ईश्वरीप्रसाद पोखरेल 

लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा सबै जनताको हित हुने गरी सरोकारित समूहको व्यवस्थापन गरेर समावेशी रूपमा राजनीतिक र प्रशासनिक पद्धति चलाउनु बढी प्रभावकारी ठहर्छ । विद्यमान परिवर्तनकारी, प्रगतिशील दुईतिहाइको सरकारको पालामा निश्चित स्वार्थी समूहको सेटिङ पद्धति टुट्नु पर्छ र तर तिनै बिचौलियाको भरमा देश चल्दैछ भन्ने आम जनविश्वासलाई परिवर्तन गर्न सक्नु अहिलेका लागि मुख्य चुनौती देखिन्छ । 

प्रशासनिक क्षेत्रको अपराधजन्य विकृतिबाट सिर्जित खराबीबाट राजनीतिक नेतृत्व बच्नुपर्ने हुन्छ । तर प्रशासनिक क्षेत्रमा जे–जे विकृति छन् । राजनीतिक नेतृत्वले तिनलाई खोजेर हटाउने र प्रशासनिक सुशासन कायम गर्ने दायित्व जननिर्वाचित सरकारको हुन्छ भन्ने कुरा सत्तासीन पार्टीको हुन्छ । 

विद्यमान समयमा देखिएका सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, प्रशासनिक जस्ता विकृति र विसङ्गतिलाई हटाएर सभ्य समाजको निर्माण नै सरकारको प्राथमिकता हुनु पर्छ र मुख्य कुरा सुशासन नै हुन्छ । 

सरकारको ध्येय एक मात्र सुशासन हुनुपर्छ र प्रशासनिक क्षेत्रका भ्रष्टहरूलाई कुनै पनि सर्त र सम्झौतामा भूमिका खेल्ने स्थान वा मौका दिन्नु हुन्न । प्रशासनिक नेतृत्वलाई कानुनी रूपमा प्रशासनयन्त्र चलाउन दिनु पर्छ र राजनीतिक नेतृत्वले जथाभावी हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भन्ने पार्टीका कार्यकर्ता र शुभेच्छुकसमेतले दबाब गर्न सक्नुपर्छ । स्वार्थका लागि हुने लेनदेन, भनसुन र राजनीतिक आड र भरोसालाई अपराध ठानिनुपर्छ । पेसागत दक्षता र आचरणगत इमानदारिताको पगरी विचौलिया वा लेनदेनमा गुथ्ने र गुथाउने पद्धति नियन्त्रण हुनु आवश्यक छ । सार्वजनिक प्रशासनको नेतृत्वबाट अनियमित काम नभएमा नै जनताका लामो समयका अव्यक्त पीडा र शासकहरूसँगका गुनासाहरू सुनिएको र न्यायको बाटोमा सरकार हिँडेको ठानिने छ । 

सुशासनका चुनौतीपूर्ण क्षेत्रहरू 
अहिलेको सन्दर्भमा ३ नै तहका सरकारमा सुयोग्य र सक्षम तथा प्रतिबद्ध कर्मचारीलाई समायोजन गरी कार्य जिम्मेवारी दिनु र काममा लगाउनु हो । यसका लागि सामान्य तर उच्च नैतिकता र पेसागत मर्यादाकासाथ नेतृत्वले अग्नि परीक्षामा उत्रिनुपर्ने हुन्छ । जनताले अनुभूत गर्ने र देखिने तत्काल गरिनुपर्ने केही मुख्य मुख्य कार्यहरू यसप्रकार छन् । जस्तै ः 

१. सेवा प्रवेशपछि कर्मचारीहरूका लागि निर्धारित वा उपलब्ध हुने उच्चस्तरीय अध्ययन सेवा सुविधाका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था, देश र विदेशमा अध्ययन तथा तालिमको अवसर खुला र पारदर्शी बनाउनु आवश्यक छ ।

२. देशभित्र एनजीओ आईएनजीओसँगको सन्धि सम्झौता र कार्य शैलीलाई पारदर्शी बनाउन र उनीहरूको सेवासुविधा र देशको प्रशासनयन्त्रमा त्यसको प्रभाव विषयमाथि गहन अध्ययन अनुसन्धान गरी आवश्यकता र उपलब्ध नतिजाको विश्लेषण गरिनुपर्छ ।

३. शासकीय जिम्मेवार पदाधिकारीको एनजीओ आईएनजीओसँगको उठबस र भित्री, बाहिरी सम्झौता तथा पहुँचवालाको पदीय दुरूपयोगको छानविन वा निगरानी हुने पद्धतिको विकास गरिनुपर्छ ।

४. दुर्गमका कार्यालय, जिल्लामा पदस्थापना भई जीवनभर देश र जनताको सेवा गर्नेले भन्दा दुर्गमको पद सुगममा काज बसी सेवासुविधा हत्याउने पद्धतिबाट मुलुकलाई उतार्नुपर्छ ।

५. स्वार्थमा नेतृत्वलाई अन्धभक्त बनी जी हजुरी संस्कारमा फसाएर जे पनि गर्न र गराउन विकृतिलाई बढोत्तरी गर्ने र पदीय दुरूपयोग गर्ने पद्धति हटाउन सक्नुपर्छ । 

६. कम्तीमा पनि दुईतिहाई बहुमतको नेकपाको सरकारले प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएका सभ्य समाजलाई गिज्याउने विकृतिलाई हटाए हुन्थ्यो भन्ने जनताका आवाज नेतृत्वले सुन्नुपर्छ ।

७. पार्टी समर्थक वा शभेच्छुकको नाममा विचौलियाको भूमिका गर्ने र गराउने जनतामारा सामन्ती संस्कारका अपराधीहरूको पहिचान गरी सरकारले कामकारवाही अगाडि बढाउनुपर्छ ।

८. विकृति र भ्रष्टाचार हराएर, न्यूनीकृत भएर जानुपर्नेमा त्यो स्थितिले प्रोत्साहन पाएको र निरन्तरता लिएको भन्ने आम जनताको गुनासोले स्वाभीमानी कर्मचारी दुखित हुन्छन् भन्ने बुझी सरकारले दोषीलाई कठोर दण्डित गर्नु पर्छ ।

९. मुलुकका केही चाटुकार र अपराधी मानसिकताका कर्मचारीले अस्थिर वातावरणमा स्वार्थ पूरा गर्न सहज होला भनी त्यस्तो भूमिका खेले पनि ठूलो सङ्ख्याका निजामती कर्मचारीले वर्तमान शक्तिशाली ठानिएको सरकारले पद्धति बसाल्न र प्राकृतिक र सामाजिक न्याय दिन सक्नुपर्छ भनिरहेका छन् ।

१०. सरकारका निर्णय र कामकार्वाही शङ्का लाग्ने कुनै अवस्थामा नहुनु नै नेकपा सरकारको लागि शुभसङ्केत हुन्छ र त्यसका बाधाहरू के–के हुन् र कहाँ–कहाँ छन् ? निस्वार्थ व्यक्तिहरूको सहयोगमा खोजी गरिनुपर्छ ।

११. सरकारका मन्त्री, पदाधिकारी र उनका निजी सचिवालय वा आसपासका कर्मचारीहरूको कार्य व्यवहारमा  परिमार्जन र ठूलो छातीको अभिभावकत्व मुलुकले खोजेको छ ।

१२. सबै नेपाली कर्मचारीमा ३ तहको सरकारको निकायमा कर्मचारी समायोजको अवस्थामा आफू जहाँ खटिए पनि नेपाल र नेपालीको समृद्धि र सम्पन्नताको लागि प्रतिबद्ध छु भन्ने सार्वजनिक सेवा प्रवाहको विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड निर्माणमा सरकार स्पष्ट र न्यायकारी हुनुपर्ने समयले देखाएको छ ।

१३. सुशासन र सामाजिक न्यायको बाटोमा विचलित नभई नेकपाको सरकार अगाडि बढेमा ३ वटै तहको सरकार मातहतमा सबै कर्मचारी स्वाभिमानका साथ खटिने र अहिलेको कर्मचारीले अटेर गरे भन्ने दुर्भाग्यको आवाज सुन्नु पर्ने छैन ।

१४. कुनै सेवा समूहका नाममा स्वाभिमानी, इमानदार तथा जीवनमा अवसरका लागि पेसाप्रतिको आस्था र निष्ठा नगुमाएका असल राष्ट्र सेवकलाई राणाकालीन पाँडे पजनी गर्ने शैलीले  तर्साउन खोज्नु नेकपाको राजनीतिक सिद्धान्त र आदर्श नहुनुपर्छ । सबैको असल, विश्वासिलो अभिभावक बन्नु नै उचित हुन्छ । तसर्थ प्रजातान्त्रिक शैलीमा सरोकारवालाको मन जितेर काम गर्ने वातावरण निर्माण नै पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।

१५. राजनीतिक रूपमा देशको सेवा गर्ने अवसरलाई राजनीतिक दल वा पार्टीका नेताहरूले जनताको कृपाका रूपमा लिने । सत्ताको उन्मादमा निश्चित आसेपासेको घेराबाट मुक्त भएर बाहिरी दुनियाँ हेरेर स्वाभीमानीले जी हजुरीमा विश्वास राख्दैन र सत्ता र शक्तिको वरिपरि घुम्दैन भन्ने ख्याल गर्ने गरी सरकार चलाएमा अवश्य सुशासनको छनक जनताले पाउने छन् ।

१६. सरकारको नेतृत्व पार्टी र सत्ता सञ्चालनकर्ताहरू सार्वजनिक कर्मचारी व्यवस्थापनको क्षेत्रमा लज्जास्पद रूपले देखिने गरी कार्यशैलीमा उत्रिनु स्तुत्य नहुन सक्छ भन्ने कुरामा मन्त्रीहरूको ध्यान पुग्नु राम्रो हुन्छ । 

१७. गणतन्त्रकालीन एकमना दुईतिहाई बहुमतको सरकारले विगतमा जे–जस्ता कारण भए पनि प्रशासनिक क्षेत्रमा मौलाएका अत्याचार, कुशासनको अन्त्य गर्न विधि, थिति र पद्धति बसाल्न कानुनी प्रक्रिया थालेको हुनुपर्छ । 

१८. सबै क्षेत्रको सुशासन र विकासको मुख्य आधार नै सार्वजनिक प्रशासन र तिनका कर्मचारी हुनाले सबै सेवा र दर्जाका कर्मचारीलाई समान अभिभावकत्व प्रदान गर्ने कार्यले मात्र राजनीतिक स्थायित्वको आशा जनतामा पलाउँछ भन्ने धारणा सरकारले बुझ्नुपर्छ ।

१९. केन्द्र तहका कर्मचारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा कसरी खटाइन्छ र कहाँ परिन्छ ? भन्ने अन्योलमा छन् भने ३ तहको सरकारबाट सेवा लिन आतुर जनताहरू कर्मचारीहरूको कहिले पदस्थापना होला र अन्यौलता सकिएला ? भन्ने पर्खाइमा छन् ।

२०. प्रदेश र स्थानीय दुवै तहबाट सङ्गठन तालिका अनुसारको कर्मचारी वा जनशक्तिको पदस्थापनाको निर्णय हुने र कर्मचारी उपलब्ध हुने दिनको पर्खाइमा छन् । तर त्यो दिशामा प्रगतिको लक्षण नदेखिएको भुक्तभोगीको गुनासो छ । यो कदमले सरकारलाई राम्रो गर्यो भन्न दिएको छैन ।

२१. विगतको अति राजनीतिको चपेटा र भ्रष्टतन्त्रको शिकार भई स्वाभिमानका धनी कर्मचारीले विगतमा आफ्नो पेसागत विकास र अवसर प्राप्तिमा सहेका अन्याय र कष्टकर जीवनको उच्च मूल्याङ्कन अहिलेको सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ भन्ने गुनासो हुनुलाई सरकारले न्यायोचित सम्बोधन गर्न पनि हिजोका भ्रष्टसँगको साँठगाँठ उच्च देखिने क्रियाकलाप रोकिनुपर्छ ।

२२. ऐतिहासिक रूपमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट सरकारको दुईतिहाईको नेतृत्वबाट जनता र सरोकारवालाका लागि पीर मर्का सुनवाइ र न्यायको थालनी गरिएमा सफल राजनीति र कूटनीतिक विजयको प्रारम्भ हुन्छ । 

२३. नेकपा सरकारले कुनै पनि क्षेत्रमा गम्भीर प्रश्न नतेर्सिने गरी विज्ञ समूह र सरोकारवालाको सहमति लिएर अगाडि बढ्ने आँट गर्नुपर्छ र सरकारको ध्यान त्यतातिर जानु अति जरुरी भएको छ ।

२४. धेरै मन्त्रालयका राजनीतिक नेतृत्व मन्त्री, सचिव र उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरू विगतकै सुविधाभोगी पदाधिकारीसँग लेनदेन र सहकार्य, समन्वय र सेवा सुविधाको अवसर साटासाटमा रमाएको कुरालाई नेकपा सरकारले चिर्न सक्नुपर्छ ।

२५. नेकपाको समाजवादी सिद्धान्त र आधाभूत सेवासुविधामा समाजवादी कार्यव्यवहारको चरित्रका लागि आशा गर्दै त्यो दिशा सरकारले लिन नसकेकोमा चिन्ता गर्नेहरूलाई रणभुल्ल हुनुबाट सरकार सचेत र गम्भीर निकास दिनु आवश्यक छ ।

२६. गणतन्त्र शासनमा ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहको राजनीतिक संरचना र सरकारको स्थापना भएको सन्दर्भमा केन्द्रीयता हावी हुने गरी परियोजना, आयोजना र कार्यालय स्थापना गर्ने कार्यमा पुनरावलोकन हुनु र कार्यक्षेत्रको स्पष्टता जरुरी देखिएको छ ।

२७. नेकपा पार्टीको सरकारले नातामा नजिकका मान्छे, पेसा र क्षमतामा राम्रा नभए पनि हाम्रा मान्छेले स्थान पाउने वातावरण र लेनदेन गर्न माहिर विचौलियाहरूलाई नै महत्वपूर्ण स्थान दिने खेती गर्नु हुन्न र यसो भएमा मुलुकको समाजवादी नेतृत्वका लागि ठूलो दुर्भाग्य हुन्छ भन्नु अर्घेल्याइँ नहोला ।

२८. नेपाल सरकारका कतिपय निर्णयहरू विवादमा आएका छन् । कुनै मन्त्रीहरूको स्वार्थपूर्ण निर्णयले समग्र पार्टीको साख र मानमा धक्का लाग्छ र जनताका बीचमा गलत सन्देश जान्छ भने त्यस्ता निर्णयलाई नै निन्तरता दिनु पर्दैन ।

२९. सरकारले भ्रष्टाचारीलाई भ्रष्टताको स्थानमा उच्च निगरानीमा राख्ने र विगतमा राम्रो छवि नभएकालाई महत्वपूर्ण स्थान दिनु भएन । कार्यव्यवहार भ्रष्टताविहीन देखिनुपर्छ । सबै कर्मचारीलाई आफूले नैतिक नेतृत्वको निगरानीमा काम गर्दै छु भन्ने अनुभूति हुनु र निश्चित सिन्डिकेटमा मुलुक नफसेको देखिनु नै सुशासन निर्माणको भविष्यका लागि शुभसङ्केत हुन्छ ।

कर्मचारी समायोजन पद्धतिका लागि सहज र उपयुक्तता 

केन्द्र तहमा सानो आकारको चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी सार्वजनिक प्रशासन संयन्त्र हुनुपर्छ । सबै कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई जाँदा अपमानित नभएको र उत्प्रेरित बनाउने कार्य विधि, मापदण्ड र प्रक्रिया अनिवार्य अवलम्बन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यो तरिका पनि एक उपयुक्त विधि हुन सक्छ । जस्तै  ः 

१. विद्यमान कर्मचारीका सबै सेवा खारेज गर्ने र नेपालको सङ्घीय कर्मचारीतन्त्रलाई जम्मा ४ वटा सेवामा एकीकृत गर्ने; जस्तै प्रशासन व्यवस्थापन सेवा, प्राविधिक व्यवस्थापन सेवा, न्याय व्यवस्थापन सेवा र संवैधानिक व्यवस्थापन सेवा गरी त्यस्ता निकायमा काम गर्ने १५, २० समूह र ४०, ५० उपसमूहमा सीमित गरेर वर्गीकृत गर्ने तथा चुस्त र सक्षम बनाउने ।

२. हालको निजामती सेवालाई केन्द्रीय तहमा विघटन गर्ने र सबै कर्मचारीलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा पदस्थापना गर्ने । केन्द्र र प्रदेशको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदपूर्ति गर्दा केन्द्रका लागि देशव्यापी प्रतिस्पर्धा र प्रदेशका लागि प्रदेशव्यापी प्रतिस्पर्धा हुने गरी छुट्टाछुट्टै विज्ञापनबाट केन्द्रीय लोक सेवा आयोगले परीक्षा गर्ने र स्थानीय तहका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगले प्रदेशभित्रका लागि केही पद र सम्बन्धित स्थानीय तहका लागि केही पद निर्धारण गरी प्रतिस्पर्धाबाट छनौट हुने पद्धति अपनाउने ।

३. प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने सेवा र समूहको धार एकिन गरी प्रशासन र प्राविधिक धारको एकीकृत समायोजन प्रणालीबाट आवश्यक कर्मचारी छनोट गर्ने, वृत्ति विकासको बाटो खोल्ने पद्धति बसाल्ने ।

४. सरकारले योग्यता, दक्षता र नेतृत्व बहन गर्ने कर्मचारीको व्यवस्था गर्दा उपसचिवदेखि सचिवसम्म नै नेतृत्व गर्ने निकाय खोलेर सम्भावित उम्मेदवारबाट नेतृत्व र कार्यसम्पादन सूचकको प्रस्ताव माग गर्ने र प्रस्तावमूलक कार्य गर्ने स्वायत्तताले मात्र विद्यमान प्रशासनिक अकर्मण्यता र राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य गर्ने ।

कर्मचारी भर्ना तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति र ऐन कानुनको आवश्यकता 
१. सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका लागि चाहिने सबै कर्मचारी छनोट गर्न २ तहको लोक सेवा आयोग स्थापना गर्ने ।

२. केन्द्रीय लोक सेवा आयोगबाट सङ्घीय सार्वजनिक (निजामती) सेवाका सबै प्रकारका कर्मचारीको देशव्यापी प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने । नियुक्ति सिफारिस र बढुवा तथा वृत्ति विकासका कार्यहरू गर्ने । प्रदेशका लागि तोकिएका सबै सेवाका कर्मचारीका लागि ५० प्रतिशत प्रदेशभित्रका र ५० प्रतिशत देशभित्रका सबै नागरिकले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी छनोट, नियुक्ति सिफारिस र बढुवा तथा वृत्ति विकासका कार्य गर्ने अधिकार दिने ।

३. ७५३ वटै स्थानीय तहका सबै किसिमका सार्वजनिक सेवाका कर्मचारीहरूको छनोटका लागि ७ वटा प्रादेशिक लोक सेवा आयोगको व्यवस्था गर्ने र ती आयोगहरूमार्फत कुल दरबन्दीको सम्बन्धित स्थानीय तहका लागि ३० प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेशभित्र ५० प्रतिशत र देशव्यापी नागरिकबीच खुला प्रतिस्पर्धाका लागि २० प्रतिशत निर्धारण गर्ने ।

४. स्थानीय तह र प्रदेश सेवाका समानस्तरका पदमा तोकिएको सर्त पूरा गरी जान आउन पाउने तथा उपल्ला पदमा आन्तरिक छनोटको परीक्षामा सहभागी भई पदोन्नति र वृत्ति विकासको बाटो खुला गर्ने । 

५. निश्चित सर्त बमोजिम ५, ७ वर्षको एउटा स्थानीय तहको स्थायी अनुभवी कर्मचारीलाई अर्को स्थानीय तहमा सरूवा, बढुवा र नेतृत्वको जिम्मेवारीसमेतको अवसर खुला गर्ने पद्धति निर्माण गर्ने ।

६. स्थानीय तहमा कार्यरत जुनसुकै सेवा समूहको कर्मचारीलाई ज्येष्ठता, उपल्लो पद र योग्यताअनुसार स्थानीय तहको पालिकाको प्रशासकीय प्रमुख केन्द्रीय सार्वजनिक प्रशासनले तोक्ने । स्थानीय तहमा खटिएका सबै सेवाका कर्मचारीबाट ज्येष्ठता, उपल्लो पद र योग्यता अनुसार मिल्दो सेवाको कर्मचारीलाई स्थानीय तहको सरकारले नै प्रशासकीय प्रमुख तोक्ने अधिकार दिने ।

७. अधिकृतभन्दा तल्ला पदमा स्थानीय तहको सरकारको पदमा सेवा गरेका कर्मचारीहरूलाई प्रदेश तह र केन्द्रीय तहका अधिकृतका लागि विज्ञापन गर्दा ५० प्रतिशत पद छुट्याउने र ५० प्रतिशत खुला गर्ने र सङ्घीय र प्रादेशिक कर्मचारी छनोट गर्न केन्द्रीय लोक सेवा आयोगले नै केन्द्रीय सेवा र प्रादेशिक सेवाका लागि प्रदेश अनुसारको आवश्यकता खोलेर तोकिएका तल्ला पददेखि अधिकृतसम्म छुट्टाछुट्टै विज्ञापन र सर्त बमोजिम पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

८. उपसचिव स्तरको पदबाट सहसचिव स्तरको पदमा एक प्रदेश सेवाका कर्मचारीहरू अर्को प्रदेश र निश्चित कानुनी सर्तका आधारमा केन्द्र सरकारको पदमा सरुवा, बढुवा भई जानसक्ने र प्रदेश तहमा केन्द्र सरकारका उपसचिव स्तरका कर्मचारी निश्चित सर्त बमोजिम जान र आउन सक्ने व्यवस्था गर्ने ।

९. प्रदेश तहको सरकारका उपल्लो पदमा सचिव, मुख्य सचिव हुनका लागि कुनै सेवा समूहको विभेद नगरी सबै सेवाका कर्मचारीलाई समान अवसर सुनिश्चित गर्ने ।

१०. स्थानीय तहको उपल्लो पदमा निश्चित सर्तका आधारमा स्थानीय तहमा कायम भएका सबै सेवा समूहका कर्मचारीमध्येबाट बढुवा हुने वा नेतृत्वको सुनिश्चितता गर्ने । 
अन्त्यमा कर्मचारी समायोजनका आधारहरू वैज्ञानिक र निर्विवादित हुनुपर्छ । यसले मात्र नेपाली सार्वजनिक प्रशासनको नेतृत्वलाई योजनायुक्त बनाउन र राजनीतिक पार्टीहरूलाई समेत प्रशासकीय भूमिकामा जिम्मेवार हुन बल पुर्याउने छ । यो सरकारका काँधमा हिजोका सबै विकृति पखालेर सभ्य, सुन्दर समाज निर्माण तथा सुरक्षित राजमार्गको दिशा निर्धारण हुने अपेक्षा जनताको छ । सार्वजनिक प्रशासनको लथालिङ्ग अवस्थालाई नसुधारेसम्म देशको सुल्टो हिँडाइ होला भन्न सकिन्न । यसर्थ केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा वैज्ञानिक सङ्गठन बनाउनुपर्छ । सबैको सहभागिता, सहमति र चित्त बुझ्दो प्रणालीबाट कर्मचारी समायोजन ऐन र नियमावलीको प्रयोग गरी छिटो कार्यान्वयनमा ल्याएर सबै सेवाका सबै तहका सबै कर्मचारीको पदस्थापना गर्न ढिलाइ गर्नु हुन्न । यो विषयमा नेपाल सरकार गम्भीर बन्नु अति जरूरी छ । 

साँच्चै गणतन्त्र र प्रजातन्त्रलाई बलियो र जनताको सेवासुविधालाई प्राथमिकतामा राख्ने हो भने केन्द्रीय तहमा कर्मचारी सङ्ख्या बढीमा १५ देखि २० हजार भए पुग्छ । प्रदेश तहमा २० देखि २५ हजार कर्मचारी चाहिन्छ । स्थानीय तहमा ५८ देखि ६५ हजार मात्र कर्मचारीको व्यवस्था गर्नु बढी उचित हुन्छ । केन्द्रको संरचना सबै जिल्लामा पुर्याउने, प्रदेशको संरचना त्यही तरिकाले निर्माण गर्ने र दोहोरोपनले सुशासन, विकास गति कायम हुन सक्दैन । स्थानीय सरकारले हस्तक्षेपको अनुभूति गर्नु हुँदैन । तर संविधान प्रदत्त अधिकारको पुनरावलोकन गरी कतिपय केन्द्र र स्थानीय तहका अधिकारलाई प्रदेशमा कायम गरिनु र प्रदेशको संयोजनमा स्थानीय सरकारलाई अगाडि बढाउनु बढी फलदायी हुन सक्छ ।  

जनताको राजनीतिक बलिदानीसाथ नागरिक हक अधिकार प्राप्ति गर्न शहादतबाट उपलब्ध विकेन्द्रीकृत शासन पद्धतिका आधारमा गाउँ गाउँमा सिंहदरबारका अधिकार प्रत्याभूत गराउनुपर्छ । 

सरकारलाई जस्तासुकै निर्णय पारित गर्न बाध्य पार्ने र कुनै सेवा समूहलाई काखी च्याप्ने सार्वजनिक प्रशासनको रवैया रहनु हुँदैन । तसर्थ सामान्य प्रशासन नामले त्यो मन्त्रालयलाई सङ्कुचन गरेको र निश्चित सेवाको दबदबा नै मूल बाधक हो भने सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन मन्त्रालय बनाएर सबै सेवाका कर्मचारीको साझा अभिभाकत्व बहन गर्ने हैसियतमा सङ्घीय मामिला तथा सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन मन्त्रालय लाग्नुपर्छ । अन्यथा कर्मचारी समायोजनमा सरकारलाई अनावश्यक विवादमा तान्ने वा अलोकप्रिय बनाउने कार्य हुने छ ।

केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कतिपय प्रशासनिक संरचना निर्माण र कर्मचारी खटनपटनमा अपारदर्शी व्यवहार भएका कारण पदीय मर्यादा र हैसियत नमिलेको सर्वत्रबाट गुनासा आइरहेका छन् ।

सरकारले यी विषयमा पर्याप्त ध्यान नदिएकाले विषयगत सेवा स्थानीय तहमा प्रभावित रहेको देखिन्छ । तर बाहिर कर्मचारी अटेरी र अराजक भए भन्ने भ्रम छरिएको छ । यो भ्रमलाई चिर्न र न्यायपूर्ण बनाउन कर्मचारी समायोजन ऐन र नियमावली अनुरूप सरकारले सबैमा सामाजिक न्यायको व्यवहार गरी छिटो कर्मचारी खटाउने व्यवस्था गर्नु पर्छ । विधि, प्रक्रिया, मापदण्ड र पदीय मर्यादा र ज्येष्ठतामा आँच नआउने गरी हुने खटनपटन र तोकिने देशका ७५३ स्थानमध्ये जुनसुकै स्थानीय तहमा सबै देशभक्त र जनसेवक कर्मचारी जान तयार छन् यसका शङ्का लिनु पर्दैन । तह बढुवाभन्दा पनि न्यायोचित समायोजन मुख्य मुद्दा हो भन्ने ध्यान नेतृत्वमा पलाउनु आवश्यक छ ।

(लेखक शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका उपसचिव हुन् ।)