प्रसिद्ध समाजशास्त्री तथा आदिवासी जनजाति आन्दोलनका अभियन्ता प्रा.डा. कृष्ण भट्टचनसँग वृहत् शान्ति सम्झौता र त्यससँग गाँसिएका विविध पक्षहरुको सेरोफेरोमा केन्द्रीत रहेर रातोपाटीका लागि चन्द्र खाकी र श्रवण उप्रेतीले गरेका कुराकानीको मुख्य अंशः

तत्कालीन विद्रोही माओवादी र गिरिजाबाबुले नेतृत्व गरिरहनुभएको तत्कालीन सत्तापक्षबीच भएको वृहत् शान्ति सम्झौता अनि त्यसयता बितेका १२ वर्षलाई तपाईं कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ?

माओवादी जनयुद्धले उठाएका मागहरु जायज र सही थिए । त्यहीकारण,  आदिवासी, दलित, महिला, मधेशी र गैरहिन्दु समुदाय तथा २४० वर्षभन्दा लामो समयदेखि बहिष्करणमा परेका सिमान्तकृत तप्काको त्यसमा ठूलो आशाभरोसा थियो र त्यहीकारण उनीहरुले त्यसलाई समर्थन गरेका थिए र ठूलो संख्यामा त्यसमा सहभागी पनि भएका थिए ।

विश्वव्यापी रुपमै अहिलेसम्मको सच्चाइ के हो भने आदिवासी, जनजातिका भूमि, भूभाग तथा स्रोत साधनमाथि गैर आदिवासी, जनजातिहरुले उपनिवेश, युद्ध वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट कब्जा जमाउन खोज्दा वा जमाउँदा र दख्खल राखिसकेपछि ठुल्ठूला संघर्ष, द्वन्द्व र समस्याहरु सिर्जना भएका छन् । शुरुमा वर्गीय मुद्दा उठाउँदा २ वर्षसम्म खासै गति लिन नसकेको माओवादी जनयुद्धले आदिवासी जनजातिहरुको भूमि, भूभाग र स्रोतसाधनमाथिको अधिकारको कुरा अनि मधेशी, दलित तथा लैङ्गिक, भाषिक मुद्दाहरुलाई समेत उठाएपछि मात्रै त्यो मुलुककै ८० प्रतिशत भूभाग कब्जा गर्न सक्ने हदसम्म विस्तार भएको हो । माओवादीहरुले त जातिय राज्यको परिकल्पना गरेर त्यसको अभ्यास समेत गरेकै हो ।

आदिवासीहरुलाई र गैरआदिवासीहरुले नेतृत्व गरेर, नेपालको सन्दर्भमा भन्दा बाहुनक्षेत्रीहरुले नेतृत्व गर्दा, विश्वव्यापी रुपमै सशस्त्र वा निःशस्त्र संघर्ष आन्दोलनहरुले कहीँ पनि सुनको थालीमा, चाँदीको थालीमा अधिकार प्राप्त गरेका छैनन् । यो विश्वव्यापी सच्चाइ नै बनिसकेको अहिलेसम्मको अवस्था हो ।

यस कुरालाई नेपालको माओवादी नेतृत्वले गलत साबित गर्ने सुनौलो अवसर थियो । आदीवासी, जनजाति, मधेशी, दलितहरुको मुद्दालाई शक्ति हासिल गरेको गैरआदीवासी नेतृत्व प्रचण्ड र बाबुरामले सशस्त्र संघर्ष, जनयुद्ध शुरु गरेपछि आफूले कबोल गरेको कुरा पूरा गरेरै छोड्छ भनेर विश्वलाई नै उदाहरण दिने अवसर आएको थियो ।

तर यथार्थमा त्यो भएन । आफूहरुले उठाउँदै आएका मुद्दा र सवालहरुलाई स्थापित गरेर, यथास्थितिवाद एवं ऐतिहासिक शोषण उत्पीडनहरुलाई भत्काउने काम शान्ति सम्झौताले गर्न सकेन ।

शान्तिलाई अंग्रेजीमा पीस भनिन्छ । सुन्दा र उच्चारण उस्तै उस्तै हुने पीसको अंग्रेजीमा दुई वटा शब्दहरु Peace (शान्ति) र Piece (टुक्रा) हुन्छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाले Peace हैन, मुलुकलाई निकट भविष्यमा अरु ठूलो द्वन्द्वतिर धकेलेर Piece गराउने, राज्यलाई विखण्डन गराउन सक्ने हदसम्मको सशस्त्र संघर्षको बीउ रोपेको छ र त्यो दिशातिर मुलुकलाई धकेल्दैछ । २००७ सालदेखि अहिले सिके राउतसम्म आइपुग्दा उठान हुँदै आइरहेको र बदलिँदै गइरहेको मागहरुको स्वरुप र प्रकृतिहरुलाई अध्ययन गर्दा त्यो कुरा प्रष्टै देखिन्छ ।  अहिलेको सिके राउतको मुद्दालाई त राज्यपक्षले नै यो त विखण्डन, देशद्रोहको मुद्दा भनिरहेको छ । त्यसैले मैले यी कुरा परिकल्पना गरेर भनेको होइन, यो नेपालको शान्तिप्रक्रिया आफैंले सिर्जना गरेको स्थिति हो ।

के तपाईले नेपालमा युगीन शोषणका विरुद्ध संघर्ष उठान गर्ने शक्तिहरु सत्तामा आएपछि आफैमा शासक वर्गमा परिणत भएको र जनताले चाहिँ मूलभूत अधिकारहरु प्राप्त गर्न नसकेको भन्नेतर्फ औंल्याउन खोज्नु भएको हो ?

विगतलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने, शासकका विरुद्धमा जो लाग्ने गरेका छन्, उनीहरु नै शासनसत्तामा हावी हुने तर बाचा कबोल गरेका कुराहरु पूरा नगर्ने कुरा दोहोरिँदै आइरहेको छ । खासगरी, बाटो बिराएर गलत गरिसकेपछि एउटालाई विद्रोही बनाएर आफू चाहिँ वैधानिक हुने जुन खालको प्रक्रिया अहिले शुरु भएको छ, त्यसको मूल भनेको शान्ति प्रक्रिया नै हो । ठीक ढंगले शान्तिप्रक्रिया अघि बढेर ४० बुँदे अल्टिमेटमसहित माओवादी विद्रोहले उठाएका मागहरुको सम्बोधन भएको भए शान्तिप्रक्रिया सफल हुने दिशातिर अघि बढ्थ्यो ।

संसारको सबैतिर माओवादी आन्दोलन सखाप भइरहेको बेलामा नेपालमा माओवादी आन्दोलन सफलतातिर अघि बढेको कुरा विश्वव्यापी रुपमै चर्चाको विषय भएको थियो । यो आन्दोलनलाई भत्काउन र सखाप पार्न अनि माओवादीले उठाएका मुद्दाहरुलाई ठेगान लगाउन कै लागि पनि शान्तिप्रक्रियाको कुरा अघि आएको हो ।  यसमा खासमा कांग्रेस र तत्कालिन एमालेले विदेशी शक्तिहरुसँग मिलेर काम गरेको र स्वयं माओवादी पनि आफूले उठाएका मागहरुलाई समेत किनारा गर्दै त्यसमा फसेको गर्दा यो दुर्दशापूर्ण अवस्थामा आइपुगेको हो ।

के गर्नुपर्थ्यो त माओवादीले ?

शान्तिप्रक्रियामा आई नै सकेपछि सबैभन्दा ठूलो मुद्दा लडाकुहरुको व्यवस्थापन थियो । माओवादीले  आफ्ना अयोग्य लडाकुहरुलाई छुट्याएर छानिएका लडाकुहरुलाई अनमिनको निगरानीमा क्यान्टोनमेन्टमा राख्ने बेला अर्को समुहले माओवादीले लडाकाहरु राख्न पाइदैन भनेर धेरै जोड दिएका थिए । राजनीतिको मुलधारमा फर्केपछि माओवादीले ढिलो चाँडो लडाकुहरु त  छाड्नै पर्थ्यो । त्यो बेला माओवादीहरुले लडाकुको विषयमा ‘हामीहरु तपाईले भनेको जे पनि मान्न तयार छौं तर बदलामा जनयुद्धले उठाएका पहिचानको मुद्दा भने छाड्ने छैनौं’ भनेर मोलमोलाइ गर्न सक्नुपथ्र्यो । त्यसो सवालमा अड्डी कसेर बस्नु पर्थ्यो । तर त्यसो भएन । माओवादीले आफ्ना मुद्दा पनि त्यति समातेर बसेनन्, लडाकुहरु पनि सर्लक्कै बुझाइदिए । जुन शक्ति (लडाकू)को प्रयोग गरेर जनयुद्ध त्यत्रो उचाई लियो,  माथि पुगेपछि त्यसैलाई लुतो फ्याकें झैं छाड्ने अति नराम्रो काम माओवादीबाट भयो । मुख्य शक्तिलाई नै त्यसरी फ्ँयाकिसकेपछि अर्को पक्षले माओवादीका अन्य मुद्दाहरुलाई किन मान्थ्यो र? मानेन ।

यसको अर्थ शान्तिसम्झौताले माओवादीले उठाएका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न सकेनन् भन्ने तपाईको ठम्याइ हो ?

प्रत्यक्ष रुपमा त्यसले तत्कालीन आमने–सामनेको द्वन्द्वको अन्त्य त गरायो तर त्यो द्वन्द्वले उठाएका मागहरुलाई सही ढंगले सम्बोधन नगरेर तत्कालीन मात्र होइन, दीर्घकालीन रुपमा पनि शान्ति सम्झौताले विखण्डनतिर डोर्याउने हदसम्मको सास्कृतिक एवं संरचनागत द्वन्द्वको बीउ रोपेको छ ।

माओवादीले आफैले उठाएका मुद्दाहरु त्यसरी  छाड्नुको कारण के होलान् ?

शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पद्मरत्न तुलाधर, हर्क गुरुङ लगायत हामी ६, ७ जनाले प्रचण्ड, बाबुरामहरुलाई भेटेका थियौं । त्यो बेला मैले उहाँहरुलाई शान्ति प्रक्रियामा तपाईहरु आइसकेपछि तपाईहरुभित्रको पुरुष, खस नेपाली भाषा, हिन्दू धर्म, पहाडिया अहंकारहरु फेरि फर्केर जस्ताको तस्तै आएछ भनेर टिप्पणी गरेको थिएँ । प्रतिउत्तरमा प्रचण्डजीले २२ मिनेट लगाएर त्यो छोडेका छैनौं, हामीहरुले बाहुन क्षेत्री वर्चस्व, पुरुष अंहकार, पहाडिया, खस नेपाली भाषाको एकाधिकार विरुद्ध लडेकै हो र त्यो छाड्ने छैनौं भन्नु भयो । तर पछिल्लो संविधान आइन्जेलसम्म त मैले त्यो बेला भनेको कुरा साँचो निस्कियो ।

के उनीहरुको उद्देश्य, नियतमै खोट हो ?

उहाँहरु बाहुनहरु हुनुभयो । ती मुद्दा उठाउनको लागि मात्र उठाइदिनुभयो । अथवा त्यो मुद्दाले आफ्नो प्रभाव विस्तार हुने देखेर उठाउनु भयो ।

यसको अर्थ अहिले पनि गैरआदिवासीले आदीवासी जनजातिलाई भर्याङ्ग मात्र बनायो भन्न खोज्नु भएको हो ?

हो , आदिवासी, जनजातिहरुको दुरुपयोग भयो, खोला तर्ने अनि लौरो चाहिँ बिर्सने काम भयो ।

के तपाईंले शान्ति सम्झौताले नेपालको कुनै पनि समस्याको हल गर्न सकेन भन्न खोज्नु भएको हो ? शान्ति सम्झौताका एक प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्डजीले यो त विश्वले नै पाठ सिक्न सक्ने उत्कृष्ट सम्झौता हो भन्नु भएको छ त ?

त्यसबेला प्रचण्डजीले भन्नु भएको जस्तै हुन सक्ने सम्भावना देखिन्थ्यो । तर पहिलो संविधानसभाको अवसान, दोस्रो संविधानसभामा धारा धारा दुईतिहाईबाट पारित गर्नुपर्नेमा ह्विप लगाएर सबैलाई एक्कै पटक पारित गरिनु, र जनयुद्धले उठाएका जायज मागहरुलाई सम्बोधन र स्थापित गर्न नसक्नुलाई के भन्ने?

सम्झौता ठीक थियो, त्यसको कार्यान्वयन ठीक भएन भन्नु भएको हो ?

होइन,  होइन । सम्झौता पनि ठीक थिएन । त्यो त जनयुद्ध आफैंले उठाएका मागहरु, अनि आदीवासी जनजातिहरुले भनेका जस्तो मात्रै हैन, स्वयं सम्झौता गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पद्मरत्नजी र दमननाथ ढुँगानाहरुले चाहेको जस्तो, सोचेको जस्तो पनि थिएन ।

यसको अर्थ शान्ति सम्झौताका सकारात्मक पाटाहरु छैनन् त ?

कालो बादलमा पनि उज्यालो घेरा हुन्छ भनेझैं यो शान्तिप्रक्रियाका पनि सकारात्मक पाटाहरु छन्, छँदैछैन भन्ने हैन ।

यो सम्झौताले गर्दा दश वर्षको जनयुद्ध, हजारौं मानिसहरुको हत्याको श्रृङ्खलाको अन्त्य भयो । त्रासमा बाँचिरहेका साधारण जनताले त्राण पाए ।

यो शान्ति प्रक्रियाले आदीवासीहरुको अधिकार प्राप्तिका लागि जग बस्यो । यो चाहिँ जनजाति अभियानको लागि आधारभूमि हो ।  आदीवासीहरुको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रको घोषणापत्र २००७ को सेप्टेम्बर १३ र १४ मा एक दिनको फरक राखेर अनुमोदन र पारित हुनु आफैंमा आदिवासी जनजातिहरुले शान्ति प्रक्रियाको माध्यमबाट प्रत्यक्ष हासिल गरेको उपलब्धि हो । त्यसैगरी, शान्ति सम्झौतामा जनयुद्धलाई सम्झौताकै अंगको रुपमा मानेर अनुमोदन एवं पारित गरिनु,  सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताबाट चुनिएको संविधानसभाको माध्यमबाट जनताले संविधान चुन्न पाउनु पनि आफैंमा एउटा उपलब्धि हो, यद्यपि संविधानसभाले बनाएकै संविधान पनि सिद्धान्तमा त राम्रो तर यथार्थमा भने कुहिएको फर्सीभन्दा बढी भएर निस्कियो । 

हिन्दू धर्म संस्कृतिको रक्षकको रुपमा सताब्दीऔंदेखि जरा गाडेर निरन्तर पहरेदारी गरिरहेको राजतन्त्रको समूल अन्त्य हुनु पनि आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, महिला एवं गैरहिन्दू धर्मावलम्बीहरुका लागि पनि एउटा राम्रो उपलब्धि नै हो ।  त्यसै गरी, संघीय गणतन्त्र स्थापना हुनु पनि सकारात्मक हो ।

अन्तरिम संविधानमा, विश्वकै अन्य देशका संविधानमा फेला पार्न नसकिने कुरा, पहिलो पटक हाम्रो देशमा जातीय भेदभाव छ, यहाँ लैगिंक भेदभाव पनि हुन्छ, भाषिक भेदभाव, धार्मिक भेदभाव छ तथा क्षेत्रगत भेदभाव छ भन्नेजस्ता सांस्कृतिक भेदभाव छ भनेर आफैले स्वीकारिएको छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि, उक्त शान्ति सम्झौता, त्यसयताका १२ वर्षमा विकसित भएका घटनाक्रमहरुले मुलुकमा द्वन्द्वको बीउ रोपेरै गएको छ । सम्भवतः अबको तीस चालीस वर्षपछि विगतमा हामीले बेहोरेकोभन्दा ठूलो खालको द्वन्द्व भयो र त्यसको जरा कहाँ रहेछ भनेर खोतल्दै गयो भने त्यो शान्ति प्रक्रियामा नै फेला पर्नेछ । यो बुझ्न श्रीलंकको भीषण द्वन्द्वको जरोलाई हेरे पुग्छ । सन् ५० को दशकमा तामिल भाषालाई बहिष्करण गरेर सिंहाली भाषालाई देशको प्रमुख भाषा बनाएर एकल जातीय बर्चस्व लादिएको विरोधमा शुरु भएको द्वन्द्वले श्रीलंकामा त्यत्रो भीषण द्वन्द्व निम्त्याएको फेला पर्छ । श्रीलंकामा सत्तरी, अस्सीको दशकमा तालिम र सिंहालीको जुन विद्राह निक्ल्यो नि त्यो सन १९५० को दशकमा तालिम भाषालाई पन्छाएर सिंहाला भाषालाई मात्र देशको प्रमुख भाषा बनाएको विरोधमा शुरु भएको द्वन्द न थियो । सन् १९५० को दशकमा दबाइएको असन्तुष्टि भित्र भित्रै दविएर पुत्पुतियर बाहिर निश्किएको हो नि त ।

पहिलो संविधानसभाले पहिचानलाई परिभाषित गरी पहिचानको आधारमा राज्य पुनरसंरचनाको कुरालाई स्थापित गर्न र त्यही आधारमा राज्य संरचनाको खाका कोरिनु सकारात्मक कुरा थियो, यद्यपि तर अन्तिममा भने परिणाम अर्कै आयो । २४ क्यारेट सुन देखाएर पित्तल, त्यो पनि पालिस लगाएको पित्तल दिने काम भयो ।

तपाईले आदिवासी र गैरआदिवासीको कुरा पटक पटक उठाइरहनु भएको छ नि ।

एउटा उदाहरण दिन्छु, पद्मरत्नजीलाई पञ्चायतकालमा राजनीतिक दलहरुले हतियारको रुपमा प्रयोग गरे । अहिले उहाँमाथि साम्प्रदायिक भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । तर साँच्चै नै साम्प्रदायिक को हो ? त्यो अहिलेको संविधान हेरे प्रष्ट भइहाल्छ ।

अहिलेको संविधानमा खस–आर्यको चारपाँच ठाँउमा ब्याख्या हुने, बाँकीको भने केही पनि छैन । यो के हो ? यस्तो त हिटलरको मात्र गरेको थियो, त्यो बेला उनले आर्य भन्थे, यहाँ चाहिँ खस थपियो, त्यति मात्र हो । खसआर्यलाई विशेष ग्राह्यता दिने, खस नेपाली भाषालाई मात्रै सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने, अरुलाई वेवास्ता गर्ने कुराले संवैधानिक रुपमा त खस–आर्यको सर्वोच्चता भयो नि ! यो त ठाडै नश्लवाद हो ।

यसलाई अलि ठोस रुपमा बताइदिनु होला, माओवादी द्वन्द्वलाई कसरी कसरी हेर्नेः वर्गीय वा जातीय संघर्षको रुपमा  ?

इतिहासलाई राम्ररी केलाउनुभयो भने उत्तर आफै पाउनुहुन्छ । वर्गीय मात्र भएको भए, माओवादीहरुले २०५२ सालमा जनयुद्ध सुरु गरेपछिको पहिलो दुई वर्षमा किन त्यति प्रभावकारी भएको थिएन ? त्यसमा पछि थारु, मगर, गुरुङ, मधेशीहरुको जातीय मुक्ति मोर्चा बनेपछि मात्रै यसले अलग्गै उचाई लिएको देखिन्छ । यसर्थ,  शान्तिप्रक्रियामा आइसकेपछि, संविधान जारी हुँदा त्यसमा त्यो बेला उठाइएको मुद्दाहरु स्थापित गरेर जानु पथ्र्यो ।

संसारमा जहाँ पनि ख्याल गर्नु पर्ने कुरा के हो भने लैंगिक अन्तरविरोध वर्गीय अन्तरविरोध होइन, त्यो छुट्टै अन्तरविरोध हो । त्यो वर्गको भन्दा पनि पहिले आउने अन्तरविरोध हो । जातीय अन्तरविरोध पनि वर्गीय अन्तरविरोधको रुप होइन ।

त्यसो भने नेपालमा उठ्ने  गरेको ऐतिहासिक सामाजिक–आर्थिक उत्पीडनकोस्वरुप जातीय हो कि वर्गीय हो ? अलि ठोस रुपमा बताइदिनुस् न ।

त्यो धेरै जातीय हो । किनकि नेपालमा एकदम विषम खालको जातीय अन्तरविरोध हुने गरेको छ । दलितको सन्दर्भमा भन्ने हो भने गौतम वुद्धले नै आफ्नो जीवनमा व्राह्मणवादसँग लडेको भन्ने पढेका छौं । त्यति बेलादेखिकै संघर्ष हो नि ।  यत्रो लामो समयदेखिको संघर्षले अहिलेसम्म ज्यूँका त्यूँ छ ।  यो जातीय उत्पाीडनको श्रृड्खलामा द्रव्य शाह, पृथ्वी नारायण शाहदेखि अझ पछाडि फर्कने हो भने जयस्थिति मल्लसम्म जोडिन पुग्छ ।

के तपाईंको निस्कर्ष सम्झौता धोकाको दस्ताबेज भयो ?

म त यसलाई शान्ति सम्झौता होइन, अशान्ति सम्झौता भन्छु । उहाँहरुले त शान्तिको ढोका बनाउने भन्नु हुन्थ्यो, तर उच्चारण गलत भएको रहेछ, उहाँहरुले धोका भन्नु भएको रहेछ ।

तर सम्झौतामा आइसकेपछि त माओवादी एक्लैले आफूले भनेको कुराहरु हुबहु लागू गर्न सक्ने अवस्था त थिएन नि ? यसमा माओवादीलाई मात्र दोष दिने ठाँउ छ त ?

द्वन्द्वको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा मैले प्रशिक्षण लिने क्रममा कार्टर सेन्टरका द्वन्द्व व्यवस्थापनको लामा अनुभव भएका डा= वन हपम्यानको सिद्धान्तबारे जानकारी पाइएको थियो । त्यसअनुसार, दुई पक्ष सम्झौता गर्ने तयारीमा छन्, एउटा पक्ष न्यायको पक्षमा छ,  तर अर्को पक्षले अन्यायपूर्वक आफ्ना कुराहरु लाद्न र अन्यायको पक्षमा धकेल्न खोज्छ भने त्यस्तो सम्झौता गर्नुमा भन्दा नगर्नुमा बढी फाइदा हुन्छ । त्यसलाई द्यब्त्ल्ब्  अर्थात् ‘बेटर अल्टनेटिभ टु नो नेगोसियसन' भनिन्छ । त्यो स्थितिमा मध्यस्थकर्ताले त्यसलाई सम्झौतामा धकेल्नु हुँदैन, बाहिर पठाइदिनु पर्छ भन्ने छ । के यहाँ त्यो सिद्धान्तअनुसार काम भयो ? यहाँ त प्रायोजित रुपमा माओवादीलाई घेराबन्दी गर्ने  अनि माओवादीभित्रै त्यसका मुद्दाहरुको स्वामित्व ग्रहण गर्न नचाहने अखण्डतावादीहरुले आफ्नो गठबन्धन परिवर्तन मनैबाट नचाहनेहरु र अन्य पार्टीका रमेश लेखक, भीम रावल जस्ता नेताहरुसँग गरे र त्यसमा अभियानकै रुपमा लागे । यसमा प्रचण्ड बाबुरामले मात्र गर्न सक्ने कुरा भएन नि । तर पनि उनीहरुले मनदेखिनै उक्त कुरा स्वीकारेको भएको भए त लागु गर्थे होलान् । आफ्नो स्वार्थको लागि मात्र कुरा उठाएपछि मुद्दाहरुलाई छाड्न उनीहरुलाई पनि  सजिलो भयो ।

त्यसो त पहिलो संविधानसभामा जनजातिहरुले नै साथ समर्थन नदिनु पनि त्यो भंग हुने अवस्था सिर्जना हुनुको एउटा कारण हो भन्ने पनि छन् नि ।

यसमा हजार वटा तर्क र कारण दिन सकिन्छ । माओवादी आन्दोलनले हासिल गरेको उचाई लिन जुन मागहरु अघि सारिएका थिए र युद्धको समयमा जुन कुरा उनीहरुले कार्यन्वयन पनि गरेका थिए, त्यी मागहरु संविधान आउदाँ कुनै पनि पूरा भएनन् ।

फेरि म आन्दोलनका उपलब्धिहरुलाई सतप्रतिशत डिसमिस गर्दिनँ । माओवादी जनयुद्ध नभएको भए राजतन्त्रको अन्त्यको कल्पना पनि गर्न सकिदैनथ्यो । राजतन्त्र भएको भए हामीहरुलाई झनै कठिनाई हुन्थ्यो । त्यसले जनजातिलाई धेरै हित गरेको छ । हिन्दू धर्मसंस्कृतिको एकाधिकारको नेतृत्वकर्ता उक्त संस्था हुदाँ त हिन्दू भित्रकै दलितहरुले त आफ्नो अवस्था जे हो त्यही स्वीकार्नु पर्थ्यो नि । त्यो एउटा संघर्षले विराम पाएको छ । तर अब समाज त यतिमै सास फरेर त बस्दैन । तपाई समाजिक न्यायको पक्षमा उभिने कि नउभिने, मानव अधिकारको पक्षमा उभिने कि नउभिने । सबै प्रकारको विभेदको विरुद्ध उभिने कि नउभिने । फेरी उभिदाँ मन लगाएर उभिने कि नउभिने ? यावत प्रश्नहरु ज्यूँका त्यूँ छन् ।

सरले उठाउनु भएका कुराहरुले गम्भीर बहसको माग गर्छ, होइन ?

हो । तर नेपालमा समस्या के छ भने यहाँ धेरै कुरामा गहिराइमा गएर बहस नै हुँदैन । फेरि यहाँ मिडियाले बाहुनवादी विचारलाई मात्रै बढी प्राथमिकता दिएर जनमत निर्माण गराउन सघाइरहेको हुन्छ । किनकि उनको कुराले बाहुन क्षेत्रीहरुको स्वार्थलाई सघाउने खालको हुन्छ । यो मैले व्यक्तिगत रुपमा हैन, सैद्धान्तिक रुपमै भन्न खोजेको हो ।

मिडिया पनि बायस छ भन्न खोज्नु भएको, बाहुनको इन्ट्रेस्ट अघि बढाउन र जनजातिको इन्ट्रेस्ट अघि नबढाउनका लागि ?

मिडिया चाहिँ कहाँ फरक छ र ?