बुटवल– पछिल्लो महिनाको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेश ५ का १२ वटा जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै विदेश जानका लागि राहदानी बनाउन फारम भर्नेहरु श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्णराज विष्टकै गृह जिल्ला गुल्मीका नागरिक भएको पाइएको छ । 

प्रदेश ५ मा  सबैभन्दा धेरै  जनसङ्ख्या भएको जिल्ल्ला रुपन्देही, कपिलवस्तु दाङ, बाँके र बर्दियाभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको गुल्मीमा पछिल्लो एक महिनामा ठूला जिल्लाभन्दा झण्डै दोब्बरले पासपोर्ट बनाएका छन् । 

जबकी रुपन्देहीमा झण्डै १० लाख जनसङ्ख्या छ ।  तर गुल्मीमा रुपन्देहीको तुलानामा जनसङ्ख्या कम छ । गुल्मीमा गत एक महिनाको अन्तरालमा ६ सय ६७ जनाले राहदानीको  फारम भरेका छन् भने ८३ जनाले काठमाडौँका लागि सिफारिस लगेको रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर थापाले जानकारी दिए ।  

उनका अनुसार त्यसबाट ३० लाख  ५ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

करिब सवा ३ लाख जनसङ्ख्या भएको गुल्मीमा १० लाख जनसङ्ख्या भएको रुपन्देहीमा भन्दा झण्डै दोब्बरको सङ्ख्यामा एक महिनाको अन्तरालमा राहदानी लिएका छन् । गुल्मी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पछिल्लो एक महिनामा १ हजार ८५ जनाले राहदानी लिएको गुल्मीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौड्यालले जानकारी दिए ।  

तीमध्ये ६ सय ९९ जना पुरुष र ३ सय ५९ जना महिला र २७ जना नाबालकहरुले राहदानी भरेका छन् । उनका अनुसार त्यसबाट ४४ लाख ५० हजार राजश्व सङ्कलन भएको छ ।  प्रदेश ५ मा रुपन्देहीपछि दोस्रो ठूलो जनसङ्ख्या भएको  जिल्ला कपिलवस्तुमा साढे ७ लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या भए पनि त्यहाँ पनि राहदानी बनाउनेको सङ्ख्या गुल्मीको तुलनामा ज्यादै न्यून छ ।

असोज २८ गतेदेखि कात्तिक २६ गतेसम्म त्यहाँको जिल्ला प्रशासनबाट जम्मा ३ सय ४८ जनाले राहदानीको फारम भरेको र ३५ जनाले काठमाडौँका लागि सिफारिस लगेको कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार त्यसबाट १७ लाख ६७ हजार ५ सय राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

तेस्रो ठूलो  (झण्डै ७  लाख) जनसङ्ख्या भएको दाङ जिल्ला जनसङ्ख्या बढी तर राहदानी बनाउनेहरु कमी भएको जिल्लामा परेको छ । पछिल्लो एक महिनमा त्यहाँको प्रशासन कार्यालयबाट जम्मा १ सय ६६ जनाले राहदानी बनाएको र काठमाडौँबाट बनाउनका लागि ८० जनाले सिफारिस लिएको त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

त्यसबाट ८ लाख  ६५ हजार राजस्व सङ्कलन भएको श्रेष्ठले बताए । करिब ६ लाख जनसङ्ख्या भएको बाँके जिल्लामा  गत एक महिनामा जम्मा ५ सय ८४ जनाले राहदानीका लागि फारम भरेका छन् । त्यसबाट ३० लाख ७० हजार राजस्व सङ्कलन भएको त्यहाँका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनप्रसाद अर्यालले बताए ।

बाँकेकै हाराहारी जनसङ्ख्या भएको बर्दियामा असोज २६  गतेदेखि कात्तिक २६ गतेसम्म महिला ३० जनासहित २ सय ३ जनाले मात्र राहदानी बनाएका छन् । त्यहाँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेन्द्रजङ्ग शाहीका अनुसार ५ जना पुरानाले नयाँ बनाए । द्रुत राहदानी सिफारिस महिला २५ सहित ८६ जनाको बनाइयो । एक जना नाबलकले राहदानी बनाए ।

त्यसबाट एक महिनामा १० लाख ६७  हजार ५ सय राजस्व सङ्कलन भएको छ ।  करिब २ लाख जनसङ्ख्या भएको अर्घाखाँचीमा पछिल्लो एक महिनामा नयाँ राहदानी ३ सय ३१  जनाले बनाएका छन् । त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खेमराज भुसालका अनुसार त्यसबाट २ लाख १७ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

करिब साढे २ लाख जनसङ्ख्या भएको प्युठानमा कात्तिक १ गतेदेखि २६ गतेसम्म राहदानी सिफारिस ७२ जनाको गरिएको र १ सय २५ जनाले जिल्लाबाटै राहदानी लिन फारम भरेको त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रिनाथ गैरेले जानकारी दिए । त्यसबाट ६ लाख ५० हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

२०६८ सालको जनगणना अनुसार  २ लाख ६१ हजार ३ सय ६८ जनसङ्ख्या भएको पाल्पामा असोज १  गतेदेखि कात्तिक २६  गतेसम्म ५ सय ८० जनाले राहदानीका लागि फारम भरेको त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मनोहरप्रसाद खनालले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार १ सय ३७ जनाले काठमाडौँबाट बनाउनका लागि सिफारिस लगेका छन् । उक्त राहदानीबाट ३१ लाख ५२ हजार ५ सय  राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

टुक्रिएर ४ नगरपालिका र ४ गाउँपालिका सहित ८ स्थानीय तहमा रहेको नवलपरासीमा पनि कम जनसङ्ख्याको हिसाबले पछिल्लो एक महिनामा  बढी सङ्ख्याले नै राहदानी बनाएका छन् । त्यहाँका प्रशासकीय अधिकृत आनन्द भुसालका अनुसार असोज २४ गतेदेखि कात्तिक २६ गतेसम्म १ सय ७९ जनाले काठमाडौँबाट बनाउनकाा लागि सिफारिस लगेका छन् भने सोही प्रशासनबाट राहदानी बनाउनका लागि ४ सय २२ जनाले फारम भरेका छन् । त्यसबाट २१ लाख ६५ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

त्यसबाट २१ लख ६५ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ ।  रोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुञ्जबहादुर एमसीले असोज २४ गतेदेखि कात्तिक २६ गतेसम्म ८९ जनाले काठमाडौँका लागि सिफारिस बनाएका  र जम्मा ६४ जनाले जिल्ला प्रशासन रोल्पाबाट राहदानीको फारम भरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार त्यसबाट ३ लाख ६५ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

राहदानी–राजस्वमा पूर्वी रुकम शून्य
त्यसबाट २१ लाख ६५ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ ।  पूर्वी रुकुम जिल्लमा भने गत असार महिनादेखि नै राहदानी त्यहाँबाट लिनेको सङ्ख्या शून्य छ ।  त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मित्रलाल शर्माले भने– ‘म यहाँ कार्यभार सम्हालेको असारदेखि हो,  त्यस महिनादेखि अहिलेसम्म एउटा पनि यस प्रशासनबाट राहदानी बनाउन आएका छैनन ।’ दैनिक सरदर १० जनाले काठमाडौँबाट बनाउनका लागि सिफारिस लिन आउने गरेको उनले बताए ।

झण्डै तीन करोड राजस्व सङ्कलन

प्रदेश ५ का  १२ जिल्लामध्ये राहदानीबाट  राजस्व  सङ्कलन हुन नसेको रुकुमबाहेक माथि उल्लेखित ११ जिल्लाको राजस्व रकम जोड्दा २० करोड ७४ लाख २ हजार ५ सय हुन आउँछ ।  दशैँ तिहार चाड पर्व मनाउन आउँदा अन्य महिनामा भन्दा अलि बढी सङ्ख्यामा राहदानी बनाउने गर्छन् ।

यसर्थ ७४ लाखभन्दा बढी रकम नजोडी सरदर मासिक २० करोडका दरले राहदानीबाट  १२ महिनाको जोड्दा यस प्रदेशबाट राहदानीबाट मात्रै वार्षिक २ अर्ब ४० करोड राजस्व सङ्कललन हुने आँकलन गर्न सकिन्छ । काठमाडौँ पठाइएका राहदानी सिफारिसबाट त्यहाँ बुझाइने राजस्व रकमलाई समेत जोड्ने हो भने झण्डै तीन अर्ब राजस्व यस प्रदेशबाट राज्य कोषमा सङ्कलन हुने देखिन्छ ।  यस प्रदेशको सरदर अनुपात सातवटै प्रदेशमा जोड्दा राहदानीबाट मात्रै २१ अर्ब सङ्कलन हुने आँकलन गर्न सकिन्छ ।
 
गुल्मीमा शैक्षिक जागरण पनि हो : सीडीयो

प्रदेश ५ का त्यति ठूला जिल्लाहरुमा भन्दा त्यति  कम जनसङ्ख्या भएको जिल्लामा  राहदानी बनाउनेको सङ्ख्या कसरी दोब्बर बढ्यो त ? भन्ने प्रश्नमा गुल्मीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले वैदेशिक रोजगारमा जान मात्र राहदानी नबनाएको बताए । 

‘गुल्मीमा शैक्षिक जागरण पहिल्यैदेखि चलेको जिल्ला हो । यहाँका मानिसहरु विकासित मुलुकमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न जाने गरेका छन् ।  अमेरिका बेलायत लगायतका मुलुकमा पढ्न जाने, पछि त्यही रोजगार गर्ने र क्रमशः परिवारका सदस्यलाई पनि लैजाने भएका कारण पनि राहदानी बनाउनेको सङ्ख्या बढेको हो’, उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार हालको मुसिकोट नगरपालिका अन्तर्गत वामी, अर्लाङ्गकोट, कुर्घा, आँपचौर, हालको चन्द्रकोट गाउँपालिमामा तुराङ्ग,  रुपाकोट, सत्यवती गाउँपालिका पनि जोहाङ, ठुलोलुम्पेक, भार्सेलगायतका मानिसहरु बढी मात्रमा विकसित मुलुक अमेरिका, जापन, बेलायत, कोरिया, हङकङ, फिनल्यान्ड, सिङ्गापुरलगायतका युरोपियन मुलुकमा छन् ।

सङ्ख्या घटाउँछौं : मन्त्री विष्ट

केही दिनअघि गृह जिल्ला गुल्मी आएका श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीले वैदेशिक रोजागारमा जानेहरुको लहर र उनीहरुले विदेशमा भोग्नुपरेको विकराल समस्या  ओकल्दै भाषणका क्रमममा गहभरी आँशु पारेका थिए । 

‘सरकार वैदेशिक रोजगारीको क्रम घटाउनेमा लागिपरेको छ, उनले भने आगमी तीन वर्षभित्रमा स्वदेशमै रोजागरी दिलाउने गरी सरकारले काम अगाडि बढाइसकेको छ । केही वर्षभित्रमै अहिलेको सङ्ख्या घटाएरै  छाड्ने छौँ ।’ उनले वैदेशिक रोजगारमा गए पनि नेपालीको स्वाभिमान र  श्रमको सम्मान हुने गरी आफ्नो मन्त्रालयले विभिन्न मुलुकसँग श्रम सम्झौताको काम थालेको बताएका थिए ।