काठमाडौँ । सरकारले पहिलो चरणमा पाँचथर र सिंहदबारबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी थालेको छ ।  राष्ट्रिय परिचयपत्र परियोजनाको पहिलो परिक्षण चरणमा पाँचथर र सिंहदरबारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई वितरण गर्न लागिएको हो । 

हालसम्म पाँचथरमा ४९ हजार १ सय १६ जनाको बायोमेट्रिक अर्थात हातको छापसहितको विवरण संकलन भइसकेको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशक शिवराज जोशीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहित सिंहदरबारका १ हजार कर्मचारीको बायोमेट्रिक विवरण संकलन गरिसकेको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण केन्द्रले जनाएको छ । 

पाँचथरमा १ लाख १० हजार राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ भने ७ हजार सिंहदरबारका कर्मचारी गरी १ लाख १७ हजार जनालाई पहिलो चरणमा वितरण गर्ने लक्ष्य लिइएको केन्द्रका निर्देशक जोशीले जानकारी दिए । 

निर्देशक जोशीले भने–‘राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, भूमिसुधार मन्त्रालय लगायतका कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीको बायोमेट्रिक सहितको विवरण लिने काम सकिएको छ । सिंहदरबारका ५ हजार कर्मचारीहरुको विवरण पनि लिइसकिएको छ ।’ 

एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित यो परियोजना अन्र्तगत राष्ट्रिय परिचय पत्र छाप्नका लागि सिंहदरबारभित्रै प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गरिएको छ । आंकडा भण्डार, आंकडा सुरक्षा प्रणाली र आंकडा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिएको छ । यसको ठेक्का पाएको फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाले काम गरिरहेको छ । कम्पनीले कार्तिकभित्र कार्ड छाप्न शुरु गर्ने गरी काम गरिरहेको छ । 

नोभेम्बर १ भित्र कम्पनीले कार्ड छाप्न परिक्षण गर्ने र उनीहरु सफल भएपछि  पाँचथर र सिंहदरबारको ५० हजार कार्ड छापेर वितरणको तयारी गरिएको छ ।  

राष्ट्रिय परिचयत्रमा के–के हुन्छ ?

केन्द्रका निर्देशक जोशीका अनुसार राष्ट्रिय परिचय पत्रमा दुई किसिमको विवरण राखिन्छ । पहिलो डेमोग्राफिक अर्थात व्यक्तिगत विवरण हुन्छ । यसअन्र्तगत व्यक्तिको नामथर, ठेगाना, बाबुको नाम, बाजेको नाम, श्रीमतीको नाम, श्रीमानको नाम, उमेर लिङ्ग, जन्ममिति, शैक्षिक योग्यता, पेशा र धर्म उल्लेख हुन्छ । 

यस्तै बायोमेट्रिकमा १० ओटै औलाको छाप, फोटो र डिजिटल हस्ताक्षर रहन्छ । 

प्रारम्भिक रुपमा यी विवरणहरु रहन्छन् । परिचयपत्रको बाहिरी देखिने भागमा व्यक्तिको नाम, बाबुको नाम, आमाको नाम, ठेगाना, जन्ममिति र परिचयपत्रको फोटो मात्र देखिन्छ । अरु विवरण भने चिप्समा गोप्य ढंगले राखिन्छ । जसलाई मेसिनले मात्र पढ्न सक्छ । 

सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरेपछि सरकारले हाल कायम रहेको नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई विस्थापन गर्नेछ र राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई मान्यता दिनेछ । 

सबै नागरिकलाई ५ वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचय पत्र दिने लक्ष्य राखिएको त छ तर एसियाली विकास बैंकको आयोजनाको समय भने सकिँदैछ । पुसको दोश्रो साताबाट एडिबीको आयोजना र ठेकेदारसँगको म्याद पनि सकिँदैछ । राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्ययोजनाका लागि सरकारले आफै गर्ने वा कोही सहयोगी खोज्नुपर्ने हुन्छ । दोश्रो चरणका लागि १५ जिल्लामा सरकार आफैले बजेट छुट्टाएको छ । 

यो आर्थिक वर्षमा १५ जिल्लामा कार्यक्रम लागू गर्ने योजना राखिएको छ । अर्को वर्ष २५ जिल्लामा, त्यसपछि बाँकी जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहको वडा वडासम्म टोली पुग्नेछ । छुटेकाहरुका लागि प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा स्थायी टोली राखिनेछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट छुटेकाहरुले आफ्नो कार्ड बनाँउन सक्ने केन्द्रका निर्देशक शिवराज जोशीले जानकारी दिए ।  

सबै सरकारी विवरण परिचयपत्रमा 

राष्ट्रिय परिचय पत्रमा रहेको बिद्युतिय चिप्समा दैनिक सरोकार हुने सरकारी निकायहरुमा उनीहरुले गरेका कामका विवरणहरु राखिन्छ । मालपोत कार्यालय, निर्वाचन आयोग, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, लोकसेवा आयोग, कर कार्यालय, उद्योग विभाग लगायतका निकायहरु जोडिन्छन् । 

यी निकायहरुमा ब्यक्तिले गरेका क्रियाकलापको विवरण पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रको चिप्समा राखिन्छ । यी निकायहरुमा परिचयपत्रको विवरण पढ्ने मेसिन पनि राखिन्छ । 

निर्देशक जोशीले भने–‘प्रत्येक नागरिकको एउटा १० डिजिटको एउटा नंबर हुन्छ । त्यो डुप्लिकेशन गर्ने संभावना नै हुँदैन । तपाई बैंकमा जानेबित्तिकै त्यो नम्बर दिएपछि त्यसले सबै विवरण देखाइदिन्छ । कार्ड बोकिराख्नुपर्ने अवस्था पनि हुँदैन । भारतमा पनि अहिले आधार नंबर भनेर दिइएको छ, कार्ड बोकिराख्नुपर्दैैन ।यो बायोकार्वनिक हुने भएर नक्कली बनाँउन कठिन छ । कार्बनमा लेजरले डढाएर अक्षर लेखिन्छ । यो संसारको अत्याधुनिक कार्ड हो ।’

झन्डै १ सय १० देशमा यस्तो परिचयपत्र वितरण भएको छ । पाकिस्तान, भारत, मलेसिया, यूरोपियन सबै देशहरुमा यस प्रकारको परिचयपत्र चलन चल्तिमा छ । 

परिचयपत्रको फाइदा : अपराध नियन्त्रणमा बढी उपयोगी   

मूख्यत अपराध नियन्त्रणका लागि यो डिजिटल परिचयपत्रको पद्धति सहयोगी हुन्छ । बायोमेट्रिक भएपछि अपराधी समाउन सजिलो हुन्छ । निर्देशक जोशी भन्छन्–‘पुलिसलाई अपराध अनुसन्धानमा ठूलो सहयोग हुन्छ । बायोमेट्रिक्स नै भएपछि उनीहरुले अपराधीको औठाछाप भिडाउन खोज्न जानुभन्दा सिष्टमबाट चेक गरेपछि तुरुन्तै पत्ता लागिहाल्छ । एउटा मान्छेले दुईटा परिचयपत्र लिएर फाइदा उठाउन सक्ने कुरा पनि भएन ।’ 

जोशीका अनुसार कर छलीका समस्या पनि हट्छ भने परिचयपत्रको नम्बर जारी गरिसकेपछि एउटा व्यक्तिको नेपालभित्र कुन कुन ठाँउमा कति जग्गा छ, सबै पत्ता लाग्छ । 

एउटा खाली कार्डको मूल्य २ दशमलव ६१ यूरो परेको उनले बताए । अहिलेको यूरोको दरसँग तुलना गर्दा ३ सय ४९ रुपैयाँ हुन्छ । पहिलो चरणमा १ लाख १७ हजार कार्ड खरिद गरेर ल्याइएको हो । आयोजना नसकिञ्जेलसम्म प्रति कार्डको कति रुपैयाँ पर्छ भन्न नसकिने निर्देशक जोशी बताउँछन् । व्यक्तिको विवरण सुरक्षाका विषयमा शंका नगर्न उनले बताए । कार्डमा नेपालमै छापिने र त्यसमा सुरक्षा किवर्ड हुने उनले बताए । 

यसवर्ष राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि काम गरिने यी हुन् १५ जिल्ला 

सरकारले यो बर्ष १५ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि काम गर्दैछ । यसका लागि ७ प्रदेशबाट दुई÷दुई वटा जिल्लाका दरले छानिएको छ । १ नंबर प्रदेशबाट झापा र शंखुवासभा, दुई नम्बरबाट महोत्तरी र सप्तरी, ३ नम्बरबाट ललितपुर, रसुवा र चितवन, गण्डकी प्रदेशबाट तनहुँ र स्याङ्जा, ५ नम्बरबाट गुल्मी र कपिलबस्तु, कर्णाली प्रदेशबाट सल्यान र जुम्ला, यस्तै प्रदेश ७ बाट कञ्चनपुर र अछाममा सुरु गरिदैछ । 

शंखुवासभामा १९ जना प्राविधिक जनशक्ति भर्ना गरिएको छ । उनीहरुलाई ४ टोलीमा विभाजन गरेर वडा वडामा पठाइएको छ । १ टोलीमा १ जना रुजु गर्ने अधिकारी पनि परिचलन गरिएको छ । रुजु गर्ने अधिकारीका रुपमा शिक्षा क्षेत्रका स्रोत व्यक्तिलाई परिचालन गरेको उनले बताए । बायोमेट्रिक विवरण लिनुपर्ने भएकोले एउटै व्यक्तिको विवरण लिन पनि आधा घण्टा लाग्ने गर्छ । पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा व्यक्तिगत विवरण तथा १० औलाको छाप लिन धेरै समय लाग्ने गरेको निर्देशक जोशीले जानकारी दिए । 

दोश्रो चरणमा अनलाइनबाट विवरण संकलन गर्ने तयारी भएको पनि उनले बताए । ब्यक्तिले सबै विवरण अनलाइनबाट भर्ने र पछि बायोमेट्रिकका लागि मात्र बोलाउने योजना छ । अहिले २ पानाको व्यक्तिगत विवरण भराउँदै बायोमेट्रिक विवरण लिने काम भइरहेको छ ।  

यो एसियाली विकास बैंकको ८० करोड सहयोगमा सञ्चालनमा आएको आयोजना हो । फ्रान्सको कम्पनी आइडिमीयासँग मात्र ४९ करोडको सम्झौता भएको छ । आइडिमीयाको काम प्रणाली स्थापना गर्ने, प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने, प्रिन्टिङ मेसिन राखिदिने, विवरण संकलनका मेसिनहरु पाँचथर लैजानेसम्मको काम रहेको छ । 

निर्वाचन आयोगको आंकडा काम लागेन

शूरुमा निर्वाचन आयोगले लिएको आंकडा प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भएको थियो । तर त्यो आंकडा काम नलागेको उनले बताए । बायोमेट्रिक पनि काम नलाग्ने भएकोले फेरी संकलन गरिएको उनले बताए । निर्देशक जोशीले भने–‘शुरुमा ठेक्का दिँदा निर्वाचन आयोगको आंकडा पनि लिने भनिएको हो, तर त्यो काम लागेन । त्यसमा औँठाछाप दुईटामात्र छ । फोटो पनि वेबक्यामबाट लिइएको छ । हाम्रो चाहीँ ठूलो क्यामेराबाट लिइएको छ । सबै त्यसको आधारमा नभएपनि हामीले त्यसलाई सन्र्दभसामग्रीका रुपमा लिएका छौँ ।’

राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणका लागि २०६७ साल साउन १ गते राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन कार्यालयको स्थापना भएको थियो तर विभिन्न विवादका कारण ढिलो गरि मात्र काम शुरु भएको थियो ।