बुटवल  । प्रदेश ५ मा साउनदेखि कार्तिक महिनासम्म ९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले बजेट खर्च नगर्दा विकास–निर्माणका साथै अर्थतन्त्रमा समेत प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरुको चालु खर्च १५ प्रतिशत नाघिसक्दा पूँजीगत खर्च भने ९ प्रतिशत मात्र भएको छ । 

५ नम्बर प्रदेशका ७ वटा मध्ये अधिकांश मन्त्रालयले चालु खर्च मात्र गरेका छन् । केही मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च शुन्य प्रतिशत छ भने केहीको ५ प्रतिशत छ ।

प्रदेशको अर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सचिव थानेश्वर पौड्यलका अनुसार मन्त्रालयको बजेट १६ अर्ब रहेकोमा अहिलेसम्म खर्च ४ करोड १३ लाख मात्र भएको छ । आर्थत् १ प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन । 

प्रदेश ५ अन्तरगत राम्रो बजेट भएको मन्त्रालय मानिने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग १३ अर्बभन्दा बढी बजेट रहेको छ । उक्त मन्त्रालयले अहिले सम्म पूँजीगत खर्च नगरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । 

यस्तै समाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था तथा कृषी मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च अहिलेसम्म शुन्य नै गरेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय प्रदेश ५ का प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवाली कार्यालयहरुले सवारी साधन र फर्निचर लगायतका सामानमा मात्र बढी खर्च गरेको बताउँछन् ।उनले भने, ‘टेन्डर भएर गएका ठूला बजेटका आर्थिक कामहरु भएका छैनन्, साना साना काममा लागि बढी खर्च देखिन्छ ।’ 

किन बजेट कार्यान्वयन ढिला ? 

गत आर्थिक वर्षमा २ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकारले अहिले पनि बजेट परिचालनमा ढिलाई गरिरहेको छ । पहिलो चौमासिक सकिँदासम्म पूँजीगत खर्चको अवस्था निकै सुस्त देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुले खर्च गर्ने मातहतका निकाय निकै कम हुनु र भएका निकायहरुलाई पनि स्पष्ट रुपमा खर्च गरेर काम गर्ने जिम्मेवारी प्रदान नगर्दा यस्तो अवस्था देखिएको जानकार बताउँछन् । 

बजेट खर्च गर्ने कार्यालयहरू टुंगो नलाग्नु, बजेट आए पनि कार्यालय स्थापना नहुनु र स्थापना भएका कार्यालयमा समेत कार्यालय प्रमुख नआइपुग्नु जस्ता कारणले मन्त्रालय अन्तरगत पूँजीगत खर्च परिचालनको अवस्था कमजोर भएको लेखा नियन्त्रक ज्ञवालीको बझाई छ । उनले ढिला सुस्तीका कारण ४० प्रतिशत बजेट खर्च हुन गाह्रो हुने बताए । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सचिव पौड्यालले कर्मचारी अझै नआउनु र संरचना पनि नबन्दा बजेट खर्च गर्न नसकेको बताए ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रण प्रदेश कार्यालयको विवरण अनुसार मन्त्रालयहरुको खर्च यस्तो छ :

कुन मन्त्रालयको कति खर्च ?

मन्त्री परिषद कार्यालय 
चालु खर्च – २ करोड १० लाख  
पूँजीगत खर्च – २६ लाख ६९ हजार 

आर्थिक मामिला तथा योजना 
पूँजीगत – ७ लाख ५३ हजार 
चालु खर्च – ५८ लाख २१ हजार 

आन्तरिक मामिला  
पूँजीगत – २ करोड ३८ लाख 
चालु खर्च – ९५ लाख 

उद्योग पर्यटन 
पूँजीगत – ४ लाख ३३ 
चालु – ६५ लाख ३९ हजार 

भूमी व्यावस्था कृषी तथा सहकारी 
चालु – १ करोड २२ लाख 
पूँजीगत – शुन्य 

भौतिक पूर्वधार विकास मन्त्रालय
चालु – १ कारोड २७ लाख  
पूँजीगत – शुन्य  

समाजिक विकास 
चालु – १ करोड ४९ लाख चालु 
पूँजीगत – शुन्य 

काम शुरु भएपछि बजेट खर्च हुन्छ  ः प्रदेश सरकारका प्रवक्ता मन्त्री चौधरी 

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले टेन्डर प्रक्रिया शुरु भए पछि बजेट खर्च हुने बताए । 

उनले अहिलेसम्म कार्यालय व्यवस्थापनमा धेरै खर्च भएकोले अब स्पष्ट काम गर्नेतिर मन्त्रालयहरु रहेको बताए । 

उनको मन्त्रालयमा पनि कार्यालय व्यवस्थापनमा लागि ५ करोड छुट्याइएको थियो । यसमध्ये पनि निकै थौरे खर्च भएको छ । 

अन्य मन्त्रालयहरुले टेन्डर गर्न नपाएपछि अहिलेसम्म पूँजीगत खर्च कम देखिएको मन्त्री चौधरीको भनाई छ । उनले भने, ‘अब टेन्डर प्रक्रिया गरेर धमाधम काम शुरु भएपछि बजेट खर्च हुन्छ ।’

मानसिकता पुरानो ढर्राको : अर्थ विश्लेष्क मनिकर कार्की 

अर्थ विश्लेषक मनिकर कार्कीका अनुसार प्रदेशमा विकास निर्माणको आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन विना नै योजनाहरु प्रस्तावित गरिएका छन् । जुन कार्यान्वयन गर्न कठिन छ । 

५ नम्बर प्रदेशमा चालु बजेट धेरै छ । पूँजीगत बजेट कम छ । अन्य प्रदेशको हकमा यस्तै गरी बजेट छुट्याइएको छ । 

अर्कोतिर हाम्रो बजेट कार्यान्यन पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र गर्ने प्रचलन छ । वर्षको ‘लास्ट आवर’मा बजेट फ्रिज हुनबाट रोक्ने गरिन्छ । 

उनी भन्छन्, ‘यसमा मानसिकताले पनि काम गर्छ । मानसिकता पुरानो ढर्राको छ । यो बेलैमा सुधार गर्नुपर्छ । अहिले खर्च नहुँदा एक त काम प्रभावभित हुन्छ । अर्कोतिर अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्छ ।’