बुटवल– मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि स्थानीय सरकार आफैमा शक्तिशाली र स्वायत्त हुन्छ ।

ती संरचनाको अधिकारलाई केन्द्र र प्रदेश सरकारले समेत हस्तक्षेप गर्न नसक्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरेको  छ  ।  

तर हिजोको केन्द्रीकृत राज्य छँदाको नगर र गाविस राष्ट्रिय महासङ्घलाई ब्युँताउँदै  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले परिकल्पना नै नगरेको नगर र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ गठन गरेर जनताको विकासका लागि आउने रकम असुल्ने गरेको भन्दै नागरिक समाजबाट विरोध हुन थालेको छ । 

गत एक वर्षको अन्तरालमा  प्रदेश ५ का हरेक गाउँपालिकाबाट मात्रै दुई पटकसम्म २५ हजारका दरले ५० हजार रूपैयाँ असुलिएको छ । प्रदेश ५ स्थित नागरिक समाजका अगुवा तथा उपप्रध्यापक पदम पाण्डेका अनुसार महासङ्घका नाममा राज्यकोषको दुरूपयोग गर्नु गलत हो । 

उनले भने, ‘हिजो केन्द्रीकृत राज्यसत्ता हुँदा र जनप्रतिनिधि समेत नहँुदा कर्मचारीले स्थानीय तह चलाएका थिए ।

 त्यतिबेला कर्मचारीहरूले आफ्नो हकहित संरक्षणका लागि ट्रेड युनियनका रूपमा  नगर र गाविस महासङ्घ गठन गर्नु स्वभाविक थियो । तर अहिले अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार छ । जसले आफू सक्षम र बलियो बन्नेतर्फ सोच्नुको सट्टा नगर र गाउँपालिका महासङ्घ फोरम बनाउनुको अर्थ छैन ।

 त्यसमाथि  जनताको विकास निर्माणमा आएको रकम असुलेर महासङ्घ सञ्चालन गर्नु दुरूपयोग हो ।  यसविरुद्ध नागरिकबाट आवाज उठेको मात्रै होइन चर्किंदै छ ।’

नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश ५ का उपाध्यक्ष भरत केसीले पनि त्यसरी रकम उठाउनु गलत भएको बताए । 

केसीले भने, ‘स्वायत्त स्थानीय सरकारले सङ्गठन खोल्ने कुरा ऐन कानुनमा छैन न आवश्यक नै छ ।’

त्यसो त कतिपय जनप्रतिनिधि आफै पनि नगर र गाउँपालिका महासङ्घ अनावश्यक नभएको बताउँछन् । 

गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिका प्रमुख द्रोणबहादुर खत्री महासङ्घ आवश्यक नरहेको बताउँछन् । 

‘विकास निर्माण र कार्यक्रमको अनुभव आदान प्रदान गर्न एकले अर्कोलाई बोलाएर  छलफल गर्न सकिन्छ तर महासङ्घ नै बनाउन र त्यसमा पनि स्थानीय तहबाट रकम असुल्नु आवश्यक छैन’, खत्रीको भनाइ छ । 

 खत्रीका अनुसार गत चैत महिनामा काठमाडाँैमा केन्द्रको महाधिवेशन गर्न प्रत्येक गाउँपालिकाबाट २५ हजार उठाइएको हो भने असोज १५ र १६ गते बुटवलमा सम्पन्न प्रदेश ५ को गाउँपालिका महासङ्घको अधिवेशन गर्दा त्यति नै  रकम असुलिएको हो ।

प्रदेश ५ का  १ सय ९ वटा स्थानीय तहमध्ये ७३ वटा गाउँपालिका मिलाएर गठन गरिएको प्रदेश ५ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष मधुकृष्ण पन्तले  असल अनुभवको आदान प्रदान गर्न साझा प्लेटफर्म आवश्यक रहेकाले महासङ्घ बनाइएको तर्क गरे ।

उनले भने, ‘महासङ्घले कोही कसैलाई निर्देशन दिने होइन । यसले स्थानीय सरकारको दिगो व्यवस्थापनका  लागि सहजीकरण गर्छ । परामर्श र असल कार्यको अनुभव आदन प्रदान गर्छ । 

पहिलाको जस्तो राष्ट्रिय महासङ्घ होइन ।  एउटा गाउँपालिकाबाट अधिवेशन खर्च  ५ हजार उठाइन्छ भने सदस्यता शुल्क बर्सेनि  २० हजार उठाइन्छ । जुन ठुलो होइन ।’ उनका अनुसार महासङ्घलाई नेपाल सरकारमा दर्ता गर्न गृहमन्त्रालयमा प्रकृया अगाडि बढाइएको छ ।’

प्रदेश ५ मा पन्त अध्यक्ष, शारदाकुमारी विक उपाध्यक्ष, काङ्ग्रेसबाट प्युठानकी विष्णुकुमारी गिरी सचिव, दाङबाट काँङ्ग्रेसकै तिमाकुमारी ओली उपसचिव र रुकुमबाट तत्कालीन माओवादीकी कुमारी बराल कोषाध्यक्षसहित २१  जनाको प्रदेश महासङ्घ गठन गरिएको छ । 

जसमा मधेशी,  दलित, जनजाती, महिला र अल्पसङ्ख्यक समेत राखिएको छ ।

जनप्रतिनिधि भन्छन्– आवश्यक छैन

 प्रदेश पाँचकै धुर्कोट गाउँपालिका प्रमुख भुपाल पोखरेलले महासङ्घ स्थानीय तहको अनुभव साटासाटका लागि आवश्यक रहेको धारणा राख्छन् । 
तर मुसिकोट नगरपालिका प्रमुख सोमनाथ सापकोटा भने  महासङ्घ खोले पनि पैसा उठाउनु ठीक नभएको बताउँछन् । ‘एउटा  अधिवेशनमा त म गइनँ, अर्को अधिवेशनमा गएको थिएँ’, उनले बताए । 

जिल्ला समन्वयबाट पनि रकम असुली

नगर र  गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ मात्र होइन जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घसमेत गठन गरेर रकम असुल्ने गरिएको छ । 

१२ जिल्ला समन्वय समिति मिलेर गठन गरिएको  प्रदेश समन्वय समितिका अध्यक्ष तथा गुल्मी जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख  लक्ष्मण पराजुलीले पहिलैदेखि जिल्ला विकास समिति महासङ्घ भएकाले त्यसैलाई निरन्तरता दिन सङ्घीय ढाँचाको महासङ्घ बनाइएको बताए । 

उनका अनुसार सदस्यता शुल्कबापत  जिल्लाका प्रमुख उपप्रमुखसहित ५ जना महाधिवेशनमा जाँदा जनही क्रमशः ५ हजार ३ हजार र २ हजारका दरले व्यक्तिगत रकम बुझाएका थिए ।  त्यसको अलवा जिल्ला समन्वय समितिबाट १० हजारका दरले बुझाउनुपर्ने चलन रहेकाले त्यसलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

नगरले के कति बुझाउँछ ?

महानगरपालिकाहरूसहित मिलेर बनेको नगरपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले के कति रकम बुझाउँ छ ? भन्ने जिज्ञासामा प्रदेश ५ स्तरीय महासङ्घका संयोजक तथा बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख शिवलाल सुवेदीले स्पष्ट बताएनन् ।

 उनले भने, ‘अहिले म बाटैमा भएकाले विधानमा उल्लेख गरिएको रकम के कति बुझाउनपर्छ भनेर एकिन भन्न सक्दिनँ । मलाई लाग्छ, महानगरले १ लाख र अन्यले क्रमशः त्योभन्दा कम बुझाउनुपर्छ ।’

महासङ्घ जरुरी छैनः मन्त्रीहरू

प्रदेश ५ का सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले स्थानीय सरकारको महासङ्घ जरुरी नरहेको प्रतिकृया दिए । उनले भने– ‘संविधानमा तीन तहको सरकारको व्यवस्था छ । यो संवैधानिक र कानुनी स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै स्थानीय सरकारको छाता सङ्गठन जरुरी छैन ।’ 

प्रदेश ५ कै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलबहादुर केसीले पनि महासङ्घ गठन गर्न नहुने प्रतिकृया दिए ।

उनले थपे– ‘त्यसमाथि स्थानीय तहमा जनताको विकास निर्माणका लागि गएको रकम महासङ्घमा बुझाइनु गलत हो । त्यसो गर्नै हुँदैन ।’  

 वार्षिक २५ हजारका दरले मात्रै असुली गर्दा पनि ७ सय ५३ तहबाट  नगर र गाउँपलिाका प्रमुखको जमघटमा बर्सेनि झण्डै २ करोड खर्च हुने देखिन्छ ।