काठमाडौँ । स्थानीय तहका जनप्रनिधी र कर्मचारीको कार्यक्षमतामाथि बेला–बेला प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारले दाताको सहयोगमा ३ वर्षीय तालिम परियोजना शुरु गर्ने भएको छ । 

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा काम गर्ने जनप्रतिनिधी र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धीका लागि दाताहरुले ठूलो लगानी गर्ने भएका हुन् । दाता समूह र सरकारको साझेदारीमा झन्डै ३ बर्षका लागि तालिम कार्यक्रम ल्याउन लागिएको हो । 

अनुमानित १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने सो परियोजना आँउसो पुसदेखि अघि बढाँउन लागिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

उनले भने–‘स्थानीय तहमा १५ वर्षसम्म जनप्रतिनिधी थिएनन, अहिले जनप्रतिनिधीले जिम्मेवारी सम्हालेको १ वर्ष भयो तर कसरी काम गर्ने उनीहरुलाई थाहा छैन । बजेट कसरी बनाउने, राजस्व कसरी उठाउने, करको क्षेत्रहरु के के हुन यस्ता थुप्रै विषयहरु स्थानीय तहले जान्न आवश्यक छ । यो विषयमा जनप्रतिनिधीहरु, कर्मचारीको लागि क्षमता अभिवृद्धी गर्न परियोजना शुरु गर्न लागिएको हो ।’

यो परियोजनाका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्र्तगतका निकाय, बेलायती सहयोग नियोग डिएफआइडी, स्वीस फन्ड, नर्वेजियन नियोग, यूरोपियन यूनियन लगायतका दाताहरुले लगानी गर्ने भएका हुन् । 

यी निकायहरुसँग सरकारको सम्झौता हुने क्रममा रहेको छ । परियोजनाका लागि अहिले छलफल तथा तयारीका कामहरु भइरहेको उनले जानकारी दिए । तालिमका लागि स्थानीय तहका विभिन्न समस्या तथा क्षेत्रहरु पहिचान गर्ने काम भएको उनले बताए । 

२ भाग दाताको आर्थिक सहयोग र १ भाग नेपाल सरकारको लगानी रहने प्रोभिन्सल एण्ड लोकल गर्भनेन्स सर्पोट प्रोग्राम अर्थात प्रदेश तथा स्थानीय सरकार सहयोग कार्यक्रममार्फत  स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आएका देशैभरका ३६ हजार राजनीतिक जनप्रतिनिधी र ५७ हजार कर्मचारीलाई तालिम दिन लागिएको हो । 

कार्यशाला तथा अन्र्तक्रियात्मक कार्याक्रमबाट क्षमता अभिबृद्धी गर्ने लक्ष्य राखिएको यो परियोजनाबाट स्थनीय तहमा योजना तर्जुमा, बजेट तर्जुमा, सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी, राजस्व अभिबृद्धी गर्ने विषय, कर्मचारीका लागि प्रशासनिक तालिमहरु, लैङ्गिक सहभागिता सम्बन्धी विषय, विपद ब्यवस्थापन, वातावरण संरक्षणका विषय यीनै विषयवस्तुमा तालिम कार्यक्रम हुने भएको हो । 

उनले भने– ‘यो कार्यक्रम देशभरी लागू हुन्छ, यसले प्रदेशका कर्मचारीलाई पनि समेट्छ । प्रदेशका सांसदहरुका बीचमा पनि अन्तरक्रिया कार्यक्रम हुन्छ । यस्तो खालको कार्यक्रमको पनि हामीले खाका कोरिरहेका छौँ । यसलाई हामीले मन्त्रालयको एउटा महत्वपूर्ण तत्वका रुपमा लिएका छौँ ।’

जनप्रतिनिधी तथा कर्मचारीलाई तालिम दिनका लागि सातवटै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय तालिम केन्द्रको स्थापना गर्न लागिएको छ । 

पहिलाको स्थानीय विकास प्रशिक्षण केन्द्रलाई स्तरोन्नती गरेर प्रदेश स्तरीय तालिम केन्द्र निर्माण गर्न लागिएको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए । 

यसैबीच मन्त्रालयले स्थानीय तहले काम गर्न सुरु गरेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, योजना अधिकृत, लेखा खधिकृत तथा लेखापाललाई समबन्धित विषयमा तालिम दिइसको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए । 

यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहकार्यमा स्थानीय तहमा सुशासन प्रर्वद्धनका बारेमा ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुलाई प्रदेशहरुमा तालिम दिइएको छ ।  

प्रवक्ता अधिकारीले भने–‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरु प्रमुख तथा उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा अधिकृतललाई एकसरो तालिम दिइसकेका छौँ । अब हाम्रो फोकस भनेको वडाध्यक्षलाई हो । वडा सदस्यलाई पनि तालिम दिनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो फोकस छ । यस्तै सबै कर्मचारीहरुलाई पनि तालिम दिन आवश्यक छ । हामी अहिले यसको तयारी गरिरहेका छौँ ।’

स्थानीय तहका क्षमतामा समस्या 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालनमा केही समस्याहरु औंल्याएको छ । जनप्रतिनिधीले १ वर्ष कार्यकाल पूरा गरेपनि उनीहरुले गर्नुपर्ने धेरै किसिमका कामहरुबारे थाहा छैन । 

बजेट खर्च गर्ने विषयमा पनि स्थानीय तहले प्राथमिकताहरु तोक्न नसकेको मन्त्रालयको बुझाई छ । 

उनले भने–‘सडक बनाउने तर दिगो विकास, वातावरणलाई नहेरी जथाभावी रुपमा बनाउने काम भइरहेको, कर कसरी उठाउने भन्ने विषयमा थाहा छैन्, अञ्जानमा कर उठाइरहका छन्, करको दर कम गर्ने तर त्यसको बृहत क्षेत्र बनाउने, करदाताहरुलाई समेट्ने हुुनुपर्छ । करको बारेमा जानकारी नभएको, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको बारेमा थाहा नभएका पनि छन् ।’ 

स्थानीय तहमा देखिएका समस्या र कार्यक्षमता बढाउन मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रमहरु अघि सारेको उनले बताए ।