केन्द्रीय संस्करण
टिप्पणी

शान्ति प्रक्रिया पुर्णरुपले असफल भयो

सरकार आफैंले संघीयतालाई मारिरहेको छ

person explore access_timeमंसिर ५, २०७५ chat_bubble_outline0

विस्तृत शान्ति सम्झौताको कुरा गर्दा बिषयको प्रारम्भ चुनुवाङ बैठकबाट हुन्छ । चुनुवाङ बैठकमा जे निर्णय गरियो, त्यो सही थियो । माओवादी जनयुद्धले जित्ने भएन, हार्न पनि पाएन । भएको शक्ति जोगाउने, त्यही सत्तामा हस्तक्षेप गर्ने र परिवर्तनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने भन्ने निर्णय सही थियो । त्यहाँबाट यता फर्किएपछि अधिकांश निर्णय र कदमहरु गलत भए । छापामारहरुलाई बिनासर्त आधारहीन रुपमा बुझाइयो । त्यहाँसमायोजन भन्ने केही थिएन । कमसेकम दश बाह्र हजार छापामारलाई तत्कालीन शाही सेनामा प्रवेश गराएको भए, शाही सेनाको चरित्रमा धेरै वा थोरै प्रभाव पार्न सक्थ्यो । पानीको थोपा लगेर मिसाइयो, त्यो आगोमा बिलायो । बलियो वाईसिएल थियो, त्यो आफैँ विघटन गरियो । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ढिला गठन गरियो । त्यसलाई प्रयाप्त अधिकार, स्रोत र जनशक्ति पनि दिइएन । तिनले केही काम गर्न सकेनन् । जनयुद्धले निर्माण गरेका सारा घाउहरु समाजमा अहिले पनि आलै छन् ।

शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि माओवादीमा अनावश्यक अहंकार, उत्तेजना  सिर्जना भयो । तिनले यथार्थलाई सही ढंगले आत्मसात गर्न, परिस्थिति अनुरुपको नीति बनाउन पनि सकेन । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेलामा कतिपय उन्मादपूर्ण अव्यवहारिक निर्णयहरु गरिए । त्यो निर्णयको सिकार सरकार आफँै भयो । कटुवाल काण्ड, पशुपति काण्ड, प्रज्ञाप्रतिष्ठान लगायतका काण्ड तिनका उदाहरण हुन् । 

भिन्न सन्दर्भमा प्रवेश गरिसकेपछि त्यो परिवेश के हो, आफ्नो सामथ्र्य कति हो, हस्तक्षेप कसरी गर्ने, साथी को हो, शत्रु को हो त्यसलाई सही ढंगले निरुपण गरिएन । ती सवैको परिणाम अन्ततः के भयो ? आफैँले उठाएका मुद्दाहरुलाई आफैँ कुल्चिदैँ, जनयुद्धको नायक जो थियो, जनयुद्ध, गणतन्त्रक र संघीयताको उग्रविरोधीको माहोलमा गएर विलय भयो । त्यसैले शान्ति प्रक्रिया पुर्णरुपले असफल भयो ।

वैचारिक/साँस्कृतिक कर्मको खडेरी

जनयुद्धकालमा वैचारिक/साँस्कृतिक काम नगन्य मात्रामा गरियो । समग्र जनयुद्धभरि बन्दुक खोज्ने, बन्दुक खोस्ने, बन्दुक किन्ने, बन्दुक पड्काउन सिक्ने र लड्ने काम बढी गरियो  । वैचारिक संघर्ष, वैचारिक प्रशिक्षण अत्यन्त कम भयो । जनयुद्धबाट योद्धा निस्केर त आयो तर उसको दिमाख खोक्रो जस्तो देखियो । नेतृत्व आफैं पनि वैचारिक साँस्कृतिक दृष्ट्रिकोणले समृद्ध भएको लाग्दैन । प्रचण्डको नाममा लेखिएका मोटा–मोटा ठेली निस्केका छन् ।  चुनुवाङबाट यता फर्केपछि प्रचण्डको नाममा एउटा पनि गतिलो लेख किन लेखिएनन् ? के ती ठेली प्रचण्डले नै लेखेका थिए ? मेरो प्रश्न र शंका छ । यदि ती प्रचण्डकै ठेली थिए भने त्यत्रो ज्ञान र मिहिनेत भएको मान्छे चुप लागेर बस्दैन । त्यसमा धेरै कुरा फर्जी भए जस्तो लाग्छ ।

माओवादी जनयुद्धमा सहभागी भएका छापामारहरु धेरै त खाडी मुलुकमा दास भएर भाँसिएका छन्, स्वदेशमै रहेका केहीले सानोतिनो धन्दा गरेका छन् र केही बेरोजगार छन् । तिनीहरु जनयुद्धको नायकप्रति क्षुब्ध र क्रुद्ध छन् । अहिले तिनीहरु मध्येबाट कोही बाहिर जान खोज्दा एरपोर्टबाट यिनले फर्काउँछन् कि भन्ने त्रास छ  । माओवादी केन्द्र अनि परिवर्तनका मुद्दाको उग्रविरोधी खड्ग प्रसाद ओलीकहाँ विलय हुन किन गएको ? यसको उत्तर होः शान्ति प्रक्रिया असफल भयो । शान्ति प्रक्रिया असफल भएपछि जनयुद्धकालका ज्यादतिलाई निहुँ या सन्दर्भ बनाएर हेग पठाइने खतराबाट बच्न र चर्मरक्षा गर्नको लागि तथाकथित एकता गरिएको हो ।

भएनन् जायज मागहरुको सम्बोधन

दश बर्षको माओवादी जनयुद्ध नेपालको इतिहासमा इतिहासभरिको ठुलो उथलपुथल थियो । त्यसका ज्यादती आफ्ना ठाँउमा थिए । तर, त्यसले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको मुद्दा उठायो । त्यसले केन्द्रीकृत भएको अधिकार,  स्रोत र पहिचानलाई विस्तारित गर्ने एजेण्डा ल्यायो । मेची महाकालीका निमुखाको मुख खोल्यो र हरेक सामान्य नागरिक यो देश मेरो पनि हो, यो राज्यमा मेरो पनि अधिकार छ भनी मुक्का उठाएर जाग्यो ।

जनअधिकारको लागि संघर्ष गर्नेहरु सत्ता प्राप्त भएपछि आफैं किन शासकमा परिणत हुन्छन् र जनतालाई अधिकार दिन किन कन्जुस्याइ गर्छ भन्ने प्रश्न आफैंमा धेरै जटील प्रश्न हो । वास्तवमा, सुगौली सन्धि यता नेपाल कहिलै स्वाधिन रहेन । प्रत्यक्षरुपमा अरुको  नियन्त्रणमा वा स्वाधीन केही पनि भएन । परिणामतः देशको मनोवल अत्यन्त कमजोर भयो । हाम्रो चरित्रनै यति कमजोर छ कि त्यो कुनै आफ्नो विश्वास, निष्ठामा दृढ भएर लामो समय टिक्दैन ।

तर, त्यसपछिका अधिकाशं कदमहरु नेतृत्वबाटै गलत भएको हुनाले आफैँबाट संस्थागत भएनन् । तत्कालीन माओवादी र एमाले बीच जसरी एकता गरियो, त्यो आँफैले उठाएका मुद्दाको विरुद्धमा एकता गरियो ।

अहिले दुई तिहाईको कम्युनिष्ट भन्ने सरकार आफैंले संघीयतालाई मारिरहेको छ । देखिरहनु भएको छः यो सरकारले सिंहदरबारमा केन्द्रीत भएको अधिकार केही पनि दिनेवाला छैन । प्रदेशको प्रहरी, कर्मचारी, साधनस्रोत तथा तिनको वितरणको नीति नियम छैन । त्यसैले अहिलेको प्रदेश कठपुतली प्रदेश हो । त्यसलाई अधिकार सम्पन्न, स्वायत्त बनाउन सिंहदरबारमा रुची नै छैन । खड्ग प्रसादले जे गरिरहनु भएको छ, आफ्नो धर्मपालना नै गरिरहनु भएको छ, उहाँ आफ्नो निष्ठामा हुनुहुन्छ । पुष्पकमलले त्यसलाई समर्थन गरेको देख्दा मलाई ग्लानी अनुभव हुन्छ ।

अर्को संग्रामको आवश्यकता

जनअधिकारको लागि संघर्ष गर्नेहरु सत्ता प्राप्त भएपछि आफैं किन शासकमा परिणत हुन्छन् र जनतालाई अधिकार दिन किन कन्जुस्याइ गर्छ भन्ने प्रश्न आफैंमा धेरै जटील प्रश्न हो । वास्तवमा, सुगौली सन्धि यता नेपाल कहिलै स्वाधिन रहेन । प्रत्यक्षरुपमा अरुको  नियन्त्रणमा वा स्वाधीन केही पनि भएन । परिणामतः देशको मनोवल अत्यन्त कमजोर भयो । हाम्रो चरित्रनै यति कमजोर छ कि त्यो कुनै आफ्नो विश्वास, निष्ठामा दृढ भएर लामो समय टिक्दैन । त्यसको प्रतिविम्ब एमालेमा पनि देखियो, माओवादीमा पनि देखियो । चारित्रिक नैतिक दुर्वलताको कारणले जति आवेग र लहरको रुपमा उत्थान भयो र त्यतिनै छिटो त्यसरी नै पतन पनि भयो । अव माओवादी जनयुद्धले उठाएका परिवर्तनका मुद्दालाई संस्थागत गर्न अर्को संग्रामको आवश्यकता हुने भयो । यहि प्रक्रियाबाट यी मुद्दाहरु संस्थागत भएनन् । मुद्दाले अर्को संग्रामको माग गरेको छ ।

(विस्तृत शान्ति सम्झौता एवं त्यस यताका १२ वर्षको सन्दर्भमा गरिएको कुराकानीमा आधारित)

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.