मङ्गलबार, ११ मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय

भौगोलिक अखण्डताका विरोधीको अन्त्य अपरिहार्य

मङ्गलबार, १६ असोज २०७५, १३ : ०६
मङ्गलबार, १६ असोज २०७५

उद्धव लुइटेल 
विगत केही वर्षदेखि स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका माध्यमद्वारा स्वतन्त्र मधेसको नारा बोकेर तराईका विभिन्न भूभागमा नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताविरुद्धमा गतिविधि गरिरहेका डा. सीके राउतका क्रियाकलापहरू राष्ट्रहितका दृष्टिले प्रतिकूल छन् । डा. राउतले वि.सं. २०६८ कार्तिकदेखि जन्मभूमिका विरुद्धमा आफ्ना गतिविधि गरिरहँदा सरकारले उनलाई पक्रने र छोड्नेबाहेक कुनै ठोस कारवाही गर्न सकेको छैन । 

नेपाल राजनीतिक हिसाबले विश्वकै अति पुरानो राष्ट्र हो भन्ने कुरा निर्विवाद छ । तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग  वि. सं. १८७२ मा भएको सुगौली सन्धिपछि नेपालको भूभाग मेचीदेखि महाकाली नदीका बीचको हिमाल, पहाड र तराईमा सीमित बनेको इतिहास छ । सुगौली सन्धिपछि राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरले ब्रिटिसबाट उपहार स्वरूप पाएको बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला थपिएपछिको भौगोलिक क्षेत्र नै नेपालको आधिकारिक भूमि हो । जतिबेला हाम्रा दुई विशाल छिमेकीहरू औपनिवेशिक शासनको क्रुर छहारीमुनि बसिरहेका थिए, त्यतिबेला पनि हामी स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशका स्वतन्त्र नागरिक भएर जीवनयापन गरिरहेका थियौं । 


विश्वकै पुरानो स्वतन्त्र राष्ट्र भएर पनि आन्तरिक सामन्तवादी राज्यसत्ताका कारण देशले विकासको यथोचित गति पक्रन सकेन । देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको केही हिस्सा मात्र पनि सदुपयोग गर्न सकेको भए आम नेपालीहरूको आर्थिक अवस्था निकै उचाइमा पुगिसकेको हुने थियो । तर राजा महाराजाहरूको विकास निर्माणप्रतिको बेवास्ताकै परिणाम स्वरूप पूर्वाधारहरूको निर्माण नहुँदा मुलुक भौगोलिक विकटताको सनातनी विशेषताले ग्रस्त बनिरह्यो । हामीभन्दा हरेक हिसाबले पछाडि परेका विश्वका थुप्रै मुलुकहरूले समृद्धिको सपना पूरा गरिरहेका दृष्टान्तहरू यत्रतत्र छन् । दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ २०४६ पछिका करिब तीन दशकमा पनि राजनीतिक खिचातानीकै कारण हामीले मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको पखेटा हालेर उडान भर्न दिएनौं सकेनौं ।

नेपालमा विशेष गरेर जातीय, भाषिक, भौगोलिक र सांस्कृतिक विभेदहरू लामो समयदेखि कायम थिए । यी सबै विभेदहरू संवैधानिक र कानुनी रूपमा अन्त्य भइसकेका छन् भने व्यावहारिक रूपमा पनि क्रमशः हट्दै गइरहेका छन् । मानिसको मानसिकतामा बसेको कुरा आजको भोलि हटाउन सकिने विषय पनि होइन । त्यो त शिक्षा र त्यसबाट आर्जित चेतनाका प्रभावले  विस्तारै न्यूनीकरण हुँदै जाने विषय हो । सभ्यताको सिँडी उक्लिँदै जाँदा विभेदका रेखाहरू पनि मधूरा हुँदै जान्छन् । 

राजनीतिमा मौलाएको भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद र हावा गफ गरेर जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने कामले मुलुकलाई विकास निर्माणको सही गति दिन अवरोध गर्यो । विकासको गतिलाई अवरोध गर्ने शत्रु राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताहरूको गलत कार्यशैली र व्यक्तिगत स्वार्थ प्रमुख बनेर देखापरे । तराईजस्तो भौगोलिक सुगमता भएको क्षेत्र त पूर्वाधार निर्माणमा पछाडि पर्यो भने पहाडी र हिमाली क्षेत्र जो प्राकृतिक रूममै विकट छन्, त्यहाँ पनि विकासका पूर्वाधारहरूको यथोचित विकास हुन सकेन । जसको फलस्वरूप मुलुकको ढुकुटी लुट्नेहरू मोज गर्दै गए भने बहुसङ्ख्यक नेपालीहरू प्रायः सबै क्षेत्रमा पछाडि पर्दै गए । 

काठमाडौंमा बसेर शासन गर्नेहरूका आँखाले हिमाल, पहाड र तराईका कुनाकन्दराहरूका झुपडीमा वर्षौंदेखि राज गरेको अभाव, अशिक्षा र गरिबी देख्नै सकेनन् । आफूलाई आराम भए जगत आराम देख्ने शासकीय मनोदशाको परिणाम देशले वर्षौंसम्म भोगिरह्यो । सडक यातायातजस्तो नेपालका निम्ति यातायातको उत्तम र भरपर्दो विकल्प सरकारको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन । पर्यो भने त्यो सिंहदरबारकै फाइलका पानामा थियो होला । तर आम नागरिकले धूले र कच्ची सडकमा ज्यान जोखिममा पारेर यात्रा गर्नुको विकल्प महसुस गर्न पाएनन् । चिल्ला पीच सडकमा आनन्दले यात्रा गर्ने नागरिकको चाहनामा सधैँ तुषारापात भइरह्यो । यसले मुलुका सबै क्षेत्रलाई लगभग समान हिसाबले सताइरह्यो । 

यही कमजोरीको फाइदा उठाएर डा. सीके राउतले मधेसमा नेपालले औपनिवेशिक शासन गरिरहेको भ्रामक दुष्प्रचार गरिरहेका छन् । डा. राउतलाई पहाड र हिमाली क्षेत्रका विकट र विपन्न बस्तीहरूमा गरिबीले ग्रस्त नेपालीहरूको दिनचर्या नेपालको पीडा भन्ने लागेकै छैन । नेपालका सबै भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बहुसङ्ख्यक नेपालीहरूले दुई छाक टार्नका निम्ति कति कठोर सङ्घर्ष गरिरहेका छन्, त्यो धरातलीय यथार्थबाट टाढा बसेर मधेस मात्र पछाडि परेको कुतर्क गर्नुले उनको नियत माथि शङ्का गर्ने ठाउँहरू प्रशस्तै उब्जाएका छन् । 

औपनिवेशिक शासन त्यस्तो शासन व्यवस्था हो जसमा अल्पसङ्ख्यकले बहुसङ्ख्यक माथि शासन गरिरहेका हुन्छन् । औपनिवेशिक शासनमा नागरिक अधिकारहरू कुण्ठित गरिन्छ । त्यहाँका कुनै पनि नागरिकहरू देशका उच्च पदहरूमा पुग्न पाउँदैनन् । उनीहरूलाई अल्पसङ्ख्यकले क्रुरतापूर्ण व्यवहार गर्छन् । तिनीहरूको ज्यानको चाबी शासकका हातमा हुन्छ । नयाँ संविधान आएपछि काठमाडौंले मधेसी समुदायमाथि न नागरिक अधिकार कुण्ठित गरेको छ न त उनीहरूलाई देशका उच्च पदहरूमा पुग्न वञ्चित गरेको छ । पहाड र हिमालमा बस्नेले मधेसी समुदायमाथि न त क्रुर व्यवहार गरेको छन् न त मधेसीहरूको अपमान गर्दै हिँडेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले नेपालको सबै भूगोलभित्र बसोबास गर्ने आम नागरिकहरूको समान हकाधिकारलाई सुरक्षित गरेको छ । बरू आम नेपालीहरू तराई, पहाड र हिमालमा बसोबास गर्नेहरूका बीचको बलियो एकता र त्यही एकताका बलमा मुलुकको समान समृद्धिको सपना पूरा हुने आशा गरेर बसेका छन । 

मुलुकको चाहना र भावना विपरीत डा. सीके राउतको गतिविधि कसैको अभीष्ट पूरा गर्ने निहित स्वार्थबाट निर्देशित छ । अर्थात् नेपालको धरातलीय यथार्थभन्दा फरक कोणबाट आएको निहित राजनीतिक अभीष्टको बेलैमा रहस्योद्घाटन  र नियन्त्रण हुनु अपरिहार्य छ । नेपालले एक चीन नीतिको पक्षमा बलियो अडान राख्दा चीनबाट तिब्बत फुटाउन चाहने केही पश्चिमा राष्ट्रहरू नेपाललाई पनि तगारो ठान्छन् । अमेरिका र केही युरोपेली राष्ट्रहरू र तिनका चीन विरोधी एजेन्टहरू नेपाललाई कमजोर पारेर चीन पस्न चाहन्छन् । जसका निम्ति उनीहरूले डा. सीके राउतलाई मधेसका अयथार्थ, अप्राकृतिक र निन्दनीय मुद्दाहरू उठाउन  सियो बनाएर मधेस पठाएका हुनसक्छन् । अर्थात डा. सीके राउत चीन फुटाउने पश्चिमी मुद्दाको बाटोमा एक चीन नीतिको नेपाली अवरोध पन्छाउन खटिएका अमेरिकी र युरोपेलीहरूका खेतला हुन् । जसले आफ्नै जन्मभूमिका विरूद्धमा अरूको स्वार्थ पूर्तिका निम्ति आक्रमण गरिरहेका छन् । 

मधेसी जनताहरूले के बुझ्नु आवश्यक छ भने सत्ता पाउँदा मधेसका पीडा बिर्सने र सत्ताबाट ओर्लना साथ ती पीडा सम्झेको बहाना गर्ने नेताहरूको चरित्रिक भ्रमबाट जोगिनु पर्छ । मधेसमा औपनिवेशिक शासनको भ्रामक र काल्पनिक खेती गरेर पश्चिमा राष्ट्रहरूको निहित स्वार्थ पूरा गर्न भेष बदलेर मधेस पसेकाहरूबाट पनि सचेत रहनु अपरिहार्य छ । मधेसले त दुवै अतिवादी विचारसँग जोगिएर असल चरित्र र सफा नियत भएको नेतृत्वलाई अगाडि ल्याउनु पर्छ । डा. सीके राउत मधेसको मुखुण्डो लगाएर पश्चिमा स्वार्थको कठपुतली बनेर मधेस पसेको अराष्ट्रिय र अराजक व्यक्ति हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ । जसले गोर्खालीहरूको  वीरताको इतिहास र ठाडो शिर पारेर हिँड्ने नेपालीहरूको स्वाभिमानको विरुद्धमा निरन्तर चोर औंला देखाइरहेको छ । 

अमेरिकामा जागिर खाँदै गरेको मान्छे एकाएक मधेस फर्कनु संयोग मात्र होइन । त्यो त योजनाबद्ध प्रयासको प्रतिफल हो । पारिवारिक गुजारा गरिरहेको मान्छे अचानक देश फुटाउँछु भन्दै आउनु कसैको निहित स्वार्थ झोलामा बोकेर फर्किएको बाहेक केही हुनै सक्दैन । संस्कृति र राजनीतिका माध्यमबाट भूगोलमा हमला गरेर अरूको देशलाई छिन्नभिन्न बनाउने पश्चिमा राष्ट्रहरूको शकुनी कदम कुनै नयाँ विषय होइन । प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्ध पूर्व र शीतयुद्धकालमा यस्ता शकुनी कदम चालेका उदाहरणहरू एसिया लगायत अन्य महादेशहरूमा पर्याप्त पाइन्छन् । युरोपेली युनियन पनि यस्ता कदमबाट पूर्ण रूपले मुक्त देखिँदैन । 

डा. सीके राउतका देश विरोधी भाषणहरू युट्युबमा प्रशस्तै पाइन्छन् । यस्ता भ्रामक अभिव्यक्तिका सामग्रीहरू सरकारले तुरुन्तै हटाउनु पर्छ । कसैलाई कुट्छु पिट्छु भन्दा त कानुन लाग्ने देशमा देश टुक्राउँछु भन्ने डा. राउतलाई खुलमखुल्ला हिँड्न दिएर सरकारले गल्ती गरिरहेको छ । यसलाई तुरुन्तै सच्याइनु पर्छ । डा. सीके राउतको भाइरस आतङ्कलाई राज्यले बेलैमा सुझबुझ पुर्याएर नियन्त्रण गरिहाल्नुपर्छ । उसका वैचारिक भ्रमका पखेटा र खुट्टा काटिहाल्नु पर्छ ताकि उसले कहिलै जन्मभूमिका विरूद्ध पाइला चाल्न नसकोस् नपाओस् । सीके प्रवृत्ति मुलुकका निम्ति उपचारको पहिलो प्राथमिकताको क्रममा पर्नुपर्छ । 

भारतीय राजनीतिक स्वार्थको प्रभाव कहिले काठमाडौंमा त कहिले तराईमा देखिने गरेको छ । सके काठमाडौंलाई उपयोग गर्ने नसके तराईलाई विभिन्न बहानामा उचालेर नेपालमा अस्थिरता पैदा गरी धमिलो पानीमा माछा मार्ने थुप्रै कुटिल हृदयहरू अहिले पनि भारतीय सत्ताका वरिपरि घुमिरहेकै छन् । तिनीहरूले उपयुक्त मौकामा तराईलाई अस्थिरताको क्रीडास्थल बनाएर निहित स्वार्थ पूरा गर्न डा. सीके राउतजस्ता व्यक्तिहरूलाई भर्याङ बनाउन सक्छन् । यसतर्फ नेपाल सरकार चौबीसै घण्टा सचेत र सजग रहनु अति आवश्यक छ । 

बेलायती साम्राज्यवादसँग पौँठेजोरी खेलेर आफ्नो अस्तित्व जोगाएको नेपाल केही पश्चिमा मुलुकहरूको क्रुर रणनीति  र भारतीय राजनीतिक स्वार्थको शिकार कसरी बन्नसक्छ ? डा. सीके राउतको भ्रामक प्रचारले मधेसका सच्चा देशभक्त नागरिकहरू कसरी पासोमा पर्न सक्छन् ? सूचना र प्रविधिको तीव्र विकास भइरहेको युगमा यस्ता निहित स्वार्थहरू क्षणभरमै उदाङ्गो भइहाल्छन् । 

नेपालको संविधान र कानुनले देशको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताका विरुद्धमा कुनै पनि कदम चाल्नेविरुद्ध हदैसम्म कठोर हुने आदेश दिन्छ । यसको कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार भोलि नभनी आजै अग्रसर भएर लाग्नु पर्छ । सीके राउतरूपी विषवृक्षको समूल अन्त्य हुनै पर्छ ।
टोकियो जापान 
 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी
रातोपाटी

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम । 

लेखकबाट थप