विकास र समृद्धिको बहस नेपालका लागि नौलो होइन । राणा शासनको अन्त्य  पछि विसं २०१३ सालबाट सुरुत भएको योजनाबद्ध विकासको प्रयाससँगै नेपालमा विकासको बहस सुरु भएको हो । नेपाल सँगसँगै विकास प्रक्रियाको सुरुवात गरेका चीन, भारत, दक्षिण कोरियालगायतका देशहरूले विश्व अर्थतन्त्रमा प्रभुत्व जमाइसक्दा नेपाल भने विकासको नारामै सीमित छ । 

विकास र समृद्धिको मुख्य मियो राजनीति हो । राजनीतिक स्थिरता र स्वतन्त्रताविना विकास समावेशी र सबल हुँदैन । नेपालमा अर्थिक विकास र समृद्धिको प्रमुख बाधक राजतन्त्रलाई  ठानियो । करिब २४० वर्षे शाहवंशीय इतिहासलाई अन्त्य गर्दै नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गरियो । गणतन्त्र घोषणा सँगसँगै लोकतन्त्र र समावेशी विकासको अभ्यास सुरु भयो ।  संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी गरियो । संविधानले दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिलाई मुख्य लक्ष राखेर समाजवादउन्मुख लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अवलम्बन गरेको छ ।  झन्डै दुईतिहाइको बलियो र स्थिर सरकार बनेको छ । वर्तमान सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को मुख्य ध्येय राखेर अगाडि बढेको छ । 

बलियो र स्थिर सरकार बनेपछि जनतामा विकास र समृद्धिको भोक ज्यादै बढेर गएको छ । तर सरकारको कार्यशैलीले जनतामा सकरात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सकेको देखिँदैन । 

हामीसँगै विकासको लय समातेको चीनले कृत्रिम चन्द्रमा बनाएर सडक बत्तीलाई प्रतिस्थापन गर्ने कुरो गर्दैछ । समुन्द्रमाथि विश्वकै सबैभन्दा लामो पुल बनाएर विश्वलाई चकित बनायो । हामी भने अझै खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्दै हिँडिरहेका छौँ । 

विकासको दीर्घकालिन नीति र विकासका प्राथमिकता तय हुन नसक्नुः
राजनीतिक वृत्तमा या अन्य बौद्धिक बहसमा नेपालको विकासको दिर्घकालिन सोचका बारेमा चर्चा हुँदैन । नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्यको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ । राज्यका नीतिहरूको माध्यमबाट विकास र समृद्धिकाका सम्भावनाहरू तय गरेको छ । यिनै कुरालाई मुख्य आधार बनाएर विकासको मार्गचित्र तय गरिनुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन । 

चुनाव ताका समुन्द्रमा पानी जहाज चलाउने, घरघरमा ग्यासँ पाइपलाइन जोड्ने, देशलाई रेल सञ्जालले जोड्ने लगायताका मीठा भाषण सुनियो । तर त्यसका लागि पुँजी कसरी जुटाउने र कुन मोडलका विकास गर्ने भन्ने विषयमा चर्चै हुँदैन ।  

५, १० वा २० वर्षमा देशलाई कुन स्तरसम्मको विकास गर्ने भन्ने विषयमा गहन छलफल हुनु आवश्यक छ । यसको लागि सरकारले थिङ्कट्याङ्क गठन गरी त्यसले दिएको सुझावको आधारमा विकासका गतिविधि अगाडि बढाउनु पर्छ । स्थिर सरकार भयो र कम्तीमा पनि ५० वर्षको सोच बनाएर काम गर्न सकियो भने केही उपलब्धि हाँसिल गर्न सकिन्छ । 

भिजन भएको नेतृत्वको अभाव 

सिङ्गापुरका निर्माता लि क्वान युले आफ्नो आत्मकथामा एउटा गज्जबको टिप्पणी गरेका छन्– बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री सेख मुर्जिबुर रहमानले सन् १९७३ को  क्यानडामा सम्पन्न कमनवेल्थ सम्मेलनमा भागलिन जाँदा विमान बङ्गालादेशको बोइङ ७०७ मा गएका थिए । साताभरको सम्मेलनमा यो बोइङ उनलाई कुरेर ओटावा विमानस्थलमा बसिरह्यो । उनले लेखेका छन्– त्यत्रो महँगो विमान सरकार प्रमुखलाई कुरेर बसिरहनु र त्यसले कुनै पैसा नकमाउनु दुःखको कुरा हो । प्रधानमन्त्री रहमानले कमनवेल्थ सरकारले आफ्नो देशलाई सहयोग गर्नुपर्यो भन्ने आग्रह गरिरहँदा मैले उनले पैसा कमाउने मेसिनलाई आठ दिनसम्म बिना काम रोकिराखेको सम्झिरहेँ ।’ 

तेस्रो विश्वको समस्या नै यही हो ।  यही कुरालाई विचार गरेर लिले जहिल्यै पनि साधरण विमानमा यात्रा गरे । (अच्यूत कोइरालाको पुस्तक ली क्वान युको आत्मकथाबाट ।) 

हामीकहाँ पनि सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति व्यापक छ ।  नेताहरू पेट दुख्दासमेत  राज्यको खर्चमा विदेश उपचार गर्न जान्छन् । नेतामा नेता हुनुको धङधङी छ ।  नेता भएसी जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने मनोविज्ञान छ । देशको सम्पत्तिको सदुपयोग कसरी गर्ने ? देशलाई कसरी नेतृत्व दिनेभन्दा पनि केही स्वार्थी समूह वा आफ्ना कार्यकर्ता र गुट उपगुटको समर्थन कसरी प्राप्त हुन्छ र तीनीहरूलाई कसरी संरक्षण प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरामा मात्र  नेताको ध्यान गएको देखिन्छ । 

नेतृत्व युवा नै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन । जसरी मलेसियालाको नेतृत्व ९२ वर्षीय महाथिरले गरिरहेका छन् । भिजन हुने हो र काम गर्ने दृढ सङ्कल्प हुने हो भने उमेरको बार लाग्दैन  तर नेता हुन खोज्ने तर नेतृत्व प्रदान गर्न नसक्ने हो भने देश उँभो लाग्दैन ।

ऐन कानुन पनि विकासको अवरोधक हुनु :
२०७२ सालको भूकम्पपश्चात केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक सत्ता सम्हाल्दै भन्नुभएको थियो– यदि विकासको पुतलीसडक मोडल अवलम्बन गरियो र ऐन कानुनका दफा पल्टाउन थालियो भने ५ वर्षमा मात्र होइन  पुनर्निर्माणको काम कहिल्यै पनि सम्पन्न हुँदैन । उहाँले पुतलीसडक मोडललाई इङ्गित गर्दै भन्नुभएको थियो– काठमाडौँको पुतलीसडकको बाटो स्तरोन्नती गर्न तथा खाल्डाखुल्डी पुनः प्रत्येक वर्ष बजेट छुट्टाइन्छ तर  पुतलीसडकका खाल्डाखुल्डी र पानी जम्ने समस्या सधै उस्तैू । पुतलीसडक एउटा साङ्केतिक  विषय मात्र हो । यस्तो कार्य सबै जसो क्षेत्रमा देख्न सकिन्छ । 

विकासको हाम्रो शैली अत्यन्त प्रक्रियामुखी र परम्परागत छ । हाम्रा ऐन कानुनले पनि नतिजालाई भन्दा प्रक्रियालाई जोड दिएका छन् । प्रक्रियामुखी कानुनको कार्यान्वयन झन्झटिलो त रहन्छ नै अलिकति प्रक्रिया मिचेर राम्रै  काम गर्दा पनि अनियमितताको आरोप लागिहाल्छ । यस्तो अवस्था सधैँभरी रहने हो भने प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै देश विकास कहिल्यै अगाीड बढ्न सक्दैन । दु्रत विकासका लागि प्रक्रियामुखीभन्दा पनि नतिजामुखी कानुनको खाँचो छ । संसदले कानुन बनाउँदा  के–के प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छभन्दा पनि  कति समयमा कस्तो नतिजा दिन्छ र  जिम्मेवार लिने व्यक्ति को हो भन्ने विषयलाई जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । नतिजालाई आधार बनाएर कामको मूल्याङ्कन गर्ने खालको कानुन बनाउने हो भने विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ ।

मानव पुँजी व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुनुः 
विकासको अन्तिम लक्ष मानव नै हो भने विकासको मुख्य स्रोत र आधार पनि मानव नै हो । मानव पुँजीको सही व्यवस्थापनविना विकास असम्भव नै हुन्छ । देशमा उपलब्ध श्रमशक्तिको समुचित परिचालन गरी विकासको गतीलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि मानव क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गरी मानव क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ । गुणस्तरीय, सीपयुक्त र प्रविधिमैत्री शिक्षा तथा गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य स्वास्थ्य सेवा प्रत्येक नागरिकलाई प्रदान गरी मानव क्षमता अभिवृद्धि हुन सक्छ । त्यसैले शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा सम्पूर्ण रूपमा राज्यले नै लिनुपर्छ । संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्यको निर्माण गर्ने जुन उद्देश्य राखेको छ । त्यसलाई पूरा गर्न पनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको निजीकरण, माफियाकरण र अस्तव्यस्ततालाई राज्यले सम्पूर्ण रूपमा रोक्ने आँट गर्न सक्नुपर्छ । 

नेपाल यतिखेर जनसाङ्ख्यिक लाभको स्थितिमा छ । करिब ५७ प्रतिशत जनसङ्ख्या काम गर्न सक्ने सक्रिय जनसङ्ख्या छ । यो विकासका लागि सुनौलो  समय हो । यस्तो अवस्था अझै २५, ३० वर्षसम्म रहन सक्ने देखिन्छ । त्यसैले राज्यले यो जनसङ्ख्यालाई उपयोग गर्न सक्ने गरी काम गर्नुपर्छ । तर अधिकांश जनशक्ति विदेश पलायनको स्थितिमा छ । देशको दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुँदा नेपालको विकास प्रकियमा ठूलो धक्का लागेको छ । सकेसम्म देशभित्रै देशको जनशक्तीलाई प्रयोग गर्ने गरी राज्यले काम गर्नु नितान्त आवश्यक छ । 

जापान हालको जापान जस्तो वा विकसित थिएन, त्यतिबेला उसले आफ्नो देशको विकास प्रक्रियामा सहयोग पुगोस भनेर युरोप र अमेरिकाबाट दक्ष र प्रविधियुक्त जनशक्तिलाई आफ्नो देशको प्रधानमन्त्रीलाई भन्दा बढी तलब सुविधा दिएर देशमा भित्र्यायो । ती जनशक्तिको सीप र योग्यतालाई जापानले राम्रोसँग सिक्यो र आफ्ना नागरिकलाई सोही बमोजिम तालिम प्रदान गरी देशभित्रै सक्षम र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्यो । आज जापान निकै विकसित देशको रुपमा उदाएको छ । त्यसैले देश बनाउनु छ भने शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ र दक्ष जनशक्तिलाई यही देशमा काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ ।

नागरिकमा सकरात्मक सोच र चिन्तन अभाव हुनुः
टेलिभिजनमा एटटा कमर्सियल बैंकको विज्ञापनमा बच्चाले आमालाई फोहोरवाला आयो भन्छ अनि आमाले बच्चालाई सम्झाउँदै फोहोरवाला त हामी हौँ छोरा त्यो त सफाइवाला हो भन्छिन् । बच्चालाई पनि सानैदेखि सकरात्मक बन्न सिकाइनुपर्छ । देश बनाउने र विकास गर्ने मूल दायित्व सरकारको हो तर जनताको पनि देश विकासमा उत्तिकै भूमिका रहन्छ । 

आफ्नै घरबाट निस्केको फोहोर आफ्नै घर अगाडिको सडकमा लगेर फाल्छौ अनि भन्छौँ सरकारले फोहोर उठाउन पनि सकेन । यो त  लाज मर्दाे कुरा हो । आजभोलि घरमै फोहोर व्यवस्थापन गर्ने अनेक विधिहरू छन् । हामी आफैले पनि सजिलै आफ्नो घरको पोहोर व्यवस्थापन गर्न सक्छौ । तर हामी परनिर्भर भइसकेका छौँ । 

देश विकासका लागि देशप्रति माया गर्ने र सकरात्मक सोच राख्ने नागरिकको खाँचो छ । देश बन्दै छ, देशलाई हामी सबै मिलेर बनाउनु पर्छ, देश बनाउने जिम्मा हाम्रो पनि हो ।  हामीले राज्यलाई सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ । उचित कर तिर्नु पर्छ र राज्यका नीतिनियमलाई पालन  गर्नुपर्छ । त्यसैले देश विकासको लागि प्रत्येक नागरिकले सोच बदलौ । त्यसको सुरुवात आफैँबाट गरौ ।

सरकारभन्दा बलियो पुजीँपती र दलाल वर्ग हुनुः  
सरकार सीमित हुनुपर्छ तर स्थिर र शक्तिशाली हुनुपर्छ भन्ने मान्यता लोकतन्त्रले राख्छ । सरकार आफ्ना नीतिनियम कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी बलियो हुनुपर्छ । बहुमतीय सरकारको अभावमा देशको विकास हुन नसकेको ठानेर जनताले वर्तमान सरकारलाई झन्डै दुईतिहाई मत दिएर ५ वर्षसम्म सरकार चलाउने साँचो हस्तान्तरण गरे । वर्तमान सरकार बनेपछि जनतामा नयाँ उत्साह र आशा ह्वात्तै बढेर गयो । वर्तमान सरकार गठन भएको झन्डै ८ महिना पुगेको छ । तर सरकारले अपेक्षित ढङ्गले काम गर्न सकिरहेको छैन । किनकी सरकार स्थिर त छ  तर शक्तिशाली बन्न सकेको छैन । सीमित पुँजीपती वर्गको पञ्जामा सरकार परिरहेको छ । दलाल र पुँजीपतीहरूले सरकारलाई टसमस गर्न दिईरहेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले केही  समयअघि आफूलाई काम गर्न नदिएको र कसैले पनि सहयोग नगरेको भन्ने अभिव्यक्तिले पनि यही सङ्केत गर्छ । दलाल पुँजीपति वर्गको दबाबसामु सरकार निरिह हुनुपर्ने अवस्था छ । जहाँजहाँ सरकारले काम गर्न हात हाल्छ त्यहाँ सरकारले अपेक्षित नतिजा हाँसिल गर्न नसक्नु पनि यही कारण हो । चाहे यातायात सिन्डिकेटको क्षेत्रमा होस, चाहे बजारभाउ नियन्त्रणका कुरामा होस, चाहे शान्तिसुरक्षा र अमनचयन कायम गर्ने कुरामा होस सरकारलाई बाह्य  क्षेत्रबाट थोरै पनि सहयोग भइरहेको देखिँदैन । 

कर्मचारीतन्त्र र भ्रष्टाचार व्याप्त रहनुः
देश विकासका लागि विकास व्यवस्थापन सबल हुनुपर्छ । विकास व्यवस्थानपनको नेतृत्वकर्ता कर्मचारीतन्त्र सक्षम र इमानदार हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार शून्यमा हुनुपर्छ । तर नेपालमा न विकास व्यवस्थापन सबल छ, न कर्मचारीतन्त्र सक्षम र इमानदार छ, न भ्रष्टाचार कम छ । तिनवटै कुरामा नेपाल कमजोर हुँदा देशको विकासले गति लिन सकेको छैन । यसै  सन्दर्भमा जापानको एउटा उदाहरण दिन सकिन्छ– जापानको व्यवस्थापन शैली संसारभर  प्रख्यात छ । जापानको कुनै ठूलो कम्पनीको व्यवस्थापक वा सञ्चालकले आफ्नो गल्तीले सो कम्पनीलाई ठूलो घाटा लागेको खन्डमा आत्महत्याको बाटो रोज्छ । हामीकहाँ त आफ्नो गल्तीलाई स्विकार्नु कहाँ हो कहाँ अरूलाई दोष दिएर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रचलन छ । 

विकास व्यवस्थापनको शैली पनि हामीकहाँ अत्यन्त कमजोर छ । विकास व्यवस्थापनको नेतृत्वकर्ता कर्मचारीतन्त्रले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सकिरहेको छैन । स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्र त्यसमा पनि निजामती सेवाको आफ्नै भविष्य अन्योल छ । कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्न सरकारले सकिरहेको छैन । कर्मचारीतन्त्रले पनि आफूलाई समय र परिस्थिति अनुरूप परिवर्तन गर्न सकेको छैन । कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टचार र अनियमितता व्यापक छ । देशलाई विकसित तुल्याउनका लागि राज्यले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नैपर्छ ।  काम गर्न सक्ने ऊर्जावान तथा क्षमतावान कर्मचारीहरूलाई ठाउँ दिनुपर्छ र तिनीहरूलाई राम्रो तलब सुविधा दिनुपर्छ । हामी कहाँ भष्ट्राचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिएको छ  तर भ्रष्टाचार रोकिएको छैन  । बरु बढेको बढ्यै छ । त्यसमाथि नीतिगत भष्ट्रचारको त कुरै नगरौ । अर्काेतिर कर्मचारीहरूको तलब सुविधा पनि तुलानात्मक रुपमा न्यून छ । जबसम्म कर्मचारीहरूलाई पूर्ण रुपमा उत्प्रेरित गर्न सकिँदैन, उनीहरूलाई गाँस, बास, कपास शिक्षा र स्वास्थ्यको चिन्ता  रहिरहन्छ  तबसम्म उसले कामप्रती लगनशील र दत्तचित्त भएर काम गर्न सक्दैन । यो पक्षलाई हामीले ध्यानदिन सकिरहेका छैनौँ, जसका कारण पनि देशको विकास प्रक्रिया पछाडि परेको छ । 
अन्त्यमा, नेपाल विकास र समृद्धिको सुनौलो चरणमा  छ । राजनीतिले आफ्नो लय समातिसकेको छ । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सोचलाई अगाडि सारेर वर्तमान सरकार गठन भएको छ । विकासका लागि अनुकूल परिस्थिति सिर्जना हुँदै गएको छ । 

अब पनि हामी विकासलाई अगाडि बढाउन सकेनौ भने भावी पुस्ताले हामी सबैलाई सराप्ने छ । छिमेकी मुलुक विकासको चरम उत्कर्षमा पुग्दासमेत हामी भने विकासको बहस मात्रै गरेर समय खेर फालिरहेका छौँ । त्यसैले अब विकासको बहस मात्र होइन गुणात्मक ढङ्गले काम गर्ने बेला आएको छ । सरकारले मात्र होइन, हामी सबैले विकास र समृद्धिलाई सार्थकता प्रदान गर्न आआफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग र योगदान दिनु आवश्यक छ । तब मात्र समृद्ध राष्ट्रको सपना साकार हुनेछ ।