काठमाडौं– ‘केही दिनअघि एकजना नेपाल प्रहरीका एसएसपी मकहाँ आए बढुवाको कुरा गरे । मैले भने, तपाईंको सहि मूल्यांकन हुन्छ पैसा नखोज्नुस्, सोर्सफोर्स नलगाउनु ! आज मलाई एकजना ठुलो मान्छेले फोन गरेर तिनैको बढुवाको सिफारिस गरेपछि मैले भनेको छु, ‘अब उहाँको बढुवा हुँदैन, मैले नाम कटाउँछु !’ 

बुधबार गृह मन्त्रालयको पछाडीपट्टि रहेको बैठक कक्षमा करिब तीन दर्जन सुरक्षा बिद्हरुको सामुन्ने गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले यो प्रसंग सुनाउँदा पूर्व आईजिपीहरु छक्क परे । किनकी यसअघि प्रहरीमा शक्तिशालीहरुको छत्रछायाँमा हुर्केकाहरुको हालिमुहाली थियो, अब त्यो क्रम तोडिने संकेत देखा परेको छ । 

सुरक्षा विद्हरुसँग सुझाव लिनका लागी उनीहरुलाई गृहमन्त्रालयमा निम्ता गरेका मन्त्री शर्माले एसएसपीको कथा टुंग्याउँदै भने, ‘नेपाल प्रहरीलाई राजनीतिक कमाण्ड गर्छु, हस्तक्षेप गर्दिन ।’ 

सुरक्षा विद्हरुले मन्त्री शर्मालाई उर्जामा रहँदा लोडसेडिङ हटाएर चर्चा कमाएजस्तै गृह मन्त्रालयमा पनि परिवर्तनको आभाष दिनेगरी काम गर्न सुझाएका छन् । 

‘जो जहाँ गएर बसे पनि मुलुक चलिहाल्छ भन्ने संस्कार विकास भएको बेला तपाईंले गृह मन्त्रालय सम्हाल्दा आशा पलाएको छ’ पूर्व गृह–सचिव खेमराज रेग्मीले भने, ‘यत्तिवेला पुलिसको आत्मबल गिरेको छ, बर्दी लगाएर उभिए पनि आत्मबल छैन, सरुवा–बढुवामा बेइमानी हुन्छ नातावादलाई तपाईले चिर्नुस् ।’ 

पूर्व गृह–सचिव र पूर्व प्रहरी प्रमुखहरुले प्रहरी सेवामा रहेको ३० बर्षे सेवा अवधि हटाउन गृहमन्त्री शर्मालाई सुझाएका छन् । 

‘पुलिसले ३० बर्षभन्दा बढी जागिर नै खान पाउँदैन अनि भ्रष्टाचार गर्ने कि नगर्ने ?’ पूर्व आईजिपी प्रदिप शमशेर राणाले भने, ‘पुलिसले भ्रष्टाचार गरेमा एसपीको हैन आइजिपीको कान समात्नुस्, ३० बर्षे प्रावधान हटाएर प्रहरीको उद्धार गरिदिनुस् !’

पञ्चायतकालिन सचिव शरद भट्टराईले आफुले मुस्किलले गृह मन्त्रालयमा १०० दिन बसेर हनिमुन मनाएको प्रसंग सुनाउँदै गृह–सचिवलाई मन्त्रीको स्वेच्छाले चलाउँदा काम गर्न नसकिने बताए । 

‘एक सय दिनमा गृह मन्त्रालयबाट हट्ने सचिव मैं हँु’ भट्टराइले भने, ‘नेताहरुको छत्रछाँयामा अपराध बढेको छ, अपराधीले छोरा–छोरी हैन, क्याडर जन्माएका छन् अनि प्रहरीले कसरी धान्न सक्छ ?’ 

पूर्व गृह–सचिव चण्डी श्रेष्ठले सुरक्षा प्रमुख भागबन्डामा नियुक्ती गरेको सुन्दा दुःख लागेको उल्लेख गर्दै सशस्त्र प्रहरी र जनपदतर्फको कार्यक्षेत्र अझै अस्पष्ट नभएको बताए । ‘एपिएफ र जनपदको कार्यक्षेत्र अझै स्पष्ट छैन’ श्रेष्ठले भने, ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग यस्तै अवस्थामा रहेमा त्यसको अर्थ हुँदैन, राअवीलाई स्रोत साधन र तालिम दिनुपर्छ ।’

मोवाईल सँधै अन गर्नुस्, सिडिओसँग कुरै नगर्नुस !

पूर्व गृह–सचिव बालकृष्ण प्रसाईले गृहमन्त्री २४ घण्टा अलर्ट रहनुपर्ने भएपनि कत्तिपय गृहमन्त्रीले फोन अफ गरेर हिँड्ने गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्मालाई त्यसो नगर्न सुझाव दिएका छन् । 

‘मन्त्री ज्यू, मोवाईल सँधै अन होस्, सचिव र आइजिपीले चाहेको बेला तुरुन्तै कुरा गर्ने पाउँन्’ प्रसाईले भने, ‘तपाईले चाहेको परिणाम के–के हो, गृह–सचिव र आइजिपिलाई भन्नुहेस् तर जिल्लाका एसपी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुरै नगर्नुहोस् त्यसो गर्दा चेन अफ कमाण्ड भत्किन्छ !’

गल्ती गरेपछि छुट नपाउने र विनाकारण हिरासत बस्नु नपर्ने कुराको ग्यारेन्टी नागरिकलाई गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै पूर्व गृह–सचिव प्रसाईले प्रहरीलाई संघीय संरचनामा ढालेर हाल प्रयोगमा आइरहेका राणाकालिन कारागारको सुधार गर्न सुझाएका छन् । 

पूर्व गृह–सचिव सुर्यप्रसाद श्रेष्ठले दबाव र प्रभावमा नपरीकन काम गर्न सुझाव दिएका छन् । 

उपेन्द्रकान्त जनार्दन सवाल–जवाफ ! 

‘लि क्वान यु ले सिंगापुरमा ३१ बर्ष शासन गरे, एकदिन उनको भतिजो समातिए तर हिरासतमा नराखिकन स–सम्मान प्रहरी कार्यालयमा राखिरहे, कमिस्नर हुँदै त्यो खबर लि क्वान यु कहाँ पुगेछ । भतिजो समातिएको खबर पाएपछि लि क्वानले सोधेछन्, ‘उसले सिंगापुरको कानुन उल्लंघन गरेको छ ?’ कानुन उल्लंघन गरेको कुरा खुलेपछि उनले भनेछन्, ‘कारवाही गर्नुपर्ने कस–कसले हो ?’ 

फलाने–फलानो भन्ने भएपछि कानुन उल्लंघन गर्दा पनि आफ्नो भतिजोलाई कारवाही नगरेको भन्दै लि क्वानले प्रहरीका दुई निकायका प्रमुलाइ बर्खास्त गरेका थिए ।’ 

गत फागुनमा मात्रै सेवा निवृत्त भएका पूर्व आईजिपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले यसरी ‘लि क्वान यु’ को कथा टुंग्याएपछि भने, ‘चेन अफ कमाण्डमा गृहमन्त्रीले आईजिपी बाहेक अरुलाई चिन्नु हँुदैन, चिन्न थाले समस्या हुन्छ ।’ 

अर्यालले ‘मन्त्रीले आईजिपी बाहेक अरु अफिसरलाई चिन्न नहुने’ कुरा गरेपछि मन्त्री शर्माले उनलाई बिचैमा रोकेर भने, ‘परिचय दिन आउँछन्, चिन्दिन भनेर के गर्नु ?’ 

प्रहरी कसरी चलाउने भन्नेकुरा मन्त्रीलाई नै थाहा हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै अर्यालले भने, ‘जनताले कस्तो प्रहरी सेवा चाहेका छन्, प्रहरीलाई त्यसैगरी चलाउनुपर्छ त्यो कुरा जनताको मत पाएका जनप्रतिनीधीले नै थाहा पाउनुपर्छ, किनकी प्रहरी जनता र राज्यको आवश्यकताले बनेको संगठन हो ।’ 

संविधानमा राष्ट्रिय अनुसन्धानको नाम नै दुई थरी !

नयाँ संविधानमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको नाम नै दुईथरी भएको पाइएको छ । सुरक्षाविद् देविराम शर्माले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको नाम दुई थरी भएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो त्रुटी संशोधनमार्फत सच्याउन सुझाव दिए । ‘संविधानमा राअविको नाम नै दुई थरी छ, अब हामिले के नामले संवोधन गर्ने ?’ राअविका पूर्व प्रमुख समेत रहेका शर्माले भने, ‘एउटा नाम गुप्तचर विभाग भन्ने छ अर्को राष्ट्रिय अनुसन्धान भनेर उल्लेख गरिएको छ !’
गृह मन्त्रालयले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुको साटो काम गर्ने वातावरण बनाईदिनुपर्ने तर्क गर्दै शर्माले भने, ‘आदेश दिने सिस्टम विकास भएमा तलको निकायले काम नै गर्दैन्, काम गर्नुको साटो आदेश पर्खेर बस्छ त्यसैले काम गर्ने निकायलाई एकाउन्टेवल बनाउन सके गृह प्रशासन सुध्रिन्छ ।’ 

पूर्व गृह–सचिव जनार्दन नेपालले दोहोरो तेहोरो निर्देशन जाँदा जिल्लामा सिडिओले काम गर्नै नसक्ने उल्लेख गर्दै प्रहरीलाई कन्फ्युजनमा राखेमा शान्ति सुरक्षा कायम हुन नसक्ने बताए । ‘हामी सिडीओ हुँदा कानुन कार्यान्वयनका केही अधिकार थिए, अहिले त्यो पनि खोसिएको छ’ उनले भने, ‘न्युनतम अधिकार पनि खोसेपछि कुन मोरालले सिडीओले परिणाममुखी काम गर्न सक्छ ?’ 

पूर्व प्रहरी प्रमुख मोतीलाल बोहराले काठमाडौंको ट्राफिक समस्या अहिलेको मुख्य समस्या रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सुधार्न सकेमा गृहमन्त्री शर्माको जय–जयकार हुने बताए । प्रहरीको मनोबल अहिले खस्किएको भएपनी दायित्वबाट स्खलित नभैसकेको उल्लेख गर्दै बोहराले पनि प्रहरीको ३० बर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझाव दिए । 

सशस्त्र प्रहरीका पूर्व आईजिपी सनत कुमार बस्नेतले नेताले आफ्नो मान्छेलाई सेभ गर्न खोज्दा अपराध बढेको बताए । ‘राजनीति र अपराध मिसीएको छ’ बस्नेतले भने, ‘राजनीति र अपराध कहाँसम्म मिसियो त ? यसबारे अनुसन्धान गरेरै छुट्याउन जरुरी छ ।’