मन्दिरलाई विश्वसम्पदा सूचिमा समावेश गर्न प्रदेश सरकारले पहल गर्छ : मुख्यमन्त्री सिंह
-
जुम्ला साक्षर जिल्ला घोषणा
-
दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले कर्णालीको वास्तविकता बोल्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री कँडेल