डा. ज्ञान बस्नेत

स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई वर्तमान संविधानले नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । संविधानले यो अधिकारलाई सम्मानजनक रूपमा बाँच्न पाउने अधिकारहरूको एउटा महत्वपूर्ण आधारका रूपमा स्वीकार गरेको छ । तर समृद्धि र सामाजिक न्यायको मापन गर्ने आधार शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो महत्वपूर्ण कुराहरू किन राज्यको प्राथमिकतामा पर्दैनन् ? सार्वजनिक स्वास्थ्य र यो सँगै जोडिएको अरू विषयवस्तुहरूमा सरकारको किन यत्रो हेलचेक्राइँ ? दुईतिहाई बहुमतमा बनेको यो वामपन्थी सरकार किन असफल हुँदैछ त यी मामिलाहरूमा ? सर्वप्रथम हाम्रो मुलुकको सार्वजनिक स्वास्थ्यको अवस्था कति अस्तव्यस्त छ भन्ने कुरा म आफैले एक आफन्तको उपचारको क्रममा २२ घण्टाभित्रमा  महाराजगञ्जको शिक्षण अस्पतालमा प्रत्यक्ष रूपमा देखेको, भोगेको केही प्रसङ्गहरू यहाँ उल्लेख गर्नु चाहन्छु । 

    दृश्य—१, टाउको दुखेर सिकिस्त बिरामीलाई शिक्षण अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा पु¥याइयो । हामीलाई टाउकोको नसा फुटेकोे वा अरू कुनै कारणले टाउको भित्र रगत बगेको हुनसक्ने अनुमान थियो । आकस्मिक कक्ष अत्यन्तै अस्तव्यस्त, भीड र आफैमा एउटा बजार जस्तो देखिन्थ्यो । एउटा कुनामा रहेकोे गुडाउन मिल्ने ओछ्यानमा बिरामीलाई सुताइयो । निकै पछि केही सिकारु जस्ता लाग्ने डक्टर तथा नर्सहरूले सोधपुछ गरे अनि शरीरमा पानी चढाए । अर्को पाँच, छ घण्टापछि टाउकोको एक्सरे गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव पायौं । त्यसै गर्यौं हामीले ।

रिर्पोट हेरेपछि अवस्था सामान्य छ भनियो हामीलाई । तर बिरामीको अवस्था झन् असामान्य हुँदै गयो । जम्मा २२ घण्टासम्म अत्यन्तै केलाहलयुक्त यो आकस्मिक कक्षमा न त बिरामीको उपचार सुरु भयो न टाउको सम्बन्धी डक्टरले नै हेर्ने काम भयो । यहाँ सत्य बोल्नु पर्दा बिरामीलाई पानी चढाउनुबाहेक घरैमा राख्नु र त्यहाँ राख्नुमा कुनै फरक थिएन भन्नुपर्ने हुन्छ । हरेक सार्वजनिक संस्थाहरूको, संस्थागत र व्यक्तिगत उत्तरदायी हुन्छ र हुनुपर्छ । तर यहाँ जवाफदेहिता कतैबाट पाइएन, आएन । बाध्य भएर बिरामीलाई एउटा टाउकोसम्बन्धी (न्युरो) हेर्ने निजी अस्पतालमा भर्ना गर्यौं ।

त्यहाँ केही घण्टाको अन्तरालमै थाहा भयो, बिरामी शिक्षण अस्पतालले भनेजस्तो ‘सामान्य’ हैन ‘एनेरिज्म’ (टाउको भित्रको नसा फुल्ने) जस्तो असामान्य, घातक समस्याबाट ग्रसित रहेछ । शल्यक्रिया भयो । बिरामी बाँच्यो । तर शिक्षण अस्पतालको हेलचेक्र्याइँले बिरामीका आफन्तलाई निजी अस्पतालमा बीसौँ लाख खर्च गर्नु, तिर्नु बाध्य बनाइयो । एउटा महत्वपूर्ण कुरा एनेरिज्मलाई ‘टाइम बम’ जस्तो पनि भनिँदो रहेछ । शिक्षण अस्पतालको २२ घण्टाको अन्तरालमा ज्यानै जाने जोखिम पनि उत्तिकै रहेछ । यदि यस्तो भएको भए को जिम्मेवार हुन्थ्यो ? संस्थागत दायित्व खोई त ? जनता कहिलेसम्म प्रताडित हुने ? राज्यले अब आँखा खोलोस् । 

दृश्य—२, यही २२ घण्टाभित्र यो आँखाले अर्को एउटा पत्याउनै नसक्ने घटना पनि देख्यो । बिरामीको कोलाहल र अत्यन्तै भिडयुक्त आकस्मिक कक्षमा कुनै बिरामीकै सहायकमध्येको एउटा युवक भुइँमा बेहोस भएर ढलेको देखेँ । बेहोस भएको रहेछ । पाँच मिनेटसम्म कसैले वास्ता गरेको देखिएन । त्यसपछि ३ जना डक्टर र एक सुरक्षागार्ड समेतले ती बेहोसी युवकलाई उठाएर गेट बाहिर मिल्काइदिए । अर्को पाँच मिनेट पछि म आकस्मिक कक्षबाट बाहिर निस्किँदा ती बबुरा युवक मुख्यद्वार बाहिर अझै लडिरहेको अवस्थामा देखेँ । यो प्रकरणले मेरो मस्तिष्कमा विभिन्न प्रश्नहरू उठे । अस्पतालबाटै डक्टरहरूको समूहले नै बेहोसी बिरामीलाई बाहिर मिल्क्याई दिनु जस्तो तल्लो स्तरको हर्कतलाई कसरी लिने ? समाजप्रतिको नैतिक, कानुनी र संस्थागत उत्तरदायी खोई ? हामीहरू, यो समाज संवेदनाहीन किन हँुदैछ ? यो मुलुकमा एउटा व्यक्तिको जीवन किन यति सस्ता ?

    मैले २२ घण्टाभित्र अवलोकन गरेका यी माथिका अस्वाभाविक लाग्ने घटनाहरू त केवल हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिने बेथितिका उदाहरण मात्र हुन्् । यो लेखको उद्देश्य व्यक्ति र संस्थाको मानमर्दन गर्नु पक्कै हैन । हाम्रो यथार्थता र वास्तविकता अनि चेतनाको स्तर उजागर गर्नको लागि मात्रै उदाहरण स्वरूप पेस गरेको हुँ । मुख्य कुरा यी उदाहरणले मुलुकका सबै सरकारी–सार्वजनिक अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा नियमित भइरने हर्कत हुन् भने सर्वसाधारण जनताको नियमित नियतीहरू हुन् । कपोलकल्पित जस्ता लाग्ने यी घटनाहरू एउटा सभ्य समाज र कानुनी राज्यमा परिकल्पनासमेत गर्न सकिँदैन ।
माथिका दृश्य दुई कानुनी समस्या मात्रै हैनन् । यसमा मानवीय संवेदना र दायित्वबोधका कुराहरू पनि आउँछन् । डक्टर र नर्स भनेको अत्यन्तै संवेदनशील पेसा हो, सेवा हो भन्ने नबुझ्नुको परिणाम हो यो । यी निकृष्ट हर्कतहरू पेसागत धर्म विपरीत त हुँदै हो भने हाम्रो समाज, सभ्यता र नैतिक आचरणहरू आज कता मोडिँदैछन् भन्ने कुराहरूको समेत यसले बोध गर्छ ।

    माथिको दृश्य एकले धेरै कुराहरूको उजागर गर्छ । पहिलो, यो देशको सार्वजनिक अस्पताल समग्रमा कसरी सञ्चालित छन् भन्ने कुरा झल्काउँछ । राज्यको निरीहपन अनि समृद्धि र सुशासनको कुरा गरेर नथाक्ने सरकारको वास्तविक अनुहार देखाउँछ । दोस्रो, यो अस्पताल जस्तो सार्वजनिक सेवा दिने संस्थाको हेलचेक्र्याइँको पराकाष्ठा हो । व्यक्तिगत र संस्थागत अनुत्तरदायिताको सबैभन्दा तल्लो रूप हो । एनेरिज्म जस्तो संवेदनशील बिरामीलाई २२ घण्टासम्म आकस्मिक कक्षमा राखेर उपचार नै सुरु नगरिनु, बेवास्ता गर्नु र अलिकति पनि मानवीय संवेदना नदेखाउनु यो कस्तो व्यवस्था हो ? यी कुरालाई राज्य र समाजले हल्का रूपमा लिनु हुन्छ कि हँुदैन ? यो घटना भइरहँदा अभियान्ता डा. गोविन्द केसीलाई मैले सम्झेँ । सर्वसुलभ र समानतामा आधारित स्वास्थ्य सेवा आजको आवश्यकता हो । तर महाराजगञ्जको शिक्षण अस्पताल डा. केसीको जागिर गर्ने थलो पनि रहेछ । उनको काम गर्ने थलोमै यो बेथिति देखेर म मर्माहत भएँ । परिवर्तनको सूत्रपात आफैबाट, आफ्नै चुलाचौकसबाट सुरु गर्नुपर्ने हो कि ?
    तेस्रो, सार्वजनिक अस्पतालहरूको व्यापक हेलचेक्र्याइँ र अनुत्तरदायी हर्कतले लाखौँ सेवाग्राही निजी क्षेत्र अस्पतालको सेवा लिन बाध्य छन् । समस्या कहाँ छ भने निजी क्षेत्रमा सेवा राम्रो, छिटो भए पनि मनोमालिन्य छ, महँगो छ । एउटा महत्वपूर्ण प्रश्नः अब गरिब र निमुखाले एनेरिज्म जस्तो वा अरू घातक रोग लागेमा कसरी बाँच्ने ? राज्य त निरीह छ । फेरि निजी क्षेत्रको ध्यान त चाँडोभन्दा चाँडो धेरै कसरी नाफा कमाउने भन्ने नै हुँदो रहेछ । तिरेको रकमको रसिद दिनसमेत हिच्किचाएको पाएँ मैले । यो लुट कहिलेसम्म ? बिरामी र उनका आफन्तहरू त आफै पीडामा हुने नै भए । ‘सास रहेसम्म आस’ भने जस्तो डक्टरले जे भने पनि, जति लाग्छ भने पनि तिर्नै पर्यो, मान्नै प¥यो तर यस्तो मनोमालिन्य कहिलेसम्म ? यसमा राज्य र सरकारको दायित्व के हो ? राज्यले हस्तक्षेप र अनुगमन गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार किन यति निरीह ? सरकारको चेत खुलोस अब ।

निजी होस् वा सरकारी सबै स्वास्थ्य केन्द्र तथा अस्पतालहरू सहर केन्द्रित छन् । निजी क्षेत्रले त स्वास्थ्य सेवाको नाममा व्यापार बनाएको छ, धन्दा नै चलाएको छ । च्याउसरी पलाएका निजी स्वास्थ्य केन्द्रहरूको मापदण्ड कसले तोक्ने ? तोकेकै भए पनि राज्यको अनुगमन खोई ?  सबै स्वास्थ्य केन्द्रहरू सहर केन्द्रित भएपछि दुरजिल्लाका बासिन्दाहरू प्रताडित हुने नै भए । धेरै ठाउँमा आज पनि नजिकको स्वास्थ्य केन्द्र पुग्न तीन—चार दिनसम्म हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । बाटो छैन । चेतना छैन । बालबच्चादेखि बूढाबूढीसम्म अनि सुत्केरी बिरामीहरू अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य छन् ।
  

 चार दिन हिँडेर नजिकको स्वास्थ्य केन्द्र पुगे पनि यी नाम मात्रकै छन् । प्रायः सबै  पहाडी जिल्लाहरूका कुनाकन्दराको स्वास्थ्य चौकीको त कुरै छाडौँ, जिल्ला सदरमुकामको हस्पिटलहरूमा पनि कुनै पूर्वाधार छैन, संरचना छैनन् । एउटा अध्ययनले के देखाएको छ भने ५० प्रतिशत सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा दक्ष जनशक्ति छैन । ८५ प्रतिशत हस्पिटलहरूमा सधैँ औषधिको अभाव रहन्छ । संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई गम्भीर रूपमा लिए पनि यो अर्थपूर्ण हुनसकेको छैन । किनकि गरिब र निमुखा आज पनि एउटा सिटामोल नपाएर मर्न बाध्य छन् । प्रत्येक औषधि पसलमा म्याद नाघेको औषधि बिक्री भएकै छ । एकातिर औषधिको म्याद हेरेर मात्रै सेवन गर्नुपर्छ भन्ने चेतना पनि थोरैमा मात्र देखिन्छ । अर्कोतिर सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै हैन, राज्यकै अरू कुनै पनि क्षेत्रमा देखिँदैन । यो असफल राष्ट्रको द्योत्तक हो भने सरकार निरीह हुनुको परिणाम हो ।
  

 वर्तमान संविधानले स्वस्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई आधारभूत अधिकारका रूपमा लिएको छ । तर यी अधिकारहरू कागज मात्रै सीमित छन् । व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने उचित नीति न हिजो थियो न त आजको बहुमतको सरकारसँग छ । शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील कुरालाई कसैले पनि गम्भीर रूपमा लिएको देखिँदैन । सम्पन्नता र सुशासनको प्रथम ढोका भनेको स्वास्थ्य र शिक्षा नै हैन र ?

सुधारका स्पष्ट खाका र योजनाहरू छैनन् भने दुई तिहाईको सरकारले मात्र केही हँुदैन । नाराले मात्रै केही हुँदैन भन्ने कुरा हाम्रो आजको अनुभवले स्पष्ट गरिसकेको छ । जनता प्रताडित छन्, असहाय छन् भने पछिल्लो समयमा सरकारले हचुवाको भरमा बढाएको करले आतङ्कित छन् । संविधानले दिएको मौलिक हकहरूको पूर्णता दिने काम राज्यको हो, सरकारको हो । यो दायित्वबाट राज्य भाग्न सक्तैन । अब भाषण र नारामा मात्रै हैन, सुधारका स्पष्ट खाकाहरू अगाडि सार्नुपर्छ सरकारले । स्वास्थ्यको निजी र सार्वजनिक क्षेत्रमा देखिएको गुणात्मक भिन्नतालाई कम गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रको मनोमालिन्य र लुटलाई राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । अब स्वास्थ्य र शिक्षालाई व्यापार र धन्दाभन्दा माथि उठाउने काम गर्नुपर्छ ।

   समृद्धिको पहिलो खुड्किलोको रूपमा रहेको स्वास्थ्य, शिक्षा र आवास जस्ता विषयवस्तु सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । मोनोरेल र पानी जहाजले दुरजिल्लाहरू र कुनाकन्दराका बासिन्दाहरूको जीवन पद्धतिमा के फरक पार्छ ? उनीहरूले के पाउँछन् ? यो गम्भीर भएर सोच्नु पर्छ । वर्तमान सरकारको विकास योजना, कार्यशैली र नीतिहरू हेर्दा हुनेखाने, व्यापारी, आसेपासे, नवधनाढ्य र ‘क्रोनी’हरूलाई नै फाइदा पुग्ने देखिन्छ ।

समाजमा व्यतीत आर्थिक—सामाजिक असमानताको खाडलमा झन् ठूलो भ्वाङ पर्ने देखिन्छ । हामीले समयमै सोच्नुपर्छ । समृद्धि र विकासको पहिलो हकदार यिनैलाई बनाउनुपर्छ जो सताब्दियौँदेखि राज्यबाट अपहेलित छन्, छायाँमा पारिएका छन्, शोषित र पीडित छन् । जो पहाड र तराईको कुनाकन्दरामा दुखजिलो गरेर गुजार गर्दैछन् र आधापेट खाएर राज्यलाई कर तिर्दैछन् । कथित समृद्धि, सम्पन्नता, सुशासन र प्रगतिले यो वर्गका समुदायलाई छुन सकेन भने त्यस्तो समृद्धिको कुनै अर्थ हुनेछैन ।