संविधान र विगत 
    हिजोकै इतिहासतिर नियाल्दा लामो प्रतीक्षाको घडीपछि विभिन्न प्राकृतिक विपत, सङ्क्रमणकालीन चुनौतीका बीचमा देशले जनमुखी संविधान पायो । आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थालाई जनमुखी धारमा राखेर संविधान कोरिएको छ । मुलुक आज विकेन्द्रित राज्य व्यवस्थामा मोडिने कोसिसमा लम्कँदै गर्दा जनचाहना सत्तापक्षी वा विपक्षी नेतृत्वको बोलीमा पनि फरक छँदैछैन । तब लाग्छ समस्या कहाँ छ ? किन खोजिएको त्यो परिवर्तनको बाटोमा बाधा छ, धिमा गति छ, के समृद्ध नेपाल ः सुखी नेपालीको परिकल्पनामा देश मोडिँदै छ । 

विगततिर हेरौँ– सन् १९४८ बाट नेपालमा लिखित संविधानको इतिहासले बिजारोपण भएसँगै वि.सं. २००४ देखि २०७२ सम्ममा आइपुग्दा नेपालमा ७ वटा संविधान जारी भए । विगत सात दशकदेखिको आशा सङ्घीय लोकतान्त्रिक, समावेशी र समानुपातिक लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु नेपालको संविधान, २०७२ को मूल विशेषता हो । आज बोलिरहिएको नयाँ नेपाल निर्माणको विषयमा जादुको छडीझैं परिवर्तन नहोला तर आशा नवपरिवर्तनकै हो । विकास र समृद्धिमा लम्कने मार्ग समात्दै छौँ । यदि यसो हो भने त्यो बाटो के हो ? 

    १०४ वर्षे राणाहरूको तानाशाही शासन व्यवस्थापश्चात् लागू भएको अन्तरिम संविधान २००७ ले शासनसत्ताको सम्पूर्ण अधिकार राजामा नीहित गराएको थियो । आज जनताले जे चाहेका हुन् त्यो व्यवस्था त छँदै छ । 

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ ले बहुदलीय संसदीय व्यवस्थालाई अफापसिद्ध भएको भनी संसद विघटन गरेपछि राजा महेन्द्रले शासनाधिकार आफ्नो हातमा लिएपछि नेपाल विशेष ऐन जारी भयो । यसको परिणाम स्वरूप नेपालको संविधान, २०१९ को पञ्चायती व्यवस्था लागू भयो । यो पनि २०२३, २०३२ र २०३७ गरी तीन पटक संशोधन भएको इतिहास छ । 

पञ्चायतविरुद्ध जनसागर उर्लिएपछि २०४७ साल कात्तिक २३ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लाई तत्कालीन राजा वीरेन्द्रद्वारा घोषणा गरियो । इतिहासलाई नियाल्दा सत्तालिप्साका मोहले राजा वीरेन्द्रको परिवारकै हत्याकाण्ड हुनु नेपालको दुःखद् घटना बन्यो । 

एउटा कल्पना मात्र यदि राजदरबार हत्याकाण्डको वितण्डा नभएको भए देशको कथामा राजाको अस्तित्व रहन पनि सक्थ्यो होला । देश शोकाकुल अवस्थामा रहँदा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रद्वारा मुलुकको शासन चल्दै गयो । 
विविध राजनीतिक उथलपुथल र अनेक घटनाले चर्को रूप लिने क्रममा २०६३ मङ्सिर ७ गते सात दलीय गठबन्धन र सशस्त्र युद्धमा रहेको नेकपा (माओवादी) बीच १२ बुँदे सम्झौता भयो । १९ दिनको लामो जनआन्दोलनको परिणाम स्वरूप प्रतिनिधि सभाबाट राजसंस्था हट्यो तब सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा नीहित हुने तथा सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने व्यवस्थामा देश अघि बढ्यो । 

परिवर्तनको रेखी जब हालिन्छ तब देशले आशाको विजाङ्कुरण गर्दो रहेछ । त्यसैको फल स्वरूप अन्तरिम संविधान, २०६३ सात दल र माओवादी शीर्ष शिखर वार्ताबाट ८ बुँदे सम्झौता घोषणा भयो । यो पनि तेह्रौँ पटकसम्म संशोधन भयो । संविधान सभाबाट भाग ३५, धारा ३०८ र ९ अनुसूची रहेको नेपालको संविधान, २०७२ जारी भयो । 
यही सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित संविधानको सङ्घीय शासन व्यवस्थामा आज हामी छौँ । बहुमतको सरकारसँग संविधान कार्यान्वयनको आशा छ । ती प्रतिनिधि जसलाई हामी सत्तोसराप गरी गाली गरिरहेका छौँ, उनीहरूलाई हामीले नै भोट दिएर चुनेर पठाएका छौँ । 

परिवर्तन कि चङ्गुल
    शासक जनताबाट चुनिन्छ । शासन जनतालाई गरिन्छ । शासकले जनताको अहित हुने कुरा त गरेकै हुँदैन । जनता पनि देशकै हित हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षामा वर्तमान सरकारसँग अपेक्षारत छन् । जनताले सुन्दर, विकसित र समृद्ध शान्तिपूर्ण समाजको विकासको नियम कोर्ने प्रयास गरेको करिब ७० दशकभन्दा बढी भइसकेछ । समस्या नआउने समय अवश्य पनि हुँदैन । हिजोका नीति र कानुन आज असान्दर्भिक हुनु पनि नौलो विषय होइन । समयसँग परिवर्तित हुन्छ नै । यद्यपि देशमा फेरि राष्ट्रियताको नाममा महत्वाकांक्षाको खोल ओढिएको तीतो यथार्थ घट्यो भन्ने अवस्था रहँदैन जबसम्म देशले आफ्नो खुट्टामा टेकेर उभिने पूर्वाधार बनाउन सक्दैन । 

यथार्थलाई हेर्दा, सर्वसाधारण जनताले लोकतन्त्र, गणतन्त्र आउँदा के पाउँदै छन् त ? हिजो बुझेर या नबुझी तिनै जनता यसैको विषयमा मैदानमा उत्रिएकै हुन् । आज फेरि विकासको मियो सम्हाल्नेहरू अल्मलिएर देशभन्दा गोजी र आफन्त अनि भ्रमणको मौकामा चौका हान्ने स्वार्थको चक्रव्युहबाट देशको स्वार्थ भुलेर जनतालाई आँखामा छारो हालिरहन्छन् । अब देश कता जान्छ ? 

देशमा स्वतन्त्रताका नाममा विखण्डनको स्वर जाग्नु पनि राम्रो होइन । जातिगत, धार्मिक, पार्टीगत, आर्थिक स्तरगत मनमुटावको स्वार्थी भावनाले राष्ट्रियतामाथि आँच पुग्छ । नेपालमा अनेकताभित्रको एकता छ, बहुजातिगत वैशिष्ठ्य छ । समावेशी समाजको विकास त प्रेममा हुन्छ, युद्धमा होइन । यो कुरा सामान्य होइन– “म नेपाली हुँ” भन्ने भावबिनाको विकासले विनास उब्जाउँछ ।

म फलाना पार्टीको हुँ भन्ने समाजमा अन्धविश्वास तोड्न सक्नुपर्छ । त्यो प्रेमबाट जति सजिलो छ त्यति दबाबबाट गाह्रो हुन्छ । मजदुर, सर्वधारण र गरिबी उत्थानको कार्यक्रमसँग बेरोजगारी हल गर्दै जाने हो भने आज भनिरहिएका अनेकौँ समस्या स्वतः हल हुन्छन् र परिवर्तन पनि वास्तवमा यही नै हुन सक्छ । 

    देशले गरिबी, अभाव, अवसरको अभावका पीडा सामान्य मान्छे समस्या समस्यै छन् । सडकमा दुई चारजनाको साथ लिएर नउत्रेसम्म सर्वसाधारणका जटिल समस्या पनि अनसुना बन्छन्, तुहिन्छन् । मान्छे सरापेरै मर्ला तर राज्यले न्याय दिन सक्दैन । यी विषय न त सरकार विरोधी आवाज हुन् न कसैका पक्षपोषण– यी खाली हिजैदेखिका तीता डकार हुन् । सत्तामा कसरी पुग्ने र टिक्ने यही खेलबाडको किचलोमा सत्तधारीहरू अल्झिरहने हो भने यो विकासको उत्कर्षमा दौडनुपर्ने समय त्यसै तुहिन्छ । 

जनताका आवाजलाई ससाना नेतृत्वले कुण्ठित पारिरहेमा देशले चाहेको परिवर्तन अल्मलिरहला भन्ने भय बढिरहन्छ । मननयोग्य दृष्टान्त ः लोडसेडिङमुक्त नेपालका निर्माणमा कुलमान घिसिङको योगदान वास्तवमा भएकै वस्तुको द्रुत र व्यवस्थित व्यवस्थापन मात्र थियो । भ्रष्टाचार, व्यक्तिगत स्वार्थको पोको, अवसरहरूमा क्षमताभन्दा पार्टीले काखी च्यापेर माथि लाने प्रवृत्तिको निर्मूल गरेर अवसरका पोका बजारमा फाल्ने हो भने देश पनि बन्छ र सत्ता पनि दर्बिलो बन्छ । हरेक व्यवस्थापनका पाटामा अनलाइन प्रविधिमय बनाएर युवाको ज्ञानलाई सम्मान गर्न नसक्नु नै काममा ढिला सुस्ती गरेर जनतालाई सास्ती दिँदै भ्रष्टाचार गर्ने मार्गलाई जोगाउनु हो । केही गर्नै पर्दैन, जनतालाई विकास निर्माणका प्रविधिगत दक्षतामा अवसर दिएर सरकारले लम्बेतान प्रक्रिया होइन जिम्मेवारी र अठोट लिन जान्नुपर्छ । जनता स्वतन्त्र त छन् यद्यपि जति व्यवस्था परिवर्तन भए पनि शासन शैलीमा नैतिक विचलन घट्न सकेन । 

केन्द्रीय सरकार जति बलियो बने पनि क्षेत्रीय सरकारमा हिजोको चुनावी खर्च कसरी असुल्ने भन्ने मनोविज्ञान छ भने देश स्वार्थको चङ्गुलमा फसिरहन्छ ।

परिवर्तनको झङ्कार
    उद्योग, कलकारखना खोल्ने, जलस्रोत विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन र विकासका कुरा हुन् या खेतीयोग्य जमिनको उपयोगमा प्रोत्साहन गर्न नजान्नु आजको कमजोरी बन्दै छ । खेतीपाती, जडीबुटी प्रशोधन, प्रविधिका नवीतम् विकास या त भनौँ नवीन प्रविधिबाट समय, श्रम र सम्पत्ति जोगाउने बाटामा सम्बन्धित विज्ञको परामर्शबिना देशले अभैm ७० दशक समृद्धिका गपैm सुनिरहनु नपर्ला भन्नै सकिन्न । नेपाली माटोले कसैलाई मधेशी र पहाडी या यो ऊ भनेर चिनाउँदैन केवल नेपालीको नाममा चिनाउँछ । 

अर्कातिर प्राकृतिक प्रकोपले देशलाई सङ्कट कालमा पार्यो । देशमा महँगी छ । हरेक रोजगारीका अवसरमा सीप, दक्षताभन्दा पार्टीगत भागबण्डा छ । जनताकै नाम लिएर सत्ता टिकाउन सहमति, वार्ता र प्रतिपक्षलाई रिझाउने पद्धति लगभग सबैमा छ । 

प्रजातन्त्र आएपछि जनताले स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, शिक्षा र चेतना पायो तर जन एकताको समाजमनोविज्ञानमा ह्रास आएको थिएन । आज त हरेक साना कुरामा पार्टीकै गुटबन्दी छ । त्यहाँ योग्यता, क्षमता र अनुभवको कदरै रहन्न । लोकतन्त्र र गणतन्त्र आयो तर तराईका आवाज त विभिन्न बाटाबाट उठे तर देशको प्रधानमन्त्री र अहिलेको नेपालको व्यवस्था समेत नजान्ने हिमालको व्यथाको कुरै थाहा छैन, जहाँ वर्षदिनमा तीन महिना मात्र पढाइ हुन्छ । दूरदराजमा चेतनाको अभावमा बाँचिरहेको देशमा विकास मात्रै होइन शान्तिमय एकता नमर्ने विकास होओस् । 

भष्ट्राचार र भागबण्डाको सत्तालिप्सा छोडेर आन्तरिक मिलानमा सत्तापक्षी र प्रतिपक्षीले दोहोरी होइन, विकासमा लाग्ने अमूल्य समयको अवमूल्यन हुने भयमा सोचियोस् । सरकारलाई चुनाव गर्न मात्र एक वर्ष समय चाहिन्छ । अब विकासका लागि होमिने समय कति छ ? 

हो, हुन त नयाँ परिवर्तनको जटिलतामा भौतिक संरचनाको व्यवस्थापन, साङ्गठनिक व्यवस्थामा अप्ठ्यारा हुन्छन् तर द्रुत विकासको पारदर्शी कदममा सरकार नीतिगत कठोरतामा दौडन सक्नुपर्छ । 
    सोचौँ, जयपृथ्वीबहादुर जस्ता त्यागी, बलभद्र कालुपाँडेजस्ता समर्पित देशभक्तलाई स्वार्थ लिप्सा भएको हुँदो हो त देश हिजै बेचिइसक्थ्यो । आज जनता नै यो खेलको अचानो बनेका छन् । समाज विकास, घरेलु सर–सामान खपत, क्षमताका आधारमा श्रम अवसर तथा सम्मान, जातिगत विखण्डनबाट आक्रान्त भएको समाज हैन, अर्मपर्म गरेर हातेमालो गर्ने समाजको आवश्यकता छ । आज विकासका लागि छुट्टिएका रकमका कति प्रतिशत सम्बन्धित योजनामा खर्चिन्छ र ? शिक्षा, विकासका योजना भागबण्डामा चल्छ । त्यहाँ चुँड्दैचुँड्दै लैजाँदा २० प्रतिशत पनि विकासमा खर्चिन्न भने त्यसमा सरकारले कसरी रणनीति बनाउनु पर्ला, प्रश्न यहाँ हो । 

आज दक्षता पोख्न युवाले श्रमको मूल्य नपाएर समुद्रपारी बेचिनुपरेको छ । जग्गाजमिन बाँभैm छ, स्थान छ तर लगानी गर्ने र कसरी अघि बढ्ने त्यो विषयमा ज्ञान छैन भने सरकारले कसरी सहयोग गर्नुपर्ला ? पाटीगत पहुँच हुनेले पाउँछन् – रोजगार । 

बोली र व्यवहारको तालमेलमा कति समानता रहन्छ ? ज्ञान, सीप र बौद्धिकतालाई पार्टीगत सिद्धान्तको तुलोमा जोखेका विडम्बनामा शिक्षित बेरोजगारहरू मनोरोगी बनिरहन्छन् । विकासको महायज्ञमा होमिनुपर्ने शक्ति बेगारी बनेर सडकमा भौँतारिरहनु दुःखद् मामला हो । 

    कुनै पार्टीले स्पष्ट रूपमा विकासका एजेन्डा लिएर हिँड्ने हो भने त्यो पार्टीले चुनावमा भोट माग्ने आवश्यकतै पर्दैन । जनता नेताका आश्वासनको घोचो बोकेर बोक्रे भक्त बनिरहन्छन् र सत्ताकै पुजारी बनेर भक्त बन्छन् भने त्यो कुरूप सोच हो । वर्तमान सरकारले जय पृथ्वीबहादुर सिंहलेभैmँ दुवै छिमेकी मुलुकमा कूटनीतिक वैदेशिक सम्बन्ध राख्दै राष्ट्रिय स्वार्थमा लाग्ने हो भने सबै सम्भव देखिन्छ । 
सार्क शिखर सम्मेलनमा भएको बानेश्वर मार्गको विकास निर्माणमाभैmँ विकासमा अघि बढेमा के सम्भव छैन ? देश तल्लो वर्ग वा दलित, पिछडिएका कमजोर वर्गलाई उकास्ने नाममा माथि उक्सिएकालाई दबाउनु पर्छ भन्ने खालका सङ्कुचनबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ । तल्लो वर्गलाई उकास्ने नाममा बौद्धिकतालाई कुण्ठित गर्दै जाने हो भने भोलिका भविष्य निर्माता कस्ता जन्मेलान् । 

बाहुनवाद, पहाडिया भनिन्छ भने त्यो केवल राजनीति हो तर बौद्धिकता खुला रूपमा पोखिनुपर्ने विषय हो । कोटाका आधारमा बौद्धिकता जोख्नु समानता पनि त हैन । क्षमताका आधारमा निष्पक्ष रूपमा लड्ने अवसर दिनु राज्यका लागि आवश्यक छ । रुढीवादलाई हटाउन तल्लो वर्गलाई भन्नुभन्दा गरिबीको रेखाभित्र राखेर अवसर दिइनु अबको युगको आवश्यकता हो । यहाँ त हजुरबुबाको गल्तीको सजाय नातिलाई दिइनु कतिको वैज्ञानिक छ । कोटाका आधारमा बौद्धिकतालाई जोख्नु अबको परिवेशमा अन्याय नै हो । एउटा इन्जिनियर, पाइलट या डाक्टर, शिक्षक वा अन्य कर्मचारी नै किन नहुन्, सबै सीपगत आधारमा मात्र तोल्न सकिने कुरा हुन् ।

घोडालाई कोर्रा लगाउने युरोप औद्योगिक क्रान्तिमा होमिरहँदा हामी जातिपातिका मतभेदमा लडिरहेका छौँ । बुद्धले रगतको खेल नखेल भन्दै गर्दा हामी भने हिटलरको नीतिमा रगतभित्र मुछिन खोजिरहेका छौँ । अब लोपोन्मुख, सीमान्तकृत क्षेत्रतिर विकासका पक्षहरू लम्किनु जरुरी छ । हिजोको सामन्त समाज, दास दासी बन्नु परेको समाजबाट माथि उठ्दै गर्दा यहाँ मरुभूमिमा पसिना बगाइरहेका नेपालीका रक्त पसिनाले भिजेको रेमिट्यान्समा आज पनि मालिकजी ठूलो होटलमा उत्तिकै मजा लुटिरहेका छन् । भोगवादी समाज आज पनि कम छैन यद्यपि दासले मैदानमा आउन सिके, मैदान पाएनन् । जागरण र औद्योगिक क्रान्तिको युगमा थोत्रो बन्दुक तेस्र्याएर बोल्नै नदिने बुख्याँचाहरूले तर्साइरहेका छन् । अब  हामी वर्तमानको स्वर्ण युगमा छौँ, अघिल्लो युगले यो युगलाई देखेर भ्रष्टाचारी सत्तालिप्साको युगको उपनामले सम्बोधन गर्ने छन् । अर्थात् मौखिक आश्वासन युगको नामले सम्बोधन गर्लान् । मनन गरौँ ।