मुलुकमा हिंसाका घटना दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन् । विपन्न वर्ग, महिला, बालबालिका, अशक्त र ज्येष्ठ नागरिकले धेरै समस्या भोग्दै आएका छन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय ३ तहसम्मको सरकार हुँदा पनि नागरिकले न्याय पाउन सकेका छैनन् । त्यसको आक्रोस  सरकारलाई नै पोख्न थालेका छन् । सम्बन्ध महिला, बालबालिकाका हक, अधिकार र हिंसा न्यूनीकरणका आगामी कार्यक्रमका सम्बन्धमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएपछि मन्त्री थममाया थापाले गरेका कामको बारेमा अञ्जु तामाङले गरेको कुराकानी ।      

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको ७ महिनामा के–के काम गर्नुभयो ?

महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, समाज कल्याण परिषद् र अपाङ्ग गरी ५ वटा क्षेत्रमा यो मन्त्रालयको विशेष भूमिका छ । त्यसको अर्थ यो ८० प्रतिशत जनतासँग सरोकार राख्ने मन्त्रालय हो । यसको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पहिलो चरणमा संविधानको मौलिकहकमा राखेको कुराहरूलाई कानुन बनाउने काममा लागियो । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गतासम्बन्धी कानुन पास भइसकेका छन् । 

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी कानुन पास गर्ने क्रममा छौँ । महिलाका लागि नयाँ कानुन पनि तयार भई पास गर्ने तयारीमा  छौँ ।

समाज कल्याण पनि यही मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ । सामाजिक विकृति र विसङ्गति हिजो थिए र आज पनि त्यसलाई पूर्ण रूपमा निर्मूल पार्न सकिएको छैन । परिषद्मा परेका गुनासो सम्बोधन भएन भन्ने जनगुनासो आएका थिए । ती गुनासाको परिषद्ले आयोग गठन गरेर छानविन गर्ने काम गरिरहेको छ । ती गुनासाहरूको सम्बोधन गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ । 

मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि मैले यिनै विषयलाई ध्यानमा राखेर काम गर्दैछु । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग–अशक्त क्षेत्रमा सबैलाई हित हुनेगरी कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर नीतिगत रूपमै ऐन निर्माण गरेर जाने तयारी गरेका छौँ । 

कानुनी दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने महिलालाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्न खोजिएको छ । तर सामाजिक रूपमा महिलामाथि हुने घटनाहरूलाई सोचेजति न्यूनीकरण गर्न सकिएको छैन । 

राजनीतिक रूपमा केही परिवर्तनहरू भएका छन् तर  समाजमा महिलाप्रति हेर्ने सोच, विचार र चिन्तन हिजोको भन्दा फरक छैन । महिलामाथि हुने घटनाहरू बढिरहेका छन् । यसलाई अन्त्य गर्न जरुरी छ । जसका लागि महिला हिंसाका सवालमा सचेतना कार्यक्रम बढाउनुपर्ने हुन्छ । 

महिला हिंसाविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय अभियान मङ्सिर ९ देखि २५ गतेसम्म सञ्चालन हुँदैछ । सातवटा प्रदेशमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रदेशसभाका सदस्यहरुबीच छलफल पनि भइरहेको छ । यो छलफलले ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहको वडा वडा, टोल टोलमा समिति निर्माण गरेर हिंसाको घट्ना न्यूनीकरण गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कार्यक्रम बनाउन सहज हुन्छ । 

मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पत्रकार सम्मेलनमार्फत २९ बुँदे कार्ययोजना र ३५ बुँदे  कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । अहिलेसम्म कुनकुन विषय सम्बोधन गर्नुभयो ?

बालबालिकासम्बन्धी पुरानो ऐनलाई विस्थापित गरेर नयाँ ऐन निर्माण गरेका छौँ । पुरानोभन्दा नयाँ ऐनले बालबालिकाको हकमा धेरै कुरालाई सम्बोधन गरेको छ । बालबालिकाको हकहितका लागि, सामाजिक, सांस्कृतिक, शारीरिक, मानिसक विकासका लागि राज्यले लिने दायित्वको बारेमा संविधानको मर्मअनुसार धेरै कुरा समेटेको छ । 

त्यस्तै अपाङ्ग, अशक्तको सवालमा बनेको पुरानो कानुनलाई संशोधन गरेर स्थानीय तहले पनि अपाङ्ग तथा अशक्त नागरिकलाई  सम्बोधन गर्न सक्ने गरी नयाँ ऐनको व्यवस्था गरेका छौँ । यस्तै ज्येष्ठ नागरिकको विधेयक अहिले क्याबिनेटबाट पास भएर संसदमा पठाउने तयारीमा छौँ । ज्येष्ठ नागरिकको हकहितको कुरा, राज्यले लिनुपर्ने दायित्व, संरक्षण र परिवारको दायित्वबारे नयाँ ऐनमा उल्लेख छ । 

ज्येष्ठ नागरिकको जीवनको अन्तिम समय सुखसँग बितोस् र  परिवारले रेखदेख गर्ने वातावरण बनोस् भन्ने हिसाबले ऐन ल्याउने तयारीमा छौँ । जस्तै छोरा छोरी कमाउनेछन् भने कमाइको १० प्रतिशत आमाबाबुको नाममा खाता खोलेर जम्मा गर्नुपर्ने नियम बनाएका छौँ । यो ऐन पास भएको छैन । क्याबिनेटमा छलफलकै क्रममा छ ।

बाबुआमालाई हेर्नुपर्ने छोरीछोरीको जिम्मेवारी नै हो तर कानुनले नै बाँध्नुपर्ने कारण ?

पछिल्लो समय बाबु, आमा, समाजप्रति नागरिकको दायित्व कम हुँदै गइरहेको छ । बिस्तारै त्यो ट्रेन्डले समाजलाई गाँज्दैछ । अर्काे कुरा छोराछोरी पनि आफ्नै काममा व्यस्त हुन्छन् । सधैँ बाबुआमाको साथमा हँुदैनन् । तर बाबुआमाको हातमा पैसा भएको खण्डमा आफूलाई परेका विभिन्न समस्या समाधान गर्न सक्छन्  । छोराछोरीले बाबुआमालाई हेर्नुपर्छ नै, समय नभएको खण्डमा पैसा त विकल्पको कुरा मात्रै हो । त्यसैले १० प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने कानुन नै ल्याउने तयारी भएको हो ।

मासिक ५ हजार भत्ता दिने भन्दै स्थानीय निर्वाचनमा धेरै ज्येष्ठ नागरिकको भोट तान्ने भयो तर घोषणा गरेअनुसार काम भएन भन्ने ज्येष्ठ नागरिकको गुनासो छ, तत्काल कार्यान्वयन गर्न सक्ने सम्भावना छ कि छैन्  ?
ज्येष्ठ नागरिकका लागि मासिक ५ हजार भत्ताको कुरा हामीले घोषणा गरेकै हो । अहिले तत्काल बजेटको कुरा गर्दा यो सरकार आउने बेलामा अघिल्लो सरकारले ऋणसम्म लगाएको अवस्था थियो । बजेट अभावले नै हामीले घोषणा गरेअनुसारको वृद्धाभत्ता बढाउन सकेनौँ । तर ज्येष्ठ नागरिकको हकमा एक लाख बराबरको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम घोषणा गरिसकेका छौँ । एकै पटक बढाउँछ नसके पनि बिस्तारै अब आउने आर्थिक वर्षहरूमा बढाउँदै ५ हजार पुर्याउने तयारीमा छौँ ।

सन् २०३० सम्म नेपालमा सबै किसिमका लैङ्गिक विभेद अत्य गर्ने योजना के हुँदैछ ?

सन् २०३० सम्म लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य गर्ने बारेमा हामीले घोषणा गरिसकेका छौँ । लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गराउने विषयमा हामी प्रतिबद्ध र तयार छौँ ।

तर यसरी दैनिक घट्ना बढ्दै जाने हो भने सन् २०३० मा घोषणा गर्न सम्भव होला र ?

यसका लागि ठोस योजना बन्नुपर्छ । बनेका योजना कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ । कार्यान्वयन गर्दै जाँदा यस्ता खालका घट्नाहरू कम हुँदै जान्छन् । यसै कार्यक्रमअन्तर्गत हामीले सातैवटा प्रदेशमा महिला हिंसाविरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्न विभिन्न अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम राखेका छौँ  । 

महिला हिंसा रोक्न समिति बनाउने तयारी पनि भएको छ । त्यो समिति गाउँपालिका, नगररपालिका र सबै वडामा गठन गरिनेछ । समितिले समाजमा महिला हिंसा हुने वित्तिकै उद्धार गरेर पीडितको उपचार गर्ने र पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउने गर्नेछ । मुख्य कुरा महिला हिंसा भनेको के हो ? महिला हिंसा किन गर्नुहुन्न ? कानुनी व्यवस्था के छ ? बलत्कारीलाई कानुनमा केके सजायको व्यवस्था छ भन्ने विषयमा सूचनामूलक सामग्री प्रकाशन गरेर सबैको हात–हातमा पुर्याउने योजना छ ।  

हिंसा कम गर्नका लागि सचेतनाको जरुरी छ, तर बलात्कारपछि हत्या गर्नेलाई त कानुनी कारवाही गरिनुपर्नेमा सक्रियता देखिन्न । उदाहरणका लागि निर्मला पन्त, त्यसपछि पनि यस्ता घटना क्रम रोकिएका छैनन् नि ?

प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्ने हो भने बनेका कानुन नै पर्याप्त छन् । निर्मला पन्तको सवालमा बलात्कारपछिको हत्या भएको भए पनि प्रमाणहरू नष्ट गरिएका कारण दोषी पत्ता लगाउन गाह्रो भइरहेको छ । समाजमा यस्ता घट्ना, घट्ने वित्तिकै सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराउनुपर्ने हो । तर निर्मलाको सवालमा प्रहरी प्रशानले नै गल्ती गर्दा दोषी पत्ता लगाउन ढिला भइरहेको छ । निर्दाेष व्यक्तिलाई दोषी ठान्दै समात्दै र छोड्दै गर्नुभन्दा खास दोषी पत्ता लगाउनेतर्फ सरकार लागिरहेको छ । प्रमाण नष्ट गरिएको हुँदा फेरि सुरुबाट अनुसन्धान गर्नुपरेको छ । अहिले छानबिन भइरहेको छ, अुनसन्धान भइरहेकाले दोषी पत्ता लाग्छ । अन्य घटनामा दोषीलाई पक्राउ गरेर कारवाही गर्ने काम भइरहेको छ । घटनाको प्रमाण लोप भएको, लापरवाही भएको घटनाबाहेक झण्डै ९५ प्रतिशत अपराधीहरू समातिसकेको छन् । न्यायको लागि ऐन कानुनमा प्रष्टसँग व्यवस्था छ, सकभर हिंसा नहोस् भनेर राज्यले अनेक उपायहरू अपनाइरहेको छ । नागरिकप्रति राज्य उत्तरदायी छ । समृद्ध समाज निर्माणका लागि राज्यले ठोस कदम अघि सारिसकेको छ । सबै कुरालाई क्रमशः रूपमा अगाडि बढाउँदै लगिन्छ । 

महिला, बालबालिका, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक र समाजकल्याण परिषद्को जिम्मेवारी एउटै मन्त्रालयले सम्हाल्नुपर्दा तालमेल कसरी मिलाइराख्नुभएको छ ?

एउटै विषयको जिम्मेवारी भए केन्द्रित हुन सजिलो हुन्थ्यो । तर झण्डै ५ वटा क्षेत्रको जिम्मेवारी एउटै मन्त्रालयले हेर्नुपर्दा समस्याहरू पनि छन् । काममा ध्यान त दिएको छ तर अझै फोकस गरेर जाने कुरामा समय मिलाउँन गाह्रो हुन्छ । तर पनि सबै क्षेत्रलाई मिलाएर हेरिरहेको छु ।

कर्मचारी प्रशासनले सहयोग नगर्दा समस्या भयो भन्ने कुराहरू आइरहेका छन्, तपाईंले नेतृत्व गर्नुभएको मन्त्रालयको के छ अवस्था ?

कर्मचारीहरू हिजैको संरचना, हिजैको सोच चिन्तनमा हुर्केका छन् । जसले गर्दा परिवर्तनको समयमा आफूलाई परिवर्तन गरेर काममा लाग्ने प्रयत्न भइरहेको छ, यो आफैले गर्ने कुरा हो । मेरो मन्त्रालयमा मलाई असहयोग गर्ने कर्मचारी छैनन् । तर पनि काममा ढिलासुस्ती गर्ने, आफ्नै तरिकामा काम गर्ने, एउटै कामलाई धेरै पटक भन्नुपर्ने, भनेअनुसार काम नहुने अवस्था भने छ । 

अर्काे कुरा बजेट अभावले गर्दा पनि सोचेको जसरी काम हुन सकेको छैन । सबैभन्दा कम बजेट भएको मन्त्रालय भनेको मैले जिम्मेवारी सम्हालेको मन्त्रालय हो । जम्मा ४० करोड जति बजेट छ । अन्य मन्त्रालयमा अर्बाैं बजेट छ भने हाम्रो मन्त्रालयमा आएको बजेट यो निकै कम हो । 

यसमा पनि कर्मचारीको तलब भत्ताका लागि विभाजन गर्नुपर्छ तर मन्त्रालयको जिम्मवारी ५ क्षेत्रमा छ । सीमित बजेट हुँदा जति गर्नुपर्ने हो, त्यति काम भइरहेको छैन । सडक बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, हिंसामा परेको महिलाका लागि पुनस्र्थापन केन्द्र, ज्येष्ठ नागरिकको लागि पनि धेरै काम गर्नुपर्ने छ । कार्यक्रम त छ तर बजेट नहुँदा काम राम्रो हुन सकेको छैन । 

अब विस्तारै काम गर्दै जाने छौँ । ३ देखि ४ अर्ब बजेट हुने हो भने महिला, बालबालिका, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक र समाज कल्याणको क्षेत्रमा खुलेर काम गर्न सक्छौँ ।