काठमाडौं–मन्त्रालयहरुले आफूसँग भएको रकम थुपारेर थप बजेट माग गर्न हानाथाप गरेका छन् । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले रेल विभागको लागि मात्र ६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ थप बजेट माग गरेको छ । 

विभागले ४ अर्ब ४८ करोड ६९ लाख रुपैयाँमध्ये जम्मा ११ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको अवस्थामा मन्त्रालयले खर्च नै नगरी थप ६ अर्ब माग गरेको हो । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले रेल किन्ने वा लिजमा लिने भन्ने दुबै प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको बताए ।  नीजगढदेखि बर्दिबास खण्डमा बढी खर्च हुने भएकाले थप बजेट माग गर्नु परेको उनले बताए ।  

उनका अनुसार यातायात व्यवस्था विभाग अन्तर्गत शून्य प्रतिशत खर्च छ । अहिले १२ सय पुल पनि निर्माणको अवस्थामा रहेको र यो वर्ष ५ सय पुल निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले रकम चाहिने मन्त्री महासेठले स्पष्ट पारे । मन्त्रालयले सडक विभागका लागि २६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ थप बजेट माग गरेको छ । जबकी यस विभाग अन्तर्गत मन्त्रालयले चार महिनामा १६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । 

यसैगरी ८.३३ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको शहरी विकास मन्त्रालयले ६ अर्ब ५५ करोड २२ लाख रुपैयाँ थप बजेट माग गरेको छ । 

शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले २०७१ सालमा बाढी गएको पाँच वटा जिल्लालाई भूकम्प पीडित सरह अनुदान दिनुपर्ने भएकाले सो रकम आफूहरुसँग नभएको  र वर्तमान सरकारले त्यसलाई नसमेटेको भन्दै सो रकम माग गरेको उल्लेख गरे । 

मंसिरसम्म थप बजेट नआए मल प्रयोग गर्न पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ : कृषि मन्त्रालय

कृषि विकास मन्त्रालयले १२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ थप बजेटको माग गरेको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास यान्त्रिकीकरण प्रवद्र्धन कार्यक्रम, केही प्रदेशको कार्यालयको निर्देशनालय  र किसानलाई समयमै मल प्रयोगको लागि सो रकम माग गरिएको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।  

मन्त्रालयले मंसिरसम्ममा थप बजेट नआए कृषि बालीमा मल प्रयोग गर्दा पनि सोचनीय अवस्था आउने बताएको हो । 

कृषि मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च १४ प्रतिशत गरेको र चालु खर्च ८० प्रतिशत गरेको दाबी गरेको छ ।

प्लानिङ र प्रोग्रामिङमा कमजोरी देखियोः महालेखा परीक्षक

महालेखा परिक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले आफूसँग भएको रकम खर्च नै नगरी थप रकम माग गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुुनपर्नेमा जोड दिए । 

अघिल्लो आर्थिक वर्षको खर्च पछिल्लो चार÷पाँच महिनामा हुने गरेको देखिएकाले यसले निकै चुनौति थपिदिएको उनले बताए । 

सरकारले समयमै काम गर्न नसक्दा समस्या निम्तिएको बताउँदै उनले भने, ‘त्यही काम नीजि क्षेत्रले समयमै गर्न सक्दा सरकारी क्षेत्रबाट किन हुन सक्तैन ? यदि काम भइहाल्यो भने पनि किन कमसल हुन्छ ?’

प्रि– कन्ट्रयाक्ट र पोष्ट कन्ट्रयाक्टमा तयारी कमजोर हुँदा यस्तो समस्या निम्तने उनले बताए । खर्च गर्न योजना र कार्यक्रम पहिलेदेखि नै तयर गर्न पनि उनले सुझाव दिए ।