बुटवल । ५ नम्बर प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७६ देखि ८१ सम्मका पाँच वर्षे योजना बनाउन मुख्मन्त्रीदेखि आयोग सदस्यसम्मले जिल्ला दौडाहा शुरु गरेका छन् ।

मंसिर ७ गतेदेखि २२ गतेसम्म जिल्ला–जिल्लामा पुगेर मुख्यमन्त्रीदेखि प्रदेश आयोगमा सदस्यहरु सम्मले सुझाव लिँदैछन् । यसका लागि मुख्य मन्त्रीदेखि सबै मन्त्रीहरुलाई जिल्ला तोकिएको छ । 
खटिएको टोलीले बिज्ञ, स्थानीय जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारणसँग छलफल गरेर सुझाव माग्नेछन् ।

५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक २ हजार अमेरिकी डलर बनाउने र गरिबीको दर १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको प्रदेश सरकारले आवधिक योजना बनाउन यो प्रकृया अपनाएको सरकारका प्रवक्ता एवम् भौतिक पूर्वधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए । 

५ नम्बर प्रदेशमा १२ जिल्लामा छुट्टाछुट्टै टोली बनाएर जिल्लास्तरबाट नै सुझाव सङ्कलन अभियान चलाइएको छ  । 

कसरी गरिन्छ सुझाव सङ्कलन ?

आवधिक योजनामा समेट्नुपर्ने स्थानीय आवश्यक्तता र प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारणका लागि स्थानीयस्तरमा जनप्रतिनिधि,नागरिक समाज,नीजि क्षेत्र, बिज्ञ, पूर्वजनप्रतिनिधि सहितका सरोकारवालाहरुलाई भेला पारेर छलफल गरिन्छ । ‘सरोकारवालाहरुको रायसुझाव लिन मन्त्रीहरुलाई नै तोकिएको छ,’ मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेर बहादुर केसीले बताए । 

जिल्लामा हुने यस्ता छलफलमा प्रदेश योजना आयोगका सदस्यहरुको  पनि सहभागिता रहन्छ । प्रदेश सरकारले यसअघि गरेको योजना अवधारण गोष्ठिमा आएका सुझावका आधारमा सुझाव सङ्कलन कार्यक्रम तय गरिएको हो । जिल्लामा जिल्ला समन्यन समितिले राय सुझाव लिने बिज्ञदेखि पदाधिकारीहरुलाई सहभागी गराउने काम गर्नेछ । यसरी जिल्लामा मन्त्रीले सङ्कलन गरेको सुझावलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाईनेछ । सुझावहरुलाई सघीय सरकारले अघि सारेको लक्ष्यका आधारमा कार्यन्यनमा लगिनेछ ।  

कुन जिल्लामा कुन मन्त्री ?

रुकुम पूर्वको रुकुमकोटमा सामाजिक विकास मन्त्री सुर्दशन बराल र रोल्पाको लिवाङ्गमा आन्तरिक मामिला मन्त्री कुल प्रसाद केसीले सुझाव सङ्कलनका लागि खटिएका छन् । उनीहरु दुवैले गत मंसिर ७ शुक्रबार तोकिएका स्थानमा पुगेर सुझाव लिइसकेका छन् । 

यसैगरी मंसिर १० गते मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरी दाङ्गको घोराही पुग्दैछन् । १० गते नै समाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल गुल्मीको तम्घास, १३ गते आन्तरिक मामिला मन्त्री कुल प्रसाद केसी अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क, सोही दिन भौतिक पुर्वघार विकास मन्त्री बैजानाथ चौधरी नवलपरासीमा सुझाव सङ्कलन गर्न खटिने बुझिएको छ । 

यसैगरी १६ गते कपिलवस्तुमा उद्योगमन्त्री लिला गिरी , सोहीदिन बाँकेमा कृषि मन्त्री आरती पौडेल पुग्दैछन् । मंसिर १९ गते पाल्पाको तानसेनमा उद्योगमन्त्री लिला गिरी र सोहीदिन प्युठानको बिजुवारमा भौतिक मन्त्री बैजनाथ चौधरी पुग्दैछन् ।

२१ गते रुपन्देहीको बुटवलमा उद्योग मन्त्री लिला गिरी, २२ गते बर्दियामा कृषि मन्त्री आरती पौडेलको नेतृत्वमा सुझाव सङ्कलन कार्यक्रम तय गरिएको छ । 

यसरी जिल्लाहरुमा हुने सुझाव सङ्कलनमा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठ, सदस्य विष्णु गौतम, पुष्पा भुषाल तथा योजना आयोगका महाशाखा प्रमुखहरुको पनि सहभागिता रहनेछ । 

किन आवाश्यक छ सुझाव सङ्कलन ?

अहिलेसम्मको विकासको ट्रेन्ड आवश्यक्ता भन्दा पनि मागको आधारमा भएको पाइन्छ । नेताको माग र उसको पहँुचमा योजना बनाउने र बजेट खर्च गरिने सामान्य प्रचलन छ । जसका कारण विकासको प्रभाव र उपलब्धी नगन्य मात्रै हुने गरेका छन् । तर, अब मागका आधारमा भन्दा पनि आवश्यकताका आधारमा विकास गनुपर्ने भएकाले सुझाव सङ्कलनका लागि जिल्ला दौडाहा शुरु गरेको सामाजिक विकास मन्त्री सुर्दशन बराल बताउँछन् । 

प्रदेश सरकारले आगामी चैत महिनाभित्रै प्रथम आवधिक योजना बनाइसक्ने जनाएको छ । त्यही योजनाका आधार आगामी वर्षको बजेट बिनियोजन गरिन्छ । जिल्लास्तरमा सुझाव सङ्कलन गर्न विशेषगरी ५ वटा क्षेत्र तोकिएका छन् । मुख्यमन्त्रीका प्रेश सल्लाहकार शेरबहादुर केसीका अनुसार समावेशी आर्थिक क्षेत्र, पुर्वधार, सामाजिक, सुशासन र कृषिलाई बढि प्राथमिकता दिइनेछ । तिनै सुझावका आधारमा विकासको मोडल तयार पारिन्छ । आगमी २५ वर्षभित्र प्रदेशमा कस्तो विकास हुँदैछ भन्ने मोटामोटी ‘पिक्चर’ तयार पारिनेछ । अर्कोतिर प्रदेशको योजनबद्ध विकास र समृद्धिसँगै संयुक्त राष्ट्रसंघबाट पारित दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न केन्द्र सरकारको १५ औ आवधिक योजना बनाउन पनि सहयोगि हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

कसरी बन्छन् त योजना ?

प्रदेशमा विकासको योजना बनाउन मन्त्रिपरिषदबाट आधारपत्र स्वीकृति लिई विज्ञहहरुमार्फत् योजना आयोग र मन्त्रालयहरुको सहकार्यमा क्षेत्रमागत बिषयमा योजना बनाइनेछ । सरकारी कार्यलय जनप्रतिनिधि, निजी क्षेत्र, सरोकारवाला सवैको सुझावलाई राखेर बनाएको आवधिक योजनाको एकीकृत मस्यौदालाई वेबसाइटमा राखेर सार्वजनिक गर्ने, प्रदेशका १०९ वटै स्थानीयतहहरुमा सुझाव लिन पठाउने र प्राप्त सुझावलाई समावेश गरी दोस्रो मस्यौदा तयार गर्ने तथा चैतभित्र अन्तिम मस्यौदा बनाउने र आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट योजनाहरुमा पार्ने रणनीति प्रदेश सरकारको छ । मन्त्री बरालका अनुसार मानव विकासको प्रतिवेदन २०१४ अनुसार प्रदेश ५ का जनताको प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक ९ सय ५० अमेरिकी डलर छ । जुन  प्रदेशमा करिव एक चौथाई जनता गरिवीको रेखामुनि रहेका छन् ।