पहिलो र दोस्रो चरण गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यो भनेको संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार हो । यो संविधानले स्थानीय निकायको नाम मात्र परिवर्तन गरेको छैन, यसको काम, अधिकार र क्षेत्र पनि धेरै दिएको छ । 

अहिले पनि यहाँ तह र निकायबीच भ्रम छ । धेरैजसो राजनीतिक दलका नेताहरू नै भ्रममा छन् । यो कसरी सञ्चालन हुन्छ भनेर पनि कसैले चासो राखेको देखिएन । आआफ्नै तरिकाका भ्रम बढी देखिन्छन् । स्थानीयतहलाई पुरानै तरिकाले निकाय भनिरहेको पनि सुनिन थालेका छन् । यो बुझाइको समस्याका कारण भएको हो ।

यसलाई किन स्थानीय तह भनियो ? किन यसलाई निकाय भनिएन त ? यो विषयमा प्रष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय निकाय भनेको केन्द्रीकृत शासनअन्तर्गत रहेको थियो । स्थानीय निकाय केन्द्रको मातहत रहन्थ्यो । केन्द्रमा सरकार रहने । क्षेत्र र जिल्ला विकास भन्दामुनि निकाय थिए । यसले सबै कुरामा माथि नै निर्भर रहनुपर्दथ्यो अथवा केन्द्रीय शासन सत्ताको निर्देशनमा चल्नुपर्दथ्यो । यसको नेतृत्व पूरा रूपमा केन्द्रले गर्दथ्यो । यो सरकारको निकाय हुन्थ्यो । त्यसकारण यसलाई निकाय भनियो । 

पछिल्लो समयमा देश सङ्घीयतामा गएपछि हामीले नेपालमा तीन तह बनाएका छौँ । सङ्घीय संसद, प्रदेश  सभा र स्थानीयतह । यी तीनै तहहरू आफैले धेरै कुरामा नीति नियम बनाउने र कार्यन्वयन गर्ने छन् । यी तीनै तहमा अधिकार पनि बाँडफाँड गरियो । यसलाई डिभिजन गरियो पनि भन्न सकिन्छ । यसमा जसले जति अधिकार पाएको छ, त्यसले त्यही तहमा कार्यान्वयन गर्छ । तर निकायमा अधिकार केन्द्रले दिन्छ । चाहेको समयमा फिर्ता पनि लिन सक्थ्यो । केन्द्रीकृत व्यवस्थामा विकेन्द्रकरणको सिद्धान्तमा आधारित भएर स्थानीयतहलाई बलियो बनाउनुपर्छ भनेर स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको हो । स्वशासनको सिद्धान्त बनाइएको हो । यसलाई ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा जाँदै छौँ । स्थानीयत हलाई अधिकार दिएर बलियो बनाउनुपर्छ भनेको छ । 

कानुनको सर्वोच्चो रूप भनेको संविधान हो । संविधानले नै अधिकार बाँडफाँड गरिसकेको भएकाले स्थानीयतहको अधिकार कसैले खोस्न सक्दैन । नेपालको सङ्घीयतामा प्रदेश र सङ्घ बलियो हुन्छ । सङ्घीयतामा सङ्घ सभालाई केन्द्र भन्न मिल्दैन । सङ्घीय सरकार हुन्छ । केन्द्र होइन । प्रदेश सरकार हुन्छ । सङ्घ र प्रदेशको बीचमा अधिकार बाँडफाड गरेको पाइएको छ । 

विश्वका कैयौँ सङ्घीय मुलुकमा दुई तहमा अधिकार बाँडेको छ । तर नेपालमा भने तीन तहमा अधिकार बाँडेका छौँ । यो पहिलो नमुना हो । यो सफल भए विश्वमा नै सफल नमुना हुने छ । अरूले पनि यो मोडेललाई अपनाउने छन् । 

स्थानीयतहको आफ्नै केन्द्र हुन्छ । यो केन्द्र बिन्दु भनेको नगर सभा, गाउँ सभा हुन् । यो स्वतन्त्र सरकार हो । यसमा कसैले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन । बरु केन्द्र र राज्यसँग यसको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र मन्वयद्वारा चल्छ । नेपालका तीनवटै सरकार आफैमा बराबर हुन् । यो भनेको सबै सहकारीको मोडेलमा जान्छन् । सहअस्तित्व भनेको सबैको अस्तित्व बराबर हुन्छ । यसकारण यसमा समन्वय गरे मात्र अगाडि बड्नुपर्छ । 
संविधानको अनुसूची ८ मा दिएका २२ वटा अधिकार क्षेत्रमा कुनै पनि निकायले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन । यो अधिकारको कार्यन्वयन स्थानीय तहले गर्छ । यसकारण यो स्थानीय तह सर्वोच्च संस्था हो । 

अझै पनि बुझाइ फरक छ । यो तल्लो निकाय हो भन्ने छ । जुन गलत छ । स्थानीय तह स्वतन्त्र छ । उसमाथि संसदले, प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैनन् । अधिकार क्षेत्रमा रहेर काम गर्न तह स्वतन्त्र छ । स्थानीयतहले गरेका निर्ण प्रदेश र सङ्घीय सरकारले मान्नु पर्छ । 
प्रदेश र सङ्घमा अधिकार विभिन्न व्यक्तिमा बाँडफाँड भएको छ । तर स्थानीयतहमा भने गाउँ र नगर प्रमुखलार्इं धेरै अधिकार छन् । सभामुख, कार्यकारी प्रमुुख र राष्ट्रपतिको जस्तो अधिकार हुन्छ । उपप्रमुखमा कानुनको कार्यन्वयन गराउने अधिकार छ । बजेट, निति तथा कार्यक्रम पनि स्थानीय तहले बनाउने अधिकार छ । 

तर यो बनाउने क्रममा भने फरक फरक तरिकाले बनाए । कसैले पुरानै तरिकाले बनाए । कसैले स्थानीय तहको अधिकार अनुसार बनाए । नेताहरू पनि अहिले स्थानीयतहका सभाहरू उद्घाटन गर्न हिँड्नुभएको छ । जुन सरासर गलत छ । यसको स्पष्ट कार्यविधि हुन आवश्यक छ । 
यो आफैमा स्वतन्त्र सरकार भएकाले कुनै पनि पार्टीको नेताहरूले प्रमुख अतिथि भएर दियो बालेर उद्घाटन गर्न पाउने अधिकार छैन । तर नेताहरू आफैले बनाएको संंविधान पनि नपढेर हिँड्दै छन् । अथवा बुझ पचाएर उद्घाटन गर्दै हिँड्नु भएको हो । के हामी संसद सत्र सुरु हुँदा कसैलाई प्रमुख अतिथि बनाएर पानसमा बत्ति बाल्न लगाउँछौ ? के कसैलाई प्रमुख अतिथि बनाउँछौ ? बनाउँदैनौँ भने किन स्थानीय तहको सरकारलाई नेता उद्घाटन गर्न हिँड्नु भएको छ । यो विड्म्बना हो । नेताहरूले नै स्थानीयतहको अधिकार, कार्यक्षेत्र नै नबुझेर हिँडेका छन् । 

अहिले त नेताहरूले स्थानीयतहको सभा उद्घाटनलाई आम सभा जस्तो सम्झेका छन् । यो बुझाइमा समस्या हो । यो गाउँ सभा अधिवेशन, नगरसभा अधिवेशन हो । अहिले निर्वाचित प्रतिनिधि भनेका त्यहाँका सांसद हुन । वडा अध्यक्ष भनेका मन्त्री हुन् । यो कुरा राजनीतिक दलहरूले र तीनका नेताहरूले बुभ्mन आवश्यक छ । यो सार्वभौम निकायका अधिवेशन उद्घाटन गर्नु संविधान विपरीत हो । 

कतिपय ठाउँमा सांसदहरूले नै फोन गरेर मलाई प्रमुख अतिथि बनाउनु पर्छ भनेको सुन्नमा आएको छ । तर हाम्रा यी सांसदहरूले आफैले बनाएको संविधानमा के लेखेका छौँ भनेर पढेका छैनन् । बुझेका छैनन् । यो बिडम्बना हो । 

अब सङ्घीय मामला मन्त्रालयले यसको बारेमा स्पष्ट कार्यविधि बनाउनु पर्छ । पहिलो पटक नमुना पठाएको छ । बजेट कसरी बनाउने । नियम कानुन कसरी बनाउने आदि बारे । 

तर नेताहरूको भने दोहरो चरित्र देखिएको छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्ने तर उद्घाटन गर्न सिंहदरबारबाट नै जाने यो हामी देशको राजनीतिक बिडम्बना हो । यो केन्द्रीकृत राज्यसत्ता सञ्चालनको मानसिकता हो । यो हस्तक्षेपकारी मानसिकता हो ।

( नेकपा एमालेका नेता गुरुङसँग कृष्ण गिरीले गरेको कुराकानीमा आधारित)