पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि देशका ६ प्रदेशका ६ सय १७ स्थानीय तह जनप्रतिनिधिको हातमा गएको छ । अब प्रदेश नं. २ का १ सय २७ स्थानीय तहले मात्र जनप्रतिनिधि पाउन बाँकी छ । संविधानले स्थानीय तहका लागि विभिन्न अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ भने यतिबेला जनप्रतिनिधिहरू आफूले पाएको अधिकारअनुसार काम गर्ने अभ्यासमा छन् । त्यसका लागि उनीहरूलाई कानुनको अभाव छ भने अधिकार पाएको नाममा कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफूखुसी निर्णय पनि गर्न थालेका छन् । यसका साथै जनप्रतिनिधिहरूले संविधानले अधिकार दिए पनि केन्द्रले पुरानै शैलीमा स्थानीय तहलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप पनि लगाइरहेका छन् । केन्द्र र स्थानीय तहका बीचमा अधिकार प्रयोगका सन्दर्भमा केही भ्रम पनि रहेका छन् । यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर रातोपाटी संवाददाता शम्भु दङ्गालले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रसिंह तामाङसँग कुराकानी गरेका छन् ः  

स्थानीय तहको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा स्थानीय विकास मन्त्रालयले कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ ?
पहिलो चरणमा स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने नमुना कानुनहरू बनाइरहेका छौँ । नमुना कार्यविधिहरू, नमुना नियमावलीहरू, विनियमहरू उपलब्ध गराइरहेका छौँ । कानुनविना कुनै पनि काम गर्न नसक्ने हुनाले स्थानीय तहले आफैँले कानुन पास नगरुञ्जेलका लागि नमुना कानुन दिइरहेका छौँ । 

अर्को स्थानीय तहलाई बजेट र योजना कसरी तर्जुमा गर्ने, बजेटलाई कसरी विनियोजन गर्ने, बजेटको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा त्यसलाई दोस्रो चरणमा अभिमुखीकरण तालिम पनि दिइरहेका छौँ । 

तेस्रो भनेको जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीका लागि क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिमका कार्यक्रम गर्दैैछौँ । कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिको काम गर्ने र जनप्रतिनिधिहरूलाई अभिमुखीकरण गर्ने कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ । 

त्यसपछि हामी कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्दैैछौँ । कर्मचारी व्यवस्थापन कर्मचारी समायोजन ऐन बनेपछि त्यसबाट गर्ने कुरा पछि आउँदै गर्छ ।  तत्काल स्थानीय तहको सेवा प्रवाहका लागि विभिन्न ठाउँबाट स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाइरहेका छौँ । पहिलो चरणमा जिल्ला स्तरीय कार्यालयबाट भएका कर्मचारीहरू प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समिति मार्फत सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकामा पठाउने काम भइरहेको छ । दोस्रो काम चाहिँ जिल्ला समन्वय समितिमा रहेका कर्मचारीहरू व्यवस्थापन । त्यहाँ भइरहेका कर्मचारीहरूलाई क्रमशः स्थानीय तहमा काजमा खटाएर सहजीकरण गर्ने काम पनि भइरहेको छ । 

अर्को चाहिँ नेपाल सरकारको बजेट प्रणालीमा आएका विषयमा विभिन्न मन्त्रालयसँग सहजीकरण गर्दैछौँ । धेरै मन्त्रालयका बजेट गएका छन्, कार्यक्रम गएका छन्, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने तहमा पनि हामीले सँगसँगै काम गरिरहेका छौँ भने स्थानीय तहका कार्यक्रमलाई कसरी सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा पनि काम भइरहेको छ । 

यस्तै पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई अभिमुखीकरण तालिमका साथसाथै योजना तर्जुमा कार्यक्रम पनि हामीले सम्बन्धित जिल्लामा गएर तालिम पनि सम्पन्न गरिसकेका छौँ । अब दोस्रो चरणको निर्वाचन भइसकेपछि त्यहाँका स्थानीय निकाय र जनप्रतिनिधिलाई त्यही किसिमका कार्यक्रमहरू लैजाँदैछौँ । हाम्रो ध्यान चाहिँ व्यवस्थापिका संसदमा विचाराधीन रहेको स्थानीय शासन ऐनको विधेयकमाथि अहिले छलफल भइरहेको छ । त्यसका लागि हामी केन्द्रित भइरहेका छौँ । 

नमुना कानुनहरू तत्कालका लागि आवश्यक पर्ने भएकाले नमुना कानुनहरू कसरी निमार्ण गर्ने, थप कार्यविधि बनाउने, परिमार्जन गर्ने, स्थानीय तहमा त्यसलाई पठाउने, त्यसलाई सहजीकरण गर्ने काम पनि पछिल्लो चरणमा द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको छ । सँगसँगै विभिन्न तहसँग सहकार्य गर्ने, समन्वय गर्ने काम पनि भइरहेको छ । 

नमुना कानुन कस्तो हुन्छ, कसरी बनाइरहनुभएको छ ?  

यो कस्तो हो भने स्थानीय तह आफैमा सरकार हो । एउटा सरकारले कसरी काम गर्छ भन्ने बारे केही ठाउँमा बुझ्नुभएको छ भने केही ठाउँमा गाह्रो छ । सुरुवातदेखि नै त्यसको व्यवस्थाका लागि सहयोग गरिरहेका छौँ । तपाईंहरूलाई कहिलेकाहीँ आउँछ कि केन्द्रले धेरै आदेश दियो, निर्देशन दियो । त्यो निर्देशन नभईकन नमुना कानुनका रूपमा गएको थियो । 

जस्तो कि स्थानीय तहले सबैभन्दा सुरुमा के काम गर्छ भन्ने नै थाहा छैन नि त । संविधनमा सबै अधिकार त छ तर कसरी काम गर्छ भन्ने त थाहा छैन नि । नेपालको संविधानको धारा २१८ मा के व्यवस्था गरिएको छ भने स्थानीय तहले आफ्नो कार्यविभाजन कार्यसम्पादन नियमावली आफैँले बनाउन सक्छ भनेको छ । त्यो कस्तो बनाउने भन्ने त सबैलाई थाहा छैन नि । नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली छ, त्यसलाई नै हामीले स्थानीयकरण गर्यौँ र स्थानीय तहमा यस्तो भए हुन्छ भनेर एउटा खाका बनाइदियौँ । त्यो म्यान्डेटेड होइन, तर खाका प्रष्ट त आयो नि । कार्यविधि भनेको यसले के–के काम गर्छ भन्ने खाका त हो । यो बनिसकेपछि उहाँहरूलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ । त्यो पदले के–के काम गर्छ भन्नलाई कार्यसम्पादन नियमावली चाहियो । बैठक कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने थाहा भएन, बैठक सञ्चालन गर्ने कार्यविधि बनाइदिएका छौँ । त्यसपछि सभा सञ्चालन गर्ने, सभा, बैठक गर्ने, सभा बस्नुपर्दा कसरी बस्ने, परिषद् जस्तै हो कि ताली बजाएर हो कि, प्रमुख अतिथि बोलाएर हो कि अतिथि बोलाएर हो कि, त्यो पनि समस्या भो । यसका लागि पनि हामीले सभा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि भनेर बनाएका छौँ । यी सबै नमुना हुन् । 

त्यस्तै अन्य कानुनहरू बजेट बनाउनुपर्यो, बजेट सँगसँगै कर पनि उठाउनुपर्ला, कर उठाउनका लागि आर्थिक ऐन जारी गर्नुपर्यो, आर्थिक ऐन कसरी बनाउने ? हामीले नमुना आर्थिक ऐन बनाइदियौँ । सञ्चित कोषमा रकम जम्मा होला, त्यो कसरी खर्च गर्ने भन्ने कुरा आउँछ, खर्च गर्न त सर्वसञ्चित कोषबाट झिक्नुपर्यो, कानुन बनाएर झिक्नुपर्यो, कस्तो हुन्छ त कानुन भनेर विनियोजन ऐनको नमुना कानुन दियौँ । यस्ता हाम्रा विभिन्न नमुना कानुनहरू छन् । सहकारी दर्ता गर्नुपर्यो, कसरी दर्ता गर्ने त त्यसको एउटा नमुना बनाउदैछौँ, एफ.एम. दर्ता हुन आउला, एफ.एम. कसरी सञ्चालन गर्ने त्यसको नमुना बनाइदिएका छौँ । आर्थिक कार्यविधिमा खर्च कसरी गर्ने, त्यसको लेखा कसरी राख्ने भन्ने छ, त्यसको प्रक्रिया के हो ? कतिसम्म खर्च गर्ने हो ? त्यसको नमुना कार्यविधि बनाएका छौँ, केही दिनभित्र त्यो पनि जान्छ । 

कहिलेसम्म पुगिसक्छन् यस्ता नमुना कानुन स्थानीय तहमा ? 

पुगिरहेका छन्, हामीले नमुना कानुनबारे निर्णय गरेको ५ मिनेटभित्र वेभसाइटमा अपलोड भइसक्छ । उहाँहरूले आफ्नो आवश्यकताअनुसार डाउनलोड गर्नुहुन्छ र आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्नुहुन्छ । उहाँहरूलाई जुन जुन चाहिन्छ त्यो परिमार्जन गर्नुहुन्छ । कानुनको एउटा फ्रेम त एउटा बनाइदिनुपर्यो नि, त्यसलाई परिमार्जन गरेर त्यो फ्रेमभित्र रहेर उहाँहरूले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । 

त्यस्तै बजेटमा पनि कुन मन्त्रालयबाट के काटिएर आयो, कति पैसा छ भन्ने हिजोको जिल्ला परिषद र गाउँपरिषद जस्तो छ । भएन, अब त सरकार हो, त्यो कामका लागि पनि हामीले स्थानीय तहमा बजेट यसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्यौँ । यावत रूपमा हामीले एउटा सहजीकरण गर्न सकेका छौँ । 

यतिबेला स्थानीय जनप्रतिनिधिले संविधानले अधिकार त दियो तर मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्यो, पुरानै शैलीले हात बाँध्ने काम गर्यो भनेर गुनासो गरिरहेका छन् नि ?  
गुनासो त भयो तर मलाई नि लागेको के भने हात बाँध्ने काम भए त बाँध्ने काम गर्नु हुँदैन । मन्त्रालयले बाँध्न त के संविधान त पाउँदै पाउँदैन । संविधानले दिएको अधिकार कानुनले त बाँध्न पाउँदैन अब मान्छेले, मन्त्रालयले बाँधेर बाँधिने कुरा त होइन् । झुक्किएर बाँधिएछ भने कुन चाहि कानुनले, कुन चाहिँ कारणले बाँधिएछ भन्ने मलाई नि थाहा भएन । बरु थाहा पाउनुभयो मलाई पनि दिनुहोला । यो यति गतेको फलानो निर्णयले हाम्रो काम बाँधियो, फलानो यति गतेको पत्र चलानी भएको मितिको फलानोले सही गरेको चिठीको कारणले हामी बाँधियौँ भन्ने भएको भए त्यो के रहेछ एकपटक पल्टाएर हेर्न मन लागेको थियो । 

फलानो निर्देशनले भन्ने हो भने अहिलेसम्म निर्देशन गरेको जस्तो लाग्दैन मलाई । परिपत्रको विषयमा हामीले परिपत्रै गर्न छोडिसक्यौँ । हामीले परिपत्रमा सम्पत्ति विवरण बुझाऊ भनेका छौँ । कतिपयले मलाई के भन्थे भने आचार संहिता पनि लाउने ? आचार संहिता त हामीले नमुना बनाइदिएका थियौँ । गाउँपालिकाको, नगरपालिकाको पदाधिकारीको आचार संहिता, पदाधिकारीको आचार संहिता । तपाईं पत्रकारको पनि आचार संहिता हुन्छ, मेरो कर्मचारीको पनि आचार संहिता हुन्छ । नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको पनि आचार संहिता हुन्छ नि सबैको । अब स्थानीय तहमा चाहिँ आचार संहिता नै नचाहिने हो कि । नचाहिने भए नबनाउनुस्, केही पनि फरक परेन । हामीलाई  आचार संहिता चाहिँदैन भन्न पाउनुहुन्छ, नबनाउनुस् । यस्तो हुन्छ है आचार संहिता भनेर हामीले राखिदिएको मात्रै हो । कुन निर्णयले कहाँनिर उहाँहरूलाई उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्यो मलाई चाहिँ मितिसहित पाउन पाएदेखि हामीले सुर्धान सकिने ठाउँमा सुर्धान सकिन्थ्यो कि । संविधानकै बर्खिलाप हुने गरी त यो देशको कर्मचारीतन्त्रले, कुनै पनि कर्मचारीले संविधान र कानुनकै बर्खिलाप हुने गरी चिठी लेखेर, निर्देशन दिएर त बसिरहँदैन होला नि । 

कर्मचारी समायोजनको गाँठो पनि रहेको छ ? 

यो त संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पछि गएर कानुन बनाएर यसको समायोजन हुन्छ । यो त धेरै पछिको कुरा हो । अहिलेको पहिलो प्राथमिकता भनेको त त्यहाँ (स्थानीय तहमा) गएर दैनिक सेवा प्रवाह गर्नु हो । जनताको काम गर्नु पहिलो प्राथमिकता हो । 

अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्लामा कर्मचारी व्यवस्थापन गरिएको रहेछ, कर्मचारी पर्याप्त भएनन् भन्ने कुरा आइरहेको छ नि ?   

थोरै छन्, पर्याप्त छैनन् । किनभने जिल्लामा खटिएका थोरै मात्र कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकेको छ । सबै कार्यक्रमहरू ६ महिनाभित्र हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । हस्तान्तरण भइसकेपछि केही सहज होला । यो ट्रान्जिसनको पिरियडमा सबै कुराहरू त्यति सहज पनि हुँदैनन्, केही गाह्रो त भइहाल्छन् । 

धेरैजसो स्थानीय तहमा नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट कार्यक्रम तर्जुमाका लागि समस्या भएको जनप्रतिनिधिहरूले बताइरहेका छन् नि ? 

अब यसमा दुईवटा धार रहेका छन् । एउटा चाहिँ के हो भने पुरानो संरचना ५४ सालतिर निर्वाचित प्रतिनिधिले फेरि जित्नुभएको छ भने हिजो काम गर्नुहुनेहरूको एउटा धारणा छ । जितेका नयाँ प्रतिनिधिहरूको नयाँ नयाँ धारणा छ । एउटा पुरानो मोडलमा जानुपर्छ भन्ने छ, परिषद् जस्तो मोडेलमा । अर्को आमूल परिवर्तन गर्ने भन्ने छ । यो समस्या त आइ नै हाल्छ । 

दोस्रो कर्मचारीतन्त्रमा पनि के भयो भने केन्द्रीकरण मानसिकताबाट हिजो एउटा ढर्रामा, एउटा संस्कारमा काम गरिरहेको मान्छे स्थानीय तहमा पुगेपछि साँच्चिकै त्यो पनि सरकार हो र भनेर आत्मसाथ गर्न सकेका छैनन् । न जनताले नै आत्मसाथ गर्न सकेका छन् न जनप्रतिनिधिले आत्मसाथ गर्न सकेका छन् । यो कसैले कसैलाई दोष लगाउने बेला होइन के । अपर्झट ७ सय ४४ तह कायम भयो । काम सुरु भयो, कर्मचारीहरू पनि खटिने, नखटिने दोधार पनि छ तर बजेट गइसक्यो । तलब गइसक्यो, अधिकार गइसक्यो, कानुन त सबै चिज गइसक्यो । अनि यहाँ चाहिँ हामी तँ तँ र म म, त सानो म ठूलो म सिनियर तँ जुनियर भनेर हल्ला गरेर बसिरहेका छौँ । तर वास्तवमा जनतालाई को ठूलो को सानोसँग के मतलब । कसको सेवा सुविधा कहाँ के हुने भन्ने स्थानीय र केन्द्र सरकारको द्वन्द्व जनतालाई के मतलब, उनीहरूलाई त सेवा चाहिएको छ । घरदैलोमा सेवा चाहिएको छ । त्यो सेवा दिन बजेटिङको सन्दर्भमा अहिले के भयो भने अब जिम्मेवारीहरू धेरै थपिए । पैसा धेरै गएजस्तो देखिएको छ तर यति धेरै जिम्मेवारी थपिएको छ कि जिम्मेवारी अनुसार पैसा पनि गएको छैन । कतिपय स्रोतहरूमा पैसा पनि जान बाँकी छ । केन्द्रमा व्यवस्थापिका संसदमा जसरी बजेट पास हुन्छ, स्थानीय तहमा पनि त्यही ढङ्गले पास गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही ढङ्गको बजेट कार्यक्रम पनि बनाउनुपर्ने हुन्छ । 

स्थानीय तहमा कानुन बनेको छैन, भर्खर तपाईंहरूले नमुना कानुन पठाइरहनुभएको छ । स्थानीय तहमा आफूखुसी निर्णय गर्ने लहर बढेको गएको छ । उदाहरणका रूपमा मोबाइल फोन खरिद गर्ने, मोटरसाइकल खरिद गर्ने जस्ता काम अघि बढिरहेका छन्, यसलाई मन्त्रालयले कसरी लिएको छ ?      
हामीले के भनेका छौँ भने जे पनि काम गर्नुस्, कानुन बनाएर गर्नुस् । कानुन नबनाई केही काम नगर्नुस् भनेका छौँ । भोलिका दिनमा हामीले मन्त्रालयले यो विषयमा खर्च गर्नुभयो किन गर्नुभो भनेर सोध्ने पनि छैनौँ, सोध्न पनि मिल्दैन । त्यो स्थानीय सरकार हो, त्यसको संवैधानिक दायित्व र जिम्मेवारी धेरै छ । संवैधानिक दायित्व पनि छ, प्रशासनिक दायित्व पनि छ, राजनीतिक दायित्व पनि छ । भोलि वित्तीय जोखिमको दायित्व पनि उहाँहरूमै छ । आज गरेको निर्णयको असर भोलिका दिनमा पर्दा त्यसको जिम्मेवारी उहाँहरूले नै लिने हो । हामीले एउटा सहजीकरण मात्रै गर्ने हो । कानुनमा यस्तो यस्तो छ, त्यही अनुसार यसरी मात्र गर्नुस् भन्छौँ । 
सेवा सुविधाका बारेमा धेरै कुरा उठेको छन् । संविधानको धारा २३० मा सेवा सुविधा प्रदेश कानुनअन्तर्गत हुन्छ भनेको छ । कानुन बनाएर मात्र गर्नुस् भनेको हो हामीले । सेवा सुविधा पाउँदैनौँ भनेर, पाइएन भनेर धेरै ठूलो हावा मच्चिएको पनि छैन,  अफवाह पनि फैलियो । केन्द्रले एउटा तोकेर त पठाएको त छ नि । यो यो शीर्षकमा तलब भक्तादेखि लिएर अनुदान रकम त तोकेर पठाउँछ । त्यो गएको पैसाले सवारी साधान नकिन्नुस भनेको हो । तपाईंको आन्तरिक पैसाबाट किन्नुुस्, नियम बनाए किन्नुस, विधि बनाएर किन्नुस् । तलब, भत्ता, सेवा लिन पनि कानुन बनाउनुस् । कानुन बनाउने अधिकार छ । त्यो कानुन बनाएर विधिसम्मत बन्नुस् हामीले भनेको हो । त्योबाहेक अरू भएको छैन् । अहिले चाहिँ हामीले तल्ला तहमा पठाएको नमुना कानुन चाहिँ उहाँहरूलाई अघि बढ्न सहज होस् भनेर मात्र बनाइएको हो ।