माओवादी सशस्त्र विद्रोह अन्त्यको घोषणासँगै माओवादी पार्टीभित्रको अन्तरविरोध सतहमा आउन थाल्यो । शान्ति सम्झौतादेखि संविधानसभाको चुनावसम्म, सेना समायोजनदेखि संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने र पार्टीभित्रको शक्ति बाँडफाँडसम्मका विवाद छताछुल्ल भयो ।

समय क्रममा यो अन्तरविरोध कतिसम्म विकसित भयो भने पार्टी विभाजनकै अवस्थामा पुग्यो, माओवादी विभिन्न टुक्रामा विभाजित भयो । त्यसमध्येको एक पार्टीको नेतृत्व मोहन वैद्य ‘किरण’ले गरेका छन् । हाल उनी नेकपा (क्रान्तिकारी) माओवादीको महासचिव छन् ।

किरणको दृष्टिमा, नेपालको जनयुद्धलाई ठूलो धोका भयो । यसमा प्रचण्ड, बाबुरामले भूमिका खेले ।

शान्ति प्रक्रियाको जरा मानिएको १२ बुँदे समझदारी हुँदा किरण भारतको एक जेलमा थिए । किरणले बेला–बेला आफ्नो गिरफ्तारीलाई अस्वाभाविक मान्दै आएका छन् ।

दशबर्षे माओवादी जनयुध्द विधिवतरुपमा अन्त्य गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पुगेको अवसरमा यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर महासचिव मोहन वैद्य ‘किरण’सँग रातोपाटीका लागि बबिता शर्माले गरेको कुराकानी:

-जनयुध्द विधिवतरुपमा अन्त्य गर्ने विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पुगेको छ । तपाईं यो अवधिको समीक्षा गर्दा कसरी गर्नुहुन्छ ?

यसको समीक्षा दुई हिसाबले गर्नुपर्छ । पहिलो, राजनीतिक नै हो । दोस्रो, शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित पक्ष । जहाँसम्म राजनीतिक समीक्षा हो, संविधानसभामार्फत लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र संसदीय राजनीतिको पुनर्स्थापना भयो ।

हाम्रो दश वर्षे जनयुद्धको उद्देश्य नेपालमा नयाँ जनवादी सत्ता कायम गर्दै वैज्ञानिक समाजवादमा जाने थियो । तर, हाम्रो राजनीतिक उद्देश्य सफल भएन ।

हामीले संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध पनि सङ्घर्ष गरेका थियौँ । दश वर्ष चलेको जनयुद्धका सहिद, बेपत्ता, घाइते साथीहरूको मूल्य संसदीय व्यवस्थाकै पुनर्स्थापना थिएन । त्यो नयाँ जनवादी राज्य सत्ताका लागि थियो । यस अर्थमा हाम्रो लक्ष हासिल हुन सकेन । यद्यपि गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, समावेशीजस्ता कतिपय पक्षहरू आंशिक रूपमा सकारात्मक नै हुन् । समग्रमा हामीले चाहेको क्रान्ति सफल हुन सकेन ।

दोस्रो, शान्ति सम्झौतासँग सम्बन्धित पक्ष, जुन प्राविधिक पाटो पनि हो । जनयुद्धकालमा लागेका मुद्दाहरू यथावत कायम छन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बन्यो । तर, अहिले त्यसको म्याद सकिँदैछ । थपिएको म्यादमा पनि काम हुने देखिँदैन ।

माओवादी नेता कार्यकर्ताहरुलाई लगाइएका मुद्दाहरू अन्य मुद्दासरह अदालतहरूबाट फैसला गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिराखेको छ । बालकृष्ण ढुङ्गलेको त्यहीँबाट भयो । चितवनको केस त्यहीँबाट भयो । जसले गर्दा यी आयोगहरूको खासै काम भएन । बेपत्ता योद्धाहरू पत्ता लगाउने काम पनि भएन ।

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार यस्ताखालका सहमति सम्झौता गर्दा एउटा विशेष ढङ्गले मुद्दामामिला खारेज गरिने परम्परा पनि रहेछ ।  हाम्रोमा त्यता ध्यान गएन । मुद्दामामिला बाँकी राखियो । जनयुद्धमा लडेका जनमुक्ति सेनाका योध्दाहरूलाई बर्हिगमित भनेर हटाइयो । उनीहरूले माग राख्दा पनि ती मागको समुचित सुनुवाइ भएन ।

कतिपय साथीहरु घाइते अपाङ्ग भएका थिए । उनीहरूको घाउ उस्तै छ । गोलीका छर्राहरू अझै छन् । राज्यले उनीहरूको व्यवस्थित ढङ्गले औषधोपचार गर्नुपर्ने हो । तर त्यतातिर ध्यान दिइएको छैन ।

जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरूको व्यवस्थापन हुनुपर्ने थियो । यो दिशातर्फ पनि ध्यान गएन । जनयुद्धमा लडे उनीहरू तर अहिले रोजगारीका लागि बाहिरीमुलुक जाने अवस्था भयो । त्यो राम्रो होइन ।

कतिपयले जसरी शान्ति प्रक्रिया पूरा भयो भन्छन्, यी दुई हिसाबले पूरा हुन सकेको छैन ।

-उपलब्धिहरू पनि त भए होलान् नि ?

आंशिक उपलब्धि भएका छन् । गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व यी उपलब्धि हुन् । हामीले समग्रतामा उपलब्धि हासिल गर्ने भनेका थियौँ । तर, यी आंशिक उपलब्धि मात्र भए ।

-जनयुद्धसँगै लडेका तपाईं, प्रचण्ड, बाबुराम, विप्लव अहिले छुट्टाछुट्टै पार्टीमा हुनुहुन्छ । अहिले सबैका आआफ्नै भनाइ छन् । जनयुद्धमा लागेकाहरू ‘कन्फ्युज’ हुनुपर्ने भो है, को ठीक बेठीक भनेर ?

हो, को ठीक को बेठीक भनेर ‘कन्फ्युज’ हुने अवस्था छ । अब कसले लिएको बाटो ठीक हो भनेर मूल्याङ्कन गर्ने हो भने मापदण्ड जनयुद्धको लक्ष्यलाई आधार बनाउनु पर्यो । हामीले चाहेको जुन राज्य व्यवस्था हो, त्यो राज्य व्यवस्था आयो कि आएन ?

कुनै पनि कुराको मूल्याङ्कन गर्दा के–के उद्देश्य राखेर काम सुरु भएको थियो भन्ने कुरा मुख्य हुन्छ । त्यो आधारमा कतिपयले बुझेका छन् । फेरि सबैले बुझेका छन् भन्ने पनि होइन । केही अलमलमा पनि छन् । बुझ्नेले बुझेका छन् । नबुझेकाले पनि बुझ्दै जाने छन् ।

-तपाईंले भन्याजस्तै जनयुद्धको सुरुवाती उद्देश्य अनुरूपको सफलता हासिल नहुनुमा कमजोरी कसको हो ?

कमजोरी मुख्य नेतृत्वमा रहेका साथीहरूको हो । कमजोरीको हिस्सा प्रचण्डजीले लिनुपर्छ । यो प्रक्रियामा बाबुरामजी पनि समाहित हुनुभयो । उहाँको हिस्सामा पनि जान्छ । अब हाम्रो हिस्सामा पनि आउला कतिपय कमजोरी । त्यो बाटोमा जाँदा हामीले रोक्न सकेनौँ । हामीले रोक्नुपर्थ्यो । त्यसैले हाम्रो पनि कमजोरी भयो भन्ने लाग्छ ।

-सीधा सीधा भनिदिनुस् न प्रचण्ड र बाबुरामबाट कहाँनेर गल्ती भयो ?

हामीले भन्दै आएका छौँ, मुख्य गल्ती चुनवाङ बैठकले नयाँ जनवाद छोडेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लाइन लियो । मुख्य कमजोरी त्यहाँबाट सुरु भयो । त्यसपछि बाह्रबुँदे आदि इत्यादि प्रक्रियाहरू आए । यद्यपि आन्दोलनको प्रक्रियामा सहमति गर्न हुँदैन, सम्झौता गर्न हुँदैन भन्ने कुरा होइन, गरिन्छ । आफूले भन्या जस्तो ठ्याक्कै हुँदैन पनि । पछि आएर, ०६३ मङ्सिर ५ मा, जुन शान्ति सम्झौता गरियो, त्यहाँ त अचानक जनयुद्धको अन्त्य भएको घोषणा गरियो ।

पार्टीमा कुनै सरसल्लाह छैन । केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको छैन । उहाँहरू दुई जनाले मात्रै छलफल गर्नुभयो । सम्झौता गर्नुअघि त बस्नुपर्थ्यो नि केन्द्रीय समितिको बैठक । यी–यी कुराहरूमा हाम्रो असहमति छ, त्यसमा हामी सबैको अडान रहनुपर्छ भनेर त भन्नु पर्थ्यो नि । तर, उहाँहरूले केही भन्नु भएन । पछि शान्ति सम्झौताको बारेमा अर्थ लगाउँदा छुट्टाछुट्टै अर्थ आए । अन्य राजनीतिक पार्टीको फरक अर्थ । माओवादीले अर्कै अर्थ लगायो । यस्ता कुराहरूमा होसियारीपूर्वक जानुपर्थ्यो ।

संविधानसभा आदि इत्यादिका कुराहरू हामी सबैले राखेको माग हो । त्यसलाई कार्यनीतिक रूपबाट स्वीकार गर्ने भनेर भनिएको हो । तर, त्यहाँ ‘मुभ’ गर्दा संविधानसभा नै लक्ष्य त थिएन । त्यो साधन मात्रै थियो । साधनको उपयोग गर्ने सिलसिलामा कमजोरी भए भन्ने लाग्छ ।

-शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टी र तत्कालीन एमालेबीच एकता भएर नेकपा बनेको छ । तपाईंलाई के लाग्छ, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी मुद्दा नेकपाले सल्ट्याउन पहल गर्ला ?

यो काम सबैभन्दा बढी प्रचण्डजीकै जिम्मामा जान्छ । अब उहाँले के गर्नुहुन्छ ? सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाइयो । तर, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने कानुन छैन । त्यसलाई अधिकार पनि दिइएन । त्यो निरिह आयोग बनेको छ । यो स्थितिमा मुद्दा कसरी जान्छन् भन्दा बालकृष्ण ढुङ्गेल एउटा उदाहरण हुन् ।

यो प्रक्रियाबाट जाँदा जनयुद्ध सञ्चालनकर्ता सबैलाई मुद्दा लाग्छ । उहाँहरू पनि बच्नु हुन्न । हामी पनि बच्दैनौं । यो ऊ नभनौं, ‘लिडरसिप’ पूरै पर्छ त्यहाँ । त्यस्तो स्थिति अहिले छ । त्यसैले बेलैमा कानुनी प्रक्रियाले कसरी टुङ्ग्याउने भनेर त सोच्नुपर्यो नि ।

अर्को, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित कामहरू टुङ्गिने कुनै छाँटकाँट देखिँदैन । अब राजनीतिक सहमति गरेर जाने हो भने पनि त्यसको प्रष्ट खाका वा रूपरेखा आउँदैन । त्यो केही नआएको सन्दर्भमा शान्ति प्रक्रियाको सङ्क्रमणकाल सिद्धिदैन । उहाँहरूले त संविधान बनेपछि सङ्क्रमणकाल सकियो भन्नु भएको छ । यी कुराहरू बाँकी राखेर सङ्क्रमणकाल कसरी सिद्धिन्छ ? सङ्क्रमणकाल सिद्धिन्न । उहाँहरूको यो तरिका ठीक छैन ।

शान्ति सम्झौताका बाँकी काम टुङ्ग्याउने विषयका लागि आन्दोलन गर्नुपर्छ भने हामी गर्छौँ । उहाँहरू पनि कि त आन्दोलनमा तानिनु पर्यो, होइन भने दण्ड सजायको भागी भएर जानुपर्यो । त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्न अझै समय छ । प्रचण्डजीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ । शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको नाताले तत्कालीन नेकपा एमालेका नेताहरुले पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । नत्र सबै फस्ने अवस्था आउँछ ।

-यी मुद्दा टुङ्ग्याउने विषयमा तपाईंहरूबीच छलफल भएको छैन ?

हाम्रो बीचबीचमा प्रचण्डजीसँग छलफल भइराखेको हो । यसको सही ढङ्गले हल गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी पनि गम्भीर छौँ । कतिपय कुराहरू त भएका छन् । तर अझै प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने हो ।

-शान्ति सम्झौताको १२ वर्ष पुगिसक्दा पनि जनयुद्धका बेपत्ता, घाइते, सहिद परिवारहरूको अवस्था उस्तै छ । उनीहरूलाई के भन्नु हुन्छ तपाईं ?

कुरा ठीक हो । तर, कस्तो पर्यो भने हामी सरकारमा भएनौँ । संसदमा पनि छैनौँ । वैधानिक ढङ्गले लड्ने बाटो हाम्रो छैन । त्यहाँ गएर ज्ञापन पत्र दिइएला ।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा त भेटेकै हो । केपी ओलीजी पहिला प्रधानमन्त्री हुँदा पनि भेटेकै हो । कानुन नभएर सबै कुरा विग्रियो भन्ने कुरा आयो । बाबुरामजी पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो । उहाँहरू आफै प्रधानमन्त्री हुँदा किन बनाउनु भएन कानुन ? यस्ता कुरामा उहाँहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने हुन्छ । हामीबाट ससाना कुराहरू मात्रै हुन्छ । डेलिगेसन जाने, आन्दोलन गर्ने कुराहरू मात्रै हामीबाट हुन्छ । उहाँहरू सरकारमा भएको नाताले मिहिनेत गरेर जाने भूमिका मुख्य हुन्छ । अब हाम्रो हकमा, हामी जवाफदेही छैनौँ भनेर उम्किने कुरा आउँदैन । हामीले पनि मिहिनेत गर्नु पर्छ, हामी गर्छौं ।

-सत्यनिरूपण र बेपत्ता आयोगले काम सम्पन्न गर्न नसक्नुका पछाडि के समस्या होलान् ? तपाईंले कसरी बुझ्नुभएको छ ?

यो ठ्याक्कै भन्न गाह्रो छ । कसैले खेलेको छ भनौँ भने पनि यो राजनीतिक दलको कुरा भयो । काम नगर्ने सत्यनिरूपण र बेपत्ता आयोग उहाँहरूले किन बनाउनुभयो ? त्यो बनाइसकेपछि त्यसलाई कानुनमा ढाल्न किन ध्यान दिनुभएन ? प्रचण्ड र  बाबुरामजी दुवै प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अरू कसलाई भन्ने ? यो संसदीय व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाएको हुन्छ । प्रधानमन्त्री भएको बेला प्रचण्ड र बाबुरामजीले किन गम्भीरतापूर्वक सोच्नु भएन ? एउटा त्यो हो ।

अर्को, अरू कसैले बाहिरबाट उकासे होलान् । तत्कालीन एमाले र काँग्रेसले यो समस्यालाई बल्झाउने हो भने उनीहरू पनि फस्ने कुरा आउँछ । नत्र किन सम्झौता गरेको हो त ? अन्ततः उहाँहरूलाई पनि हान्छ । उहाँहरूले सहमति गर्नुभयो तर कार्यान्वयन गर्ने बेला जिम्मेवारी बोध देखिएन । यसमा कतिपयको लापरवाही भयो । कतिपयको जिम्मेवारीबोध भएन । तर, अझै पनि यसको हल के हो भन्नेबारेमा उहाँहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ । सबै नागरिकले सोच्नुपर्छ । होइन भने उहाँहरूले भनेजस्तो सङ्क्रमणकालको अन्त्य हुँदैन ।

-तपार्इंहरूले आरोप लगाउनुभएको थियो, शान्ति प्रक्रियामार्फत जनयुद्धको अवसान गराए प्रचण्डले भनेर । के साँच्चै प्रचण्डले जनयुद्धको अवसान नै गराएका थिए ? वा तपाईंहरूको एउटा राजनीतिक आरोप मात्रै हो यो ?

तपाईंले आरोप भन्नुभयो, यो आरोप मात्र होइन । जनयुद्धको जुन उद्देश्य थियो, त्यो उद्देश्य पूरा नहुँदै अन्त्य गरेपछि त्यो गलत भएन त ? हामीले त्यो भनेको हो ।

-तर, प्रचण्डले त्यो समयमा, शान्ति प्रक्रियामा आउने सही निर्णय नलिएको भए माओवादी जनयुद्ध तुहिन्थ्यो भन्छन् नि केही मान्छेहरू ?

यो कुरा जनयुद्ध लड्नुपूर्व नै सोच्नुपथ्र्यो । त्यसोभए जनयुद्ध किन गरेको भन्ने प्रश्न उठ्छ । जुनसुकै आन्दोलन गर्दा तलमाथि हुन्छ । त्यहाँ हारियो वा जितियो भन्नेजस्तो अवस्था थिएन । यसरी लडियो हेर्नुस्, जुन लडाइँ माओवादीले हारेको पनि होइन, जितेको पनि होइन । सरकारले पनि जितेको वा हारेको केही होइन । सरकारले युद्ध दबाउन सकेन, हामीले युध्द जित्न सकेनौं । हामी ‘विन–विन पोजिसन’मा त आएको हो नि ।

आन्दोलनकारीले कस्ता उपाय अपनाउँदा ‘रिजल्ट’ आफ्नो पक्षमा आउँछ भनेर हेक्का राख्नुपथ्र्यो । संविधानसभाबाट गणतन्त्र ल्याउन त्यत्रो जनयुद्ध गर्नै पर्दैनथ्यो । हाम्रो उपलब्धि भनेको त गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, समानुवेशी, समानुपातिक  हो । यतिका लागि दश वर्ष जनयुद्ध लड्नै पर्दैनथ्यो । त्यसकारण यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने थियो ।

हामीले पनि युद्ध अनन्तकाल जाओस् भनेको होइन । खुन खरावा कम होस् भन्ने नै चाहेका थियौँ । त्यसलाई सही तरिकाले हल गर्न सकियोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य थियो । एउटा वैचारीक ढङ्गले जुक्ति बुद्धि अपनाएर अगाडि बढ्न सक्थ्यौँ नि हामी ! तर साथीहरू हतारिनुभयो । त्यहाँबाट कुरा बिग्रेको हो । शान्ति सम्झौता गर्दा केन्द्रीय समितिको बैठक नै नबसी रिसइबी लिएर किन गर्नुभयो भन्ने हाम्रो कुरा हो । लड्ने बेला त हामी सबैले ‘डिसिजन’ गरेका थियौँ । छोड्ने बेला हामीले ‘डिसिजन’ गरेका हैनौं । त्यसकारण यी विषयमा बहस, विवाद छ । हामीले आरोप लगाएको होइन, वास्तविकता हो ।

-अन्त्यमा थप केही भन्नु छ ?

पहिलो, जनयुद्धका सहिद, घाइते अपाङ्ग, बेपत्ता परिवारजनहरूले गरेको त्याग र बलिदानप्रति गर्व गर्नुपर्छ । देश र जनताको मुक्तिका निमित्त त्याग र बलिदानको आवश्यकता थियो । शान्ति सम्झौता भएर बाँकी मुद्दा नटुङ्गिदा सबै बिग्रियो भन्ने होइन । भावी राजनीतिक परिवर्तका लागि त्यही त्याग र बलिदानको जगमा उभिएर अगाडि बढ्छौँ हामी । उहाँहरूको बलिदानले केही परिवर्तन भयो । अब दुःख मान्ने होइन, गर्व गर्नुपर्छ ।

दोस्रो, शान्ति सम्झौता गरिसकेपछि राज्यले अभिभावकत्व लिनुपथ्र्यो । सहिद, बेपत्ता परिवारको सम्मान र उनीहरूका छोराछोरीको रेखदेख गर्नुपर्ने थियो । बेपत्ता साथीहरूको अवस्था पत्ता लगाउनुपर्ने छ । प्रचण्ड र यो सरकारले त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । यी काम सम्पन्न नहुँदासम्म हामी सङ्घर्षका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन्छौँ ।

तेस्रो, सहिद, बेपत्ता र घाइते योद्धा साथै उहाँहरूको परिवारले पार्टीलाई सहयोग गर्नुभयो । उहाँहरूले अझै पनि रूपान्तरणको अभियानमा सहयोग पुर्याउँदै जानुपर्छ । त्याग र बलिदानको कुरा फर्केर आउँदैन । त्यसमा अब चित्त दुखाएर पनि हुँदैन । बलिदानको उच्च मूल्याङ्कन गरेर गौरवान्वित हुनुपर्छ ।

अन्तरवार्ताको भिडियो हेर्नुहोस्