काठमाडौँ । गत चैत २० गते (२०७४) राष्ट्र बैङ्कले लगानीयोग्य रकमको समस्या समाधानका लागि विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउन सक्ने व्यवस्था बैङ्कहरूलाई खुला गर्यो । त्यतिबेला राष्ट्र बैङ्कले सोचेको थियो, पैसा नभएपछि बैङ्कहरूले विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउनेछन् र यसबाट तरलता समस्या समाधान हुनेछ । केन्द्रीय बैङ्कले यो व्यवस्थालाई अझ विस्तार गर्दै भारतीय मुद्रामा समेत ऋण ल्याउन सक्ने व्यवस्था चालु आर्थिक वर्षको (२०७५/७६) मौद्रिक नीतिमार्फत गर्यो । यतिसम्म कि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले समेत यस्तो ऋण ल्याउन सक्ने व्यवस्था भयो ।

तर न अहिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था विदेशी मुद्राको ऋण ल्याउन अघि सरे न त राष्ट्र बैङ्कले सोचेअनुसारको वित्तीय व्यवस्थापन नै भयो । बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा यस वर्ष विगतका वर्षभन्दा केही चाँडै लगानी योग्य रकमको (तरलता) हाहाकार सुरु भएको छ । वित्तीय क्षेत्र यतिबेला तरलताको समस्यासँग सङ्घर्ष गर्न सुरु गरिसकेको बैङ्करहरू आफैले स्विकार्न थालिसकेका छन् ।  

तरलता समस्याका कारण केन्द्रीय बैङ्कको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । जतिबेला राष्ट्र बैङ्कले तरलता समस्या केही हदसम्म समाधान हुने विश्वासका साथ विदेशबाट  प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशत ऋण ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यतिबेला नै बैङ्कहरूले राष्ट्र बैङ्कको तरलता समस्या समाधान गर्ने यो तरिकालाई प्रभावकारी नभएको भएको समेत भनेका थिए ।  उनीहरूले यसबाट बैङ्कलाई झन जोखिम थप्न सक्ने आँकलन उही बेला गरे । 

हालसम्म एनएमबी बैङ्कले मात्र डेढ अर्ब रुपैयाँ विदेशी ऋण भित्र्याएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले बताए । उनका अनुसार अर्को एनआईसी एसिया विदेशी ऋण भित्र्याउने प्रक्रियामा छ । पौडेलका अनुसार बैङ्किङ प्रणालीमा अहिले ५९ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ । 

यद्यपि अरू केही बैङ्कहरू पनि आफूसँग कर्जा दिने रकमको अभाव भएको भन्न थालेका छन् तर विदेशबाट ऋण ल्याउँदा विदेशी विनिमयदरको उतार चढावले झन् जोखिम निम्त्याउन सक्ने भन्दै तत्काल विदेशबाट ऋण ल्याउनेबारे आफूहरूले नसोचेको बताउँछन् । 

पूर्वगर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री विदेशबाट ऋण ल्याउन दिने निर्णय राष्ट्र बैङ्कले भविष्यको विनिमयदरलाई नहेरी गरेको बताउँछन् । उनले यस्ता ऋणबाट झन् जोखिम बढ्न सक्ने बताउँदै भन्छन्, ‘थाइल्यान्डमा सन् १९९७ मा ऋणको माग बढी भएर विदेशबाट ऋण ल्याएको र पछि तिर्न नसकेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहयोग माग्नुपरेको थियो । नेपालमा अहिले बैङ्कहरूले ऋण नल्याएर जोखिम हुनबाट बचेका छन् ।’

पुँजी वृद्धिले समस्या निम्तियो 

गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपाल स्पष्ट नीतिका साथ बैङ्कहरू सामु कडा रूपमा प्रस्तुत हुन नसक्दा समस्या ब्युँझिएको बैङ्किङ विज्ञहरू बताउँछन् ।  यता बैङ्कहरू भने गर्भनरको पुँजी वृद्धि योजनाकै कारण यस्तो समस्या दोहोरिएको आरोप लगाउँछन् । एक बैङ्कर भन्छन्, ‘२ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको बैङ्कलाई एकै पटक ८ अर्ब बनाउन लगाइयो अहिले देखिँदैछ त्यसको असर ’। 

यता आफ्ना लगानीकर्तालाई पुँजी वृद्धिको दबाबका कारण राम्रो नाफा दिन नसकेको पनि बैङ्कहरूको गुनासो छ । बैङ्कहरू आफू बचेर शुद्ध मुनाफा खोज्ने गर्छन् । धेरै नाफा कमाउने लोभमा निक्षेपभन्दा कर्जा लगानी विस्तारमा आक्रामक हुँदा पनि समस्या निम्तिने गरेको बैङ्कहरूलाई पनि लाग्ने गरेको आरोप हो । 

बजारलाई चलायमान बनाउने सरकारी खर्च न्यून 

तरलता अभावको अर्को कारण सरकारले आफूसँग भएको पैसालाई बेलैमा विकासे खर्चमा परिचालन गर्न नसक्नु पनि हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि कात्तिक १२ गतेसम्म १६.०८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्कमा छ । यसमा विकासे खर्च (पुँजीगत) ७.४४ प्रतिशत मात्र भएको छ । पुँजीगत खर्चका लागि ३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएकोमा हालसम्म २३ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ ।