निर्मल भट्टराई  

नेकपाको एकता प्रक्रियाले अझै पूर्णता पाएको छैन । पार्टी एकता भएर केन्द्रीय कमिटी बनेको पाँच महिना वितिसक्दा पनि आधारभूत तहसम्म यो एकता पुग्न सकेको छैन । मातहत कमिटीको एकताको विषयलाई लिएर पार्टीका शीर्ष नेताहरूमा एकातिर मनमुटाव देखिएको छ भने अर्कातिर सरकारको प्रभावकारिता, वामदेव गौतमको संसद प्रवेश गर्ने विषयले प्राथमिकता पाए ।

यद्यपि वामदेव प्रकरण टुङ्गिसकेको छ । एकता प्रक्रियासम्बन्धी सम्पूर्ण काम सहमतिमा टुङ्ग्याउनुपर्ने बाध्यताको कारण पनि यसमा ढिलाइ भएको हुनसक्छ । तर मातहत कमिटीमा आफ्नो प्रभाव बढाउन वा कायम राख्न सबै शीर्ष नेताले जोड गर्ने हुनाले र पार्टीको शक्तिशाली निकाय सचिवालयमा पैदा भएको  पेचिलो शक्ति सङ्घर्ष र सन्तुलनले पार्टी एकता प्रक्रियाले अपेक्षित गति लिन सकेन । 

पार्टी एकता हुँदा तत्कालीन एमालेको जनताको बहुदलीय जनवादी विचारलाई हुबहु स्वीकार गरिएको थियो । नेकपाले सार्वजनिक गरेको विधानको प्रस्तावना र दस्तावेजको पेटबोलीमा जबजका विशेषता उल्लेख गरिनुले यसको पुष्टि गरेको छ । नेकपाको अन्तरिम विधानको प्रस्तावनामा लेखिएको छ– “जनताको बहुदलीय जनवाद अवलम्बन गर्दै आएको नेकपा (एमाले) र माओवाद एवम् २१औं शताब्दीको जनवाद अवलम्बन गर्दै आएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको एकताबाट निर्मित यो पार्टी संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, मानव अधिकार एवम् मौलिक हकको प्रत्याभूति, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, बहुलतायुक्त खुला समाज, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निवाचन, जननिर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा सरकार सञ्चालन, प्रतिपक्षको संवैधानिक व्यवस्था, स्वतन्त्र न्यायपालिका लगायत आधुनिक लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्यमान्यतामा प्रतिबद्ध छ ।” नेकपाको खास चरित्र यही हो । 

  प्रष्टै छ– नेकपाले आफ्नो अन्तरिम विचारमा जनताको बहुदलीय जनवादको सारवस्तु समेटेको छ । पार्टीको विचार यसको सार पक्ष हो भने साङ्गठानिक स्वरूप त्यसको रूप पक्ष हो । पार्टीको रूपको चर्चा गर्दा पार्टीको सर्वोच्च निकाय केन्द्रीय सचिवालय तत्कालीन माओवादी केन्द्रमा गरिएको अभ्यास नेकपाले ग्रहण गर्यो । तत्कालीन एमालेले अभ्यास गर्दै आएको शक्तिशाली स्थायी समितिमाथि केन्द्रिय सचिवालय राखिएकाले र राजनीतिक एवम् साङ्गठनिक विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार विधानले दुवैलाई प्रदान गरेकाले पार्टीको मातहत एकतासम्बन्धी निर्णय कसले गर्ने भन्ने विवाद सतहमा देखिएको हो ।
१. बहुमतले नेता बनाउने कि नेताले बहुमत बनाउने ?
तत्कालीन एमालेले जनताको बहुदलीय जनवाद अवलम्बन गर्न थालेदेखि नै पार्टी सङ्गठनमा व्यापक लोकतान्त्रीकरण गरेको थियो । बहुमत केन्द्रीय सदस्यले महासचिव निर्वाचन गर्ने प्रणालीलाई परिवर्तन गरेर बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिले अध्यक्ष र अन्य पदाधिकारी छान्ने प्रणाली अवलम्बन गर्यो । साङ्गठानिक जीवनमा आएको यो परिवर्तनले आम पार्टी सदस्यबाट चुनिएर गएका महाधिवेशन प्रतिनिधिको बहुमतले पार्टी नेता बनाउने परिपाटी स्थापित भयो । नेता स्थापित हुँदै आए, पार्टी मजबुत बन्दै आयो । अर्कातिर चालीसको दशकको अन्त्यतिर पार्टीको नेतृत्वमा आएका प्रचण्डले केन्द्रीय कमिटीमा आफ्नो बहुमत कायम गर्दै आएका हुन् ।

डा. बाबुराम भट्टराईलाई बनाउने धोबीघाट बैठकले प्रचण्डलाई केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमतमा धकेलिदियो । अल्पमत बहुमतको व्यवस्थापन गर्ने उपयुक्त विधिको अभावमा तत्कालीन माओवादीमा फुट र विभाजन सुरु भयो । कैयौं नेता विस्थापित भए, पार्टी कमजोर बन्दै आयो । आज फरक साङ्गठनिक परम्परा र शैली अवलम्बन गर्दै आएका पार्टीहरूको एकतापछि नेकपाका आम नेता कार्यकर्तामा एउटा प्रश्न अव्यक्त अभिव्यक्त रूपमा रहिरहेको छ– पार्टीका गम्भीर सैद्धान्तिक, वैचारिक एवम् साङ्गठनिक विषयहरूको समाधान दुई अध्यक्षले गोप्य भलाकुसारी, कानेखुसी वा साउतीबाट कहिलेसम्म भइरहने ? जनताको बहुदलीय जनवादले आफू ओझेलमा बसेर नेकपामा वैचारिक प्रभुत्व जमाइरहेको वर्तमान अवस्थामा यसले पार्टी सङ्गठनमा पनि प्रभुत्व जमाउन सुरु गर्नुपर्छ । सही विचार, सो विचार अनुरूपको साङ्गठनिक ढाँचा र स्थापित नेतृत्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका प्राण हुन् । यसमा तलवितल भयो भने यो आन्दोलन एक इन्च पनि अगाडि बढ्न सक्दैन । 
 

२. अब कस्तो सङ्गठन ?
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले स्थापना कालदेखि नै चुनावबाट श्रेष्ठता हासिल गरेर शासन गर्ने कुरालाई नै मूल विषय बनाएको देखिन्छ । नेपाली कम्युनिस्टहरूले जनताको अभिमतलाई नै सत्तामा पुग्ने माध्यम बनाउँदै आएका छन् । चुनावमा विजय प्राप्त गर्न स्थायी प्रकृतिका पार्टी कमिटीहरू र स्थानीय स्थापित नेतृत्व आवश्यक पर्छ । ती सङ्गठनहरू खास गरी जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूमा केन्द्रित बनाउनु आवश्यक छ । स्थानीय पार्टी कमिटीले नेतृत्व गर्न नसक्दा स्थानीय सरकार नीतिहीन एवम् गन्तव्यहीन बन्दैछन् । त्यसकारण अब बन्ने सङ्गठनमा सकेसम्म कार्यकर्तालाई आफू जन्मिएको वा स्थायी बसोबास भएको क्षेत्रमा सङ्गठित हुन प्रोत्साहित गरेको खण्डमा नेतृत्व स्थापित गर्न धेर समय लाग्दैन । भनिएको छ– “ युद्ध हतियारसहितको राजनीति हो र राजनीति हतियारविहीन युद्ध हो ।”

हतियारविहीन युद्ध जित्न चाहिँ “एक घर एक समर्थक र एक टोल एक सङ्गठन”को नीति अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । त्यस्तो किसिमको अभियानलाई सफल बनाउन आधारभूत तहमा वैचारिक नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ । आधारभूत तहका नेताहरू पार्र्टीले विगतमा प्राप्त गरेका महानतम उपलब्धिहरू र पार्टीको क्रान्तिकारी कार्यनीति, कार्यदिशा, रणनीति र वर्तमान सरकारले गरेका राम्रा कामको बारेमा राम्ररी बताउन सक्ने हुनु पर्छ । पार्टीका हजारौं हजार कार्यकर्तालाई वैचारिक हतियारले सुसज्जित गर्नु भनेको अत्यन्त कठिन र समय लाग्ने काम हो । पार्टी एकतालाई तृणमूल तहमा पुर्याएर सङ्गठनलाई जीवन्त बनाइराख्न राजनीतिक वैचारिक अभियानलाई निरन्तरता दिनु अनिवार्य छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको नेतृत्व निर्माणमा विगतदेखि अवलम्बन गरिएको जनवादी अभ्यासलाई सम्झौता रहित निरन्तरता दिनुपर्छ । 
 

३. वर्गीय पक्षधरता र आन्दोलन
    पार्टी र सरकारको कामले वर्गीय पक्षधरता किन देखाउन सकेन भन्ने महत्वपूर्ण विषयको उठानसमेत हुन थालेको छ । कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको मूलतः वर्गीय आन्दोलन हो । सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको नेतृत्वमा शासन सत्ता कायम गर्न गरिने आन्दोलन हो । स्वभावैले पार्टी सत्तामा रहेको वा नरहेको अवस्थामा वर्ग सङ्घर्ष सञ्चालन गरिराख्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ । सत्तामा रहँदा वा नरहँदा श्रमजीवी वर्गको  दलाल नोकरशाही पुँजीवाद र साम्राज्यवादका पक्षधर शक्तिहरूसँग सङ्घर्ष चलिरहन्छ । श्रमजीवी वर्गको नेतृत्वमा राष्ट्रिय पुँजीपतिवर्गसमेतको सहयोगमा वर्ग सङ्घर्ष गर्नुपर्छ । माओलगायतका विश्व नेताहरूले गरेको त्यही हो ।

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाहको आन्दोलनले कमरेड पुष्पलालको समयदेखि नै मध्यमवर्ग र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग (धनी किसान पनि) मित्र शक्ति बन्न सक्ने आन्दोलन र सो आन्दोलनलाई सफलतामा पुर्याउन निर्माण गर्नुपर्ने सङ्गठनका तहहरू निर्माण हुन सकेनन् । माओको नेतृत्वमा सम्पन्न चीनको नौलो जनवादी क्रान्तिको प्रभावबाट कमरेड पुष्पलालको नेतृत्वमा गठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले  राष्ट्रिय पुँजीपतिवर्ग र मध्यमवर्ग समेतलाई सङ्गठनको ढाँचाभित्र ल्याउन विगतमा या त सही नीतिको अवलम्बन गर्न सकेन या उनीहरूलाई समेट्ने नाममा वर्गीय पक्षधरतासमेत छोड्ने स्थिति उत्पन्न भयो ।

तसर्थ आज क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले उनीहरूलाई समेट्न उपयुक्त कार्यनीति र कार्यदिशा अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । समाजमा विद्यमान वर्गीय अन्तरविरोधको पहिचान र सार्वजनिक पहलकदमी गर्नु पर्छ । बीसौं शताब्दीको तेस्रो चौथो दशकमा माओत्से तुङले गरेको चिनियाँ समाजको वर्ग विश्लेषणमाथि मात्र भर नपरेर  नेपाली कम्युनिस्टहरूले  वर्तमान नेपाली समाजको वर्गविश्लेषण गर्दै वर्गीय पक्षधरताको आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्ने आजको ज्वलन्त आवश्यकता हो । 
 

४. महिला आन्दोलन र नेतृत्व
    करिब एकाउन्न प्रतिशत जनसङ्ख्या ओगटेको नेपाली महिला जगतमा नेकपाको सङ्गठित पकड अझै सकेको छैन । नेकपाले प्रथम महिला राष्ट्रपति बनाउन सफल भए पनि राज्यको हरेक तहमा तेत्तीस प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरिए पनि पार्टीका आफ्ना कमिटीहरूमा यो व्यवस्था अझै अभिव्यक्त हुन सकेको छैन ।

नेकपाको मातहत कमिटीको एकता प्रक्रियामा सबै तहमा तेत्तीस प्रतिशत महिला सहभागी गराएर मात्र कमिटीहरू निर्माण गरिनु उपयुक्त हुन्छ । किनभने समाजमा महिलाको नेतृत्व स्थापित गर्न आधारभूत तहका पार्टी कमिटीहरूले विशेष भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछन् । पार्टी र जनवर्गीय सङ्गठनका हरेक तहमा तेत्तीस प्रतिशत महिला सहभागिताको अब व्यावहारिक रूपमै ग्यारेन्टी गरिनु पर्छ । 

समाजमा विद्यमान लिङ्गीय विभेदलाई अन्त्य गर्न कठोर सङ्घर्ष गरेको पार्टीले स्थापित अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न ढिलो भइसकेको छ । नेकपामा हाल प्राविधिक कारणले तेत्तीस प्रतिशत महिलाको सङ्ख्या पुर्याउन नसकिए पनि एकता अहाधिवेशनबाट बनने विधानले यसको ग्यारेन्टी  गरिनुपर्छ । 
 

५. पार्टी सङ्गठनको सामाजिक उपस्थिति
    जिल्ला र गाउँ तहका पार्टी कमिटीहरूले सो क्षेत्रमा कार्यरत सहकारी, वन तथा खानेपानी उपभोक्ता समिति, नागरिक मञ्च, गैह्रसरकारी संस्था, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, सामाजिक प्रतिष्ठान जस्ता संस्थाहरूमा रचनात्मक एवम् नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माणमा नेकपाका नेताको अग्रसरता जरुरी छ । नेकपाजस्तो गणतन्त्र ल्याउने पार्टी, सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता र समावेशीकरणको जननी पार्टीले अब सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा त्यत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न आफूलाई काबिल बनाउन सक्नु पर्छ । सङ्गठन निर्माण सँगसँगै विकास निर्माण, सामाजिक सहभागिता र प्रतिद्वन्द्वीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने स्थानीय नेतृत्व निर्माणको कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनु आवश्यक छ । यही अवधिमा पार्टीका पूर्णकालीन र अल्पकालीन कार्यकर्ताहरूको सही छनोट र व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने चुनौती विद्यमान छ । चुनाव जितेर गएको प्रतिनिधिहरूको दोहोरो कार्यकारी जिम्मेवारी हटाउने वर्तमान नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्नु पर्दछ । “कसैलाई खातमाथि खात कसैलाई पुर्पुरोमा हात” भन्ने उखानबाट नेकपाको साङ्गठनिक र राजकीय व्यवस्थापन मुक्त हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 
 

६. जनताको अपेक्षा
    नेकपाको वर्तमान सरकारका कमजोरीहरू आज जनस्तरबाटै औँल्याइएका छन् । वर्तमान सरकारसँग बढी नै जनअपेक्षा भएका कारण पनि यस्तो भएको हो । यो सरकार लामो दूरीको धावकजस्तो भएकाले यसको सुरुको गति धीमा हुनु अस्वभाविक होइन । तर जनताले अनुभूत गरेका सरकारका कमजोरीलाई पार्टी र सरकारले सहजतापूर्वक ग्रहण गरेर आफू सच्चिन तयार हुनुपर्छ । 
ऐतिहासिक परिवर्तनको नेतृत्व गरेको पार्टीले जनताको आर्थिक समृद्धिको नेतृत्व गरोस् भन्ने अपेक्षा राख्नु नितान्त स्वभाविक छ । आर्थिक समृद्धिका लागि परिवर्तनकारी आर्थिक नीति र सो नीति कार्यान्वयनमा पार्टीको नेतृत्वदायी भूमिका अपेक्षित छ । वर्तमान अवस्थामा नेपाली जनताले नेकपाभित्र सङ्घर्ष र आरोप–प्रत्यारोप चाहेका छैनन् । एकता, पहलकदमी र रूपान्तरण चाहेका छन् । सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको फलस्वरूप बनेको यो सरकार त्यो वर्गको इच्छाको अधीनस्थ हुनु अनिवार्य छ ।