आधा करोड नेपाली नागरिक, मुख्यतः युवाहरू विदेशमा छन् भनिन्छ । नेपाली काँग्रेस र एमालेकृत नेकपा जस्ता संसदवादीहरू यसको सम्पूर्ण दोष माओवादीको थाप्लोमा खन्याएर आफू भाग्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । दस वर्षको जनयुद्धका कारण विदेश पलायन बताउने संसदवादी नेता–कार्यकर्ताहरू इतिहासको अपराधबाट भाग्न खोज्दै छन् । निश्चय नै विसर्जनवादी नेतृत्व र पलायनवादी राज्यसत्ताका कारण माओवादीहरू पनि विदेशिन बाध्य छन् । परन्तु नेपालबाट विदेश पलायन संस्कृति माओवादी जनयुद्धदेखि सुरु भएको दुस्प्रचार क्रान्तिकारी विचारमाथि प्रतिक्रान्तिकारी अभियोग बाहेक अरू हुन सक्दैन । 

समाजवादी उपन्यासकार मेक्सिम गोर्कीको संश्लेषणमा ‘विवेक र श्रमद्वारा निर्मित दोस्रो प्रकृति नै सही अर्थमा संस्कृति हो, जसले मानवलाई असङ्ख्य जनावरबाट पृथक तुल्यायो ।’ मानवबाहेक जगतका अन्य प्राणीहरू  पहिलो प्रकृतिमा छन्, त्यसैले ती नाङ्गो हिँड्छन् । दोस्रो प्रकृतिको मानव भने सभ्यतामा आयो । 

जब राज्यसत्ता बन्यो, त्यसले संस्कृति निर्धारण गर्यो । ऐतिहासिक दृष्टिले हेर्दा नेपाल राज्यको निर्माण तथा त्यसका शासकहरूको राज्यनीति, अर्थनीति तथा सामरिक नीतिका आधारमा विदेश पलायनलगायत नेपाली संस्कृति बन्यो । अन्यथा झलकमान गन्धर्भको ‘हे बरै’ बोलको गीतले इतिहास गाउने थिएन ।

सूत्रबद्ध गर्दा इतिहासका तीन प्रक्रियाहरू जिम्मेवार छन्, जसले नेपालबाट विदेश पलायन संस्कृतिको पहिरो लगायो । त्यसमा मुख्यतः ब्रिटिस तथा भारतीय गोर्खा भर्ती केन्द्र र नवउदारवादी अर्थतन्त्र एवम् अन्धराष्ट्रवादी राजनीति तथा जनयुद्ध विसर्जन उद्योग पर्छन् । यी तीन ऐतिहासिक प्रकृयाहरू साम्राज्यवादी सैन्य राजनीतिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छन् । 

गोर्खा सैनिक भर्ती केन्द्र

आमाले सोध्लिन् नि खै छोरा भन्लिन्
रणमा पर्यो भन्दिए,
प्यारीले साध्लिन् नि खै खसम भन्लिन्
बाटो खुल्यो भन्दिए,
छोराले सोध्लान नि खै बाबा भनी
टोपी झिक भन्दिए ।

रेडियो नेपालमा बज्ने झलकमान गन्धर्भको उपरोक्त गीतले पहिलो र दोस्रो विश्व युद्धकालीन नेपाली समाजको कहाली लाग्दो इतिहास गाउँछ, भयानक रोदन चिच्याउँछ । त्यसको कारक थियो, गोर्खा भर्ती केन्द्र । अनाहकमा विश्वयुद्धमा होमिएका नेपाली युवाहरू, जो दसौं हजारको सङ्ख्यामा विदेशका लागि विदेशी माटोमा मारिए, उनीहरूको जीवनगाथा हो–गन्धर्भ गीत । 

खासगरी १८१६ को सुगौली सन्धि नै त्यस्तो राष्ट्रिय कलङ्क हो, जसले गोर्खा सैनिक भर्ती केन्द्रलाई वैधानिकता दिएर नेपाली युवाहरूलाई विदेशीका हातमा जनावर समान बेच्न थाल्यो । यहीँनेर माधव घिमिरेको ‘कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौँ’ भन्ने गीतले हावा खान्छ र गैरसैनिक क्षेत्रमा समेत गन्धर्भ गीतले नेपाली युवाको व्यथा निरन्तर गाउँछ । इतिहास साक्षी छ, सुगौली सन्धिमा गोर्खा सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षरकर्ता दत्तु उपाध्याय र गजराज मिश्र थिए । दत्तु उपाध्यायका सन्तान शैलेन्द्रकुमार कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय नेता हुँदै पञ्चायती मन्त्री बने । गोर्खाली शासकहरूले त्यस्तो इतिहास बनाए, जसको जुवामुनि नारिन २०० वर्षदेखि नेपाली युवा अभिशप्त छन् । 

झलकमान गन्धर्भ गीतकै विस्तारित रूप भन्नुपर्छ, झलक सुवेदीले पुस्तक लेखेका छन्– ब्रिटिस साम्राज्यको नेपाली मोहरा । प्रगतिशील लेखक युग पाठक भन्छन्– ‘परम्परागत लडाकु जाति खसक्षेत्री हो । तर खसक्षेत्रीलाई छाडेर अङ्ग्रेजले किन जनजातिलाई रोज्यो ? कारण प्रष्टै छ कि तत्कालीन जनजातिमा राजनीतिक चेतना थिएन ।’ त्यसैले आफ्नो पुस्तक माङ्गेनामा युग पाठक लेख्छन्– ‘सुगौली सन्धिलगत्तै सुरु भएको ब्रिटिस गोर्खा भर्ती अभियानले सुरुमा मगर र गुरुङ तथा सन् १८८८ देखि राई–लिम्बु समुदायका युवालाई व्यापक सङ्ख्यामा साम्राज्यवादी सेनामा भर्ती गर्यो ।’ 

‘गोर्खा भर्ती’ नामले नै स्पष्ट गर्छ कि तमुवान क्षेत्रको गोर्खा राज्यका पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खाली सामन्ती राज्य विस्तारका निम्ति सैनिक अभियान चलाए । नेपाल उपत्यकामा विजय गरेर राजधानी सारेपछि पनि लामो समय गोर्खा सरकारको नामबाट यहाँ शासन चालु रह्यो । खस भाषा र वैदिक धर्म लिएर हिँडेका गोर्खाली शासकहरू वर्णव्यवस्थाका लम्पट बने । आफ्ना ऐतिहासिक राज्यहरू खोसिएका मगर, गुरुङ, राई–लिम्बुहरूले विद्रोह गर्ने भयका कारण तिनलाई साम्रज्यवादका हातमा समर्पित गरे । 

ब्रिटिस–भारत साम्राज्यसामु तत्कालीन गोर्खा सरकारको पराजय र जातिगत राजनीतिक षड्यन्त्रमा नेपालबाट युवाहरूको वैधानिक पलायन सुरु गरियो । अध्यावधि भारत, बेलायत तथा सिङ्गापुरमा लाखको सङ्ख्यामा गोर्खा सैनिक छन् । नेपालको संविधान ०७२ ले नेपाललाई एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक भनेको छ । तर नेपाली युवा विदेशी सैनिकमा बिक्री गर्ने सुगौली सन्धिको कलङ्कित वैधानिकता कायम राखेर मुलुक सार्वभौम बन्छ बन्दैन । माओवादीको थाप्लोमा दोष थोपर्ने संसदवादीहरूले जवाफ दिनुपर्छ । 

नवउदारवादी अर्थतन्त्र

नेपाली कम्युनिस्टहरू भन्दै आएका छन्, सुगौली सन्धिले नेपाललाई अर्ध–औपनिवेशिक तुल्यायो । पराधीन सामन्ती अर्थतन्त्र र जातीय सफाया केन्द्रित राजनीतिको ठोस प्रमाण गोर्खा भर्तीको निरन्तरता हो । सोभियत सङ्घ हुँदै चिनियाँ जनक्रान्ति विजायको शिखरमा उक्लँदै थियो, दक्षिणमा भारत स्वतन्त्र भइसकेको थियो, विकासको नाममा २००७ माघ १० गते अमेरिकाले नेपाललाई २२०० रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गरायो । युग पाठकका अनुसार त्यही नै नेपालमा अमेरिकको पहिलो आर्थिक बल्छी थियो । जुन घटना राणाशासन ढल्नुभन्दा ठीक एक महिनाअघि घटेको थियो । 

करिब ७० वर्षको अवधिमा नेपालमाथि विदेशी ऋण र अनुदानको भारी कति पुग्यो ? भनिन्छ, प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा २६ हजार विदेशी ऋण पर्न आउँछ । अनुदानको मात्रा त्योभन्दा कम छैन । आठौं आश्चर्य कि त्यत्रो विदेशी रकम कहाँ जाँदैछ ? के शासकहरूले नेपाल देशलाई नै गोर्खा भर्तीमा बेच्न लागेका त छैनन् ? जब ०४६ को संसदीय प्रजातन्त्र पुनः स्थापना भयो, पालैपालो काँग्रेस र एमाले सत्तासीन बने तब निजीकरणलाई जोड दिने नवउदारवादी अर्थतन्त्र थोपरियो । त्यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई पूरै व्यक्तिगत पुँजीपतीकरण गर्यो । 

नवउदारवादी अर्थनीतिको भयानक प्रहारसँगै सूचना प्रविधिको बाढी आयो । राज्यको अर्थनीतिले देशलाई खोक्रो तुल्यायो भने सूचना प्रविधिको विस्तारले गैरसैनिक क्षेत्रमा समेत विदेश पलायनको व्यापकता बढायो । महेन्द्रकालीन ०२८ को कथित नयाँ शिक्षा योजना पनि आजको विकराल परिस्थितिका निम्ति जिम्मेवार छ । अमेरिकामा असफलसिद्ध जागिरे शिक्षा नीति नेपालमा महेन्द्र शाहले थोपरे । आजपर्यन्त त्यही शिक्षा नीतिमा पिरोलिन नेपाली विद्यार्थी अभिशप्त छन् । जागिरे शिक्षा भनेको विशुद्ध सैद्धान्तिक शिक्षा भयो । अतः नेपालमा दस वर्ष पढेको विद्यार्थीले आफ्नो पढाइको आधारमा जीवन निर्वाह गर्न सक्दैन । 
राज्य र शासकहरूद्वारा नै परम्परागत उत्पादन प्रणालीलाई हेयको दृष्टिले हेर्ने ठग संस्कृति बसालियो । परिणाम समाजमा टपरटुइँया पुस्ता हावी भयो, जुन शासकहरूको उत्तर–आधुनकितावादी विचार आधारित चाहना थियो । पञ्चायतकालको अन्त्यतिर जसलाई दिपेन्द्र पुस्ता भनिन्थ्यो, राज्य र राजनीतिप्रति युवाहरूलाई वितृष्ण तुल्याउने अभियान चलाइयो । निर्दलको ठाउँमा बहुदल र गणतन्त्र भए पनि पञ्च, काँग्रेस र एमालेबीच अर्थ–राजनीतिक सारतत्वमा संयुक्त मोर्चा जारी छ । 

वैदेशिक ऋणको भारी, जागिरे शिक्षा तथा नवउदारवादी अर्थतन्त्रको परिणाम नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनवाद र जनजीविकाको प्रश्न सङ्कटग्रस्त छ । सूचना प्रविधिको स्वदेशी उपयोग गर्ने सामथ्र्यविहीन नेतृत्वका कारण नागरिकले विदेश पलायन बढ्दो छ । अराष्ट्रिय बाढी रोक्न वैदेशिक ऋणको खारेजी एवम् श्रमिक वर्गको स्वामित्वमा राष्ट्रिय पुँजी निर्माण तथा व्यवस्थापनको समाजवादी अर्थतन्त्र स्थापना बाहेक अरू विकल्प देखिँदैन ।

अन्धराष्ट्रवादी राजनीति र जनयुद्ध विसर्जन उद्योग

ऐतिहासिक सारतत्वका दृष्टिले विद्यमान नेपालको राज्यसत्ता संरचना, उत्पादन सम्बन्ध, संस्कृति र मनोविज्ञानमा गोर्खाली अन्धराष्ट्रवाद हावी छ । गणतन्त्रको संविधानले सङ्घीयताको सिद्धान्त र आंशिक समानुपातिक प्रणाली स्वीकार गर्नुबाहेक सिंहदरबारमा बस्नेहरूको रुढीवाद वर्णव्यवस्था अख्तियार गर्ने पृथ्वीनारायण शाह, जङ्गबहादुर राणा तथा महेन्द्र शाहकै निरन्तरता यथावत छ । लोकतन्त्रमा बहुमतको निर्णय वैधानिक हुन्छ । ९५ प्रतिशत मानिसलाई गरिब बनाउने दलाल पुँजीवादी राजनीति अख्तियार गरिरहेसम्म नेपालको समृद्धि एवम् राज्यसत्ता सामाजिक न्याय प्रत्याभूतिको साधन बन्न सक्दैन । 

१० वर्षको जनयुद्धले उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र तथा महिला समुदायमा राष्ट्रिय चेतना जागृत गर्यो । तर त्यसको राजनीतक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार प्रत्याभूत गर्न सकेन । जनयुद्धको उभार निस्तेज पार्न साम्राज्यवाद तथा विस्तारवाद र दलाल नोकरशाही पुँजीवादसँग मूल नेतृत्वले नै आत्मसमर्पण गर्यो । परिणाम गोर्खाली अन्धराष्ट्रवाद यथावत रहन पुग्दा नयाँ नेपाल बन्न सकेन । मूल नेतृत्व सम्भ्रान्तवर्गमा पतन हुँदै जनयुद्धको विसर्जन उद्योगमा लागेको देखिएपछि माओवादी योद्धाहरू पनि अरू सरह विदेशिन पुगे । यथार्थमा यो गोर्खा भर्ती केन्द्रकै गैरसैनिक निरन्तरता हो । 

आज नेपालमा जुन समुदायहरू राष्ट्रिय पहिचान प्राप्तिको आन्दोलनमा छन्, ती पृथ्वीनारायण शाहको गोर्खाली राज्य विस्तार अगावै विद्यमान नेपालको मानचित्रका निवासी हुन् । तर खसलगायत राष्ट्रिय समुदायको पहिचान र अधिकारको न्यायपूर्ण आन्दोलनप्रति रुष्ट शासकहरू वस्तुतः गोर्खाली अन्धराष्ट्रवादी हुन् । अतः नेपालमा गोर्खाली अन्धराष्ट्रवादको समूल अन्त्य गरी उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र तथा महिलाको संयुक्त राज्यसत्ता निर्माण एवम् समाजवादी राष्ट्रिय एकीकरणले अर्राष्ट्रिय पलायन संस्कृति रोक्न सकिन्छ । 

अन्त्यमा, स्वाधीन नेपालको पराधीन जनताको नियति समाप्त गर्न वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति मात्र विकल्प हो । अढाइ सय वर्षअघि आन्तरिक उपनिवेश खडा गर्दै वर्णव्यवस्थामा उभिएको सामन्तवाद अन्ततः साम्राज्यवाद तथा भारतीय विस्तारवाद सामु लम्पसार पल्टेको छ । त्यसैको सिको गर्दै वित्तीय साम्राज्यवादको दलालीकरणमा बाँचेको पुँजीवादले देशभक्त नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । तसर्थ ब्राह्मणवाद, पहाडिया अहंकारवाद, विष्टवाद र पितृसत्तावादको एकीकृत स्वरूप गोर्खाली अन्धराष्ट्रवाद विरुद्ध समाजवादी राष्ट्रिय एकीकरणमा जुट्नु नयाँ नेपालको पक्षधरता हुनेछ ।