बाह्र बुँदे समझदारी, अन्तरिम संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मस्यौदादेखि अन्तिम रूप दिने बेलासम्म शब्द–शब्दमा काम गर्ने नेता हुन्, डा. बाबुराम भट्टराई । त्यसैले शान्ति प्रक्रियाको मूल मर्म बुझ्ने थोरै नेतामध्येका एक हुन् उनी ।

डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री भएकै बेला, शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण मुद्दा मानिएको सेना समायोजनको काम सम्पन्न भएको थियो । तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई जस्तै बाबुराममाथि पनि उनका पूर्वसहकर्मीमध्ये केहीले जनयुद्धलाई धोका दिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

शान्ति प्रक्रियाकै महत्वपूर्ण पाटो मानिएको संविधान निर्माणलगत्तै उनले तत्कालीन माओवादी छाडे । पछिल्ला तीन वर्षदेखि डा. भट्टराई नयाँ शक्ति पार्टी निर्माणको अभियानमा छन् । तर, नेपालको शान्ति प्रक्रियाप्रति उनी दृढ छन् ।

प्रस्तुत छ, शान्ति सम्झौताको १२ वर्ष पूरा भएको अवसर पारेर नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईसँग रातोपाटीका लागि बबिता शर्माले गरेको कुराकानी:

-वार्ताको प्रारम्भ एउटा हाइपोथेटिकल प्रश्नबाट गरौं, यदि शान्ति सम्झौता नभएको भए आजको नेपालको परिवेश कस्तो हुन्थ्यो ?

हाइपोथेटिकल प्रश्नको जवाफ दिन त्यति उपयुक्त हुँदैन । तर, म के बुझ्छु भने शान्ति सम्झौता नभएको भए दुईवटा कुराको बढी सम्भावना हुन्थ्यो ।

एउटा, माओवादीले पूर्णरूपले जित्थ्यो, सत्ता आफ्नो हातमा लिन्थ्यो र पुरानो राज्य संरचना, सामन्तवादका साथै त्यसमा जोडिएका समग्र संरचनाको अन्त्य गरेर २१औँ शताब्दीको पहिलो क्रान्ति गथ्र्यो ।

अर्को सम्भावना, क्रान्तिको युग करिब करिब दोस्रो विश्व युद्धबाट अन्त्य हुँदै आइरहेको थियो । त्यस्तो अवस्थामा माओवादी आन्दोलनले पूरै हारेर देशमा बाहिरी शक्तिको हस्तक्षेप हुने र देश नै अरू देशमा जाने सम्भावना पनि हुन्थ्यो ।

यी दुवै हाइपोथेटिकल कुरा नै हो त्यतातिर नजाऊँ । हामी शान्ति प्रक्रिया हुँदै आयौँ, त्यो ठीक भयो । अब अगाडि बढ्नुपर्छ ।

–शान्ति सम्झौताको १२ वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो ?

व्यक्तिगत रूपमा १२ वर्षको अनुभव मेरा लागि धेरै रोमाञ्चकारी रह्यो । नेपालको इतिहासका निम्ति पनि धेरै महत्वपूर्ण रह्यो । म फेरि पनि दोहोर्याएर भन्न चाहन्छु । २१औँ शताब्दीको सुरुमा नेपालको जत्तिको आमूल परिवर्तनकारी क्रान्ति विश्वमा अन्यत्र भएको छैन ।

त्यसो भएको हुनाले त्यो क्रान्तिलाई हामी अलि मौलिक ढङ्गले अगाडि बढाउन चाह्यौँ । किनकि, नेपालको जटिल भू–राजनीतिक स्थितिका कारण आन्तरिक शक्ति बढी समयसम्म लडिराखे, सामरिक  शक्तिहरूको चलखेल बढ्ने खतरा पनि हुन्थ्यो ।

हामीले जनयुध्द गर्दा, नेपालमा तीन थरी राजनीतिक शक्ति थिए । एउटा परम्परावादी सामन्ती राजतन्त्र, दोस्रो संशोधनवादी सुधारवादी राजनीतिक पार्टी र तेस्रो आमूल परिवर्तनकारी क्रान्तिकारी शक्ति । यी तीनथरीको द्वन्द्व थियो ।

०५८ सालको दरबार हत्या काण्ड लगत्तै हामीले भन्यौं, सुधारवादी राजनीतिक शक्ति र  क्रान्तिकारी राजनीतिक शक्ति एक ठाउँमा उभिएर सामन्त राजतन्त्रको अन्त्य गरिनुपर्छ र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुँदै अगाडि जानुपर्छ । यो नै अहिलेको विश्व र नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त बाटो हुन्छ ।

हामीले जे निष्कर्ष निकाल्यौँ, सही सोच थियो । संयोगले यो प्रस्ताव पार्टीमा राख्ने अवसर मैले नै पाएको थिएँ ।

क्रान्तिकारी र सुधारवादी अथवा यथास्थितिवादी शक्तिकाबीच सहमति हुँदा अक्सर एउटा खतरा हुन्छ ।  सुधारवादी शक्तिको क्रान्तिकारी जोश–उमङ्ग क्रमशः सेलाउँदै जान्छ । यता, क्रान्तिकारीहरू पनि शिथिल हुँदै, अलि यथास्थितिवादी हुँदै जान्छन् । त्यसो भएपछि क्रान्तिकारी शक्ति क्रमशः कमजोर अनि यथास्थितिवादी शक्ति बलियो हुन जान्छ । यो इतिहासको नियम नै हो ।

हामीकहाँ पनि करिब करिब त्यस्तै भयो । हामीले पनि त्यति ढङ्ग पुर्याउन सकेनौँ । हामीभित्रको एउटा तप्का विस्तारै क्रान्तिबाट स्खलित हुँदै सुधारवाद मात्रै होइन कि यथास्थितिवादमा फस्ने दिशातिर गयो र पुराना शक्ति विस्तारै बलशाली हुँदै आए ।

समय घर्किदै जाँदा शक्तिसन्तुलन पनि फेरिँदै गयो । संविधान जारी हुने बेलासम्म यथास्थितिवादी शक्ति नै हाबी हुन थाल्यो । त्यसपछि क्रान्तिकारी शक्ति कमजोर हुन पुगे । त्यसकारण जनताले जुन आमुल परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए, त्यो पूरा हुन सकेन । सुधारात्मक परिवर्तन भने भएको छ ।  

–तपाईंको दृष्टिमा शान्ति प्रक्रियाका उपलब्धि के के हुन् ?

पहिलो त सङ्घीय लोकतान्त्रिक घोषणा आफैमा एउटा ठूलो उपलब्धि हो । निर्वाचित संविधानसभा मार्फत जनताले संविधान बनाउनु प्रक्रियाका हिसाबले ठूलो लोकतान्त्रिक कदम हो । यो निकै महत्वपूर्ण हो ।

अर्को, हामीले गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रलाई मूलभूत मुद्दा बनाएर संविधान बनायौँ । अहिलेको आधुनिक लोकतन्त्रका मुख्य मान्यता भनेका तिनै हुन् ।

हिजोको उदारवादी लोकतन्त्रले खाली निजी स्वतन्त्रताका मात्रै कुरा गर्थ्यो । सामूहिकभित्रको स्वतन्त्रता त्यसले पछाडि छोड्थ्यो । परम्परागतवादी कम्युनिस्ट प्रणालीले वर्गका कुरा गर्थ्यो । अरू कुरालाई कम महत्व दिन्थ्यो ।

हामीले सामन्तवादलाई अन्त्य गरेर जनताको शासन सत्ता ल्यायौं,  गणतन्त्र संस्थागत गर्यौँ । दोस्रो, मौलिक हक अधिकार, आवधिक निर्वाचन, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा जस्ता लोकतान्त्रिक मान्यतालाई संस्थागत गर्यौँ ।

तेस्रो, देशका उत्पीडित जाति, क्षेत्र सबैलाई समान अधिकार दिन राज्यको पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गर्यौँ र सङ्घीयता अपनायौं ।

चौथो, समान लोकतन्त्र भनेर महिला, दलित र उत्पीडित समुदाय जो हुन्, तिनलाई राज्यका सबै अङ्गमा प्रतिनिधित्व गराउने ढाँचा राख्यौँ ।

सैद्धान्तिक र संवैधानिक रूपले नेपालको व्यवस्था अहिले विश्वमा भएका व्यबस्थामध्ये सबैभन्दा अग्रगामीमध्येकै हो । अब यसलाई कार्यान्वयन गर्न, बुझ्न र बुझाउन समस्या छ । तर, सैद्धान्तिक हिसाबले हेर्दा यी चारवटा अन्तर्वस्तु भएको लोकतन्त्र भनेको अहिलेको विश्वभरि सबैभन्दा उन्नत लोकतन्त्र हो । त्यसमा हामीले गौरव गर्नुपर्छ ।

–शान्ति प्रक्रियाका चरणमा केही गल्ती र कमजोरी पनि त भए होलान् ?

शान्ति प्रक्रियाका तीनवटा पाटा थिए । संविधानसभाबाट संविधान बनाउने र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने एउटा पाटो थियो ।

दोस्रो पाटो भनेको देशमा द्वन्द्वको क्रममा सिर्जना भएका दुई थरी सेना थिए । एउटा पुरानो शाही सेना, अर्को जनमुक्ति सेना । यी दुई सेनालाई समायोजन गरेर नेपालको राष्ट्रिय सेना बनाउने सहमति थियो । शान्ति सम्झौताको मुख्य सहमति पनि हो यो । यो कार्य, भलै सुरुमा सोचेजस्तै त हुन सकेन ।

मुख्य रूपमा नेपाली सेनाको पनि अत्यन्त रुढिवादी तप्का, जो रुक्माङ्गद कटुवालले प्रतिनिधित्व गर्थे, राष्ट्रिय सेना बनाउन चाहदैनथ्यो । अर्कोतिर माओवादी आन्दोलनमा पनि उग्रवादी एउटा तप्का थियो, जसले जनमुक्ति सेनालाई समाहित गरेर राष्ट्रिय सेना बनाउन चाहदैनथ्यो । यी दुईथरी अतिवादी सोचका कारण हामीले बेलैमा सेना समायोज गर्न सकेनौँ । अलि ढिला हुन गयो । त्यही पनि म प्रधानमन्त्री भएको बेला त्यसलाई पूरा गर्यौं । यो दोस्रो पाटो थियो । यसलाई पनि हामीले सैद्धान्तिक ढङ्गले समाधान गर्यौं ।

तेस्रो पाटो भनेको जनयुद्धका बेला दुवै पक्षबाट मान्छेहरू हताहत भएका, बेपत्ता भएका अङ्गभङ्ग भएका थिए । त्यसबारे सत्यतथ्य छानविन गरेर त्यसको निरूपण गर्ने भनेर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्तासम्बन्धी आयोग बनाउने भन्ने थियो । यसलाई हामीले अन्तरिम संविधानमा लेख्यौं । यो प्रक्रियालाई अगाडि पनि बढायौं । तर, विभिन्न कारणले यसलाई बेलैमा टुङ्ग्याउन सकेनौं । अहिले यी दुईवटा आयोग बने पनि काम पूरा भएका छैनन् ।

त्यसकारण शान्ति प्रक्रियाको तेस्रो पक्ष अहिलेसम्म पनि बाँकी छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसलाई छिटो सम्पन्न गरेर शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिनुपर्छ । 

–यी दुइ आयोगले अहिलेसम्म आफ्नो काम पूरा गर्न नसक्नुमा कसलाई जिम्मेवार मान्नुहुन्छ ?

यो ढिलाइको परिणाम हो यो । मैले अघि नै सङ्केत गरिसकें, जब क्रान्तिकारी आन्दोलन शान्ति प्रक्रिया हुँदै अगाडि बढ्छ, त्यतिबेला त्यसलाई छिटो सम्पन्न गर्न सकिएन भने क्रान्तिकालीन अग्रगामी परिवर्तनकारी मुद्दा कमजोर हुन पुग्छन् र यथास्थितिवादी शक्ति हाबी भएर त्यसलाई उनीहरूले विस्तारै विर्संदै जाने र कमजोर पार्दै जाने प्रवृत्ति हुन्छ ।

माओवादी जनयुद्ध कुनै एउटा पक्षको हार वा जितमा टुङ्गिएको थिएन । हारेको राजतन्त्रले थियो । अरू दुईवटा शक्ति, संशोधनवादी–सुधारवादी शक्ति र माओवादी शक्ति दुवैले आंशिक रूपमा जितेका थिए र आशिंक रूपमा हारेका थिए । यी दुवै शक्तिको बीचमा सम्झौता थियो– दुई पक्षले मिलेर सत्यतथ्य पत्ता लगाउने, बेपत्ता भएकाहरुको छानविन गरेर तथ्यको जानकारी दिने । त्यसलाई मेलमिलापद्वारा दीर्घकालीन शान्तिमा रूपमान्तरण गर्ने । बेपत्तासम्बन्धी छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अर्थ- उदेश्य नै यही थियो । तर यी दुईथरी शक्तिहरूका बीचमा केही मानिसले खेल्ने प्रवृत्ति रह्यो ।

अर्को प्रतिगामी शक्ति त शान्ति सम्झौताको विरोधी नै थियो । शान्ति सम्झौता गिजोल्याइ राख्ने र सम्पन्न हुन नदिने उसको चाहना थियो । हामी क्रान्तिकारी शक्तिको पनि ढङ्ग पुगेन । त्यसलाई छिटो टुङग्याउनेतिर हाम्रो पनि जोडबल पुगेन । त्यसकारण यो लम्बिँदै गयो ।

तैपनि अब, जो शान्तिका पक्षमा छन्, तिनीहरूले यो विषय छिटो टुङ्ग्याएर जानुपर्छ । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले सहमति र मेलमिलाप कायम गराएर अगाडि बढ्ने यसको मर्म हो । कतिपयले यो बन्द गर्नुपर्छ भन्छन् । युद्धकालीन विषयलाई अपराध भन्न खोज्छन् । त्यो सही सोचाइ होइन ।

दोस्रो विश्वयुद्धमा फासीवादी नाजी पक्ष अर्थात् हिटलरको पक्ष पूरै हारेको थियो । त्यसो भएको हुनाले नाजीहरु नुरेम्बर्ग ट्रायल मा उभ्याइएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले दण्ड दिएको थियो । कतिपय मानिस यहाँ पनि त्यस्तै होस् भन्न खोज्छन् । त्यो त फासीवादको विरुद्ध जनताले जित हासिल गरिसकेपछि फासीवादीहरूमाथि दमन गरिएको घटना थियो ।

माओवादी जनयुद्ध क्रान्तिकारी परिवर्तनकारी शक्तिको आन्दोलन थियो । दुवैथरी संशोधवादी–सुधारवादी र क्रान्तिकारी शक्तिबीच एउटा सम्झौता भएर रोकिएको थियो । एउटाले अर्कोलाई दण्ड दिने कुरा थिएन । सत्य तथ्य पत्ता लगाउने र त्यसमा आवश्यकताअनुसार क्षमायाचना गर्ने, क्षमा दिने र फर गिभ एन्ड फर्गेटको नीतिअनुसार मेलमिलाप गर्ने मुख्य मर्म थियो ।

युद्धकै दौरानमा क्रुर अमानवीय ढङ्गले त्यस्ता घटना घटेका रहेछन् भने अपवाद स्वरूप दण्डित गर्ने भन्ने थियो । दण्डित अपवादको रूपमा थियो । तर, पछि आएर कतिपय मान्छेले दण्ड गर्नु नियम हो भने । क्षमायाचना अपवाद हो भनेजस्तो गरी व्याख्या गर्न खोजे । यो शान्ति सम्झौताको ठीक उल्टो हो । यही अहिले अल्झिएर बसेको छ ।

अब सत्तापक्षले ध्यान पुर्याउनुपर्छ । यसलाई धेरै गिजोल्याएर लग्नु हुँदैन । यसलाई गिजोल्याएर जाँदा देशमा शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता नपाउने र प्रतिगामी शक्तिले खेल्ने अवसर पाउने हुन्छ, जसले देश द्वन्द्वमा जाने खतरा आउँछ । त्यस्तो नहोस् भन्ने म चाहन्छु ।

-यी बाँकी युद्धकालीन मुद्दा सल्ट्याउने विषयमा प्रचण्ड र तपाईंबीच पछिल्लो समय संवाद भएको छ ?

यो अब प्रचण्ड र मेरो व्यक्तिगत कुरा भएन । राज्यले नै दायित्व लिइसक्यो । राज्य र तत्कालीन विद्रोही पक्षबीच समझदारी भएको हो । राज्यले नै स्वामित्व लिइसक्यो ।

जनयुध्दका बेला १५ हजार जतिको ज्यान गएको छ । त्यसमा ८० प्रतिशत तत्कालीन सत्ता पक्ष, नेपाली सेना तथा प्रहरीको पक्षबाट र २० प्रतिशत माओवादी पक्षबाट भएको भन्ने त अन्तर्राष्ट्रि मानव अधिकारवादी सङ्घसंस्थाले पुष्टि गरेका छन् । माओवादीका तर्फबाट कम हताहत भएको छ । धेरै हताहत त तत्कालीन राज्य पक्षबाट भएको छ । त्यसकारण अहिले हामीले त्यसलाई गिजोल्याएर बस्न हुँदैन । हामी दुवै पक्षले मिलेर यसलाई पूर्णतामा पुर्याउनुपर्छ ।

म प्रधानमन्त्री हुँदा सेना–प्रहरीका कुरा आउँदा अब धेरै कोट्याइराख्नु हुँदैन, फर गिभ एन्ड फर्गेटको नीतिअनुसार क्षमादान गरेर जानुपर्छ भनेको थिएँ । मेरो आँखा फुटाए, तपाईंको पनि आँखा फुटाइदिन्छु, मेरो दाँत झारे तपाईंको पनि झारिदिन्छु भन्न थाले त सबै दृष्टिविहीन, सबै दाँतविहीन हुने खतरा हुन्छ । यो प्रतिशोधको नीतिले देशमा शान्ति र अग्रगामी लोकतन्त्र सुनिश्चित हुँदैन । त्यसैले केही गलत तत्वहरूले खेल्ने प्रयत्न त गर्छन्, हामी त्यसमा फस्न हुँदैन ।

–अहिले तत्कालीन विद्रोही माओवादी र एमालेबीच एकता भएको छ । तपाईंलाई के लाग्छ, शान्ति प्रक्रियाको बुझाइ र बाँकी रहेका विषय सुल्झाउने विषयमा नेकपाभित्र एक मत हुन्छ कि विवाद होला ?

उहाँहरूले विवादरहित ढङ्गले टुङ्ग्याउनुपर्छ । त्यतिबेला माओवादी र सात दलबीच कात्तिक २५ गते पहिला सहमति भएको हो । काँग्रेस, एमाले र अरू संसदीय शक्तिहरूको सात दल र माओवादी एक पक्ष गरेर दुई पक्षीय राजनीतिक सम्झौता भयो । त्यसैलाई पछि राज्य र विद्रोही पक्षबाट हस्ताक्षर गरेर यसलाई पूर्णता दिइएको हो । त्यस अर्थमा तत्कालीन एमाले पनि हस्ताक्षरकर्ता हो । ऊ त्यसबाट उम्किन मिल्दैन । काँग्रेस पनि मिल्दैन । माओवादी पनि मिल्दैन र सात दलभित्रका अरुहरु पनि उम्किन मिल्दैन । हामी सबैको साझा दस्तावेज हो, शान्ति सम्झौता । यो विषयलाई पार्टीगत आँखाले हेरिनु हुँदैन । राज्य र समाजको आँखाले हेरेर हल गर्नेतर्फ जानुपर्छ ।

हो, अलिकति चिन्ताजनक विषय नेकपामा छ । खासगरी तत्कालीन एमालेको एउटा तप्का अलि बढी राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय एनजीओ–आईएनजीओसँग जोडिएको छ । कतिपयमा नेपालको यथार्थको विपरीत यस्तै द्वन्द्व मच्चाइराखौँ, त्यसबाट खेती गरिराखौँ भन्ने प्रवृत्ति पनि छ । त्यसको अलिकति प्रभाव तत्कालीन एमालेको एउटा तप्काभित्र देखिन्छ ।

त्यसकारण तत्कालीन एमालेभित्रका त्यस्ता साथीहरुलाई पनि मेरो आग्रह छ, पार्टीले औपचारिक ढङ्गले हस्ताक्षर गरिसकेको सम्झौता पालना गर्नु नैतिक दायित्व हो । म आफ्नै उदाहरण दिन्छु । माओवादी पार्टी परित्याग गरेर नयाँ अभियानमा लागिरहेको छु म । तसर्थ मैले त्यो सम्झौताको स्वामित्व लिन्न भन्न त मिल्दैन ।

जनयुद्धको स्वामित्व लिन चैं आजकल अलि गाह्रो लाग्छ कि ?

म माओवादी जनयुद्धको पूरै स्वामित्व लिन्छु । युद्धकालमा जे सकारात्मक कुरा भए, त्यसको जस र जो नकारात्मक कुरा भए, त्यसको अपजस लिन म जहिले पनि तयार छु । मैलै स्वामित्व लिनै पर्छ, राजनीतिक नैतिकता भन्ने धेरै ठूलो चिज हो । त्यसैले जनयुद्धकालको पूर्ण स्वामित्व म लिन्छु । मैले कुनै गल्ती कमजोरी गरेको कहीँ कतै केही प्रमाणित हुन्छ भने निःसर्त ढङ्गले क्षमायाचना गर्न र जनताले मलाई जे दण्ड दिन्छन्, त्यो स्वीकार्न तयार छु । 

–शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि यसलाई ‘सेटल डाउन’ गर्ने विषयमा तपाईं र प्रचण्डबीच कुनै कुनै विषयमा मनमुटाव भएको अनुभव छ ?

होइन, त्यस्तो कुनै मुद्दा छैनन् । यो विषयमा कुनै मनमुटाव छैन । उहाँ लामो समय सत्तामा रहनु भयो । मैले त संविधान जारी भएपछि पार्टी परित्याग गरेर एउटा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने अभियान थालें । उहाँ सत्तामा भएको बेला म आफैले पटक पटक प्रतिनिधिमण्डलको तर्फबाट र साथसाथै सहिद, घाइते र बेपत्ताका परिवारसहित भेट गरेर ज्ञापन पत्र बुझाएँ ।

यी मुद्दा टुङ्ग्याउन म आफ्नोतर्फबाट के के गर्नुपर्छ, गर्छु भनेको छु । ऐनहरू बनाउने क्रममा पनि के के गर्नुपर्छ भनेर सधैँ उहाँहरुलाई सोध्दै आएको छु । जनयुद्धको प्रमुख कमान्डर हुनुको नाताले प्रचण्डजीले अगुवाइ गर्नुपर्छ । म आफू पनि जनयुद्धको प्रमुख सहकर्मी भएको नाताले यी विषय टुङ्ग्याउन मेरो पूर्णरूपले साथ सहयोग हुन्छ ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि मेरो आग्रह छ । उहाँको पार्टी पनि त्यतिबेला शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्तामध्येको एक भएको नाताले त्यसलाई पूर्णता दिनेतर्फ जानुपर्छ । जो महान सहिद हुनुभयो, जो बेपत्ता हुनुभयो, जो हताहत र अङ्गभङ्ग हुनुभयो, उहाँहरू सबैप्रति हामीले सम्मान गर्दै यो विषयलाई टुंग्याउनु पर्छ, गिजोलेर राख्दा देश र जनतालाई फाइदा हुँदैन । केही सीमित स्वार्थी तत्वबाहेक देशलाई ठूलो नोक्सान हुन्छ । हामी कसैले गल्ती गर्नु हुँदैन ।

जो सहिद, बेपत्ता र घाइते परिवार छन्, तिनलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको हो । यसमा यो वा त्यो पक्ष भन्नु हुँदैन, कुनै काखापाखा नगरी, कुनै दलीय आँखाले नहेरी छिटो टुंग्यानुपर्छ ।

सेना, प्रहरी, प्रशासन, काँग्रेस, एमाले वा माओवादी जसको ज्यान गएको छ, त्यो दुखद् हो । त्यसका निमित्त हामी क्षमाप्रार्थी छौँ । जो बेपत्ता भएका छन्, ती परिवारप्रति क्षमाप्राथि छौँ र यसलाई अब छिटो निरूपरण गरेर जानेतिर लाग्नु पर्छ । सबै पक्ष दत्तचित्त भएर लागौँ भन्ने म विनम्र आग्रह गर्छु ।  

–नेपालको शान्ति प्रक्रियामा भारतले धेरै नै स्वामित्व लिन खोजेको देखिन्छ, तपाईंको बुझाइमा नेपालको शान्ति प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा कसको कस्तो भूमिका थियो ?

अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले आफ्नो शक्ति प्रभुत्व गर्न सबैतिर सुँड घुसार्ने र त्यसलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने कोशिस गर्छन् । शक्तिशाली राष्ट्र भारत, चीन, बेलायत, अमेरिका जसले पनि आफूभन्दा कमजोर देशका आन्तरिक मामलामा सुँड घुसार्ने, त्यसलाई गिजोल्याउने र फाइदा लिने गर्छन् । यसलाई सबैले बुझ्नु पर्छ ।

 हाम्रो शान्ति प्रक्रिया ‘होमग्रोन’ भएको प्रक्रिया हो । यसमा कोही पनि भ्रममा रहनु हुँदैन । हालसालै म अमेरिका जाँदा इयान मार्टिन, जो अनमिनको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेर यहाँ आएका थिए । मसँगको भेटमा उनले ‘कोलम्बियामा भर्खरै शान्ति सम्झौता भएको छ । कोलम्बियाका मान्छेहरू पनि नेपालको शान्ति प्रक्रियाबारे बुझ्न आउन खोज्दै छन् ।’

मैले अत्यन्त गर्वको साथ भन्ने गरेको छु, ‘नेपालको शान्ति प्रक्रिया नेपालीको आफ्नै ‘होमग्रोन’ प्रक्रिया थियो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पछि साथ र सहयोग दिएको मात्र हो । अन्ततः त्यो नेपालीबाटै भएको हो । त्यसको स्वामित्व नेपालीकै हो ।’

त्यसो भएको हुँदा यसको स्वामित्व हामी आफै लिनु पर्छ । हामीले आदर्शवादी कुरा गरेर मात्रै हुँदैन, सद्भाव सबै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चाहिन्छ । हो, उनीहरूले आफ्नो स्वार्थको निमित्त गिजोल्याउने खतरा पनि हुन्छ । त्यस्तो हुन हामीले दिनुहुँदैन ।

–तत्कालीन माओवादी छाडेपछि तपाईंले प्रचण्डलाई विदेशी निकायलाई हतियार बेच्ने कोशिस गरेको गम्भीर आरोप लगाउनुभएको थियो । त्यो सत्यको नजिक थियो कि राजनीतिक आरोप मात्रै ?

बाबुराम भट्टराईले कहिल्यै पनि असत्य कुरा बोल्दैन । एउटा वास्तविक सत्य हुन्छ र अर्को ‘पोलिटिकल’ सत्य हुन्छ । वास्तविक सत्य, सत्य नै हुन्छ । ‘पोलिटिकल’ सत्यले कतिवेला बोल्दा फाइदा हुन्छ– हुँदैन भनेर हेर्छ ।

प्रचण्डजीले राजनीतिक सत्यको कुरा गर्नुभएको हो । मैले वास्तविक सत्यको कुरा गरेको हुँ । त्यो वास्तविक सत्य थियो । राजनीतिक सत्यको रूपमा त्यो अलि अप्रिय थियो । त्यसले अलि घाटा पनि हुन सक्थ्यो । उहाँले त्यसलाई इन्कार गर्नु पनि म अन्यथा मान्दिनँ ।

तर हतियार बेचिएको भने होइन । बेच्न खोज्नु भएको हो । यो नगरौँ, बेठीक हुन्छ भनेपछि उहाँ रोकिनु भएको हो । उहाँले सोच्दैमा अपराध भयो भन्न हुँदैन । गल्ती गर्नबाट हामी बच्यौँ । यसकारण यसलाई नगिजोल्याउँ भन्छु म । 

–शान्ति प्रक्रियामा सँगै आउनु भएका मोहन वैद्य र विप्लजस्ता नेता अहिले न प्रचण्डसँग छन्, न तपाईंसँग । उहाँहरूले शान्ति प्रक्रियामार्फत प्रचण्डले जनयुद्धको अवसान गराएको आरोप नै लगाउनुभएको छ ।

म जनयुद्धको स्वामित्व लिएर नयाँ बाटोमा अगाडि बढेको छु । देशमा ठूलो परिवर्तन भयो । त्यो परिवर्तनको रक्षा गर्दै त्यसैमा टेकर योभन्दा अगाडि समाजलाई लैजानुपर्छ । आर्थिक विकास समृद्धिको जगमा टेकेर उन्नत समाजवादको विकासमा जानुपर्छ । हिजोको कम्युनिस्ट ढाँचामा अबको दुनियाँ चल्न सक्दैन । त्यसलाई पुनर्गठन गरेर अगाडि बढ्ने प्रस्ताव हो मेरो ।

जनयुद्ध क्रान्तिको एउटा रूप थियो । क्रान्तिको एउटा रूपको अन्त्य भएकै हो । पुरानै रूपमा क्रान्ति अगाडि बढ्दैन । हामीले नयाँ शक्तिको तर्फबाट नयाँ क्रान्ति अगाडि बढाउन खोजेका छौँ । विप्लवले पुरानै ढाँचाले लैजान पर्छ भन्नु भएको छ । त्यहाँ फरक छ ।

प्रचण्डजीले पनि सबै छोड्नु भयो भनेर म भन्दिनँ । एउटा संसदीय परिपाटीभित्र रहेर नै अगाडि बढाउँछु भन्ने उहाँको सोच होला । यी अलग–अलग बाटो हुन् । समाज परिवर्तको प्रक्रिया कहिलै पनि रोकिँदैन । कसैले रोक्छु र अन्त्य गर्छु भन्ने कुरा पनि होइन । बाटो मात्रै फरक हुन् । कुन बाटो उपयुक्त हो भोलि इतिहासले पुष्टि गर्ने छ ।

विप्लव–किरणले आफ्नो विचार राख्न पाउनु उहाँहरूको स्वतन्त्रता हो ।

तपाईंका पूर्वसहकर्मीमध्ये केहीले तपाईंले कम्युनिस्ट विचार नै त्यागेको आरोप लगाउनु भएको छ नि ?

विचार त्यागेको होइन । मार्क्सवाद भनेको द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद हो, जुन वैज्ञानिक सिद्धान्त विचार हुन् । त्यसलाई मैले कहिल्यै परित्याग गरिनँ । विज्ञानलाई कसैले परित्याग गरेर हुँदै हुँदैन । सूर्यलाई मैले आँखा चिम्लेर मान्दिनँ भनेर हुन्छ ? सूर्य सूर्य नै हुन्छ । त्यसैले म त्यस्तो मूर्ख मान्छे होइन ।

हिजोको केन्द्रीयतावादी कम्युनिस्ट पार्टीको ढाँचा, सबैथोक राज्यले नियन्त्रण गर्ने मोडेल, जुन सोभियत सङ्घमा थियो र अन्यत्र प्रयोग गर्न पनि खोजियो । पछि घटनाक्रमले राज्य त्यसरी यान्त्रिक ढङ्गले सीधा सीधा बाटोमा लिएर जान्छु भन्दा नहुँदोरहेछ, मान्छेको निजी स्वतन्त्रताको कुरा पनि हुने रहेछ भन्ने पुष्टि भयो । त्यसैले राज्यले सबै नियन्त्रण गर्ने होइन, व्यक्तिको स्वतन्त्रता पनि र सामूहिक दायित्व भएको नयाँ प्रकारको विचार लिएर अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने मान्यता अंगालेका हौँ ।

अन्तरवार्ताको भिडियो हेर्नुहोस्