पृष्ठभूमि
     विश्वमा पछिल्लो समय अतिराष्ट्रवाद हावी भइरहेको छ । शासन सत्तामा उक्लिने भर्याङ नै कमलो सङ्कीर्ण राष्ट्रवादी भावना सिद्ध भइरहेको छ । यही अतिराष्ट्रवादी कभरमा अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प विजयी भएको बताइन्छ । मेक्सिकोको सिमानामा फलामे पर्खाल र आप्रवासीलाई कडाइ गरिने उद्घोषसँगै उनले चुनावमा बाजी मारे । आज यही अतिराष्ट्रवादी कभरमा उनले विश्वमा आफ्नो प्रभाव र प्रभुत्व विस्तार गर्ने रणनीति लिएको छ । अर्कोतिर मूलतः अमेरिकी अर्थतन्त्र युद्धमा आधारित रहेको छ । युद्धमा अडेको अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारका लागि सार्वभौमतः युद्ध अपरिहार्य हुन्छ । यसले के पुष्टि गर्छ भने अमेरिकाको अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न विश्वभरि युद्ध भड्किनु पर्छ । यसकारण सारतः युद्ध र द्वन्द्व उसको आधारभूत नीति नै हो ।

     उता चिनियाँ अर्थतन्त्र उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनमा आधारित छ । यस्तो अर्थतन्त्र विकास र विस्तारका लागि शान्तिपूर्ण विशाल बजार भए पुग्छ । अर्थात चिनियाँ अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न शान्तिपूर्ण विश्व उपभोक्तावादी बजारका लागि आवश्यक पूर्वाधार र रणनीति अनिवार्य हुन्छ । यही मेसोमा चीनले विश्व शान्तिको आह्वान गर्दै एक क्षेत्र एक सडक र २१औं शदीको सामुद्रीमार्ग जस्ता विशाल परियोजना मार्फत पूर्वाधार विकास र व्यापार गर्दै विश्वमा आफ्नो पकड, प्रभाव र बजार सुनिश्चित गर्दैछ । यसकारण पनि अमेरिकाले चीनलाई साइजमा ल्याउन र आफ्नो अर्थतन्त्र विस्तार गर्न युद्ध अपरिहार्य देखेको छ । यसले समग्रमा विश्व परिदृश्य  द्वन्द्वोन्मुख रहेको पुष्टि गर्दछ । 

अमेरिका–चीन विवादः
      अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईएले दस वर्षभित्र चीनलाई युद्धमा नफसाए गम्भीर चुनौती हुने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । दस वर्षमा चीन विश्व प्रभुत्वशाली बन्ने आशय प्रतिवेदनमा छ । मूलतः चीन–अमेरिका बीचको सम्बन्धको इतिहास सुखद् छैन । यो असाध्यै पेचिलो र आरोह–अवरोहबीच गुज्रिएको पाइन्छ । चीनको मुक्ति सङ्घर्ष, कोरियाली युद्ध, भियतनाम युद्ध र सांस्कृतिक क्रान्तिमा चीन–अमेरिकाबीचको द्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्यो । यद्यपि चीनमा सुधारवाद लागू भएपछि झण्डै ४० वर्षअघि यी दुई मुलुकबीच संवादको ढोका खोलिएको थियो । कूटनीतिक सम्पर्कको समय लामो नभए पनि दुवै मुलुकबीचको सम्बन्धले नयाँ उचाइ प्राप्त गर्यो । आजसम्म उनीहरूबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध द्वन्द्व र सहकार्यको द्वन्द्वात्मकतामा आधारित देखिन्छ । 
     केही सम्झौता र व्यापार साझेदार हुनाले उनीहरूबीच नरम नीति अख्तियार गर्नैपर्ने बाध्यता थियो । यद्यपि कहिलेकाहीँ बाह्यरूपमा दक्षिण चीन सागर, दक्षिण एसियाली मुलुक  र उत्तरकोरिया अनि आन्तरिक रूपमा ताइवान र तिब्बतको विषयमा चरम द्वन्द्व र तनाव हुँदैआएको छ । प्रजातन्त्र र मानव अधिकारसँग सम्बन्धी मुद्दाहरूमा पनि अमेरिकाले रणनीतिक चासो राख्दै आएको देखिन्छ ।

     मुलभूतरूपमा विगत लामो समयदेखि अमेरिका विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र रहँदै आएको छ । आरोह–अवरोहकै बीचमा पनि सुपर पावर भएको पनि दशकौँ भइसकेकोछ । यस्तो एकाधिकार र वर्चश्ववादी मनोवैज्ञानिक धरातलमा उसलाई कुनै पनि दोस्रो मुलुकको उदय पाच्य हुँदैन । यही वस्तुगत सेरोफेरोमा उसले आफ्नो रणनीतिक कदमहरू चाल्ने गर्छ । पछिल्लो समय आर्थिक तथा सामरिक रूपमा चीनले अमेरिकालाई चुनौती दिँदैआएको छ । यी दुवै मुलुकबीच विगतमा भीषण युद्धहरू समेत भएको इतिहास साछी छ । यसकारण उनीहरूबीचको सम्बन्ध संवेदनशील र पेचिलो छ । अमेरिकाको समग्र विदेश नीति नै चीन घेराउमा आधारित बताइन्छ । यसका लागि अफगानिस्तानमा द्वन्द्व छँदैछ । दक्षिण चीन सागरको विषयमा फिलिपिन्स र भियतनामलगायतका मुलुकहरूलाई उक्साइरहेको छ, जुन क्षेत्र दोस्रो विश्वयुद्ध अघि चीनकै रहेको चिनियाँहरूको दाबी छ । विभिन्न बहनामा कोरियालाई उत्तेजित गरिहेको छ । यता दक्षिण एसियामा भारतलाई साथमा लिएर दक्षिण आर्कबाट घेराबन्दी सुनिश्चित गर्न खोजिरहेको बताइएको छ । 

अमेरिका–भारत सम्बन्धः
     यता अमेरिका–भारत सम्बन्ध पनि उत्तार–चढावकैबीच गुज्रिँदै आएको छ । स्वतन्त्र भएपछि भारत शोभियत धुरीतर्फ लाग्यो । इन्दिरा गान्धीले शोभियत सङ्घसँग २० बुँदे सामरिक सम्झौता गरिन् । यसबाट पश्चिम क्रुद्ध भयो । शोभियत सङ्घ विघटनपछि काङ्ग्रेस आईले युरोपलाई केन्द्र बनायो । पाकिस्तानले अमेरिकी धुरीलाई समात्यो । त्यसबेला शोभियत सङ्घविरुद्ध भाजपा वा हिन्दु अतिवादलाई पश्चिमले भरपुर उपयोग गर्यो । पछिल्लो समय सीआईएको लागि हिन्दु अतिवादको पनि औचित्य रहेन । त्यस्तै यता काङ्ग्रेस आई, खुफिया एजेन्सी र कर्मचारीतन्त्रसँग हिजोआज राम्रै सम्पर्क रहेको बताइन्छ । 

     नाकाबन्दीमा मोदीलाई एक्सपोजड् गर्न पश्चिम सफल भयो ।  त्यतिखेर मोदीसँग केही सम्बन्ध बिग्रेको थियो । तर पछिल्लो समय कर्मचारीतन्त्रको वशमा रहेको मोदीलाई कठपुतली बनाइसकेको सूत्रको दाबी छ । केही दिनअघि अमेरिका भ्रमणको क्रममा मोदी र ट्रम्पबीच प्रशान्त क्षेत्रमा संयुक्त सैन्य अभियानलगायतका मुद्दाहरूमा गरिएको सम्झौताले यसको पुष्टि गर्छ । यसले वित्तीय कूटनीतिक सम्बन्धलाई सैन्य रणनीतितर्फ धकेलेको देखिन्छ । जसले चीनलाई शसङ्कित बनाएको छ । काङ्ग्रेस आई, खुफिया एजेन्सी र कर्मचारीतन्त्रको लाइनमा मोदीलाई पनि सामेल गराएपछि अब पश्चिम र अल इन्डिया एक भएर नवऔपनिवेशिक रणनीतिक कार्ड फालिरहेको छ । यस्तो तनाव नेपाल जस्तो बफरजोन मुलुकको हितमा हुँदैन ।

चीन–भारत द्वन्द्वः
     पौराणिक रेशम मार्गमार्फत चीन र भारतबीच आर्थिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेको पाइन्छ । यही रेशम मार्ग मार्फत व्यापार एवं बुद्ध धर्मको समेत अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको बताइन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धमा उनीहरू दुवै जापानी साम्राज्यवाद विरुद्ध उभिए । यही मेसोमा सन् १९५० मा दौत्य सम्बन्ध स्थापित भयो ।  तथापि दुवै मुलुकको सम्बन्ध थुप्रै उत्तारचढावकै बीचमा गुज्रिएको देखिन्छ । उनीहरूबीचमा विशेषतः पटकपटक सीमा विवाद भएको पाइन्छ । चीन–भारत सिमाना ४ हजार किमिभन्दा बढी रहेको छ । यसमा सन् १८३४ को कास्मिरी सिमामा सिखसँग भएको भिडन्त, १९६२ सालको लादख भीडन्त,  १९६७ मा नाथुला र कोला विवाद र १९८७ मा अरुणाञ्चल सीमा विवाद उल्लेखनीय रहेको छ । 

   यद्यपि यी दुवै मुलुकले दौत्य सम्बन्ध सुमधुर बनाउने प्रयत्न भने नगरेको होइन । सत्तरीको दशक आसपासमा भारत शोभियत सङ्घ धुरीमा थियो, जुनबेला चीन–शोभियत सङ्घबीच कम्युनिस्ट कार्यदिशा बारे महान बहससँगै व्यापक विवाद भइरहेको थियो । चीनले पनि पाकिस्तानसँग सम्बन्ध विस्तार गर्यो । शोभियतसङ्घको विघटनपछि भारतले युरोपसँग सम्बन्ध बढाएको देखिन्छ । यता ८० को दशकबाट चीन–भारत सम्बन्ध पुनस्र्थापना गरियो । विभिन्न उच्च स्तरीय द्विपक्षीय भेटवार्ताहरू भए । यसमा १९८८ मा राजीव गान्धीको, २००८ मा मनमोहनसिंहको चीन भ्रमण अनि २०१४ मा राष्ट्रपति सी चिन फिङको भारत भ्रमणपछि सम्बन्धमा केही सुधार आएको थियो । 

     तर पछिल्लो समय भारत र अमेरिकाबीच सैन्य तथा आर्थिक रणनीतिक सम्बन्ध विस्तार, चीन पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर, दक्षिण चीन सागर र तिब्बतको विवादका कारण उनीहरूबीचको सम्बन्धमा जटिलता थपिएको छ । त्यसमा पनि हालै चीन–भुटान सिमानाको दोक्लम क्षेत्रको विवाद पेचीलो वनेकोछ । यो द्वन्द्व चीन–भारतबीचमा मात्रै सीमित देखिँदैन । रणनीतिक स्वार्थका कारण यसमा अमेरिकाको पनि गम्भीर चासो रहेको छ । सन् २०६२ को लादख सीमा विवादभन्दा आजको रणनीतिक स्वार्थ अझ गम्भीर, व्यापक र पेचिलोछ । यो घटनामा भारतीयहरूले प्रदर्शन गरेको कडा प्रतिक्रियालाई योजनाबद्ध गरिएको आशङ्का गरिँदैछ ।

यसमा दुवै मुलुकले आक्रर्मक नीति लिएको देखिन्छ । अमेरिकाले चारै तिरवाट घेराबन्दी गर्ने रणनीति लिरहेको बताइएको बेला अचानक दोक्लम प्रकरण उत्कर्षतिर जानुले उनीहरूको नवऔपनिवेशिक स्वार्थलाई पुष्टि गर्दछ । कतिपय विश्लेषकहरूले यसलाई चीन घेराउ गर्ने रणनीतिकै अर्को पाटो भनेका छन् । तथापि दोक्लम विवाद शान्तिपूर्ण किसिमले समाधन होस हामी यही चाहन्छौँ ।
 निष्कर्षः 
चीन र भारतबीचको द्वन्द्व रूप पक्ष हो भने अमेरिकी प्रभुत्वको रणनीतिक स्वार्थ सार पक्ष हो । अमेरिकन सामरिक, राजनीतिक तथा आर्थिक रणनीतिको केन्द्रीय अभिव्यक्ति नै चीन घेराउमा आधारित रहेको विश्लेषकहरूको दावी छ । उसले उत्तर कोरिया, दक्षिण चीन सागर, पाकिस्तान, तिब्बत र ताइवान विवादको कभरमा चीनलाई  एक्ल्याउने नीति लिएको देखिन्छ । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा विद्यमान विवाद र द्वन्द्वको कभरमा आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने दाउ बुझ्न कठिन छैन ।

यसका लागि उसले नेपालमा निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वको वाहना खोजिरहेको बताइन्छ । तसर्थ, नेपालले वर्तमान चीन–भारत द्वन्द्वमा सन्तुलित कूटनीति र समस्याको शान्तिपूर्ण समाधनतर्फ जोड दिनुपर्छ । कसैको रणनीतिक र भावनात्मक बहकाउमा लाग्नुहुँदैन । अन्यथा शक्तिराष्ट्रहरूको रणनीतिक टक्करमा नेपाल युद्धमैदान बन्ने खतरा देखिन्छ, जसले पटक्कै हाम्रो हित गर्दैन ।