केन्द्रीय संस्करण
विचार

राष्ट्रपतिसँग जनताका प्रश्न

person explore access_timeमंसिर ७, २०७५ chat_bubble_outline0

सम्प्रति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सम्बन्धित पछिल्लो दुई विषय निकै आलोचित हुन पुगेको छ । यिनमा एउटा प्रहरी तालिम केन्द्र हटाएर राष्ट्रपति भवन विस्तार गर्ने र अर्को  उनको सवारी साधनका लागि रु १८ करोड बराबरको रकम निकासासम्बन्धी रहेका छन् । यी विषयलाई लिएर उनको यति बढी आलोचना भइरहेको छ कि सायद उनले कल्पना पनि गरेकी थिइनन् । उनको आलोचनामा थुप्रै समाचार, लेखरचना, सम्पादकीय टिप्पणी, कार्टुन तथा चिठी प्रकाशित भइसकेका छन् । सामाजिक सञ्जालका भित्ता त कति रङ्गिएका छन् कति । तथापि विडम्बना नै मान्नुपर्छ, उनी भने चुइँक्कसम्म बोलेकी छैनन् । न उनका सचिवालयले नै बोल्न आवश्यक ठानेको छ । सरकारले भने बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी उनको बचाउ गरेको छ । गाडी खरिदको निर्णय अघिल्लो सरकारले गरेको र प्रहरी तालिम केन्द्र राष्ट्रपतिको भन्दा पनि प्रहरीकै सुविधाका लागि सार्न लागिएको सरकारी भनाइ छ ।  

झुपडीको भित्ता च्यातेर महल छिरेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमा पनि जनताले साइकल प्रेमी उनका पति मदन भण्डारीको जस्तै सादा जीवन र उच्च विचार चाहेका थिए तर उनको दैनिकी भने कुनै महारानीको भन्दा कम छैन । उनको आउने जाने हुँदैन, सवारी हुन्छ । रिसल्लाले साथ दिन्छन् । सवारीमा घण्टौं सडक जाम हुन्छ । गरी खाने जनताले ओहरदोहरसम्म गर्न पाउँदैनन् । उनलाई भने त्यसको फिटिक्कै चासो छैन । देखेर पनि नदेखे जस्तो गरी चिल्लो कारमा हुइँकिन्छिन् । महाराजाहरूले जस्तै जुत्ता, मोजा तथा अङ्गवस्त्र सैनिक जवानलाई बोकाउँछिन् । लम्पसारवादको अगाडि मानौं रैतीले गर्ने यस्तै हो जस्तो गरी मौनंं सम्मति लक्षणंको भाव प्रदर्शन गर्छिन् । गरिब जनता सिटामोल खान नपाएर मरिहेका छन् तर उनी भने निजी सवारी साधनकै लागि रु १८ करोड खर्चिन चाहन्छिन् । उनीबारे सुनिने गरेका गुनासाका केही उदाहरण हुन् यी । 

प्रहरी तालीम केन्द्रको कारण उनको दैनिकी प्रभावित भएकाले तालिम केन्द्रलाई उपत्यका बाहिर सारी त्यहाँ राष्ट्रपति भवन परिसर विस्तार गर्ने र हेलिप्याडसहितको आधुनिक सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गर्ने योजना रहेको आम बुझाइ छ । सरकारले जति नै सो निर्णय प्रहरीकै हितका लागि भने पनि जनता विस्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । वास्तविता के हो उनीहरू नै जानून् । एक छिन सोचौँ त ? के यो आवश्यक छ र ? यसले झण्डै ८० वर्षको इतिहास बोकेको तालिम केन्द्रको इतिहास के हुन्छ ? इतिहासै मेटिएपछि इतिहासवालाको चित्त दुख्छ कि दुख्दैन र ? चित्त दुख्यो भने त्यसपछिको अवस्था कस्तो होला ? शक्तिको आडमा निर्णय लाद्न त सकिएला तर उनीहरूको मनमा लागेको घाउ मेटाउन सकिन्न । आफ्नै अङ्गको इतिहास मेटिएको हेर्न विवस निकायले कुन मनोबलले काम गर्लान् र दुनियाँले शान्तिको अनुभव गर्ने ? यी यस्ता संवेदनशील प्रश्न हुन्, जसको भरपर्दो उत्तर नपाई जनताले चित्त बुझाउलान् जस्तो छैन तर यसप्रति न राष्ट्रपति महोदय नै बोलिरहेकी छन् न सरकारले नै चित्त बुझाउन सकिरहेको छ ।   

साँच्चै प्रहरी तालिम केन्द्रकै कारण राष्ट्रपतिको दैनिकी प्रभावित भएको हो भने राष्ट्रपति भवनलाई नै उपत्यका बाहिर कतै सार्न सकिन्छ । संविधानतः नेपालको राष्ट्रपति  आलङ्कारिक हो । आलङ्कारिक राष्ट्रपतिको काम नै के हुन्छ र त्यस्तो, जो कार्यकारी निकायसँगै टाँसिएर बस्नुपर्ने । आलङ्कारिक राष्ट्राध्यक्षको काम भनेको सरकारले गरेको निर्णय प्रमाणित गर्ने नै हो । यो त जहाँ बसेर पनि गर्न सकिन्छ । फेरि खर्चमै पनि यो निकै किफायत देखिन्छ । छुट्टै तालिम केन्द्र निर्माण गर्ने राष्ट्रपति भवन विस्तार गर्ने खर्चभन्दा आधा खर्चमै यो काम सम्पन्न हुन सक्छ तर यसतर्फ सम्बन्धित निकायले पटक्कै ध्यान दिए जस्तो लाग्दैन ।  

उरुग्वेका राष्ट्रपति जोसे मौजिकाले राज्य कोषबाट एक पैसा लिएनन् । उनले अहिले जीविकाका लागि कुखुरा फारम खोलेका छन् । नेदरल्यान्डका प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रालय आवतजावत गर्न गाडी चाहिन्न । साइकल भए पुग्छ । क्रोसियाकी राष्ट्रपति कोलिन्डा ग्रावरले आफूले चड्ने विमान लगायत ३५ वटा गाडी  बिक्री गरी राज्यकोषमा जम्मा गरेकी छन् ।

१८ करोडको गाडी खरिद प्रकरण पनि त्यत्तिकै संवेदनशील छ । किन चाहियो गरिब देशको राष्ट्रपतिलाई गरिब जनताले तिरेको करबाट त्यति ठूलो रकमको सवारी साधन ? कुनै कोणबाट पनि यसको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । सवारी साधनमा एकाध करोड खर्च गरी बाँकी उद्योग व्यवसायमा लगाउन पाए गरिबले काम पनि पाउँथे । राजस्वमा टेवा पनि पुग्थ्यो तर यसतर्र्फ ध्यान दिने कसले ?  महामहिमलाई लागेको होला राष्ट्रपति जस्तो पदमा बसेपछि इज्जतकै लागि पनि त्यति खर्च त गर्नै पर्छ नि । यदि यसै हो भने उनी भ्रममा छिन् वा भ्रममा पारिएकी छिन् । यसमा उनी आफै झुक्किएकी पनि हुन सक्छिन् । सचिवालय वा सल्लाहकारको खेल पनि हुन सक्छ । जे भए पनि राम्रो होइन, सुविधा बढी उपभोग गर्दैमा इज्जत बढ्ने होइन । इज्जत दिने जनताले हुन् । उनीहरूले इज्जत त्यतिबेला दिन्छन् जतिबेला आफ्ना कारणले उनीहरू समस्यामा परेका छैनन् ।  

उरुग्वेका राष्ट्रपति जोसे मौजिकाले राज्य कोषबाट एक पैसा लिएनन् । उनले अहिले जीविकाका लागि कुखुरा फारम खोलेका छन् । नेदरल्यान्डका प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रालय आवतजावत गर्न गाडी चाहिन्न । साइकल भए पुग्छ । क्रोसियाकी राष्ट्रपति कोलिन्डा ग्रावरले आफूले चड्ने विमान लगायत ३५ वटा गाडी  बिक्री गरी राज्यकोषमा जम्मा गरेकी छन् । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्र्दै आएका ८० वटा कार र ३० वटा बुलेटप्रुफ गाडी बिक्री गरी रकम राज्यकोषमा जम्मा गरेका मात्र छैनन् आफू तीनवटा बेडरूम भएको घरमा बसेका छन् । के यसबाट उनीहरूको इज्जत घटेको छ त ? अँह छैन, बरु बढेको छ राष्ट्रिय स्तर र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै पनि ।  

इज्जत त्यतिबेला घट्छ जतिबेला जति ठूलो पदमा पुग्यो त्यति बढी मान र सुविधा खोजिएको हुन्छ । सुविधा खोज्न थालियो भने जनआक्रोश बढ्छ । सत्ता र सत्तासीन व्यक्तिमाथि वितृष्णा पैदा हुन्छ । इज्जत घटाउने भनेको यसैले हो । परिवारका सदस्य भोकले मरिरहेका छन्, मूलीलाई खाद्यन्न दुरुपयोग गर्दैमा फुर्सद छैन भने त्यस्तो बेला मान, सम्मान खोज्नु भनेको खरायोको सिङ खोज्नु जस्तै हो । जनता तुहिनबाट ओहर दोहर गर्न बाध्य छन् । राष्ट्रपति कार्यालय चाहिँ सवारी साधनकै लागि १८ करोड माग गरिरहेको छ भने के भन्ने ? आधा पेट खाएर काखमा बच्चा र पिठ्युँमा दाउराको भारी राखी तुहिन तर्न बाध्य जनताले कुन मनोबलले सम्मान गर्लान् ? यसमा महामहिम राष्ट्रपति महोदयाको जति चाँडो ध्यान गयो त्यति बढी उहाँको र देशको  भलो हुनेछ ।  स्मरण रहोस् जनताले एउटा हात्तीलाई जङ्गल धकेलेको पक्कै त्योभन्दा महँगो अर्को हात्ती पाल्नलाई होइन ।  

उनी भन्न सक्छिन्, निर्णयका लागि मेरो आलोचना गर्नुको कुनै अर्थ छैन । यति यसै हो भने केही हदसम्म उनी आफ्नो स्थानमा ठीकै होलिन् । यसमा उनको कुनै हात छैन होला । पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्रीले पनि त्यस्तै आशय व्यक्त गरेका छन् । तर सरकारले निर्णय गर्दैमा लिनै पर्छ भन्ने छैन । उनी अस्वीकार गर्न पनि सक्छिन् । निर्णय सच्याउन आग्रह गर्न पनि सक्छिन् । गरिब जनताको गाँस काटेर भित्र्याइने विलासिताको सामान चाहिन्न भन्न सक्छिन् । साँच्चै जनताको नजरमा धरमराएको सम्मान बचाइराख्ने हो भने उनले जनभावना बुझ्नु पनि पर्छ र  त्यसलाई अस्वीकार गर्ने आँट गर्नु पनि पर्छ । उनी मुलुककै अभिभावकीय भूमिकामा छिन् । अभिभावकले सकेसम्म सन्तान सबैको चित्त बुझाउनुपर्छ नभए पनि आफ्नो कारणले उनीहरूको चित्त दुख्ने काम गर्नु हुन्न । यसले उनको सम्मान घटाउँदैन बरु बढाउँछ । आशा गरौं, त्यस्तो घोषणा चाँडै नै हुनेछ ।       

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.