बुटवल– प्रदेश ५ को नामकरण र स्थायी राजधानीसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्न बनेको संसदको विशेष समितिले नेतृत्व नपाउँदा समितिका काममा प्रगति हुन सकेको छैन । 

प्रतिवेदन तयार गर्न ३ महिनाको समय पाएको समितिको आगामी कात्तिक २३ गते म्याद सकिँदै छ । समितिले यो समयमा कुनै ठोस काम गरेको छैन । प्रदेश स्थापना भएको ८ महिना बितिसक्दा समेत प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी र नामकरण टुङ्गो लाग्न नसकेको विषयमा प्रदेश सभा बैठकमा समेत पटक पटक आवाज उठेको छ । प्रदेशका सबै जिल्लामा सर्वपक्षीय छलफल र अध्ययन गरी राजधानी र नामकरणबारे प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मा पाएको समिति निस्कृयजस्तै हुँदा प्रदेशको नामकरण र राजधानीबारे अन्योल बढेको प्राध्यापक डा. बाबुराम ज्ञवालीले बताए । उनले भने, ‘यो व्यापक छलफल र अध्ययन गर्नुपर्ने विषय हो तर सबै काम शून्यजस्तै छ ।’  

प्रतिवेदन तयार गर्न सभाको दोस्रो अधिवेशनको २८औँ बैठकले साउन २४ गते विशेष समिति गठन गरेको थियो । १५ सदस्यीय यो समितिका भदौ १२ र असोज २ गते दुईवटा बैठक बसे । समितिले प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाउने र उक्त प्रतिवेदन सभामुखले सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सभाको दुई तिहाई मतले प्रदेशको राजधानी तोक्ने र नामकरण गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेश सभा सचिवलाय सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले समितिको म्याद सकिने अवस्थामा पुगे पनि काम नभएको बताए । उनले दशैँ तिहार र सांसदहरू पनि जिल्ला गएकाले बैठक अलि कम बसेको बताए । समिति सदस्य तथा प्रदेश सभासदस्य  विष्णु पन्थीले समितिले समान्य कार्यविधि तयार पारेको भन्दै विज्ञ तथा सरोकारवालासँग राय सुझाव लिने काम भइरहेको बताए । समितिको संयोजक टुङ्गो लगाउन नसक्दा ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बस्दै आएको छ ।

समितिको म्याद सकिँदै 
प्रदेश ५ को दोस्रो अधिवेशनको २८औँ बैठकले साउन २४ गते विशेष समिति गठन गरेको थियो । जसलाई प्रतिवेदन तयार गर्न तीन महिनाको समय दिइएको थियो । यो हिसाबले समितिको म्याद कात्तिक २३ गते सकिँदैछ ।  

बरु समितिमा रहेका सदस्यहरू फुर्सदिला देखिन्छन् । तर समितिको बैठक र जिल्ला स्तरमा कुनै छलफल चलाउँदैनन् । समितिका सदस्य गाउँटोलमा घुमिरहे पनि समितिको कामप्रति जिम्मेवार देखिएका छैनन् ।  

प्रदेश ५ मा करिब दुईतिहाई मतसहित नेकपाको सरकार छ । तर भर्खर मात्र एकीकरण भएको पार्टीमा विवाद आउन सक्ने भएकाले केही समय लम्ब्याउन खोजेको र समितिमा पनि त्यही प्रभाव परेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।  

प्रदेशको राजधानी कहाँ रहने भन्नेबारे प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलभित्र एकमत छैन । प्रतिपक्ष दल र नागरिकस्तरबाट चौतर्फी विरोध भएपछि सभामुखले ढिला गरी समिति गठन गरेका थिए । प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता बलदेव शर्मा पोखरेलले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेको समयमा प्रदेशको राजधानी बुटवल तोकिएकाले यसैमा समर्थन रहेको बताए । 

स्थायी राजधानीको टुङ्गो नलाग्दा भौतिक संरचना निर्माणमा समेत प्रभाव परेको छ  । एकातर्फ भौतिक संरचना अभावमा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालय स्थापनामा चुनौती छ भने अर्काेतर्फ सरकारले प्रदेशको मुख्यालय कहाँ बनाउने भन्ने निश्चित नगर्दा समस्या अझै लम्बिने निश्चित छ ।  प्रदेश सभा सचिवलाय सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले  समितिको म्याद थप गर्न सक्ने बताए । 

सत्तापक्षको कमजोरी : प्रतिपक्षको अरोप
पाल्पाका सांसद तथा समितिका सदस्य वीरबहादुर रानाले दुई पटक बैठक बस्दा पनि सत्ता पक्षले संयोजक तोक्न नसक्नु  कमजोरी भएको बताए । ‘हामीले संयोजक मागेका छैनौँ तर उनीहरू नै समितिको कामलाई प्रभावहीन बनाउन खोजेका छन्’, उनको आरोप छ । उनले दोस्रो पटक बैठक बस्दा बिनातयारी बैठक बस्नुको अर्थ नहुने भन्दै संयोजक बनाउने तयारी गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।  

अस्थायीभन्दा स्थायीलाई सकस
प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्न जति सकस भएको थियो । त्योभन्दा धेरै सकस स्थायी राजधानी तोक्न हुने भएको छ । प्रदेशको राजधानी दाङ कि बुटवल भन्ने बहस पुरानै हो । यसमा खासगरी नेताहरूको पनि आआफ्नै रुचि र स्वार्थ छ । पार्टी, क्षेत्र र आफूले गरेको जस लिन खोज्नुले प्रदेशको राधजानी तोक्न सकस भएको बताइन्छ । यो प्रदेशमा ठूला नेताहरू नेकपाका महासचिव विष्णु पौड्यल, सभामुख कृष्णबहादुर महरा, मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरल, नेता टोपबहादुर रायमाझी, काँग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण, चन्द्र भण्डारीलगायत छन् । शेरबहादुर देउवा मन्त्रिपरिषद्मा रहँदा प्रदेश राजधानी बुटवल राख्न  भूमिका खेलेका खाँण अझै कुनै पनि हालतमा बुटवलभन्दा बाहिर राजधानी लैजान नहुने पक्षमा छन् । केही दिनअघि बुटवलमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा नेता खाँणले प्रदेशको राजधानी बुटवलबाट अन्य जिल्लामा नलगिने बताए ।

चुनावमा पेचिलो मुद्दा : पाँच नम्बर प्रदेशको राजधानी कहाँ ?