पूर्वराजदूत केशवराज झाको हत्या काण्डमा भान्से सानुकान्छा तामाङलाई अपराध कबुल गराउन प्रहरीले दिएको चरम यातनाको दृश्य पीडितले सार्वजनिक गरे । सानुकान्छा तामाङले क्षतिपूर्ति र सम्बन्धित अधिकारीलाई कारवाहीका लागि मानव अधिकार आयोगमा निवेदन पनि दिए । अहिलेसम्म सुनवाइ कहाँ पुग्यो थाहा छैन ।

कञ्चनपुरमा निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या आरोपमा दिलिप विष्ट यातनाकै कारण मानसिक सन्तुलन गुमेको छ । बाँकेमा उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवलाई कालो झण्डा देखाएको आरोपमा प्रहरी हिरासतमै राममनोहर यादवको मृत्यु भयो । नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्डलाई मानव अधिकारको गाडीबाट थुतेर आदालत परिसरबाटै गिरफ्तार गरिन्छ । ३३ किलो सुन प्रकरणलगायत थरीथरीको घटनाक्रमले प्रहरी सङ्गठनमाथि अविश्वासको खाडल बढेको छ ।

ज्यानै जाने विभिन्न घटना सार्वजनिक भइरहँदा सरकार भने राजनीतिक आवरण दिइएको भन्दै पन्छिन्छ । यता नागरिक आजित छन् । गृहमन्त्री स्वयम्ले पुँजीवादका कारण मुलुकमा शृङ्खलाबद्ध बलात्कार र हत्याका बढेको बताउँछन् । समस्याको पहिचान र त्यसको सामाधान कसरी गर्ने भन्नेतिर सरकारको ध्यानाकर्षण भएको देखिँदैन । राजनीतिक रूपमा मात्र पाइला चाल्छन् । यसखाले कृयाकलापले अपराधीको मनोबल बढाउँछ । वैधानिक र अवैधानिक रूपमा आपराधिक क्रियाकलाप झन् बढेर गएको छ ।

कतिपय घटनामा प्रहरी प्रशासनकै कमजोरी देखिन्छ । यस्ता आपराधिक छविका व्यक्तिहरूको संरक्षणले लोकतन्त्र खतरामा परिरहेको छ । यसमा राज्यकै जिम्मेवार निकायको पनि कमजोरी छ । तलब, भता पकाउने र सम्पत्ति कमाउनेतिर मात्र सबैको सक्रिय देखिन्छन् । पीडित नागरिक झन् पीडित हुँदै गएका छन् । आत्महत्या गर्नेसम्म वातावरणको सिर्जना हुने गरेको छ । यसमा नागरिक कति दोषी छन् । राज्यका सम्बन्धित निकायका कति कमजोरी छन्, सबैले बुझ्न जरूरी छ । यसको सामाधान पनि जरूरी छ । घटना एक थरी प्रचारवादी अर्को ढङ्गले हुने प्रवृत्ति डरलाग्दो छ । यसबाट असल र कमजोर नागरिकहरू अन्यायको सास्ती बेहोर्नु परिरहेको छ । यी घटनाहरू उदाहरण मात्र हुन् । समाजमा यस्ता थुप्रै घटनाहरू दबिएका छन् । यसमा पीडितको कमजोरी नभएर समाजिक राजनीतिक कारण, अभिभावक र राज्यको जिम्मेवार निकायहरूकै कमजोरी छन् ।

कतिपय घट्नाहरू विगत झल्किनेगरी प्रहरी प्रशासनबाटै घटिरहेका छन् । लोकतन्त्रमा अझै पनि लोकतान्त्रिक खिल्ली उडाउँदै प्रहरी हिरासतमै चरम यातना दिने र घटना जबर्जस्ती कबुल गर्न लगाउने प्रवृत्ति कायमै छ । प्रहरीले यसलाई आफ्नो धर्म मान्छन् । धेरैजसो घटना यथार्थभन्दा पर रहेर यातनाकै बलमा कबुल गराउने र मुचुल्का गर्ने र मुद्दा चलाउने प्रवृत्ति प्रहरीभित्र छ । यो प्रवृत्तिले पीडितले न्याय पाउनै गाह्रो छ । त्यसैले जनतामा प्रहरी प्रशासनप्रति नाकारात्मक प्रभाव धेरै छन् । जेलनेलमा पीडकभन्दा पीडित वर्ग नै जाकिएको छ । प्रहरीलाई बन्दुकको भरमा कानुन चलाउन दिनु राज्यको गम्भीर कानुनी कमजोरी हो । यो क्रम विगतदेखि नै चल्दै आएको छ । यसलाई भत्काउनुपर्छ ।

प्रहरी सङ्गठनलाई कानुन हातमा थमाउनुभन्दा उनीहरूलाई कानुनभित्र राख्न जरूरी छ । यसबाट थुप्रै घटना रोकिन्छन् । प्रहरीलाई समाजको निर्देशनमा संरक्षकको रूपमा राख्नुपर्छ । थुप्रै लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्तो व्यवस्था छ । जहाँ प्रहरी प्रशासन स्थानीय समस्या र जनताको आधारमा परिचालित हुन्छन् । समस्याको निराकरण गर्छन् । तर पीडकलाई भन्दा पीडितलाई नै यातना दिएर नागरिक त्रसित पार्नेगरी हुने अनुसन्धान, धरपकड र यातना सर्वदा निन्दनीय छ । प्रहरी सङ्गठन यहाँ सच्चिनुपर्छ । सच्चिएन भन्ने समाजमा यहाँबाटै द्वन्द्वको सुरुवात हुन्छ । जब समाजमा द्वन्द्वको सुरूवात हुन्छ तब स्वतः त्यसले राष्ट्रिय रूप लिन्छ ।
बाहिरी विशेष घुम्ती प्रहरी छुट्टै परिचालित छ । तर पनि त्यसलाई चुनौती दिनेगरी जनपथ, सशस्त्र र सेनाले पनि सिभिलमा छोटा हतियारसहित खुलेआम घुम्ती प्रहरी परिचालन गर्छन् । यो केको सङ्केत हो ? सरकार र कानुन भन्दा फरक ढङ्गले मनोमानी किन यिनीहरू परिचालित हुन्छन् ? कसका लागि र केका लागि परिचालित हुन्छन् ? खोजीनिति गर्न जरूरी छ । प्रहरीलाई राज्यको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जस्तो देख्निछ । यसलाई नियन्त्रण र हस्तक्षेप बढाउन जरूरी छ । 

यसर्थ मुलुकका यस्ता थुप्रै घटनाहरू छन्, जुन प्रहरीबाटै प्रभावित छन् । अधिकांश घटनामा कुनै न कुनै रूपमा प्रहरी संलग्नता रहँदै आएको छ । अनाहकमा निर्दोष मान्छे फसाउने, अपराध कबुल गराउने र अफ्नो मातहतको निकायलाई सत्य घटनाबाट बेखबर बनाउने र आफू चोखिने कृयाकलाप पछिल्ला घटनाले देखाएको छ ।  यसबाट के प्रमाणित हुन्छ, मुलुकमा लोकतन्त्र आएको हो कि लुटतन्त्र ? यहाँ दलाली तन्त्रको सरकारी ब्युरोक्रेसी छ ? यसबाट अहिले प्रहरीको  ‘सत्य सेवा सुरक्षणम्’माथि प्रश्न खडा भएको छ । राज्यले यसलाई बेलैमा सच्याउनुपर्छ । राज्यको कानुन बन्दुकधारीको हातबाट न्यायालयको हातमा थमाउनुपर्छ । त्यसले मात्र बलात्कारलगायतका सामाजिक अपराधका घटनालाई निस्तेज पार्न सक्छ । प्रहरी संलग्नताको गन्ध आउँदैन । आए पनि त्यो  फरक रूपमा आउँछ र त्यसको सामाधान पनि सही रूपमा गर्न सकिन्छ । अहिलेको जस्तो अपराधी पत्ता लगाउन भद्रगोल अवस्थाको सिर्जना हुदैन ।