हामी कृषिप्रधान देशका गरिब जनता । २ तिहाइको सरकार भनेजस्तै २ तिहाई कृषकको देश हो हाम्रो । जसरी अहिलेको दुई तिहाई सरकारले सकारात्मक कामको केही थालनी गरे पनि उपलब्धीमूलक कामको गति लिइनहालेको अवस्था देखिएको छ, ठ्याक्कै त्यस्तै अवस्था छ हाम्रो कृषि क्षेत्रको पनि । 

एउटा तथ्यांक यहाँ प्रस्तुत गर्दछु, यो आर्थिक वर्षको गत दुई महिना (साउन र भदौ) मा चौपाया (खसी, बोका, भेडा, च्याङ्ग्रा लगायत) को आयातबाट सरकारले ४ करोड १३ लाख ८४ हजार रुपैयाँ भन्सार शुल्क अर्थात राजस्व संकलन ग¥यो । यसको मलतब हामीले हाम्रो चाडपर्वहरु दशैंतिहार लगायतका लागि १ अर्ब ७ करोड ८४ लाख ७५ हजार रुपैयाँको चौपायाहरु नेपाल भित्र्याएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा छ भने व्यापार घाटा शतप्रतिशत रहेको पनि भन्सार विभागले जनाएको छ । 

केही समयअघि ‘कृषिमा बिचौलियाको विकल्प’ शीर्षकको लेखले धेरैले राम्रो कुरा बोलेको संकेत गर्नुभयो । साँच्चै कृषि कर्मलाई माया गर्नेहरुले प्रोत्साहन पनि गर्नुभयो भने केहि मित्रहरुले एउटै थलोमा भेट हुँदा मुख अमिलो पार्दै भने, ‘यहाँ लेखेर केहि हुँदैन मित्र, यो बजार तिम्रा हाम्रा हातमा छैन, अलि बचेर काम गरकै राम्रो’ । नरम धम्कीयुक्त भाषा प्रयोग गर्ने ती कृषि व्यवसायी मित्रहरुलाई मेरो धन्यवाद, जसले कलम तिर्खान बल पु-याएका छन् । 

दशैं र पशुपालन
दशैंका लागि भन्दै ठूलो परिमाणमा हामी कहाँ माछा, पक्षी, खसीबोका आयात हुन्छ । दशैंका लागि मात्रै संघीय राजधानी काठमाडौंलाई मात्रै ४० हजार खसीबोका लगायतको माग हुने गरेको चौपाया खरिद बिक्री संघको ठहर छ । कूल मागको ७० प्रतिशत भारतबाट आयात हुन्छ भने केहि प्रतिशत चीनले पनि धान्ने गरेको छ । हामी कृषि कर्म गर्ने सबैलाई दशैंमा खसीबोका, भेडा, च्यांग्रा, राँगा लगायतको राम्रो माग हुने राम्रोसँग थाहा छ, तर पनि हामी ध्यान कता मोडिरहेका छौं भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण छ । विभागका अनुसार यो दुई महिनामा खसी बोका मात्र १ लाख १ सय ८५ बटा भित्रिएको र जसको मूल्य ७७ करोड ५० लाखभन्दा बढीको रहेको छ । 

यसबीचमा मासुमा भने आयात निर्यातका तुलनामा घटेको छ । यो अवधिमा ३ करोड ५१ लाखभन्दा बढीको माछा आयात गरिएको छ । खुशीको कुरा के छ भने मासुजन्य वस्तुमा भने ९० लाख ७३ हजार नाफामा देखिएको छ ।

कृषिमा यूवा 
पछिल्लो दशकको कुरा गर्दा खेतीयोग्य जमिनको मात्रा घट्दो छ भने फापरको उत्पादनको जमिन ४० प्रतिशतले घटेको छ १० वर्षको अवधिमा । तर, तरकारीजन्य वस्तुहरुको उ्रत्पादनमा भने यूवाहरुको क्रियाशिलता बढेको छ । अझै भन्ने हो भने विदेश गएर फर्किएका यूवाहरु यो क्षेत्रमा सक्रियताका साथ लागिपरेका छन् । विदेशबाट फर्केका यूवाहरुको गतिलो उदाहरण ओखलढुंगामा पाउन सकिन्छ । 

३० जना यूवाहरुले १ हजार रोपनीमा सुरु गरेको व्यावसायीक अनार खेती ज्वलन्त उदाहरण हो । अनारमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन लागिपरेको यो समूहले नै लिखु एग्रिकल्चर डिपार्टमेण्ट पनि भक्तपूरमा सुरु गरेको छ । 

यूवाको अवस्था 
देशलाई साँच्चै नै योगदान दिन्छु र केहि परिवर्तन ल्याउँछु भने लागि परेका यूवाहरु कृषितर्फ आकर्षित भएर लागिरहेका छन् । काठमाडौंकै टोखामा ४० रोपनी जग्गा भाडामा लिएर केही यूवाहरुले गाई, कुखुरा तथा ताजा तरकारी व्यावसायीक रुपमा उत्पादन गरिरहेका छन् । कृषि पृष्ठभूमिबाट आएका यूवाहरु अलि परिस्कृत रुपमा यो व्यवसायलाई विस्तार गर्न लागिपरेका छन् । तर, कतिपय यूवाहरु भने सरकारले दिने अनुदानको लोभमा लागेका पनि पाइएका छन् । त्यसरी सुरु गरिएका कृषिका कामहरु भने ८० प्रतिशत असफल भइसकेका छन् । 

यूवाहरुको कमजोरी 
कृषि क्षेत्रमा लागेका यूवाहरुमध्ये केही लहैलहैमा लागेकोले पनि दीगो विकास हुन सकिरहेको छैन । कुन बिउ लगाउने ? कसरी लगाउने तथा प्राविधिकहरुको समस्या भएमा के गर्ने भन्ने जस्ता सामान्य ज्ञान नभएर पनि यो पेशामा आकर्षण बढे पनि दीगो हुन नसकेको पाइन्छ । जोश, जाँगरका आधारमा सुरु गरिएका ८० प्रतिशत यूवाहरु अहिले आफ्नो फार्म, ग्रीन हाउस लगायत बेच्न तयार भएका पनि धेरै छन् । देखे जस्ता सजिलो भएका कारण पनि यूवाहरु विस्तारै निराश हुँदै जाने, उचित मूल्य नपाउँदा वा भनौं श्रम बराबरको मूल्य नपाउँदा पनि यूवाहरुमा वितृष्णा बढ्दै गएको पाइन्छ । यी सबै समग्र श्रम बजारका लागि दुःखद कुराहरु हुन् । 

कसले लान्छ अनुदान ? 
१० अर्ब ७८ करोड अनुदान कृषि विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा कृषि अनुदानमा लगानी गरेको  छ भने कृषि विकास बैंकले २०७५असारसम्ममा एक खर्ब ३४ अर्ब ३२ करोड लगानी गरेको छ । अब दुखका साथ भन्नुपर्छ, यत्रो लगानीको प्रतिफल खोई ? भनेर प्रश्न गर्दा देखिने गरी काम भएको छैन भन्दा अप्ठ्यारो हुने स्थिति छैन । जुन मात्रामा अनुदानका नाममा लगानी गरिएको छ, त्यसको प्रतिफल नआउँदा पनि त्यसको प्रभावकारी अनुगमन नहुने कारणले पनि अनुदान दानमा परिणत भएको हो । राष्ट्र बैंकले कृषि अनिवार्य गर्नुपर्ने १० प्रतिशत लगानी पनि यहि कारणले बैंकहरुले पु¥याउन अन्कनाएको अवस्था छ । 

माथिकै तथ्यांक हेर्दा २०७५ सम्ममा अन्न, तरकारी, चिया, कफी, सूर्ति, जूट, नगदे बाली, फलफूल, माछा, फूल खेती, कुखुरापालन लगायतमा १ खर्ब ३४ करोड ३७ लाख लगानी भएको छ भने २ खर्ब २८ अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ उत्पादनमा प्रशोधन र कृषिजन्य उद्योगमा लगानी भएको छ । अनौठो विषय के हो भने, कृषिजन्य उ्रत्पादनका लागि नभई नहुने सिंचाइमा भने ९ करोड ७ लाख लगानी गरिएको छ ।

 एउटा स्वाभाविक प्रश्न छ, उत्पादकत्व नबढाइकन कसरी उद्योग र प्रशोधनमा लगानी बढ्यो ? त्यसरी लगानी गरिएका उद्योगहरु वा प्रशोधन केन्द्रहरु राम्ररी संचालनमा छन् त ? यूवाहरुको कृषिप्रतिको आकर्षणसँगै कृषि विकास बैंकले लगानी पनि बढाउँदै लगेको छ । बैंकले तरकारी र कुखुरापालनमा कृषिका अन्य क्षेत्रलाई भन्दा प्राथमिकतामा राखेको छ । जसअन्तर्गत तरकारीमा ४० अर्ब ८३ करोड ३७ लाख र कुखुरापालनमा रु ३९ अर्ब ५७ करोड ५५ लाख पु¥याएको तथ्यांक छ । 
र,
विश्वमा खाद्य संकट दिनानुदिन बढिरहेको छ, कृषिमा जति व्यावसायिकता बढाउन सक्यो उति राज्यले लाभ पाउने हो । कृत्रिम वस्तुहरु जस्तो कृषिमा बनाउन मिल्ने त्यस्तो कुनै चिज हुँदैन, प्रकृतिले नेपाललाई दिएको अमूल्य उपहार हो यहाँको विविधता । यसकारण समग्रमा हेर्दा कृषि क्षेत्रमा यूवाहरुको आकर्षण बढ्दो छ, सरकारले मूल्य श्रृंखलालाई जोड दिने तथा साँच्चै नै कृषिमा केहि गर्ने मनसाय बोकेका यूवाहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने हो भने सरकारले ३ वर्षमा कृषिमा आत्मनिर्भर बनि निर्यात समेत गर्ने राखेको लक्ष्य पूरा गर्न सक्छ । जसरी फलाम तातेकै बेला आकार लिन सक्छ, त्यसरी नै यूवाहरु कृषिमा जागेकै बेला उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने कृषि क्षेत्रले फड्को मार्छ ।