प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रसँगै सङ्घीय व्यवस्थासम्ममा हाम्रो देशले परिवर्तनका विभिन्न खाले हिंसात्मक र शान्तिमय सफलताका इतिहासलाई रच्दै आएको छ । विकासका लागि सिद्धान्तका लामा–लामा आशावादी ठेलीमा सपनाका दरबार बने । हिजोको सङ्क्रमणकालीन भयावह र आजको सङ्क्रमणको घाउलाई निको तुल्याएर तङ्ग्रिनुपर्ने बेलामा आजको सरकारसँग करका नामले या अधिनायकवाद भो भन्ने आरोपका बादल मडारिरहेका छन् ।

तर बोल्न जति सजिलो देशको अवस्थालाई सुल्झाउन सकिन्न । सत्ता बाहिर बसेर दोष केलाउन जति सजिलो छ, त्यति आजको अवस्था पनि अनुकूलभन्दा प्रतिकूल नै लाग्छ । सङ्घीय संरचना, सङ्गठन र नीति तथा कानुनकै विषय नै अन्योल र शिशु अवस्थामा टुसाउँदै छन् । साङ्गठनिक संरचना, प्रशासनिक सुव्यवस्थापनदेखि भौतिक संरचनाका जटिलतालाई भूकम्प, बाढीपहिरोले निम्त्याएको आर्थिक सङ्कट र चुनावका कारण खर्चिएको ठूलो धनराशिको संयोजनका पक्ष चानचुने अवश्य होइन । अर्कोतिर प्रतिपक्षीले सरकारलाई विरोध गर्ने पाटाबाट बोलिरहँदा सरकारले सचेत बन्न पाउला ।

तर सकारात्मक कर्मको पनि विरोधै गर्ने अनि नकारात्मक पक्ष कहाँ छ भेटिएला मात्र भनिरहनु जिम्मेवार नेतृत्वको नैतिकताभित्र पर्दैन । हरेक सामान्य नागरिकले शान्ति, समृद्धिमा अमनचैनको जिन्दगी जिउन चाहन्छ । कसैको दमन, जलन, अत्याचारबाट मुक्त हुन नपाउँदा मानव मन मात्र होइन, प्राणी मात्रको दिलमा चोट पुग्छ । अब पनि देशको हित र अहितको पक्षमा भन्दा बढी पार्टीवादले सत्तापक्ष र

प्रतिपक्षले अल्झिरहने हो भने हिजो भनिएको परिवर्तन कसरी सम्भव छ ? मननीय पक्ष हो । जजसले जेजे कुरा गरून् ती देश र बहुसङ्ख्यक जनताको हितमा हुनुपर्छ । 
वर्तमान युगसम्म आइपुग्दा देशका व्यवस्थामा स्वतन्त्रताका लागि सुन्दर कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै आज पनि दुरदराजमा कैयौँ जलन अवश्य छन् । बालिका बलात्कृत भइरहेका कुत्सित र निर्घिणी घटना हुनु झनै पीडाप्रद घटना हुन् । मुकशैलीबाट बालश्रम शोषण भइरहेका छन्– अलिकति विकसित तरिकाबाट, अलिकति पृथक ढाँचामा श्रमिकले साहु–महाजनको हली बन्नु नपरेको भन्ने पनि छैन । हलिया प्रथा, दास प्रथा, झुमा प्रथा या त छाउपडी प्रथा, देउकी प्रथाको मारमा अभाव र अशिक्षाको जलन छ । विपन्न वर्गका वेदना त्यसै चिमोटिएका छन् । तिनका आवाजलाई टाठाबाठाकै दमनकारी स्वरले सर्लक्क ढाकेर चाकडीबाजकै गुदीले आधार दिनैपरेको छ । 

     बाध्यताले, अवसरको आशाले दमनलाई मुकशैलीमा स्वीकार गर्नैपरेको छ । पितृसत्तात्मकता छ, गरिबीको दुर्दशामा अशिक्षा छ, विभेदमा मौका छोपेर उपेक्षाकै स्तरमा निरीहका स्वतन्त्रतालाई पिल्स्याइएका तीता यथार्थ छन् । राजनीतिको कूटनीतिभित्र वाक स्वतन्त्रता ननिमोठिएका भन्नै मिल्दैन । नारी अस्मिता कुण्ठित छ– प्रथाले, समाजले, परम्पराले । हिजो चुनावी दौडानमा राखिएका वाचालाई बिर्सेर आज सत्तापक्षी र प्रतिपक्षीले दोहोरी खेलिरहने हो भने जनताले तेस्रो शक्तिको खाँचोको महसुस गर्न विवस नहोलान् भन्न पनि त सकिन्न । आज पनि अभावसँग मितेरी लाउनेले नै जो होचो उसको मुखमा घोचो भनेझै अनेक थरी समाजका लाञ्छना व्यहोर्दै गर्दा भ्रष्टाचार, पार्टीवादी सोच र स्वार्थ, नातावाद, कृपावादले स्वतन्त्रता नै ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भन्ने मनोवैज्ञानिक पीडा उत्तिकै हुनु लज्जास्पद कुरा हो ।

सूक्ष्मातिसूक्ष्म कामका लागि सरकारी कार्यालयमा या त निजीमा आखिर निरीहका आवाजमा साँच्चै पीडादायी जलन छन् । कर्मचारीतन्त्र, व्यक्तिको आनीबानीका कारण बोल्न नसक्ने र कुनै पार्टीगत शक्तिलाई भिरेर हिँड्न नसक्ने वा नचाहनेमाथि हस्पिटलदेखि हरेक संवेदनशील कार्यमा समेत हैरानी हुन्छ, पीडा हुन्छ, बेवास्था गरिन्छ । यी तीता सत्यप्रति आवाज कुनै सामान्य गफ होइनन् तर यस्ता खाले बिलौना खोलाका गीत बनिरहनु हृदयविदारक पक्ष हुन् । 

सरकारी काममा हैरानी र बेचैनीका कारण भ्रष्टाचार उत्तिकै भइरहेका सुनिन्छन् । सामान्य नागरिकले महँगीको मारसँग कसरी झुत्ती खेलिरहने ? उता विदेशमा सपना बोकेर बाहिरिनेले बाकसभरी भएर फर्किरहनुपरेका तीता र कहालीलाग्दा पीडाको समाधान के त ? दैनिक उपभोग्य सामानमा समेत करको अप्रत्यासित वृद्धि गरेर स्थानीय सरकारले आफ्नै दुनु सोझ्याउने चेस्टा देखाइरहेका छन् । स्वार्थको पोको फराकिलो बन्दै गएको त छैन ? अब त उदारवादी कम्युनिस्ट शासनसँग समृद्धिको आशा जनतामा छ । बहुमतको बाम सरकारसँग जनताले अब अल्झन र बल्झन होइन साँचो विकास तथा स्थायी राजनीतिको सपना तुनेका छन् । आज पनि सरकारलाई गाली गर्ने परम्परा जति भइरहेका छन्, सबै अनुशासनहीन व्यवहारका बेथितिले जन्माएको परिणती पनि हो । सङ्घीय शासनसँग यो मुकपीडाको सुधारप्रति जनताको आशा र अपेक्षा छ । हातमा सीप, बौद्धिकता या त क्षमता भएका व्यक्तिले विदेशिनु परेका सत्यको आँकलन सिद्धान्तमा सीमित छन् । शक्ति र सामथ्र्यले गाँजेको पद्धतिले शैक्षिक बेरोजगारिता र मनोवैज्ञानिक जलनमा विसङ्गती छ । 

अलिकति आशा छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने महायज्ञमा रेखी हालिएको छ । सङ्घीय शासनका लागि यी आशा र अभिलाषाका परिशिष्टमा रहेका मागको सम्बोधनका लागि निर्वाचित नेतृत्वका लागि विशेष मौका हो । अब क्षमतावान्ले प्रमाणपत्रलाई सिरानी लगाएर सुत्नुनपरोस् । कुना कन्दरालाई चियाएर अलिकति विकासको बास्ना छर्नु सङ्घीय शासनको सुनौलो अवसर त्यहाँ छ । आगतको घडीले यिनै सपनालाई काँधमा राखेर हिँड्ने ठूलो आशा छ– स्वतन्त्रतासँगै । 

आफ्नो गतिविधि वा कार्यमा स्वाधीनता अर्थात् बन्धन नभएको स्थिति हो– स्वतन्त्रता । नेपालको संविधानले भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा १७ मा “कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन” भनी स्वतन्त्रताको मूल्यलाई शङ्खघोष गरेको छ । विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, बिनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, सङ्घ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा, रोजगार गर्ने साथै उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन गर्नेजस्ता स्वतन्त्रतालाई संविधानले लिपिबद्ध गर्न चुकाएको छैन । भाग ३, धारा २६ मा ‘धर्म अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने’ धार्मिक स्वतन्त्रताको आवाजले आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेको छ । 
    

बीसौँ शताब्दीतिर नारी स्वतन्त्रताको सम्मानमा घन्किएको बिगुल; समावेशी बगैँचामा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक सहिष्णु सद्भाव सबै क्षेत्र र विषयवृत्तमा स्वतन्त्रताकै चाहना बुलन्द हुँदारहेछन् । स्वतन्त्रताको बाहुलीमा हक र अधिकारले फस्टाउँदा मानिसमा भलै भौतिक सम्पन्नता नहोस् तर मनोवैज्ञानिक आनन्द मिल्छ । हाम्रो संस्कार, परम्परा अनि प्राचीन इतिहासको रामराज्यदेखि पृथ्वीनारायणले समेत एकतासँग राज्य एकीकरणको अर्जुनदृष्टिमा स्वतन्त्रतालाई जोड दिएका हुन् । आजको अत्याधुनिक युगमा सङ्घीय व्यवस्थाभित्र हरेक नागरिक हक र अधिकारले समावेशी परिवेशमा स्वतन्त्रताकै विषय सारलाई शिरोधार्य गर्न चाहेको महसुस हुन्छ ।

हरेक प्रतिभाले स्वतन्त्रतामै जाग्न पाउँछन् । अवसरको ढोका स्वतन्त्रताबाटै उघ्रिन्छ । अर्बौँ डलरमा किन्न नसकिने खुसीको प्राप्ति नै स्वतन्त्रताले दिने उपलब्धि रहेछ । स्वेच्छाले राष्ट्रसेवा गर्नेहरूका लागि खुलेर आफ्नो पौरख र पुरुषार्थ प्रदर्शन गर्ने सबल मार्ग प्रशस्त गराउँछ । बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्छ । 

यता स्वतन्त्रताभित्रका कमजोरीकै कारण राजनीतिक बेथिति कम लाग्दैन । शाषक वर्गमा सत्ता र भ्रष्टाचारको अखडालाई सहज बनाइदिएका पक्षमा कानुनको गाँठो स्पष्ट हुनैपर्छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा असचेतता र अशिक्षाका कारण अल्पसङ्ख्यकका समस्या ओझेलमा पर्ने डर हुने हुनाले व्यक्तिगत समस्यामा जान सङ्घीय शासन दह्रो बन्नुपर्छ । गरिबी, महँगीको मार, बेरोजगारीजस्ता समस्याले आजको स्वतन्त्रतालाई बाँदरको हातमा नरिवल नबनाइयोस् । राजनैतिक अस्थिरता, अशान्तिपूर्ण आन्दोलन, चक्काजाम, विरोधले भौतिक संरचनामा क्षति पुर्याइएका घातक कार्यले हुन् या आन्दोलन नगरे कुरै सुनुवाइ नहुने समस्यालाई नियाल्दा जनताको सुनुवाइ हुने विभाग नै खडा गरी न्यायोचित संयोजन गर्नुपर्ने अवस्थामा सचेतनाको आवश्यकता छ । 

दादावाद बढे समाजको आदर्शतामा घात पुग्न जान्छ । सात्विक, निष्पक्ष सेवा गर्नेमा उत्साह मर्छ । आर्थिक तथा सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणमा विकृत पक्षले डेरा नजमाओस् भन्नका खातिर समन्वयकारी मध्यमार्गमा अब त जनताले आन्तरिक स्वरोजगारमा आफ्नो सीप र क्षमतालाई निर्वाध पोख्ने अवसर पाउनुपर्छ । यसर्थ वैयक्तिक, राजनीतिक, धार्मिक–सांस्कृतिक, पारिवारिक, नागरिक स्वतन्त्रताजस्ता व्यापक परिधिमा मानवीय सुख, अमन–चैनका पक्ष गाँसिएका हुन्छन् । 

    प्रेस स्वतन्त्रताका कुरा उठ्छन् । मानवीय हक र विविध अधिकार प्राप्तिका पक्षमा स्वतन्त्रताकै लडाइँ भइरहेका छन् । संसारमा अभैm कठोर शासनको जलनमा जनता आजित छन् । विगतमा नेल्सन मन्डेलाले दक्षिण अफ्रिकालाई स्वतन्त्रता दिलाएको धेरै भएकै छैन ।

नेपालमा राणाशासनकालमै चन्द्र शमशेरले हजारौँ दासदासीलाई स्वतन्त्रता नदिएका होइनन् । अब्राहम लिङ्कनले करिब चालीस लाख दासदासीलाई दासत्वको जन्जिरबाट मुक्ति दिलाएर स्वतन्त्रताको सुगन्ध छरे । महात्मा गान्धीले अहिंसा र सत्मार्गको आडमा रहेर अङ्ग्रेजको उपनिवेशबाट भारतमा स्वतन्त्रताको बिगुल घन्काए । उनले त्यहाँ कृषकहरूलाई जगाउँदै गर्दा पं. जवाहरलाल नेहरूले बुद्धिजीवीलाई तान्दै सपेटी पारेर भारतीय स्वतन्त्रतामा हात दिए ।

१६ जुलाई १९१७ मा लेनिनले रूसमा समाजवादी क्रान्तिसँग सर्वसाधारणका लागि स्वतन्त्रताको बाटो दिए । निर्दोष सोझा जनताले निशानामा परेर जीवनलाई विनाकारण मृत्युसँग तोल्नुपरेका पीडाको हृदयविदारक दृश्य पक्कै त्रासदीपूर्ण हुन्छ । कठोर शासन व्यवस्थाबाट उम्केर स्वतन्त्रता प्राप्तिका निम्ति विश्वका मानव अधिकारकर्मी, स्वतन्त्रताप्रेमी तथा यस विषयमा सरोकार राख्ने अनेकौँ सङ्घ–संस्था चिन्तित छन् ।

साहित्यले स्वतन्त्रतालाई बोल्छ, निःस्वार्थ मानवीय सेवाले शान्तिप्रेमी मनलाई पगाल्छ अनि जन्मन्छ– साँचो स्वतन्त्रता । सङ्क्रमणको सङ्कट चिरेर संविधानको पोयो नभुले जनआकाङ्क्षाका स्वतन्त्र स्वर्णिम स्वप्नाले साकार हुन पाऊलान् तब मात्र अबको सरकारले समृद्धिको जगमा रहेर जश पाउला । आज पनि मानव समुदायले आफ्नो हक र अधिकारका निम्ति खुल्न नपाएका विश्व–समाचारलाई हेर्दा संसारको स्वतन्त्रता र सहअस्तित्वको प्राप्तिका तुलनामा नेपाल धेरै अघि रहेको अवस्था र आशालाई सरकारले सचेत संयोजन गर्न सक्नुपर्छ । 
[email protected]