संविधान दिवस मनाउनका लागि असोज ३ गते गाउँपालिकाबाट हाम्रो वडा नं. ५ पबेरामा एउटा परिपत्र आयो, परिपत्रमा संविधान दिवस ३ दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउन र तिनै दिन दीपावली गरेर मनाउनका लागि निर्देशन गरिएको थियो । उक्त परिपत्रको अन्त्यमा लेखिएको थियो, “तीन पाकेट मैनबत्ति गाउँपालिकाको कार्यालयमा आएर बुझेर लैजानु होला ।”

कैलाली जिल्लाको दक्षिणपूर्वी क्षेत्रमा रहेको कैलारी गाउँपालिका वडा नं. ५ पबेराका वडा अध्यक्ष विष्णु चौधरीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुरुप वडालाई विभिन्न अधिकार प्रदान गरेको भए पनि व्यवहारमा वडालाई चाहिने सामान्य स्टेसनरी एउटा डटपेन र एउटा पत्रको खामका लागि गाउँपालिकामा गएर माग फाराम भरेर स्वीकृत गराएपछि मात्रै उपलब्ध हुने अवस्थाले कसरी अधिकारको विकेन्द्रीकरण भएको छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुने बताउनु भयो ।

उहाँले वडालाई विभिन्न उपभोक्ता समिति निर्माणका लागि छलफल चलाउनुपर्ने र उपभोक्ता समितिहरूको निर्माण गरी योजनाको सम्झौता गराउन उपभोक्ताहरूलाई गाउँपालिकाको कार्यालय पठाउनुपर्ने र त्यहाँका प्राविधिकहरूले बारम्बार “यो मिलेन, त्यो मिलेन भन्दै दुःख दिने काम” नछोडेको अवस्था विद्यमान रहेको बताउनु भयो ।

सबै वडाध्यक्षहरूलाई सवारीसाधन र इन्धन गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको तर एउटा डटपेन, एउटा खाम लिनका लागि गाउँपालिकाको कार्यालय पुग्नुपर्दा अनावश्यक समय र इन्धन खर्च भइरहेको छ । वडाले आफै एक रुपियाँको सामग्री पनि खरिद गर्न सक्ने अधिकार छैन अनि कसरी हुन्छ अधिकारको विकेन्द्रीकरण ? अध्यक्ष चौधरीको गुनासो रहेको छ ।

आम मानिसहरूको बुझाइ, संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लगायतमा चर्चा गरिए अनुरूप सिंहदरबारका अधिकार गाउँ गाउँमा (वडा कार्यालयहरूमा) व्यवहारमै पुगेको छैन भन्ने तथ्य माथिको व्यवहारले देखाएको छ । 

हाम्रो देशको मूल कानुन संविधानमा उल्लेखित राज्यका नीति तथा सिद्धान्तहरूअन्तर्गत “विकास सम्बन्धी नीति” २ विकासका दृष्टिले पछाडि परेका क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता दिँदै सन्तुलित, वातावरण अनुकूल गुणस्तरीय तथा दिगो रूपमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने, (३) विकास निर्माणको प्रकृयामा स्थानीय सहभागितामा अभिवृद्धि गर्ने (६) विकासको प्रतिफल वितरणमा विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता दिँदै आम जनताले न्यायोचित रूपमा पाउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय सरकारहरूले विकास विभिन्न रूपमा अभियानहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् तर वातावरण अनुकूल गुणस्तरीय तथा दिगो रूपमा भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गर्ने कुराप्रति ध्यान दिन सकिरहेका छैनन् । विकासको प्रतिफल अहिले पनि सीमान्तकृत समुदाय तथा विपन्न नागरिकहरूसम्म लैजानका लागि आवश्यक विधि प्रकृयाहरू निर्माण गरिए पनि व्यवहारमा अझै पनि चासो राख्ने, नेतृत्वको वरिपरि घुम्नेहरूले नै फाइदा लिन अग्रसर रहेका छन् । आम नागरिकहरूलाई विकास अभियानमा संलग्न गराउने प्रकृया झन् गाह्रो विषय बन्दै गैरहेको छ । उपभोक्ता समितिहरूमा बस्नु भनेको “कमाउने अवसरका रूपमा लिने मानसिकता”ले गाँजिरहेको छ । उपभोक्ता समितिहरूमा बस्नका लागि निकै ठूलो प्रतिष्पर्धा हुने तर कामको गुणस्तरतिर कसैको ध्यान नजाने स्थितिले स्थानीय सरकारहरूलाई काम गर्न निकै ठूलो चुनौती विद्यमान रहेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को प्रस्तावनामा “नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तहको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तथा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवद्र्धन गर्दै... लोकतन्त्रका लाभहरूको समानुपातिक समावेशी र न्यायोचित वितरण गरी कानुनी राज्य र दिगो विकासका अवधारणा अनुरूप समाजवाद उन्मुख... स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धति सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

ऐनको प्रस्तावनामै उल्लेख भएको राज्यका तीनै तहका सरकारहरू बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तिव र समन्वयात्मक हुने कुरालाई सहज रूपमा बुझ्न र बुझाउनका लागि अभैm समय लाग्ने अवस्था एकातिर विद्यमान रहेको छ भने न्यायोचित वितरण, कानुनी राज्य, दिगो विकास र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र जस्ता गहन परिकल्पनाका बारेमा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू एवम् कर्मचारीहरूलाई व्यवस्थित रूपमा बुझाउन प्रशिक्षित गर्नु अहिलेको मूल चुनौती हो । 

स्थानीय सरकार सञ्चालनका क्रममा देखापरेको अर्को समस्या भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरण प्रकृया स्थानीय तहमा सम्पन्न हुने क्रममा भएको ढिलाइ हो । अधिकांश स्थानीय सरकारहरूमा नेकपाको बहुमत रहे पनि तत्कालीन दुइटा पार्टीहरूबाट निर्वाचित भएका पदाधिकारीहरूको बीचमा भावनात्मक रूपमा एकीकृत भावनाका साथ कामलाई गति दिन नसक्दा स्थानीय पार्टी कमिटीहरूले पनि स्पष्ट रूपमा निर्देशित गर्न नसक्दा अहिलेसम्मका काम गञ्जागोल रूपमा चलिरहेका छन् । 

स्थानीय सरकारहरूको कामलाई प्रभावित गरिरहेको अर्को समस्या भनेको पर्याप्त  र सहज रूपमा काम गर्न सकिने कार्यालय भवनहरूको अभाव हो । कार्यालय भवनहरू निर्माण प्रकृया जारिरहेको भए पनि निकै थोरै स्थानीय सरकारहरूले मात्रै आफ्नै व्यवस्थित कार्यालय भवनहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गरेका छन् तर अझै पनि अधिकांश वडा कार्यालयहरू भाडामा सानो आकारका कार्यालयहरूमा काम गर्नुपर्दा सेवाग्रहीहरूले चाहेअनुरूप सहज रूपमा सेवा प्रवाह गर्न कठिनाइरहेका छन् । 

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सबै तहमा आवश्यक ऐन, नियम र कार्यविधिहरू नयाँ निर्माण गरी परिचालन गर्नुपर्दा धेरैजसो काम अघि बढाउन गाह्रो हुनु स्वभाविक नै हो । स्थानीय सरकारसँग एकातिर आवश्यक कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन समायोजन हुन सकिरहेको छैन भने अर्कोतिर भएका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन पनि हुन सकिरहेको छैन । एउटा प्रशासकीय अधिकृत एक वर्षमै तीन चारवटा स्थानीय सरकारमा सरुवा हुने प्रकृया जारी छ । स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरू र कर्मचारीहरू बीचमा आवश्यक सम्बन्ध र समन्वयको अभावले एकअर्कामा अविश्वास जारी छ । कर्मचारी र पदाधिकारीहरूको बीचमा पर्याप्त संवाद र छलफलहरू समेत हुन सकिरहेका छैनन् । परिणाम स्वरूप एउटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कम्तीमा ४ वर्ष एकै स्थानीय तहमा काम गर्ने वातावरण निर्माण हुन सके मात्रै काम र सम्बन्धको स्थायित्व हुन सक्छ र यसले स्थानीय सरकारका काम कारवाहीले सेवाग्राहीलाई सहज सेवा प्रदान गर्न सक्छ ।

स्थानीय सरकारलाई गतिशील बनाउन र आम नागरिकहरूलाई विकास अभियानमा सहभागितालाई अभिवृद्धि गर्दै लोकतन्त्रका लाभहरू विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायमा सहज रूपमा वितरण गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नका लागि वडा कार्यालयहरूलाई सिफारिस गर्ने मात्रै होइन, योजना निर्माण, कार्यान्वय र अनुगमन मूल्याङ्कन जस्ता क्रियाकलापहरूमा प्रत्यक्ष संलग्नता गराउन आवश्यक छ । एकजना लेखापालको दरबन्दीको डरले एउटा डटपेन खरिद गर्न नसक्ने अवस्थाले कसरी स्थानीय सरकारलाई गतिशील र प्रभावकारी बनाउला र ?
[email protected]