कम्युनिस्ट नेतृत्वमा दुई तिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार बनेको आज नौ महिना बितेको छ । नौ महिनाको समयावधि धेरै त होइन तर यो समयसम्म आइपुग्दा सरकारले गरेका कामहरू त्यति सन्तोषजनक देखिँदैनन् । बरु जनता निराशातर्फ उन्मुख भइरहेका छन् । जनजीविकाका सवाल हुन् या दीर्घकालीन राष्ट्रिय महत्व र विकासका कुनै पनि काममा सरकारले देखिने र मन छुने गरी काम गर्न सकेको छैन ।

जनता निराश, सरकार बेखबर
सरकारका कामबाट जनता खुशी भएको पाइँदैन । जनता निराश हुँदै गए भने द्वन्द्वतिर आकर्षित हुन्छन् । जनता अत्यन्त शोषित पीडित र अब मेरो कुनै पनि उपाय छैन भन्नेमा पुगे भने हतियार उठाउनतिर पनि लाग्छन् ।

त्यसकारण जनतालाई गाँस, बास कपास, रोजगारीसँगै मेरो भविश्य पनि छ भन्ने सुनिश्चितता दिनका लागि राज्यले अर्थसामाजिक गतिविधि बढाउन जरुरी छ । तर यो काममा राज्यको अहिलेसम्म ध्यान पुगेको जस्तो लाग्दैन । यद्यपि गफ भने रेल, पानीजहाज, घरघरमा बिजुलीको तार पुर्याउने कुराहरू निरन्तर सुनिँदै आएको छ ।   

शक्तिशाली सकारका कामबाट सन्तुष्ट हुनुपर्ने जनताले त्यसको विपरीत चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो ढङ्गले नै सरकार अघि बढ्यो भने आगामी चार वर्षमा पनि जनता थप निराश बन्ने खतरा छ । एकातिर जनतामा निराशा बढ्दो क्रममा छन् भने सरकारका गतिविधि सुशासन र समृद्धि भनेर नारामै सीमित छ । 

यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट, काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही, निर्मला पन्तका हत्यारालाई कारवाही गर्न सरकार लगभग असफल नै भइसकेको छ । 

आफ्नै समस्यामा प्रतिपक्ष 
सरकारले जनताका समस्या समाधान र सम्बोधन गर्छ या गर्दैन ? त्यसको निगरानी गर्ने काम प्रमुख प्रतिपक्षको हो । अहिले हाम्रो पार्टी नेपाली काँग्रेस प्रतिपक्षमा छ । सत्तापक्ष या सरकारले जनताका लागि काम नगर्दा प्रमुख प्रतिपक्षले खबरदारी गर्नुपर्ने हो । तर, प्रतिपक्षले पनि नयाँ सरकार बनिसकेपछि आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी ढङ्गले निभाउन नसकेको अवश्य हो । 

संसद र सडकमार्फत जनताका समस्या र अवाश्यकता सम्बोधनका लागि दबाब दिनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष काँग्रेस आन्तरिक समस्यामा यसरी जेलिएको छ । जो त्यो जालोबाट उम्कन नै सकेको छैन । सरकारले पनि जनता आश्वस्त हुने काम गर्न नसक्ने अनि प्रतिपक्षमा रहेको काँग्रेसले पनि निराशामा पुगेका जनतालाई आश्वस्त गर्न सकेन भने फेरि मुलुक गम्भीर र जटिल मोडमा पुग्न सक्छ । यो सरकार यति गलत ढङ्गले हिँडिरहेको छ कि यो आफू त असफल हुन्छ हुन्छ, यसले यो व्यवस्थालाई नै असफल पार्छ कि भन्ने ठूलो चिन्ता हुन थालेको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षको जिम्मेवारी 
काँग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका नै निर्वाह नगरेको भन्ने होइन तर जति गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न नसकेको अवस्य हो । अब प्रमुख प्रतिपक्ष काँग्रेस आफ्ना आन्तरिक समस्यालाई समाधान गरेर, एकताबद्ध, एकमुष्ठ र सङ्गठित भएर वर्तमान सरकारले गरेका गलत जुनजुन काम र गतिविधि छन्, जसरी ठीक ढङ्गले सरकार हिँड्न सकेको छैन । उसलाई ठीक ठाउँमा ल्याउनु पहिलो जिम्मेवारी हो भन्ने सोचका साथ अघि बढ्नैपर्छ ।

सबैले देखेको कुरा हो । एउटा निर्णयका लागि काँग्रेसको पाँच छ घण्टा बैठक बस्छ, निर्णय गर्न सक्दैन । यो प्रवृत्तिमा काँग्रेसले पनि सुधार गर्न जरुरी छ । काँग्रेस हमेसा यस्तो समस्यामा अल्झिदैन भन्ने कुरा जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्छ । आफूलाई व्यवस्थापन गरेर सशक्त प्रतिपक्षका रूपमा काँग्रेस अघि बढ्नुपर्छ । 

सङ्घीयतामा बदल्ने प्रयास 
मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेको लामो समय भयो । यतिखेरसम्म काँग्रेसले आफ्नो सङ्गठानिक स्वरूप संविधानअनुसार बदलिसक्नुपर्ने थियो । त्यसमा केही ढिला भएकै हो । अहिले काँग्रेसले विधान परिमार्जन गर्ने काम गरिरहेको छ ।

राज्यको पुनर्संरचना भएको छ । देश सङ्घीयतामा गएको छ । झण्डै चार हजारको सङ्ख्यामा रहेका स्थानीय निकायहरू ७५३ मा सीमित भएका छन् । २४० वटा निर्वाचन क्षेत्र १६५ मा पुनर्संरचना गरिएका छन् । ३३० नयाँ निर्वाचन क्षेत्र बनाइएका छन् । ७५ जिल्ला ७७ वटा बनेका छन् भने सातवटा प्रदेश भएका छन् । काँग्रेसको सङ्गठनलाई पनि तद्अनुरूप पुनर्संचना गर्ने उद्देश्यले विधान मस्यौदा तयार गर्ने काम भइरहेको छ । काँग्रेसको अब बन्ने विधानले समावेशी समानुपातिकको सिद्धान्तलाई मध्यनजर गर्दै लिङ्ग, जातलगायतबाट प्रतिनिधित्वका लागि सुनिश्चित गरेको छ ।

सदस्या, पार्टीभित्रको अनुशासन, उम्मेदवार बन्ने मपदण्ड, निर्णय प्रकृयालगायतका विषयमा पनि काँग्रेसले अब केही नयाँपन दिन खोजिरहेको छ । पार्टीलाई अझ बढी क्रियाशील र सङ्गठित गर्नुपर्ने आवश्यकता अनुसार त्यही किसिमको विधानको व्यवस्था गरिँदैछ । तर योसँगै बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कुनै पनि राजनीतिक दलमा विधानले मात्रै केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । 

विधानले एउटा बाटो देखाउने र मार्गनिदेश गर्ने मात्रै हो । त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने काम हामी नेता कार्यकर्ताको काम हो, जसरी सबै काम संविधानले गर्दैन । विधान मस्यौदाका क्रममा कतिपय कुरामा विवाद आयो भन्ने कुरा बाहिर आएको छ । तर बाहिर आएजस्तो विधान मस्यौदाका क्रममा विवाद छैन ।

कतिपय विचारहरू आआफ्नै हुन्छन् । त्यसलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । काँग्रेस स्वभावैले अलि बढी प्रजातान्त्रिक र खुला पार्टी पनि भएकाले मन्थन र बहस हुनु पनि स्वभाविक हो । कसैलाई के कुरा उचित लाग्छ, उसले भन्छ । भन्ने वित्तिकै त्यही हो भन्ने कुरा पनि आउँदैन । तर त्यसरी आएका कुराहरूलाई हामीले महासमिति बैठक नसरेको भए यसअघि नै टुङ्ग्याइसकेका हुने थियौँ । महासमिति सरेपछि समय पाएकाले ती केही बाँकी विषयलाई थप छलफल गरेर टुङ्ग्याउने तयारी भइरहेको छ ।   

(कुराकानीमा आधारित)