माओवादी सशस्त्र विद्रोहको विधिवत अन्त्य घोषणा गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा धेरैको भूमिका रहे पनि मात्र दुई जना पात्रले हस्ताक्षर गर्ने मौका पाए । नयाँ वानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको शान्ति सम्झौताको एकातर्फ तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र अर्कोतर्फ तत्कालीन विद्रोही नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्तामध्येका एक कोइरालाको केही वर्ष अगाडि नै निधन भयो । अर्का हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्ड विभिन्न राजनीतिक घुम्ती पार गर्दै अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को अध्यक्षको हैसियतमा सक्रिय छन् ।

शान्ति सम्झौतापछिका १२ वर्षमा नेपालको राजनीतिमा अनेकौं जोखिमपूर्ण र नाटकीय मोडहरु आए । कुनै मोडमा दुर्घटना नजिकै पुगे पनि, समग्रमा नेपालको सशस्त्र विद्रोहको अवतरणका लागि प्रचण्डले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले । शान्ति सम्झौताकै जगमा नेपालमा अन्तरिम संविधानदेखि संविधानसभासम्म, राजतन्त्रको अन्त्यदेखि गणतन्त्र स्थापनासम्म, हतियार व्यवस्थापनदेखि सेना समायोजनसम्म, संविधानसभाबाट समानुपातिक–समावेशी र संघियता आदिको व्यवस्थासहित जारी संविधान निर्माण गर्नमा प्रचण्डले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले ।

तर, प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेर माओवादी जनयुद्धलाई धोका दिएको आरोप उनकै केही पूर्वसहकर्मीले लगाउँदै आएका छन् । प्रचण्ड भने नेपालको शान्ति प्रक्रियाको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कम प्रचार भएको र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले न्यून मुल्यांकन गरेको गुनासो गर्छन् । कतिपयले चाहिँ उनको यो भनाइलाई नोबल पुरस्कारप्रति उनको मोहको रुपमा पनि व्याख्या गर्ने गर्छन् । हामीसँगको कुराकानीको क्रममा पनि उनले नोबल पुरस्कारको प्रसंग उठाए ।

शान्ति सम्झौताको १२ वर्ष पुगेको अवसर पारेर नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बहुआयामिक पक्षमाथि नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डसँग रातोपाटीका लागि बबिता शर्माले गरेको विशेष अन्तरवार्ता:

–सुरुमै एउटा हाइपोथेटिकल प्रश्न, शान्ति सम्झौता नभएको भए आजको नेपालको तस्बिर कस्तो हुन्थ्यो होला ?

यो प्रश्नको जवाफ पनि तपाईंले भनेजस्तै ‘हाइपोथेटिकल’ नै हुन्छ । मेरो विचारमा अहिले जे–जस्तो राजनीतिक परिवर्तन आए, त्यो सम्भव हुने थिएन । देश अझ ठूलो राजनीतिक अस्थिरतातिर जान्थ्यो । हुनसक्छ, धेरै विघटनका शृङ्खला खडा हुन सक्थे । यहाँ वैदेशिक हस्तक्षेप धेरै बढ्थ्यो । देशको लागि त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्थ्यो ।

त्यतिबेला मेरो र पार्टीको विश्लेषण के रह्यो भने हामीले युद्धद्वारा मात्रै केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय परिस्थिति छैन । राज्यले पनि हामीलाई पूरै निषेध गर्न सक्ने स्थिति छैन ।

लडाइँलाई लम्बाइराख्ने नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताले होइन, बाँकी अन्य पक्षले नै फाइदा उठाउँछन् भन्ने निष्कर्षसहित हामी शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेका हौँ । यदि शान्ति सम्झौता नभएको भए सकारात्मक होइन, नकारात्मक नै परिघटना अगाडि जान्थ्यो ।

–शान्ति सम्झौताका एक मात्र जीवित हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतमा यो १२ वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो ?

हामीले विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि अरू पनि सहमति र समझदारीका ‘डकुमेन्ट’ निर्माण गर्यौँ । शान्ति प्रक्रियाका काम छिट्टै टुङ्ग्याउन सकिन्छ; संविधान पनि दुई वर्षमा बनाउन सकिन्छ; सेना समायोजन, हतियार व्यवस्थापन साथै सत्यनिरूपण, बेपत्तालगायतका विषय पनि केही महिनामा टुङ्ग्याउन सकिन्छ भन्ने स्प्रिटका साथ बनाइएका हुन् ती ‘डकुमेन्ट’ । त्यो कोणबाट हेर्दा १२ वर्ष निकै लामो अवधि भयो । धेरै ढिला भयो सबै कुरा टुङ्ग्याउन भन्न सकिन्छ ।

तर, यसखालको राजनीतिक प्रक्रिया, जसको सीधा सम्बन्ध राजनीतिक परिवर्तनसँग छ । बाह्र वर्षमा जे–जति सफलता हामीले प्राप्त गर्यौँ, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका यस्तै अुनभव हेर्दा हाम्रो धेरै छिटो हो ।

शान्ति प्रक्रियाको सबैभन्दा संवेदनशील र सबैभन्दा जटिल पक्ष हतियार व्यवस्थापन र सेना समायोजन नै थियो । हामीले त्यो सफलतापूर्वक टुङ्ग्यायौँ । संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियाको सफलतासँगै अरू काम हामीले सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्यौँ । यसरी हेर्दा यो बाह्र वर्ष का बीचमा जे–जति उपलब्धि हासिल गर्यौँ, राजनीतिक तहमा, संवैधानिक तहमा र शान्ति कायम गर्ने संरचनाको दृष्टिकोणले पनि ती असाध्यै उत्साहवर्धक छन् भन्ने मेरो निष्कर्ष छ ।

यो नेपाल राष्ट्रका लागि मात्रै होइन, विश्वकै लागि पनि एउटा सफल उदाहरण बन्न गएको छ । हाम्रो शान्ति प्रक्रिया जसरी सफल भएको छ, अहिले विभिन्न कोणबाट राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चामा पनि छ । यो धेरै मौलिक छ र यो 'होमग्रोन' छ । नेपालीले आफै बसेर आफ्नै तरिकाले टुङ्ग्याएको शान्ति प्रक्रिया हो यो । त्यसअर्थमा यसका विभिन्न आयामको अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । अरू देशमा यस्तैखाले ‘कन्फ्लिक्ट’का समस्या छन् । तिनको समाधानमा यसको सदुपयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा पनि चल्ने गरेको छ ।

शान्ति प्रक्रियाका केही काम त अझै बाँकी छन् । सत्य निरूपण र बेपत्तासँग सम्बन्धित काम छिटै एउटा राजनीतिक समझदारी, संवैधानिक र कानुनीरूपले निष्कर्षमा पुग्छन् भन्ने मेरो विश्वास छ ।

-यो बीचमा केही गल्ती र कमजोरी पनि त भए होलान् ?

पहिला जुन स्प्रिटमा सक्ने भनिएको थियो, त्यो सकिएन । विभिन्न जटिलता हरु पैदा भए । यसलाई कमीकमजोरी भन्न सकिन्छ । तर, ऐतिहासिक र दुरगामी महत्त्वको राजनीतिक क्रममा यी स्वभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ । हरेक कुरा पहिला परिकल्पना गरेअनुसार जस्ताको त्यस्तै, सुन जोख्या जसरी जाने प्रक्रिया नै होइन । यो प्रक्रियामा आफै थुप्रै समस्या र जटिलता जन्मिन्छन् । त्यसअर्थमा उल्लेखनीय गल्ती म देख्दिनँ ।

-गल्ती त होइन होला तर अफ्ठ्यारो चाहिँ के हो ? सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोग किन अलमलिरहेको छ ?

नीतिगत, सैद्धान्तिक र संवैधानिक हिसाबले कुनै कमजोरी भएको छैन । हामीले भनेअनुसार नै आयोग बनाएका छौँ । आयोगलाई काम गर्ने म्यान्डेट पनि राजनीतिक र संवैधानिक सहमति बनाउँदा कायम गरेका थियौँ । त्यही म्यान्डेट दिइएको छ । आयोग जति तदारुकताकता र एकरूपताका साथ सामूहिक रूपले अगाडि बढाउनुपर्थ्यो, त्यहाँ केही समस्या देखिए । मैले कसैलाई आरोप लगाउन खोजेको होइन । वस्तुगत रूपमा त्यहाँ समस्या देखियो ।

अर्कोतिर जुन स्तरको राजनीतिक सहमति र शान्ति प्रक्रियाको स्वामित्व लिएर छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउनेतिर जानुपर्थ्यो, त्यहाँ पनि केही अलमल देखा परेकै हो । तर, मेरो तर्क के छ भने हामीले जेजति काम टुङ्ग्यायौँ, धेरै ठूला काम टुङ्ग्यायौँ ।

हामीले साँच्चै असाधारण महत्त्वका काम गरिसकेका छौँ । हामी नेपाली आफैले गरेका कामको स्वामित्व लिन अलि तर्सिने भएकाले गर्यौँ कि गरेनौँ जस्तो गर्छौँ । तर धेरै ठूलो काम गरिसक्यौँ । बाँकी रहेका काम, फत्ते गरेका कामको तुलनामा धेरै नै ‘नेग्लिजेन्सिएबल’ हो ।

सत्यनिरूपण र बेपत्ता आयोग बनाइसकेपछि, त्यसको टीओआर दिइसकेको स्थितिमा ढिला नहुनुपर्थ्यो । तपाईंले भनेजस्तो त्यहाँ ढिला भएकै छ । किनभने हामीले आयोगको म्याद थपेर पनि त्यो म्यादभित्र अझै फत्ते हुँदै छैन । यो देखिसकियो ।

-नयाँ मुलुकी संहिताले कोही व्यक्ति दश वर्षसम्म बेपत्ता भयो भने त्यसलाई स्वतः मृतक घोषणा गर्ने भन्ने छ । अब शान्ति सम्झौताकै १२ वर्ष पूरा भएर १३ वर्ष लाग्दैछ । के अब राज्यले द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएकाहरुलाई पनि सामूहिक मृतक घोषणा गर्छ ?

त्यस्तो हुँदैन । सामान्य रूपमा हुने बेपत्ता र युद्धको बेला भएका बेपत्ता वा हत्याको प्रकृति एउटै हुँदैन । अझं हाम्रो संविधानले त शान्ति सम्झौतालाई पनि आफ्नो अङ्ग मानेको छ र त्यसलाई निरन्तरता दिइएको छ । युद्धको बेला भएका बेपत्ता या हत्याका घटना सत्य निरूपरण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत् जाने भनिएको छ । मेरो बुझाइ र राजनीतिक तहमा भएका छलफल आधारमा भन्दा हामी यसलाई शान्ति सम्झौताअनुसार नै टुङ्ग्याउँदै छौँ । त्यसमा कुनै समस्या आउँदैन ।

शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने क्रममा यसलाई बिथोल्न खोज्नेहरुबाट के–कस्ता षड्यन्त्रहरु भए ?

म फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भने यो अन्ततः राजनीतिक मुद्दा हो । त्यसकारण राजनीतिक नेतृत्वले राजनीतिक सहमतिको आधारमा मात्रै यसलाई अन्तिम रूपमा टुङ्ग्याउन सकिन्छ । यो कानुनी मुद्दा पनि हो तर मुख्यरूपमा होइन । किनभने कानुनी मात्रै मानेको भए त नेपालमा संविधानसभा पनि हुने थिएन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि हुने थिएन । यी जे जति परिवर्तन भयो, त्यो हुँदैनथ्यो ।

-तपाईंले भन्नु भएको कुरा राष्ट्रिय सन्दर्भमा मात्रै कि अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा पनि हो ?

पहिलो कुरा, मैले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै सन्दर्भमा भनेको हो । त्यसकारण हामीले गम्भिर अपराधबाट उन्मुक्ति दिने ‘ब्ल्याङ्केट एम्नेस्टी’को कुरा गरेको छैनौँ । ‘इम्प्युनिटी’लाई बढावा दिने कुरा गरेका छैनौं । मतलव कसैलाई पनि दण्डहीनताको कुरा गरेका छैनौँ । तर, आमरूपमा फेरि सत्य निरूपण र मेलमिलाप गर्ने यसको उद्देश्य हो । त्यो भनेको राजनीतिक हो ।

दोस्रो कुरा, के पनि साँचो हो भने एकथरि मान्छेका निम्ति हिजो युद्ध चलिरहेको समयमा पनि त्यो युद्ध व्यवसाय बन्न गएको थियो । युद्धलाई व्यवसाय बनाउने र त्यसबाट आर्जन गर्ने वा राम्रो कमाइ गर्ने नकाम भएको थियो । हामीलाई थाहै थिएन, शान्ति प्रक्रियामा आएपछि थाहा पायौं । दश वर्षको युद्धको अवधिमा करोडौँको चलखेल हुने गरेको रहेछ । हाम्रो देशभित्र मात्रै होइन, विदेशमा पनि नेपालको युद्धको विषयलाई लिएर यस्तो भएको रहेछ ।

नेपालमा शान्ति कायम गरिन्छ भन्ने विषयलाई लिएर कस्ता कस्ता पात्र र संस्थाले काम गरेछन् भन्ने पछि थाहा भयो । अहिले पनि शान्ति प्रक्रियाका थोरै विषय टुङ्ग्याउन बाँकी छन् । यो नटुङ्गियोस् भनेर यस्ता खालका मान्छे अहिले पनि लागेका छन् । बाँकी सबै टुङ्गियो भने त तिनीहरूको व्यवसाय सिद्धिने भयो । ती मान्छे, जसले यसबाट कमाइ गरेर खाएका छन्, तिनीहरू आफ्नो व्यवसायमा धक्का लाग्ने भएकाले यो नटुङ्गियोस् भन्ने चाहन्छन् । यो अल्झिइराखोस् भन्ने चाहन्छन् ।

बडो विचित्रको, बडो मार्मिक कुरा यसभित्र अन्तर्निहित छन् । गाउँघर या देशैभरि हिजो युद्धकालमा आपसमा लडेकाहरु अहिले मिलेर बसिसके । युध्दमा आमने-सामने भएका सेना समायोजन भएर बसेका छन् । उनीहरुबीच धेरै राम्रो सम्बन्ध छ । यस्तो संसारमा कमै हुन्छ । यो त आफैमा अनुपम उदाहरण हो नि !

त्यसैगरी जनस्तरमा एकआपसमा लडेका जनता पनि मिलेर बसिसके । बेपत्ता भएका परिवारका सदस्यहरुले पनि 'स्थिति के हो प्रष्ट होस् र द्वन्द्वमा भएको जति पीडा छ, राज्यको तर्फबाट केही राहत होस्' भनेका छन् । मृतकहरूका बारेमा सम्झना स्वरूप परिपुरण होस् भन्ने चाहेका छन् । तर, एकथरी मान्छे त्यसो नहोस् भनेर खाटो लागेको घाउलाई बाँदरले जस्तो कोट्याइरहेका छन् । अझ त्यसलाई कोट्याएर घाउ बनाउँदा फाइदा देखेका छन् । ती मान्छे एक प्रतिशत पनि छैनन् तर ती मानिन्छन् पीडित भनेर । तिनले आफूलाई पीडित पक्ष ठान्छन् ।

हजारौँ र लाखौँ पीडितको एउटा पीडा छ । यो छिटोभन्दा छिटो राम्रोसँग टुङ्गियोस् भन्ने छ । वास्तविक पीडित मिलेर बसिसके तर 'किन मिलेको ? मिल्न हुँदैनथ्यो' भनेर हिँड्ने मान्छेहरू छन् । त्यसकारण मेरो विचारमा यो समस्याबारे मिडियाबाट पनि राम्रो प्रचार गरिनुपर्छ । प्राप्त भएका सफलता ऐतिहासिक महत्त्वका छन् । राष्ट्रिय महत्त्वका छन् । विश्वव्यापी रूपमा स्थापित गर्नलायक छन् । त्यसलाई ‘हाइलाइट’ गरिनु पर्यो र बाँकी रहेका समस्या समाधान गर्ने वातावरण बन्नु पर्यो, बनाइनु पर्यो ।

-शान्ति प्रक्रियामा आउँदा पनि सुख-शान्ति पाउनु भएन है ?

मलाई व्यक्तिगत रूपले तनाव दिने कोसिस धेरै पटक भएका छन्, ती महत्त्वका पनि छन् । पहिलो पटक म प्रधानमन्त्री हुँदा नै 'शान्ति प्रक्रियालाई शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना अनुसार टुङ्ग्याउँछु र नागरिक सर्वोच्चतालाई महत्त्व दिन्छु' भन्दा मैले दुःख पाएको हो । अरू मेरो कुनै स्वार्थ थिएन । राष्ट्रको हितमा दीर्घकालीन योजना अगाडि सार्ने जमर्को गर्दै थिएँ । शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनु खोज्दै थिए । तर, ती मान्छे, जसले यो शान्ति सम्झौताको महत्त्व बुझ्न चाहँदैनथे, नागरिकको सर्वोच्चता स्वीकार गर्न चाहँदैनथे, तिनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय ‘प्रतिक्रियावादी’सँग मिलेर बडो डरलाग्दो स्थिति सिर्जना गरे ।

त्यसको पहिलो पीडित त म आफै भए । किनभने देश अझ ठूलो दुर्घटनामा जान्छ कि भनेर मैले सहज ढङ्गले राजीनामा दिएँ । मैले शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढोस् भनेर सोचेको थिएँ ।

म पटक–पटक विदेश जान खोज्दा विभिन्न खालका व्यवधान खडा गर्ने तत्व पनि यिनै हुन् । यो शान्ति प्रक्रिया नटुङ्गियोस्, यहाँ धमिलो पानी भइराखोस् र माछा मार्न पाइराखियोस् भन्नेहरूले नै म कहीँ जान खोज्यो भने 'लौ यस्तो हुन लागेको छ' भन्ने हल्ला गर्दिन्छन् । जसले गर्दा भ्रमण नै त्याग्नुपर्ने स्थितिसम्म बने । यो पनि त्यसैको एउटा ‘वाई प्रोडक्ट’ हो । यद्यपि त्यसबाट म चिन्तित छैन । कतिसम्म षड्यन्त्र चलिराख्दो रै’छ भन्ने यो एउटा उदाहरण मात्रै हो ।

-०६३ सालमा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो तपाईंले । तर, एकथरी मान्छेको  विश्लेषण ‘पहिलो संविधानसभा विघटन नहुँदासम्म प्रचण्डले मनैदेखि शान्तिको पक्षमा काम गर्नुभएन’ भन्ने छ । उनीहरु प्रचण्डले साँच्चै चाहेको भए पालुङ्टार बैठकमा शान्ति र संविधानको लाइन पारित गराएर संविधानसभाबाट संविधान जारी गराउन सक्नु हुन्थ्यो भन्छन् नि ।

मेरा लागि यो धेरै गम्भीर प्रश्न हो । म यथार्थमा शान्ति प्रक्रिया र यो राजनीतिक रूपान्तरणको प्रक्रिया छिटोभन्दा छिटो सकारात्मक ढङ्गले टुङ्गियोस् भन्ने नै चाहन्थेँ । जतिबेला मैले तीन महिने युद्धबिराम गरेर ज्ञानेन्द्रलाई ‘यूएन’मा जानबाट रोक्ने राजनीतिक पहल र शान्तिको वातावरण बनाउने पहल एकलौटी रूपमा गरेँ, त्यो धेरै गहिरो विश्लेषण र निष्कर्षपछि गरेको हो । तपाईंको प्रश्नको पहिलो पाटो भयो यो ।

प्रश्नमा केही सच्चाइ पनि छ । सच्चाइ कहाँनेर छ भने– पार्टीलाई बचाइराख्छु, एकताबद्ध बनाएर राख्छु भन्दा म केही उदार भएँ । आफ्नो मनभित्र यसलाई छिटो टुङ्ग्याऊँ भन्ने हुँदाहुँदै पनि पार्टीको निमित्त धेरै उदार भएँ । शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने विषयमा दह्रो स्टेप पछि मात्रै चालेँ ।

पार्टी फुट्ने नै देखेपछि अब लोलोपोतो गरेर ढिला गर्नुको केही अर्थ छैन भन्ने भयो । क्रान्तिका एकदमै ठूला–ठूला कुरा गर्ने साथीलाई प्रचण्डले कहाँ ल्याएर डुबायो भन्ने परेको थियो त्यो बेला । के गर्यो के गर्यो भने जस्तो । मानौँ प्रचण्डले यसो नगरेको भए क्रान्ति भइसक्थ्यो, पूरै सत्ता कब्जा भइसक्थ्यो जस्तो सोचे साथीहरूले । तिनको पनि मन राख्छु भन्दाभन्दै शान्ति प्रक्रियाका काममा ढिला हुन गएकै हो ।

तर, अब जे गरे पनि नहुने भयो भन्ने भएपछि, मेरो मनभित्र जे कुरा थियो, त्यो ड्याङ्का ड्याङ् कार्यान्वयन गरेपछि शान्ति प्रक्रिया पनि टुङ्गियो । संविधान पनि बन्यो । सङ्घीय लोकतन्त्र पनि संस्थागत भयो ।

–शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम, युद्धकालीन मुद्दाका विषय ‘सेटल’ गर्न नसक्नु वा ढिलाइ हुनुमा कसलाई जिम्मेवार ठान्नुहुन्छ ?

अब यसमा जिम्मेवार हामी नै हो, म पनि हो एउटा । तर, नेपालको शान्ति प्रक्रिया तत्कालीन नेकपा माओवादी र सात राजनीतिक दलका बीचमा समझदारी बन्यो । सात राजनीतिक दलका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र सशस्त्र विद्रोह गर्ने पार्टीको नेतृत्वको हिसाबले मेरो पहलमा शान्ति प्रक्रिया थालिएको हो ।

मैले अघि पनि एउटा प्रसङ्गमा भनेँ, राजनीतिक तहमा राम्रो समझदारी हुने हो भने यो सबै टुङ्गिएको छ । बाँकी कुरा पनि सजिलै टुङ्ग्याउन सकिन्छ । त्यसका लागि एउटा पहलको खाँचो छ । अब एक पटक फेरि हाम्रो सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली काँग्रेस र अन्य राष्ट्रिय दलका बीच समझदारी बनाउनु पर्ने हुन्छ । साथै त्यतिबेलाको नेपाली सेनाको नेतृत्व, त्यहाँ पनि एउटा समझदारी बनाउनुपर्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म पनि एक खालको समझदारी बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै वास्तविक पीडित, जो धमिलो पानीमा माछा मार्नेवाला होइनन्, ती युद्धपीडितहरूबाट पनि एउटा रायसुझाव लिएर टुङ्ग्याउनुपर्छ ।

यो प्रक्रियाको सुरुवात हामीले गरेका पनि छौँ । केही दिन अगाडिमात्रै प्रधानमन्त्री केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र म बसेर बाँकी विषयलाई ‘वान्स एन्ड फर अल’ टुङ्ग्याउनुपर्छ भनेको छौँ । अरूले टुङ्गाएर यो टुङ्गिँदैन । शान्ति प्रक्रिया नेपालीले नै टुङ्गयाउनुपर्छ । नेपालको नेतृत्वले सम्पूर्ण रूपले यसरी टुङ्ग्याउँछौँ भनिसकेपछि ‘लिगल इस्यु’मा अदालत–वकिलसँग सरसल्लाह गरेर जान्छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि सहमत हुने गरेर ‘लिगल’ रूपले टुङ्ग्याउनुपर्छ भनेर नयाँ पहल भएको छ । मलाई लाग्छ, अब यो टुङ्गिन्छ ।

-यसको मतलब नेकपाभित्र युद्धकालीन मुद्दा सल्ट्याउने विषयमा अब विवाद छैन ?

त्यस्तो विवाद अब छैन । हिजो पार्टी एकता हुनुभन्दा अगाडि तत्कालीन माओवादी केन्द्र र तत्कालीन नेकपा एमालेको बीचमा यो विषयमा एउटै बुझाइ बनाउन कठिनाइ भएकै हो । एउटाले यो समस्या अलिकति रहिरहोस् जस्तो गर्ने, अर्कोले छिटो टुङ्गियोस् जस्तो गर्ने समस्या थियो । तर, अहिले त्यस्तो छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफैले पनि ‘यूएन’मा गएर जुन वक्तव्य दिनुभयो, एसिया सोसाइटीमा जसरी भाषण गर्नुभयो, कोस्टारिकामा गएर शान्तिको पक्षमा यसको ऐतिहासिक महत्त्वबारे जे बोल्नुभयो, त्यो महत्त्वपूर्ण छ ।

राष्ट्रपतिको सल्लाहकारका रूपमा हुनुहुन्छ, सुशील प्याकुरेलजी । उहाँ मानव अधिकारको क्षेत्रमा अलि चर्चित र स्थापितै नाम हो । तपाईं हामी सबैलाई थाहा छ, हिजो यो विषयमा त्यति धेरै सकारात्मक छलफल उहाँहरूसँग हुँदैनथ्यो । तर, अहिले सुशीलजी आफै यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ भनेर लागिपर्नु भएको छ । त्यसैले अब नेकपाभित्र बाँकी विषय टुङ्ग्याउने विषयमा कुनै विमति छैन ।

नेपाली काँग्रेसमा पनि यो विषय टुङ्ग्याउने विषयमा विमति छैन । नेपाली सेनाले त झन् यो राम्रोसँग टुङ्गियोस् भनेर चाहेकै छ । यसकारण केही ढिलो भए पनि शान्ति प्रक्रियालाई अब टुङ्गयाइन्छ ।

–नेपालको शान्ति प्रक्रियामा भारतले धेरै नै स्वामित्व लिन खोजेको जस्तो देखिन्छ . तपाईंको बुझाइमा नेपालको शान्ति प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा कसको कस्तो भूमिका थियो ?

यो कुरा मानिसले आआफ्नो ढङ्गले विश्लेषण गर्ने, तर्क गर्ने त गर्छन् । मैले अघि पनि भनेँ र अहिले दोहोर्याएर भन्छु, मूलभूत रूपमा हाम्रो शान्ति प्रक्रिया मौलिक छ । हाम्रो घरभित्रबाट नै समाधान गर्न पहल गरिएको शान्ति प्रक्रिया हो यो । यसमा द्विविधामा पर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।

मलाई अहिले धेरै व्याख्या गर्न तपाईंहरूले नलगाउँदा नै देशको हितमा छ । किनभने राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने र गणतन्त्रको स्थापना गर्ने न्यूनतम माग थियो हाम्रो अर्थात् त्यतिबेलाको माओवादीको । हाम्रा छिमेकीको त्यतिबेला के थियो भन्ने विषयमा तपाईंहरूलाई बैशाख ८ गते के हुन खोज्दै थियो भन्ने कुरा सम्झना होला । तर, नेपाली जनताले आफ्नो कुरा आफै अगाडि लान्छौँ भनेर विदेशीको सुझाव या दबाब जे भन्नुस्, इन्कार गरेकै हुन् ।

शान्ति प्रक्रियाको एउटा पक्षको नेतृत्व मैले गरेको थिएँ । मैले इन्कार गरेँ । यो राजासँग सम्झौता हुन सक्दैन भनेपछि अर्को दुई दिन आन्दोलन भएर सीधै ११ वैशाखमा पुगेर नयाँ राजनीतिक वातावरण बन्न गयो । ऐतिहासिक तथ्य के हो भने नेपाली राजनीतिक दल र नेताहरू आफैले पहल गरेको, नेपाली जनता आफैले निर्णयमा पुर्याएको राजनीतिक प्रक्रिया हो शान्ति प्रक्रिया । यसमा द्विविधामा बसिराख्नुपर्ने वा अन्योल हुनुपर्ने कारण छैन र आफैलाई हीनताबोध गराएर अर्काले गरिदिएको हो भनेर प्रचार गर्नुको केही औचित्य पनि छैन । त्यसको अर्थ पनि छैन ।

दोस्रो कुरा, तर फेरि के सँगसँगै हो भने अहिलेको एक्काइसौँ शताब्दीको विश्वमा छिमेकीको, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको र राष्ट्र सङ्घको पनि सकेसम्म सहयोग जुटाउन खोज्नु राजनीतिक दलहरूको, नेतृत्वको साथै जनताको दायित्वभित्र पनि पर्छ । सबैलाई मिलाएर आफ्नो देश अगाडि जाओस् भनेर चाहनु नराम्रो होइन, राम्रो हो ।

शान्ति प्रक्रियामा आउने सन्दर्भमा मैले हाम्रा दुवै छिमेकीलाई चिठी लेखेँ । त्यतिबेला भारतमा अटलविहारी बाजपेयी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँको नाममा चिठी लेखेँ । चीनमा हु जिन तावो राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो । उहाँको नाममा चिठी लेखेँ । राष्ट्रसङ्घका तत्कालिन महासचिव कोफी अन्नानलाई पनि चिठी लेखेँ । सबैको सहयोग भयो भने मात्रै नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन सम्भव हुन्छ र शान्ति प्रक्रियामा जाने कुरा पनि सम्भव हुन्छ भनेर सोचेर नै वैधानिक ढङ्गले तीनवटा चिठी लेखेको हो ।

मैले त्यसो गरेको कुनै विदेशीलाई हस्तक्षेपका लागि निम्त्यिाएको भन्ने अर्थ लगायो भने त्योभन्दा ठूलो तथ्यको तोडमोड या त्योभन्दा ठूलो गल्ती अरू केही हुँदैन । बरु, नेपालीको निमित्त खुसी र गर्वको कुरा हो । नेपालका राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वले यति ठूलो ऐतिहासिक राजनीतिक पहल र शान्तिको पहल गर्ने बेलामा आफै मात्रै सबै हौँ भनेर घमण्ड गरेनछन् । भारत, चीन, राष्ट्रसङ्घजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि विश्वासमा लिएर जाने काम गरेछन् भन्दा त गर्व पो मान्नु पर्यो ।

तेस्रो कुरा, हाम्रो खुला सीमाना, हाम्रो भूगोल, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो इतिहास र हिजो पार्टी कसरी गठन भए भन्ने तथ्य हेर्ने हो भने भारतसँग हाम्रो मौलिक सम्बन्ध छ । यस्तै सम्बन्ध त अरूसँग छैन । सजिलो त्यही हुन्छ फेरि । भूमिगत पार्टी गठन गर्नुपर्यो भने पनि कोलकत्तामा गएर हुन्छ । बीपीले सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गर्न पर्यो भने पनि बर्गनिया (Bairgania) मा सम्मेलन हुन्छ । बाह्रबुँदे सहमति पनि गरेको त भूमिगत नै हो, खुला गरेको होइन । तर, भएको त दिल्लीमा हो । यो पनि अर्को तथ्य हो । त्यसो भएपछि भारतको त्यतिबेलाको नेतृत्वले नेपालमा शान्ति होस्, परिवर्तन होस् भन्ने सकारात्मक धारणा राखेको थियो भन्ने कुरा पनि सत्य हो । त्यसकारण यी तीनवटा तर्कलाई एकै ठाउँमा मिलाएर हेर्यो भने जे सत्य हो, त्यो देखिन्छ ।

–नेपालको शान्ति सम्झौता एउटा युगान्तकारी परिघटना भन्दै तपाईंले यसको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कम चर्चा भयो भन्दै आउनुभएको छ । राष्ट्रसङ्घ सहभागी भएको नेपालको शान्ति सम्झौताको योभन्दा बढी चर्चा के हुनुपर्ने थियो जस्तो लाग्छ ?

यहाँ के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति त चलिराखेकै छ, चलि नै राख्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अनमिनका रूपमा सुरुका दिनमा शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनु सहयोगी भूमिका रह्यो । सायद कतिपय मानिस त्यो मिसन यहाँ बसिरहोस् भन्ने चाहन्थे होला । त्यो नेपालले मानेन । अनमिनलाई तपाईंहरूको सहयोग पुग्यो, अब फिर्ता गइदिनुस् भनेर हामीले भन्यौँ । कसैलाई त्यो मन नपरेको हुनसक्छ । बसिरहन दिएको भए हुन्थ्यो भन्ने हुन सक्छ कतिपयलाई । कतिपयलाई यो शान्ति प्रक्रिया हुँदै नहोस् भन्ने पनि थियो ।

त्यतिबेला मोरियार्टी अमेरिकी राजदूत थिए । हामी १२ बुँदे सम्झौता गर्न दिल्लीमा बसिरहेका थियौँ । उनी पनि दिल्लीमै पुगेका थिए । उनले यो १२ बुँदे सम्झौता कुनै पनि हालतमा गर्न हुँदैन भनेर पूरै तागत लगाएका थिए । त्यस्तो पनि थियो त्यतिबेलाको स्थिति । तर पछि त शान्ति प्रक्रियाप्रति अमेरिका पनि ‘पोजेटिभ’ छ ।

मैले अध्ययन गर्दा यस्तै खालको शान्ति सम्झौता या योभन्दा कमजोर शान्ति सम्झौता भएका देशका केही नेताले नोबेल शान्ति पुरस्कार पाएका छन् । कोहीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ठूलो मान्यता पाएका छन् । मलाई त अनौठो के लाग्छ भने कतिपय देशका नेतालाई नोबेल शान्ति पुरस्कार दिए नि त्यहाँ असफल हुँदै छ शान्ति प्रक्रिया । त्यो पुरस्कार नै फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । सफल भइसकेपछि दिनु नि पुरस्कार पनि ।

हाम्रो त सफल भइसक्यो शान्ति प्रक्रिया । हतियार व्यवस्थापन, सेना समायोजन र तीन तहका निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएर दुरगामी राजनीति परिवर्तन संस्थागत भइसक्यो । हाम्रो बारेमा जति चर्चा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आधिकारिक सङ्घसंस्था, व्यक्तित्वहरूले गर्नुपर्ने हो, त्यसो किन गरेका छैनन् भन्ने कुरा राजनीतिक रूपले बुझ्न जरुरी छ । मिडियाका साथीहरूले पनि यो कुरा अलि गहिरो गरी चिन्तन गर्न र बाहिर ल्याउन जरुरी छ । मैले त धेरै फोरममा भनेको पनि छु । सायद हामी ल्याटिन अमेरिकी देश भएको भए वा युरोपियन युनियनभित्रको कुनै देश भएको भए, हाम्रो शान्ति प्रक्रियालाई निकै ‘हाइलाइट’ गरिन्थ्यो, सम्मानित गरिन्थ्यो, ‘रिकग्नाइज’ गरिन्थ्यो । तर, हामी अलि गरिब देशका परियो, अलि पछि परेको देश भयो ।

तर, यसो भन्नुको अर्थ हामीलाई दिनुपर्यो भनेर कुनै माग गरेको होइन । मेरो कुनै रोइकराइ पनि होइन । मेरो खालि ‘लजिक’ के मात्र हो भने त्यो पुरस्कृत नहुनुपर्ने कुनै कारण छैन, पुरस्कृत हुनुपर्ने चाहिँ हो भन्ने तथ्यहरूले देखाउँछन् ।

केही दिनअघि आई क्यापको विशेष बैठकमा अमेरिकाका एक डाक्टरले नेतृत्व गरेको एउटा संस्था सहभागी रहेछ, त्यसको अध्यक्ष पनि आएका रहेछन् । त्यहाँ चीन, भारत, जापान, अमेरिकालगायत थुप्रै देशका पार्टीका नेताहरु पनि थिए । मेरो त्यो बैठकमा जाने कुनै योजना थिएन । त्यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई बोलाइएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले तपाईं पनि जानुपर्छ भनिरहनुभएको थियो । मेरो त्यहाँ खासै काम देखेको थिइनँ । प्रधानमन्त्रीले जोडबल गर्नु भएपछि गएँ । तर, त्यहाँ मलाई ‘वर्ल्ड पिस एम्बेस्डर अवार्ड’ले सम्मान गर्ने कार्यक्रम पो रहेछ । पहिला मलाई जानकारी थिएनँ । उहाँहरूले निकै राम्रो परिचयका साथ नेपालको शान्ति प्रक्रियाको महत्त्व, त्यसमा लिडरसिपले खेलेको भूमिकाको बारेमा व्याख्यासहित ‘अवार्ड’ दिनुभयो । त्यहाँ यो ‘अवार्ड’ नोबेल शान्ति पुरस्कारको तयारी पनि हुन सक्छ भनेर उहाँहरूले नै व्याख्या गर्नुभयो ।

त्यसपछि मलाई के महसुस भयो भने अन्ततः मानिसहरूले सच्चाइ त हेर्दा रहेछन् । त्यो मेरो पहिलो ‘अवार्ड’लाई धेरै जतनका साथ राखेको छु । 

-मुस्लिम धर्मका विरोधी र गैह्र कम्युनिस्टलाई मात्र नोबेल शान्ति पुरस्कार दिइन्छ भनिन्छ । तपाईं कम्युनिस्ट नभएको भए चैं त्यो पुरस्कार पाउनुहुन्थ्यो कि ?

यो नै अन्यायपूर्ण छ भन्ने मेरो भनाइ हो । मलाई दिनुपर्छ या पर्दैन भन्ने मेरो कुरा होइन । कतिपय मानिस मैले खोज्दै हिँडेको जस्तो चर्चा गर्छन् । त्यो होइन ।

तपाईंले प्रश्नमा भन्नुभयो नि, कम्युनिस्ट अथवा मुस्लिम हुनु नै अपराध हो त ? हेर्ने त मान्छेको व्यवहारले हो नि । उसले के गर्छ ‘प्राक्टिकल्ली’ जनताका लागि भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । कुन आइडोलोजीबाट निर्देशित छ भन्ने कुरा त्यति महत्त्वपूर्ण होइन । तर, अहिले तपाईंले भनेजस्तै सत्य होला सायद । कम्युनिस्ट भएका कारणले दिन गाह्रो मानिएको होला । तर, यहाँ हामीले कम्युनिस्ट भएर शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यौँ । कम्युनिस्ट भएर ‘डेमोक्रेटिक ट्रान्सफर्मेसन’मा भूमिका खेल्यौँ । सबैभन्दा बढी ‘डेमोक्रेटिक’ विधिबाट संविधान बनायौँ । तीन तहको निर्वाचन गरेर परिवर्तन संस्थागत गर्यौँ । भनेपछि यसलाई ‘रिकग्नाइज’ गर्न कसैले अफ्ठ्यारो नमान्नुपर्ने हो । त्यही अफ्ठ्यारो मान्नेभित्र कहीँ न कहीँ पूर्वाग्रह छ जस्तो लाग्छ । कहीँ न कहीँ नेपाल र नेपालीलाई हेप्ने प्रवृत्ति अन्तर्निहित छ भन्ने मेरो भनाइ हो । तर, भविष्यमा हाम्रो शान्ति प्रक्रियाको महत्त्व स्थापित हुनेमा म विश्वस्त छु ।  

-तपाईं राज्यसत्ता सञ्चालक मुख्य दलको एउटा जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ । जनयुद्धको बेला राज्य पक्ष र तत्कालीन विद्रोही पक्ष दुवैबाट पीडितहरूले राज्यबाट मैले न्याय पाएँ भनेर महसुस गराउन तपाईंको भूमिका के हुन्छ ?

हिजो युद्धमा जो आमने–सामने भएर लडे, ती सबै र क्षति पुगेका परिवारलाई समान ढङ्गले राहत दिइनुपर्छ । उनीहरूको सम्मान हुनुपर्छ भन्नेमा कुनै विमति छैन । यो पक्षमा राजनीतिक सहमति बनाउँदै गर्दा म सधैँ भन्छु– चाहे त्यो जनमुक्ति सेनाको योद्धासँग सम्बन्धित परिवारको कुरा होस्, चाहे तात्कालीन नेपाली सेना-प्रहरीसँग सम्बन्धित परिवारको कुरा होस्, चाहे काँग्रेस वा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीसँग सम्बन्धित कुरा होस्, जो पीडित छन्, ती सबैलाई राज्यले समानरूपले सम्मान गर्नुपर्यो, राहत पनि दिनु पर्यो, परिचय पत्र दिनु पर्यो, उनीहरूका परिवारले गरेको त्यागलाई स्थापित गरिनुपर्यो । मैले आफ्नोतर्फबाट त्यही कोसिस गरेको छु । सत्य निरूपण आयोगसँग कुरा गर्दा होस् या राजनीतिक नेतृत्वसँग कुरा गर्दा होस्, असमान व्यवहार हुनुहुँदैन भनेको छु । यसअघि, पीडित परिवारलाई राहत स्वरूप १० लाख रूपैया दिइसकियो । त्यस्तो राहत तत्कालीन माओवादीका परिवारले मात्र त पाएका छैनन्, सबैले पाएका छन् ।

हामीले ‘प्राक्टिस’मा नै समान व्यवहार गरेका छौँ । अब हामी सबै मिलेर बस्ने हो । जजसको क्षति भयो, त्यो हामी सबैको साझा क्षति भयो भन्ने कुरा हामीले स्थापित गरिसकेका छौँ । आउने दिनमा पनि हामी त्यसरी नै जान्छौँ ।

-बिपी कोइरालाले अदालतमा बयान दिने क्रममा आफ्नो नेतृत्वमा भएको सशस्त्र क्रान्तिको सम्पूर्ण नैतिक जिम्मेवारी म लिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो । के तपाईं पनि जनयुद्धको असल खराब सबै कुराको नैतिक जिम्मेवारी लिनु हुन्छ ?

मैले यो कुरा धेरै पहिले प्रष्टसँग भनिसकेको छु । जनयुद्धका सम्पूर्ण घटनाक्रमको प्रमुख जिम्मेवार म आफै हुँ । राम्रा भएकाको पनि म जिम्मेवार हो । नराम्रा भएकाको पनि म नै जिम्मेवार हो । त्यसकारण जनयुद्धका सबै घटनाक्रमको म नैतिक जिम्मेवारी लिन्छु भन्ने कुरा नेपाली जनताको अगाडि प्रष्टसँग भनेको छु । जहाँ गल्ती भएका छन्, त्यतिबेला युद्धको समयमा पनि गल्ती भयो भनेर मैले आत्मालोचना गरेको छु । जनतासँग माफी पनि मागेको छु । र, अहिले पनि मेरो अडान कायमै छ । आज तपाईंहरूको लोकप्रिय मिडियाबाट पनि आम नेपाली जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भन्नु चाहन्छु, जनयुद्धका सबै घटनाक्रमको म नै जिम्मेवार हुँ । त्यसकारण अरू कसैलाई दुःख दिने कुराको केही आवश्यकता छैन । 

–शान्ति प्रक्रियामा सँगै आउनुभएका मोहन वैद्य र विप्लजस्ता नेता अहिले तपाईंसँग हुनुहुन्न । उहाँहरूले शान्ति प्रक्रियामार्फत् प्रचण्डले जनयुद्धको अवसान गराए भनेर आरोप लगाउनु भएको छ । तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

धेरै लामो भन्नुपर्ने मैले ठानेको छैन । मैले जनयुद्धको अवसान होइन, जनयुद्धलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण गरेँ । जनयुद्धलाई रूपान्तरण गरेँ ।

जनयुद्धलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, शान्तिमा रूपान्तरण गरेको उहाँहरूलाई मन परेको छैन । त्यसैले प्रचण्डले धोका दियो भन्नुहुन्छ । त्यसो भन्न उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ ।

तपाईंहरू क्रान्ति गर्नुस्, सफल हुनुस्, मेरो शुभकामना छ । मैले अरू धेरै भन्नु पर्ने देख्दिनँ । तर, मेरो जहाँसम्म ‘कन्भिक्सन’ हो- विश्वको परिस्थिति, राष्ट्रिय र क्षेत्रीय परिस्थिति हेरेर जनयुद्धलाई राजनीतिक पविर्तनमा रूपान्तरण गर्ने ऐतिहासिक पहल मैले गरेकै हुँ ।

यदि नेतृत्वले त्यतिबेला त्यस्तो साहस नगरेको भए हाम्रो पनि त्यही गति हुन्थ्यो, जुन अरू देशका समकालीन संघर्षहरुको भयो । त्यो भनेको दुर्भाग्य हुन्थ्यो । अरु बीस तीस हजार मान्छे मर्नेसम्म जनयुध्द तन्काउन सकिन्थ्यो । तर, हामी विजयी हुन सक्ने स्थिति थिएन । र, त्यो जनयुद्धको डरलाग्दो अवसान हुने चित्र थियो । मलाई त टाकुरामा पुर्याइदिए नि साथीहरूले । ती किरण हुन्, ती विप्लव पनि हुन्, बाबुरामजी पनि हुन्, सबैले मलाई टाकुरामा राखिदिनुभयो । मैले चारैतिर देखिसकेपछि सकारात्मक रूपान्तरणको अवसरको खोजी गर्नै पर्थ्यो । म कमान्डर हुनुको नाताले जानीजानी खाडलमा लगेर हाल्न त हुँदैनथ्यो । मैले यसलाई राजनीतिक रूपान्तरणको माध्यम बनाएँ । मलाई गर्व छ, कुनै पश्चाताप छैन । अब उहाँहरूलाई जनयुद्ध गर्न सकिन्थ्यो भन्ने विश्वास भए गर्दा भइहाल्यो नि !

शान्ति सम्झौतालाई फर्केर हेर्दा गिरिजाबाबुको कस्तो थियो योगदान ?

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको व्यक्तित्व समकालीन बुर्जुवा डेमोक्रेटिक दुनियाँमा धेरै माथि थियो । एकदम स्थापित व्यक्तित्व हो उहाँ । त्यस्तो ‘टावरिङ पर्सनालिटी’ नभएको भए शान्ति प्रक्रिया यो रूपमा अगाडि ल्याउन करिब करिब असम्भव नै थियो । त्यस अर्थमा गिरिजाबाबुको भूमिका ठूलो छ, ऐतिहासिक छ ।

गिरिजाबाबु कम्युनिस्ट विरोधीका रूपमा चिनिनुहुन्थ्यो । तर, हतियार लिएर लडिराखेको मसँग भूमिगत रूपमा भेट्दा देशको बारेमा, शान्तिको बारेमा कुरा गरेर मलाइ ‘कन्भिन्स’ नै गर्नुभएको थियो । उहाँले १२ बुँदेलाई गणतन्त्रसम्म पुर्याइन्छ भन्ने विश्वास दिलाउनुभयो । अहिल्यै यहाँ हस्ताक्षर गर्न नलगाइदिनुस्, देशलाई गणतन्त्रमा लगेँ लगेँ भनेर मलाई ‘कन्भिन्स’ नै गर्नुभएको थियो । आखिर उहाँले लग्नुभयो । त्यसकारण गिरिजाप्रसादको भूमिका अविस्मरणीय र ऐतिहासिक हो । शान्ति सम्झौतामा जसरी हस्ताक्षर भयो, मुख्य पाटो यही हो ।

अर्को पाटो म बेलाबेला भन्ने पनि गर्छु– हिरोहरूले मात्रै इतिहास र नाटक उपन्यास, फिल्म पूर्ण हुँदैन क्या ! भिलेन पनि चाहिन्छ । राम्रो भिलेन नभईकन मजा हुँदैन । त्यो इतिहास बन्दैन । दरबार हत्या काण्डपछि राम्रो भिलेन फेला परे । ती पात्रले भिलेनको भूमिकामा निरङ्कुश लाद्न खोजे र गिरिजालाई पनि न्याक्छु भन्या जस्तो सोचे । त्यसले गिरिजाबाबुलाई अब म कस्सिएँ भन्ने वातावरण बन्यो । त्यो नकारात्मक वातावरण बन्दैनथ्यो भने पनि गाह्रो थियो ।

-दश वर्षे जनयुद्धको सर्वोच्च कमान्डर हुनुभयो, १२ वर्ष शान्ति प्रक्रियाको क्रममा बिताउनु भयो । तपाईंलाई जनयुद्धको सर्वोच्च कमान्डर वा शान्ति प्रक्रियाको नायक : कुन हुँदा काम गर्न सहज लाग्यो ?

युद्धको परिस्थिति र शान्तिको परिस्थिति भनेको फरक फरक हुन् । युद्धको बेला आफ्नै जटिलता, आफ्नै पीडा, आफ्नै मजा र आफ्नै खालका गौरव हुन्छन् । शान्ति प्रक्रियाका पनि आफ्नै जटिलता, आफ्नै गौरव दुवै छन् । दुईवटालाई तुलना गर्दा मैले शान्ति प्रक्रियालाई नै बढी जटिल महसुस गरेको छु । युद्धका बेलाको लडाइँ सीधा–सीधा थियो, आमने–सामने थियो । त्यति धेरै झमेला थिएन । शान्ति प्रक्रियामा असाध्यै धेरै राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय ‘ट्रेन्ड टेन्डेन्सी’ देखिए । अनेकखालका चलखेल भए । झमेला भए । यसैले शान्ति प्रक्रिया बढी जटिल जस्तो देखिन्छ । तर फेरि अघि भनेजस्तै दुवैका आ-आफ्ना विशेषता छन् ।

व्यक्तिगतरूपमा भन्नुपर्दा मलाई जनयुद्धमा नै बढी गौरव हुन्थ्यो । किनभने देशका सबै उपेक्षित वर्ग, समुदाय,महिला, दलित, मजदुर, किसान, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम वा जो राज्यद्वारा उपेक्षित थिए, तिनीहरूको हकहितको पक्षमा इमानदारीताका साथ लडिएको थियो । कुनै स्वार्थ नराखी सम्पूर्ण तागत लगाएर लड्दा त्यसले मलाई प्रचण्डका रूपमा अगाडि ल्यायो । दश वर्षे जनयुद्धले मलाई निखारेर ल्यायो भनेजस्तो ठान्छु म ।

शान्ति प्रक्रियाले त प्रचण्डलाई कहिलेकाहीँ कालो मोसो लगाएको छ, कहिले धमिलो बनाइदिएको छ । त्यतातिर पीडा बढी हुने भयो । पहिला आत्मगौरव थियो नि ! शान्ति प्रक्रियामा राम्रो काम गर्छुभन्दा नराम्रो बनाइदिएका छन् । के–के हुन् के–के घेराबन्दी ।

कहिलेकाहीँ आफ्नै त्रुटि पनि भएका छन् । मेरा त्रुटि नै भएनन् भनेर म भन्दिनँ । शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि दुईवटा कुरामा मेरोतर्फबाट जति परिपक्व ढङ्गले कदम चाल्नुपर्थ्यो, त्यो भएन भन्ने लाग्छ । मैले परिपक्व कदम चाल्न पाएको भए इतिहासको कोर्स नै अर्कै हुने रहेछ भन्ने लाग्छ ।

एउटा, गिरिजाप्रसाद कोइरालाई राष्ट्रपति बनाउन तयार नहुनु नै हो । त्यो बेला उहाँले चाहनुभएको थियो राष्ट्रपति हुन, उहाँको ठूलो योगदान पनि थियो । मैले खुरुक्क उहाँलाई राष्ट्रपति बनाएको भए दुई वर्षमै संविधान बन्थ्यो । सरकार पाँच वर्ष चल्थ्यो भन्ने अहिले महसुस हुन्छ । आफ्नै पार्टीका साथीको चित्त बुझाउँछुभन्दा म आफ्नै लाइनबाट दायाँबायाँ गरेँ ।

अर्को, मैले राष्ट्रवादलाई कति ‘एक्स्ट्रि«म’मा पुर्याए भने प्रधानमन्त्रीबाट नै राजीनामा दिएँ । त्यहाँ पनि मेरो अपरिपक्वता नै देखिएको हो । मैले त्यसरी कदम चाल्न हुँदैनथ्यो । खुला राजनीतिमा आइसकेपछि म अलि कूटनीतिक हुन सिक्नुपर्थ्यो । त्यो कदमले मैले पनि दुःख पाएँ र देशले पनि दुःख पायो । अब त्यस्तो छैन । चार–पाँच वर्षदेखि चीज सकारात्मक दिशामा छ ।

अन्तिममा, शान्ति प्रक्रियाबारे थप केही भन्नुपर्ने छ कि ?

नेपालको शान्ति प्रक्रिया असाधारण राजनीतिक परिघटना नै हो । हामीले सफल शान्ति प्रक्रियाको एउटा सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत गरिसकेका छौँ । त्यसलाई विश्वव्यापी रूपमा स्थापित गर्न देशका सबै नागरिकले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनेर म अपिल गर्न चाहन्छु । 

अन्तरवार्ताको भिडियो हेर्नुहोस्