नेपालकै इतिहासमा सबैभन्दा चर्चित र दुरगामी महत्त्व राख्ने घटनाहरुमध्ये एक वृहत् शान्ति सम्झौता भएको आज ठ्याक्कै १२ वर्ष पुग्यो । मंसिर ५, २०६३ मा भएको उक्त शान्ति सम्झौताले तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीद्वारा  मालेमावादी सिद्धान्तमा आधारित भएर फागुन १, २०५२ देखि चलाइएको सशस्त्र जनयुद्धलाई औपचारिक रुपमा अन्त्य गरेको थियो ।

 माओवादी जनयुद्धले सबैभन्दा चर्को रुपमा उठाएका मुद्दाहरु भनेको ऐतिहासिक रुपमा लादिँदै आएको आर्थिक–सामाजिक शोषणहरुको जरैदेखि अन्त्य गर्दै, मुलुकका बहुसंख्यक खटिखाने जनतामाथि सीमित सम्भ्रान्त वर्गहरुले गर्दै आएको चुसाहा थिचोमिचोलाई खरानी पार्ने र सम्पूर्ण रुपमा खटिखाने वर्गका पहिचान, जातीय, भाषिक र लैङ्गिक अधिकारहरुलाई स्थापना गर्दै नयाँ समाज निर्माणको दिशामाअघि बढ्ने थियो । त्यसै कारण जनयुद्धले व्यापक जनसमर्थन र सहभागिता प्राप्त गरेको थियो । वृहत् शान्ति सम्झौताले ती कुरालाई सम्बोधन गर्नेछ भन्ने आशा र उमंग जनयुद्धका पक्षधरहरुले मात्र हैन, मुलुकमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि संघर्षरत पक्षहरुले समेत गरेका थिए ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताले सम्बोधन गर्ने आशा गरिएका मुद्दाहरुको वरिपरि नै घुमेर बितेका १२ वर्षका कालखण्डमा मुलुकमा थुप्रै खाले परिवर्तनहरु भएका छन् ।संविधानसभाका माध्यमबाट जनताले आफ्नो संविधान आफ्नै बनाउन पाउनु पर्छ भन्ने ००७ सालदेखिको युगीन माग पूरा भयो, अर्थात् सम्विधानसभाकै माध्यमबाट मुलुकमा संविधान निर्माण भएको छ, यद्यपि त्यसका सार पक्ष बेग्लै बहसको विषय हो। मुलुक एकल हिन्दू राजतन्त्रात्मकअधिराज्यबाट धर्मनिरपेक्ष संघीय गणतन्त्रात्मक मुलुकमा रुपान्तरण भएको छ ।वंशप्रथाबाट, जन्मेकै आधारमा मुलुकको सर्वोच्च पदमा आसिन हुन पाउने कुहिगन्धे प्रणाली फेरिएर जनताका छोराछोरीहरु उक्त पदमा आसिन हुन पाउने शासन प्रणाली मुलुकमा स्थापित भएको छ । त्यसैगरी, हुकुम प्रमाङ्गीको भरमा, वंशप्रणालीका शासकले चाहेका, रुचाएका मानिसहरु मात्रै मुलुकका सर्वोच्च पदहरुमा आसिन हुन पाउने शासन प्रणाली फेरिएर जनताका छोराछोरी पनि ती पदहरुमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा पुग्न पाएका छन् ।

यस अर्थमा, विस्तृत शान्ति सम्झौताले मुलुकमा शान्ति स्थापना भएको, ऐतिहासिक शोषण उत्पीडनहरुलाई निस्तेज गरेको र समृद्धिको ढोका खोलेको भनी मान्ने र विश्वास गर्ने ठूलो जमात छ । विशेष गरेर शान्ति सम्झौतापछिको कालखण्डमा शासनसत्तामा पहुँच भएका तथा राज्यको स्रोतसाधनमाथि रजगज गर्न पाएका राजनीतिक दलका नेताहरु तथा ती दलमा आबद्धहरुको विशाल पंक्तिले यो मतको प्रतिनिधित्व गर्ने गर्छ । शान्ति सम्झौताका एकमात्र जीवित हस्ताक्षरकर्ता (स्मरण रहोस्, उक्त सम्झौतामा सत्तापक्षको तर्फबाट तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो, जो दिवंगत भैसक्नु भयो ।) माओवादी जनयुद्धका सर्वोच्च कमाण्डर तथा हाल अत्यधिक बहुमतका साथ सत्तासीन नेकपाका दुई अध्यक्षमध्येका एक पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले त यसलाई 'नेपालीहरुको मौलिक र विश्वले नै सिक्न सक्ने खालको उदाहरणीय शान्तिसम्झौता'को रुपमा व्याख्या विश्लेषण गर्दै आउनुभएको छ ।

तर, सिक्काको अर्को पाटो पनि छ । लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि मुलुकमा चलेका राजनीतिक आन्दोलन-संघर्षहरुसँग हातेमालो गर्दै सम्भवतः नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक उठान भएको सबैभन्दा ठूलो नागरिक आन्दोलनको मियोमा रहनुभएका डा.देवेन्द्रराज पाण्डेको अभिमत त 'हिजो हिंसा र द्वन्द्वबाट पीडित नभएकाहरु अनि परिवर्तनपछि शासनसत्तामा पुग्न पाएका सीमित जमातका लागि मात्रै शान्ति आएको, बाँकी हिंसालाई नजिकबाट देख्ने, भोग्ने र पीडित हुनेहरुका लागि चाहिँ सन्तुष्ट र सुखी हुने आधार तथा उनीहरुमाथि न्याय भएको नदेखिएको' भन्ने छ ।

त्यसैगरी, नागरिक आन्दोलनका अर्का अगुवा दमननाथ ढुंगानाको अभिमत पनि शान्ति सम्झौताप्रति  सकारात्मक पाइँदैन । उहाँको अभिमतमा त शान्ति सम्झौता माओवादीलाई केन्द्रमा राखेर उनीहरुले चाहेअनुसार भएको, राष्ट्रिय आवश्यकतालाई प्राथमिता नदिइएको, नेगोसिएसनमा गल्ती भएको, शान्ति प्रक्रियालाई उठान गर्ने नागरिक समाजलार्य बाहेक गरिएको, नागरिक समाजका नायकहरुलाई संविधान निर्माण र सत्तामा सहभागी नगराएको कारण अपूर्णता खट्किएको छ ।

सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री तथा जनजाति आन्दोलनका प्रखर अगुवा कृष्ण भट्टचनको शब्दमा भन्ने हो भने ‘उक्त शान्ति सम्झौताले शान्तिको ढोका खोलेको छैन, त्यो धोका हो, त्यो अंग्रेजी शब्दको peace हैन, piece हो  र त्यसले अहिलेको भन्दा निक्कै ठूलो खालको, राज्यलाई नै विखण्डनको तहमा पुर्याउन सक्ने हदको भीषण संघर्षको गर्भाधान गरेको’ छ ।

नागरिक आन्दोलनका अर्का अगुवा एवं लेखक/विश्लेषक खगेन्द्र संग्रौलाको टिप्पणी पनि आशाजनक छैन । उहाँको अभिमतमा शान्ति सम्झौताको बाटोमा हिँडेपछि आफैंले उठाएका मुद्दाहरुलाई कुल्चँदै जनयुद्धका नायक स्वयम् जनयुद्ध, गणतन्त्र, पहिचान, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको सबैभन्दा चर्को विरोधीमा विलय। माओवादी जनयुद्धले  उठाएका परिवर्तनका मुद्दाहरु नेतृत्वकै गल्तीका कारण संस्थागत हुन नसकेको, त्यसले अर्को संग्रामको माग गरेको त्यसैले शान्ति सम्झौता पूर्णतः असफल भएको संग्रौलाको भनाइ छ ।

यी माथि उल्लेख गरिएका प्रतिनिधिमूलक भनाइहरुले शान्ति सम्झौता अनि त्यसपछिका १२ वर्षका सन्दर्भमा देखा परेका आशा,अन्यौल र निराशाको स्थितिलाई प्रतिनिधित्व गर्छ ।

त्यसो त वितेका १२ वर्षको कालखण्ड आमजनताका लागि पनि आशाजनक कम, अन्यौल र निराशाको वर्ष बन्दै गइरहेको देखिन्छ । परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलन-संघर्ष र स्वयं शान्ति सम्झौताका जननी जनयुद्धले उठाएका मागहरुको सही सम्बोधन हुन नसक्दा, अझ शान्ति सम्झौतामा लेखिएकै कुराहरुसमेत व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा र एकपछि अर्को गर्दै तिनलाई तिलान्जली दिँदै जाँदा मुलुकको एउटा ठूलो तप्का, विशेष गरी युगीन शोषण र हेपाइमा परेका मधेशी, जनजाति तथा दलितहरुमा व्यापक रोष र निराशा छ ।

विशेष गरी, शान्ति सम्झौतापछि भएका परिवर्तनहरुले विगतका आन्दोलन-संघर्षको भन्दा नितान्त फरक र परिणाममुखी नतिजा दिन्छ भन्ने कुराको पर्खाइमा रहेका जनताले राजनीतिक परिवर्तन र केही सीमित अधिकारहरु बाहेक व्यवहारिक रुपमा आम खटिखाने जनताको पक्षमा खासै सजिलो भएको महसूस गर्न सकेको पाइँदैन । परिवर्तनपछि सत्तामा पुगेकाहरुको विगतका शाहीकालकै राजशी ठाँटबाँठ अनि उनीहरुकै शासन शैलीको सिको र निरन्तरताले एकातिर जनतामा चर्को आक्रोश बढ्दैछ भने अर्कोतिर जनजीविकाका सवालहरु जटील बन्दै जाँदा उनीहरुमा परिवर्तनप्रति निराशा बढ्ने खतरा पनि पैदा हुँदै गएको छ । यसले हिजोको कालखण्डमा परिवर्तनका एजेण्डा बोकेका तर अहिलेको परिवर्तित परिवेशमा चाहिँ नयाँ सम्भ्रान्त शासक वर्ग (Elite rular class) मा रुपान्तरण हुँदै गरेको अनुभूति हुन थालेका राजनीतिक दलहरु र आम जनतामाझ एउटा गहिरो खाडल बनाउने र त्यसले पैदा गरेको रिक्त स्थानमा उभिएर युगीन हेपाइ र शोषणको अगुवाइ गर्ने राजतन्त्रका पक्षधरहरुलाई चलखेल गर्ने मलिलोआधारभूमि बन्ने सम्भावना र खतरा पनि बढेर गएको छ । सम्भवतः त्यही निराशाजनक स्थितिको परिणति होः हिजो लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि मुखरढंगले लागिपरेका तथा तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सत्तापक्षबीच मेलमिलापगराई शान्ति सम्झौताको गर्भाधान गराउन टुप्पी कसेर लागेका दमननाथ ढुंगाना जस्ता अभियन्ताका मुखबाट समेत राजालाई निषेध गरिएकोमा खासै सन्तुष्ट नरहेको आशयको दुर्भाग्यपूर्ण अभिव्यक्ति आउन थालेको छ । अनि हिजो टाउको लुकाएर दुलोभित्र लुकेका राजावादीहरु धर्म लगायत विभिन्न आवरणमा खुलेआम राजतन्त्र पुनःस्थापनाको माग गर्ने हिम्मत देखाउन थालेका छन् ।

जम्मामा, नागरिक आन्दोलनका अगुवा डा. देवेन्द्रराज पाण्डेकै शब्दमा भन्दा 'अहिले सबैभन्दा सजिलो राजावादीहरुलाई भएको छ, सपना देख्नको लागि ।अहिले सुनिने गरिएको 'राजा भा’को भए...’ भन्ने खालका भनाइहरु त्यसैको परिणति हो ।’

त्यसो त नेपाली संसदीय राजनीतिका फोहोरी खेलहरुलाई राम्ररी नियालेका, संघीयताको सैद्धान्तिक रुपमै खुलेआम विरोध गर्दै आएका तथा इमान्दार र सोझा नेताका छवि बनाएका चित्रबहादुर केसीले ‘मुलुकमा राजतन्त्र पुनःस्थापनाको खतरा बढेको’ चेतावनी नै दिइसकेका छन् । चित्रबहादुरको चेतावनी व्यवहारमा चरितार्थ हुन् नपाओस् l