खड्ग ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएको नौ महिना वितिसकेको छ । इतिहासकै शक्तिशाली ठानिएको यो दुई तिहाई बहुमतको नेकपा–फोरम गठबन्धनको सरकार अहिले व्यवहारमा कमजोर, निरीह र असाहय सावित भएको छ । उत्साहपूर्ण रूपले कार्य प्रारम्भ गरेर गठनको केही महिनासम्म सबै क्षेत्रबाट आशा र भरोसाको दृष्टिले हेरिएको यो सरकार छिट्टै अलोकप्रिय बन्नुपुग्यो । जनताले यसलाई पनि पूर्ववर्ती सरकारलाई झैँ आफ्नो स्वार्थको घेराभित्र कैद भएको देखे । त्यसपछि ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ जस्तो स्थिति देखियो । अहिलेसम्म आउँदा नेपाल फेरि एक पटक सरकारविहीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको हो कि भन्ने भान जनतामा पर्न थालेको  छ । 

संसदीय प्रणाली भनेको प्रधानमन्त्रीय व्यवस्था हो । बेलायतबाट विकसित यस व्यवस्थाको मूल मर्म राष्ट्र प्रमुखलाई आलङ्कारिक भूमिकामा सीमित गर्ने र जनताबाट चुनिएको सरकारले राज्य शक्तिको अभ्यास गर्ने हो । यद्यपि, राष्ट्र प्रमुखको उपस्थिति संसद र सरकार दुवैतिर हुन्छ अर्थात् ‘किङ इन क्याबिनेट, किङ इन पार्लियामेन्ट’ यस प्रणालीको विशेषता हो । राजतन्त्रात्मक मुलुक बेलायतले चलाएको परम्परा भएका कारण राजासँग सम्बन्ध जोडिए पनि भारतलगायतका संसदीय व्यवस्था अनुसरण गर्ने देशमा त्यो स्थान राष्ट्रपतिका लागि सुरक्षित हुन्छ । संसदीय प्रणालीमा संसदले निर्णय गर्ने र सरकारले त्यो निर्णय कार्यान्वयन गराउने हो । भनिन्छ, बेलायतको संसदले महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला बनाउनेबाहेक सबै काम गर्न सक्छ । त्यसको अर्थ संसदमाथि नियन्त्रण छैन भन्ने हो । अधिकार सम्पन्न संसदको प्रतिनिधि सरकार हो र उसले भएका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्छ । कार्यकारी अधिकार सरकारमा निहित रहन्छ ।

तर संसदीय प्रणाली निरङ्कुश चाहिँ होइन । यस व्यवस्थामा कुनै पनि निकाय बेलगाम हुँदैन । कार्यकारी अधिकार सम्पन्न सरकारमाथि संसदको नियन्त्रण हुन्छ । सरकार गलत बाटोमा हिँड्दैछ भन्ने लाग्यो भने त्यसलाई चेक गर्ने प्रतिपक्ष हुन्छ । यो व्यवस्थामा प्रतिपक्षलाई वैकल्पिक सरकारको रूपमा हेरिन्छ । सरकारका काम कारवाही चित्त नबुझे प्रतिपक्षको पहलमा त्यसलाई संसदको बहुमत पुर्याएर हटाउन सकिन्छ ।

यो त सैद्धान्तिक पक्ष भयो । व्यावहारिक अभ्यासका क्रममा संसदीय प्रणालीभित्र अनेक विकृति देखिएका छन् । हामीकहाँ पनि विकृतिको डङ्गुरभित्र पुरिएको सरकारले विगतमा आफ्नो टिकाउका लागि र प्रतिपक्षले सरकारमा पुग्नका लागि गरेका हर्कतले राजनीतिक क्षेत्र नै प्रदूषित भएको थियो । हाम्रो समाजको पछौटे संस्कृति, सत्तास्वार्थ लिप्त नेता र कमजोर नैतिक धरातलका कारण संसदीय व्यवस्थामाथि अनेक प्रश्न उठेका छन् । सांसद खरिद बिक्री प्रकरणले दुई दशकअघि निष्ठावान र नैतिकमार्गमा हिँड्न खोज्नेहरूको हुर्मत नै लिएको थियो । यद्यपि, अहिले सरकारको पक्षमा दुई तिहाई बहुमत भएकाले त्यो समस्याबाट मुक्त छ । बहुमत पुर्याउन जे पनि गर्नुपर्ने बाध्यताको बन्दी सरकारको तुलनामा यसलाई काम गर्न सहज छ । तर कार्यक्षमता, कुशलता, तत्परता र इच्छाशक्तिको हिसाबले यो सरकार विगतका भन्दा कमजोर सावित देखिएको छ । 

गलत निर्णय गर्ने, निर्णय लुकाउने, आफ्नो अक्षमताको दोष विगतका सरकारमाथि थोपर्ने, जथाभावी बोल्दै हिँड्ने, काम फिटिक्कै नगर्ने, गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ट नै छुने अवस्थाको यो सरकार कुन गन्तव्यतर्फ अग्रसर हुँदैछ भन्ने कसैले पनि बुझ्न सकेको छैन । सरकार गठन गर्नुअघि ‘छु मन्तर कि वाचा’ गरेर सारा समस्या समाधान गरिदिन्छु भन्ने सन्देश दिने प्रधानमन्त्री तीन महिना नपुग्दै सडकका खाल्डाखुल्डी आफूले गराएको होइन भन्न थाले । निर्मला पन्त प्रकरणमा उनका अभिव्यक्तिले त सारा दुनियालाई लज्जित गरायो । डा. गोविन्द केसी अनसन घटनामा उनले दिएका अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीका लागि सुहाउने थिएनन् । घटनाक्रमले ओली सरकारलाई इतिहासको सबैभन्दा कमजोर नालायक र अक्षम सरकारको स्थान प्राप्त भएको छ । रेल र पानी जहाजको प्रचार गरेर जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने दायित्वबाट पन्छन खोज्ने प्रम ओली स्वयम् यस असफलताको दलदलमा फसेका छन् । 

अहिले प्रधानमन्त्री ओलीमा ‘साँच्चै कार्यकारी प्रमुख’ हुने भूत सवार भएको छ । उनले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आशिन हुनुअघि नै आफूलाई शक्तिशाली भएको देखाउन अन्य मन्त्रालय मातहत रहेका केही निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका थिए । त्यसमा सम्पत्ति सुदृढीकरण विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र आदि थिए । प्रधानमन्त्री मातहत आएपछि ती विभाग अलपत्र परेको खबर सञ्चार क्षेत्रले सार्वजनिक गरिरह्यो । अहिले ‘राष्ट्रिय गौरव’का आयोजना र पच्चीस अर्बमाथिका ठूला परियोजना फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र तान्ने गरी कानुन निर्माण गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । यो निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीको शक्तिशाली देखिने र साँच्चै कार्यकारी प्रमुख बन्ने चरम महत्वकाङ्क्षाको प्रतिफल हो । 

प्रधानमन्त्री ओली र उनको ‘टिम’ अहिले कार्यकारीको परिभाषा बदल्न उद्यत छ । कार्यकारी भनेको विधिसम्मत ढङ्गले कार्य सम्पादन गर्ने अधिकार हो । संविधान, कानुन, नियम र प्रक्रिया नाघेर आफूमा असीमित अधिकार थुपार्नु र त्यसको दुरूपयोग गरी निहित स्वार्थ पूरा गर्नु होइन । 

अहिले ओली सरकारले देखाएको रवैया कार्यकारी अधिकारको नाममा शक्तिको चरम दुरूपयोग हो । मन्त्रीलाई कालो झण्डा देखाउँदा गिरफ्तार गरेर कस्टडीमै हत्या गर्ने, प्रधानमन्त्रीको फोटो विगारेर फेस बुकमा लाइक गरेको भनेर मुद्दा लगाई थुन्ने कामले लोकतान्त्रिक सरकारको परिचय दिँदैन । पत्रपत्रिकाले सरकारको कमी कमजोरीको आलोचना नै गर्ने हो, त्यसलाई छुपाएर प्रशंसा गर्ने होइन । प्रतिपक्षले सरकारको तारिफमा समय वर्वाद गर्ने होइन । उसलाई सचेत गराउने, उसको विरोध र आलोचनालाई नै प्राथमिकता दिने हो । यो लोकतन्त्रको स्थापित मान्यताको ज्ञान राख्ने व्यक्ति ओली सरकारको सम्पर्कमा छैनन् कि क्या हो ? 

कार्यकारी अधिकार भनेको निर्विकल्प हुने, एकछत्र शासन गर्ने, निरङ्कुश शासक बन्ने वा अधिनायकवादी बाटोतर्फ अघि बढ्ने होइन । अहिले ओली शक्ति सम्पन्न हुने नाममा त्यही भूल दोहोर्याउँदै छन्, जुन भूलले विगतमा विश्वका थुप्रै तानाशाहहरूले आफ्नो अन्त्य निम्त्याएका थिए । पाकिस्तान, माल्दिभ्स, श्रीलङ्का र बङ्गलादेश पनि निर्वाचन प्रणालीमा विश्वास गर्ने प्रजातान्त्रिक मुलुक नै हुन् । तर त्यहाँका शासकहरूमा अनुचित शक्तिको लालसा जाग्दा तिनको मात्र अन्त्य भएको छैन, बरु सम्पूर्ण राष्ट्र नै तहसनहस बन्न पुगेको छ । जनताले अनावश्यक सास्ती खप्नुपरेको छ । हाम्रा प्रधानमन्त्रीका क्रियाकलापले यहाँ पनि त्यो अवस्था आउन सक्ने खतरा देखिँदैछ । 

एकछत्र शासन गर्ने ओलीको महत्वाकाङ्क्षा र मुलुकको संविधानबीच अहिले तादात्म्यता बन्न सकेको छैन । ओली न्यायालय, संसद, प्रदेश सरकार, स्वायत्त निकायहरू, विश्वविद्यालय सबै मेरै इसारामा चलून् र मेरै मातहतमा रहून् भन्ने चाहन्छन् । तर विधि त्यसअनुरूपको छैन । अनि आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि मर्यादा उल्लङ्घन गर्ने, विधि नाघ्ने र स्वेच्छाचारी बन्ने बाध्यताको शिकार उनी बन्छन् । विश्व संस्कृत सम्मेलनमा भाग लिन क्यानाडा जान बोर्डिङ पास लिइसकेका संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई प्रहरी प्रयोग गरेर गिरफ्तार गरी बालुवाटारमा बन्दी बनाएको प्रसङ्ग यहाँ स्मरण योग्य छ । 

अहिले ओली र उनको टिम ठूलो कमिसन आउने र शक्तिशाली बन्ने क्षेत्रलाई पहिलो चरणमा नै आफ्नो मातहतमा ल्याउन चाहान्छ । ठूला आयोजनाबाट प्राप्त हुने कमिसनको लालचामा पनि तिनलाई प्रधानमन्त्रीको मातहत ल्याउने कोसिस भएको हो । कुनै पनि काम प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री र उनको टिमले अब छिटोछरितो र प्रभावकारी सञ्चालनका लागि त्यो काम गर्न लागेको भन्दा पत्याउने कसले ? 

संसदमा दुई तिहाई पुर्याउन उनले सरकारमा आउनुअघि र सरकार गठनपछि गरेको मरिहत्तेले उनको उद्देश्य अरू नै छ भन्ने सङ्केत गर्छ । उनी चुनिएको तानाशाह बन्ने लालसा पालेर बसेका छन् । अमेरिकाको संविधानले नै राष्ट्रपतिलाई सर्वशक्तिमान बनाइदिएको छ । एक किसिमले त्यहाँको शासन चुनिएको तानाशाहले गर्छ । तर त्यहाँ पनि अङ्कुश लगाउने निकाय छन् । अहिले ओली अमेरिकी राष्ट्रपति होइन, हिटलर बन्न चाहन्छन् । हिटलर चुनिएरै सत्तामा पुगेका हुन् । उनी आफ्ना विरोधीप्रति कस्तो व्यवहार गर्थे भन्ने कुरा यहुदी नास गर्न ग्यास च्याम्बरको रचना गराएबाट नै प्रष्ट हुन्छ । ओलीको विरोध नसहने, मिडियालाई सम्पूर्ण रूपले नियन्त्रण गर्ने र एकछत्र राज चलाउने महत्त्वाकाङ्क्षा हिटलरसँग तुलनायोग्य छ ।

ओली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनबाट आएका होइनन् । उनी झापामा मान्छे काटेर राजनीतिकमा प्रवेश गरेका हुन् र एकदलीय अधिनायकवादी स्कुलिङबाट दीक्षित बनेर अघि बढ्ने क्रममा यहाँसम्म आइपुगेका हुन् । ‘लोकतन्त्रका लागि चौध वर्ष जेल बसेँ’ भन्ने उनको अभिव्यक्ति त्यसैले पनि हास्यास्पद लाग्छ । सत्ताका लागि उनी जे पनि गर्छन् भन्ने कुरा पनि जगजाहेर छ । राजाको २०५९ सालको कदमपछि उनले प्रधानमन्त्री बन्न के बोले के गरे दुनियाँ जान्दछ । माओवादीलाई ज्यानी दुस्मन ठान्ने उनले के स्वार्थ पूर्तिका लागि उसँग पार्टी एकीकरण नै गरे, त्यो पनि अनुमान लगाउन नसकिने विषय होइन ।

तर अहिले उनको शब्दकोशमा रहेको कार्यकारीको अर्थ र परिभाषा के छ, उनी कस्तो कार्यकारी प्रमुख बन्न चाहन्छन् ? त्यो भने बुझ्न कठिन विषय बन्न पुगेको छ । सायद हावा पनि उनलाई नसोधी नचलोस्, नदी पनि उनको अनुमति बेगर नबहओस, पात पनि उनको इसारामा मात्र हल्लियोस्, उनले चाहेनन् भने पृथ्वीको गति पनि रोकियोस् भन्ने चाहन्छन् । तर यो सम्भव छैन । अदालतमाथि हस्तक्षेप, प्रदेश सरकारलाई नियन्त्रणको प्रयासले ओलीको असलियत प्रष्ट हुन्छ । 

लोकतन्त्र व्यक्ति केन्द्रित शासन व्यवस्था होइन, न त चर्को केन्द्रीकरण नै हो । शक्तिको बाँडफाँटको लोकतन्त्रमा आफ्नै मान्यता छ । नियन्त्रण र सन्तुलनको प्रभावकारी संयन्त्र छ, कानुन छ । यसमा म लोकतन्त्रवादी हुँ, लोकतन्त्रका लागि लड्दै आएको हुँ भन्ने विज्ञापनको पनि खाँचो पर्दैन । 

आचरण, व्यवहार, कार्यप्रणाली र कार्यशैलीमा त्यो कुरो जाँचिन्छ । विरोधीलाई नामेट पार्ने, विरोध सहनै नसक्ने, सारा अधिकार आफूमा केन्द्रित गर्ने, आफूलाई निर्विकल्प ठान्ने, आफूले गरेको जति वैधानिक र आफूले बोलेको कानुन ठान्ने प्रवृत्ति निरङ्कुश हो, अधिनायकवादी हो, जुन अहिले हाम्रा प्रधानमन्त्रीले गरिरहेका छन् ।

कार्यकारी अधिकार सरकारमा अहिले मात्रै आएको र ओलीले मात्र त्यसको दुरूपयोग गरेको भने अवश्य होइन । २०४७ को नेपाल अधिराज्यको संविधानले राजालाई संवैधानिक बनाएपछि मन्त्रिपरिषद्मा त्यो अधिकार आएको थियो र निहित स्वार्थका लागि त्यसको दुरूपयोग पनि त्यसै बेलादेखि सुरु भएको हो । ओलीले नियतबस नै त्यसको चरम दुरूपयोग गरे । उनले आफूलाई पूर्ववर्ती सरकारभन्दा भिन्न र शक्तिशाली देखाउने नाममा त्यसो गरेका हुन् भन्ने कुरामा शङ्का गर्ने ठाउँ छैन । तर उनले के हेक्का राख्न सकेनन् भने शक्तिको दुरूपयोगले पतनको मार्ग खोल्छ । राजा ज्ञानेन्द्रले ‘म दाजु जस्तो हेरेर बस्ने राजा होइन’ भन्दै शक्तिको लालसा राख्दा र कार्यकारी अधिकार फिर्ता गर्ने सनक चढ्दा राजतन्त्रकै अन्त्य भयो ।

कतै ओलीको अहङ्कार, शक्तिको लालसा र साँच्चै कार्यकारी बन्ने महत्त्वाकाङ्क्षा लोकतन्त्रमाथि नै धराप नबनोस् । लामो सङ्घर्ष, ठूलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त अधिकारको दुरूपयोग गरेर सरकारको शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने र काम नगर्ने प्रवृत्तिबाट जनता रुष्ट बनिसकेका छन् । जनता नै जनार्दन हुन् भन्ने कुरामा विश्वास राख्ने हो भने तिनलाई चिढ्याएर, तिनका अधिकार खोसेर लोकतन्त्रको भविष्य सुरक्षित हुन सक्दैन । अहिलेको सरकार डरलाग्दो तानाशाही शासनमा जस्तो जनतालाई निरिह, रैती र दास बनाउन खोज्दै छ । आफूलाई चक्रवती सम्राट ठान्ने प्रम ओलीले पनि विचार पुर्याउनु पर्छ । यो आधुनिक युगका लागि उचित बाटो होइन । 

एउटै पार्टी  बनाए पनि अहिले नेकपाभित्र माओवादी धार र एमाले धार विद्यमान छ । ओली माओवादी धारमा प्रतिनिधि गर्ने मन्त्रीका मन्त्रालयमा सल्लाहकारमार्फत अनावश्यक हस्तक्षेप गराइरहेका छन् । उनलाई आफ्नै मन्त्रीप्रति पनि पूर्ण विश्वास छैन । अविश्वास नै अधिनायकवादको विशेषता हो । पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रम ओली अहिले कार्यकारी अधिकारको गलत परिभाषा गर्दै अधिनायकवादी बाटोतर्फ प्रवृत्त हुँदैछन् । यदि समय छँदै यसलाई सच्याइएन भने यसले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ ।