काठमाडौं– करीब १० देखि १५ प्रतिशत नक्कली भूकम्पपीडितले गलत तरिकाले अनुदान लिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अनुमान गरेकाे छ । 

प्राधिकरण कार्यकारी समितिका सदस्य चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले करीब ३० अर्ब रकम गलत तरिकाले वितरण भएको हुनसक्ने अनुमान गरेका छन् । 

हालै भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यति ठूलो परिमाणमा खेर गएको पैसा असुल उपर गर्न राज्यलाई निकै कठिन रहेको पनि बताएका छन् । 

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सुरु भएपछि विभिन्न तरिकाबाट नक्कली प्रभावितले अनुदान लाभग्राहीको सूचीमा आफूलाई समेट्न सफल भएका थिए । 

यसमा भूकम्पअघि नै घर भत्किएकाहरु, एक ठाँउमा घर भत्किएपनि अर्को ठाँउमा  घर भएकाहरु, भूकम्पपछि एउटै परिवारका सदस्यले नक्कली अंशबण्डा गरी व्यक्ति व्यक्तिले राहत लिनेजस्ता विभिन्न प्रक्रियाबाट रकम लिन सफल भएका थिए । 

उनीहरु सरकारको कमजोर व्यवस्थापन प्रणालीको फाइदा उठाउँदै भूकम्प पीडितले पाउने पहिलो किस्ताको ५० हजार लिन सफल भएका हुन् । 

यसबारे प्राधिकरणलाई पनि थाहा नभएको भने होइन । तर राजनीतिक दवाव तथा फितलो कार्यशैलीका कारण गलत तरिकाले राहत वितरण भएको थियो ।

 यसरी गलत ढंगले अनुदान लिनेको पहिचान गरी कारबाही गर्न पनि कठिन रहेको बुझेको प्राधिकरणले अब पैसा लिएर पनि घर नबाउनेमाथि भने कडा नजर राख्ने भएको छ । 

प्राधिकरणका अनुसार ७ लाख २८ हजार अनुदान सम्झौता भएको मध्ये ७ लाख २१ हजारले पहिलो किस्ता लिएका छन् । 

५ लाख ७ हजारले दोश्रो किस्ताको अनुदान लिएका छन् । अनुदान सम्झौता गरेका मध्ये ७० प्रतिशतले दोश्रो किस्ताको रकम लिएका छन् । 

यसमा ३० प्रतिशतले दोश्रो किस्ता लिएका छैनन् । अर्थात पहिलो किस्ताको ५० हजार लिएर घरको जग नहाल्ने ३० प्रतिशत हाराहारी रहेको प्राधिकरणको आँकडाले देखाएको छ । 

प्राधिकरण अहिलेसम्म अनुदान लिएर घर पनि नबनाउने र पैसा पनि फिर्ता नगर्ने ३० प्रतिशतमाथि ‘एक्सन’ लिने मनस्थितिमा पुगेको छ । उनीहरुले कि त अब घरको जग राखेर दोश्रो किस्ताको लागि आवेदन दिनुपर्नेछ कि त्यो पैसा फिर्ता गर्नुपर्नेछ । यसका लागि प्राधिकरणले ३० दिने सूचना समेत निकालिसकेको छ ।

यसरी पैसा फिर्ता आएमा त्यो पैसा सम्बन्धित स्थानीय तहमै पुनर्निर्माण कोष बनाएर राख्ने पनि प्राधिकरणले सोच बनाएको छ ।  

प्राधिकरणले अहिले स्थानीय तहलाई घर निर्मार्णको अवस्था कस्तो छ, कति घर बन्न नसक्ने अवस्थामा छन् त्यसबारे जानकारी गराउन भनेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

यसबाट कति घर बन्न सक्ने अवस्थामा छन् र कति घर बन्न नसक्ने अवस्थामा छन् भन्ने थाहा हुने र त्यही अनुसार प्राधिकरण अघि बढ्ने उनले बताए । 

पहिलो किस्ता लिएर जग हाल्नेको संख्या कति र जग नहाल्नेको संख्या कति भन्ने थाहा पाउनका लागि स्थानीय तहलाई परिचालन गर्न लागिएको कार्यकारी ज्ञवालीले जानकारी दिए । यसबाट सम्भावित घर नबनाउनेहरुको आंकडा निस्कन सक्ने प्राधिकरणको बुझाई छ । 

सरकारसँग प्रभावकारी सञ्चार प्रद्धती नभएका कारण पहिलो किस्ताको ५० हजार लिएर घरको जग नहाल्नेको जानकारी आउन सकेको छैन । ब्यक्ति ब्यक्तिलाई नसोधी जानकारी लिन नसक्ने अवस्था भएकोले प्रत्येक स्थानीय तहबाट मात्र यो सम्भव हुनेछ । 

कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भने ‘कुनै व्यक्तिको अर्को ठाँउमा घर छ  तर उसले एउटा घर भत्केको आधारमा अनुदान लिएको छ भने हाम्रो सिष्टमले त्यसलाई पत्ता लगाउन सक्दैन । यो कसले पत्ता लगाउन सक्छ भन्दा एउटा स्थानीय समुदाय अर्को स्थानीय जनप्रतिनिधी र स्थानीय सरकार । यो विषयमा उनीहरुलाई जानकारी हुन्छ ।’ 

प्राधिकरणले अहिले स्थानीय तहमा थप इन्जिनीयर खटाएर ३० प्रतिशत घर निर्माणको प्रक्रिया के भएको हो भन्नेबारे छानविन गरेर विवरण पठाउन लगाउने योजना बनाएको छ । 

यसका लागि स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइसकेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले जानकारी दिए । यसबारेमा गाँउपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नगरपालिका संघका पदाधिकारीसँग पनि प्राधिकरणले छलफल गरेको छ ।  

पुनर्निर्माणका क्रममा नक्कली प्रभावितमाथि कारवाही गर्ने विषय कार्यविधिमा समेट्न नसकेको प्राधिकरणले सरकारी अनुदान लिएर दुरुपयोग गर्नेमाथि सरकारी बाँकी असुल उपर गर्ने कानुन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । 

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भने–‘प्रत्येक विषयमा लागि छुट्टाछुट्टै कानुन बनाइरहनु पर्छ भन्ने छैन । सरकारी सम्पत्ति मासे तथा हिनामिना गरेको कानुन अुनसार उनीहरुलाई पनि कानुन अनुसार कारबाही हुन्छ ।’ 

पहिलो किस्ताको ५० हजार लिएर घर नबानाउनेलाई यस्तो हुन्छ कारबाही 

प्राधिकरणको आँकडा अनुसार पहिलो किस्ताको ५० हजार लिएर पनि घर बनाउन सुरु नगरेका झन्डै ३० प्रतिशत हाराहारी छन् । 

उनीहरुको घरको जग हालेर दोश्रो किस्ता लिने प्रक्रियामा सहभागी भएनन् भने प्राधिकरणले उनीहरुको नाम सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएको छ ।  ती ब्यक्तिले सरकारी रकम हिनामिना गरेको भनेर अभिलेख हुनेछ ।

यस्तै स्थानीय तह होस् वा सरकारका जुन सुकै निकायले दिने सेवा सुविधाहरु रोक्का गरिने, नागरिकताको सिफारिस, भत्ता देखि अन्य सुविधा रोकिनेसम्मका प्रक्रिया अघि बढाउने प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत ज्ञवाली बताँउछन् । 

अन्तिम चरणमा व्यक्तिको सम्पतिबाट पनि असुलउपर गरिन सक्ने उनले बताए । ज्ञवालीले भने–‘त्यो अवस्थासम्म पुग्नु नपरोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ, ३ महिनाको अवधी राखेर हामीले यससम्बन्धी सूचना जारी गरेका छौँ । हाम्रो चाहना के हो भने कसैले पैसा लिएर घर नबनाई बुझाँउन चाहन्छ भने त्यसलाई कारवाहीको चरणसम्म नगई फिर्ता गर्न केही समय दिँउ भन्नेमा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता रहन्छ ।’ 

उनले थपे–‘३० प्रतिशतले अझै दोश्रो किस्ता नलिएको देखियो । यो ३० प्रतिशतको फरकपनलाई पहिचान गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिएको छ । यसका लागि ब्यक्ति यक्ति सम्म पुग्नुपर्ने भएकोले प्राधिकरणले स्थानीय तहलाई परिचालन गर्न लागेको छ । हामी पुस मसान्तसम्म कुरेर बस्दैनौँ, त्यसभन्दा अगाडि नै छानविनको प्रक्रिया अघि बढाउछौँ । जसले फिर्ता गर्देन, त्यसमाथि हामी छानविनको प्रक्रिया अघि बढाउछौँ ।’

यस्तै प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लाका स्थानीय तहमा २ सय ७२ इन्जिनियरहरु पठाउने भएको छ ।  विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा करारमा इन्जिनीयरहरुलाई पठाउने योजना बनाएको र यसबारे विश्व बैंकसँग छलफल भइरहेको उनले बताए । 

स्थानीय पुनर्निर्माण योजना अन्तर्गत बन्न बाँकी रहेका व्यक्तिका घरको छिटो पुनर्निर्माणका लागि यो कार्ययोजना अघि सारिएको प्राधिकरणको भनाई छ ।