काठमाडौँ– लामो छलफलमा पनि सहमति जुट्न नसकेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले त्यस्ता विषयमा सहमति जुटाउने जिम्मा पार्टीका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिने गरेको छ ।

तर पार्टीका महत्वपूर्ण र विवादित विषयमा निर्णय लिने अधिकार दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले केन्द्रीकृत गरेको भन्दै नेकपाभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ । पार्टी एकताको घोषणा पछिका महत्वपूर्ण निर्णयका अधिकार अध्यक्षद्वयमा सीमित देखिन्छ ।

नेकपाका सानादेखि महत्वपूर्ण निर्णय सचिवालयले गर्दै आएको छ । सचिवालयमा निर्णय अगाडि अध्यक्षद्वयबीच सहमति जुटाउने गरिएको छ । जसलाई सचिवालयबाट अनुमोदन गराउने परम्परा छ । तर यसरी गरिएको धेरै निर्णय नेकपाभित्र विवादको घेरामा परेका छन् । 

पार्टीमा शक्तिशाली मानिएको स्थायी कमिटीले त महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय नै लिन पाएको छैन । सरकार र पार्टी निर्णयमा नेताहरूले प्रश्न उठाउन सक्ने देखिएपछि चार पटकसम्म स्थायी किमिटीको बैठक स्थगित गरिएको छ । पार्टीभित्र स्थायी कमिटीको बैठक आह्वान गर्न अध्यक्षद्वयलाई दबाब छ तर अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले यसलाई नजरअन्दाज गर्दै आएका छन् र आफैले निर्णय दिँदै आएका छन् । 

पार्टी विधानमा अध्यक्षको भूमिका केन्द्रीय कमिटी, पोलिट्ब्युरो, स्थायी कमिटी बैठकको अध्यक्षता गर्ने, पार्टीका प्रमुख नेताका रूपमा समग्र पार्टीको नेतृत्व गर्ने, केन्द्रीय कमिटी, पोलिट्ब्युरो र स्थायी कमिटीका बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने, पार्टीका नीति तथा केन्द्रीय कमिटी, पोलिट्ब्युरो र स्थायी कमिटीका निर्णयहरूको कार्यान्वयन गर्ने गराउने रहेका छन् ।

साथै पार्टी विधानको कार्यान्वयन गर्ने गराउने, केन्द्रीय कमिटीका तर्फबाट राष्ट्रिय महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने, केन्द्रीय कमिटी, पोलिट्ब्युरो र स्थायी कमिटीले तोकेका अन्य कार्यहरू गर्नेलगायतका कुरा किटान गरेको छ । तर एकतापछिको अभ्यासमा दुई अध्यक्षले सबै निर्णय गर्दै आएका छन् ।

४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीका एक सदस्य भन्छन्, ‘स्थायी कमिटीलाई कठपुतली बनाइयो । सचिवालय पनि नाम मात्रकै छ । सम्पूर्ण अधिकार अध्यक्षद्वयले प्रयोग गर्न थालेका छन् । यो पार्टी कमिटी प्रणालीभन्दा बाहिरबाट चल्न थालेको सङ्केत हो । यसले समग्र पार्टीलाई हित गर्दैन र यसको असर पछि तल्ला कमिटीमा पनि देखिन सक्छ ।’

नेकपाको विधानमा पार्टी सचिवालयलाई ‘केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीका बैठकबीचको अवधिमा राजनीतिक तथा सङ्गठनात्मक विषयमा निर्णय गर्ने’ अधिकार सचिवालयलाई छ । यसैमा टेकेर सचिवालयले महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै आएको गरेको छ ।

तर अहिलेसम्म नेकपाको पोलिटब्युरो गठन भएको छैन । पार्टी एकीकरणपछि नेकपामा नौ सदस्यीय सचिवालयबाहेक अन्य कमिटीका सदस्य बेरोजगार बनेका छन् । अध्यक्षहरूको कार्यशैलीलाई लिएर बेला–बेला नेकपाभित्रका असन्तुष्टि बाहिरिने गरेका छन् । अध्यक्षद्वयले निर्णय गर्छन् पार्टीका अन्य नेता झस्किन्छन् । अध्यक्ष ओलीले केही नेताहरूले देखाउनका लागि मात्र असन्तुष्टि राखेको बताउँदै आएका छन् । 

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्– ‘अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने मानसिकता छ, कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूमा । सबै अधिकार अध्यक्ष, महासचिवले गर्नुपर्छ भन्ने भाव पहिलादेखि रहेको हो । तर पहिला जस्तो अहिले छैन । मान्छे धेरै पावरफुल भएर आइसके । पावरफुल भइसकेपछि अधिकार खोज्छन् ।

केहीको मानसिकता अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने छ । यो दुई जनाको बीचमा द्वन्द्व भएको हो ।’ उनले भने, ‘अहिले नेकपामा माधव नेपालले जे कुरा गरेका छन्, त्यो नेचुरल लिनु पर्छ । पार्टीमा जीवन्त त्यस्तो हुनुपर्छ । एकजना मान्छेले गल्ती गर्दा अरूले समर्थन गर्ने मात्रै हुन्छ । त्यसकारणले माथिबाट गल्ती हुँदा तलबाट आवाज उठाउने भनेको विधिसम्मत हो । अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले सहभागितामूलक निर्णय गरेको भए विवाद कम हुन्थ्यो ।

माथि बसेर दुई तीन जनाले निर्णय गरेपछि स्वतः विवादमा आइहाल्छन् । नेकपाको पछिल्लो विवाद त्यसैको परिणाम हो ।’  अहिलेसम्म अध्यक्ष ओली प्रचण्डले गरेका महत्वपूर्ण निर्णय, जो विवादरहित बन्न सकेनन् । 

के–के गरेका थिए त्यस्ता निर्णय ?
निर्णय १– नौ सदस्यीय हेडक्वार्टर 
जेठ ३ गते पार्टी एकताको घोषणा गर्दा नौ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय रहने निर्णय भएको थियो । तत्कालीन एमालेबाट छ र तत्कालीन माओवादीबाट तीन जना सदस्य राखेर सचिवालय बन्यो । अध्यक्षद्वयको निर्णयमा सचिवालय बनेको थियो । नौ सदस्यीय सचिवालयमा एक जना पनि महिला अट्न सकेनन् । जसको अहिले पनि आलोचना हुँदै आएको छ । सचिवालय बनाउँदा तत्कालीन एमालेका नेता भीम रावलले असन्तुष्टी पोखे । सचिवालयका निर्णयमा पनि अध्यक्षद्वयको भूमिका अन्तिम भएकाले अन्य सदस्यहरूले असन्तुष्टी राख्दै आएका छन् । पार्टी विधानमा सचिवालयभन्दा निर्णायक स्थायी कमिटी छ । तर स्थायी कमिटीको बैठक नबोलाउने र सचिवालयमा पनि प्रर्याप्त छलफल नगर्ने भनेर अध्यक्षद्वयको आलोचना हुँदै आएको छ । 

निर्णय २– महासचिवको निर्णय
पार्टी एकता घोषणा गर्ने दिन महासचिवको दाबेदार मानिएका ९ सदस्यीय सचिवालयका सदस्य ईश्वर पोखरेललाई झड्का लाग्यो । अर्का आकाङ्क्षी भीम रावल पनि अचानक दौडबाट बाहिरिए । महाधिवेशनबाट निर्वाचित महासचिवलाई छाडेर आफूभन्दा तल्लो वरियताका नेतालाई महासचिवको जिम्मेवारी दिएको भन्दै पोखरेल असन्तुष्ट देखिए । अध्यक्षद्वयको निर्णयमा नौवौँ वरियतामा भएका नेता महासचिव भए । यो निर्णय धेरै नेतालाई सरप्राइज भयो । जसले पार्टी पङ्क्तिमा तरङ्ग उत्पन्न भयो । त्यसैले अध्यक्षद्वयको यो निर्णय पनि विवादरहित बन्न सकेन । तत्कालीन एमालेको निर्वाचित महासचिव पोखरेल पार्टी एकीकरणपछि सचिवालय सदस्य बने । पोखरेलले तत्कालीन एमालेमा दसौँ महाधिवेशनपछि ओलीको उत्तराधिकारीका रूपमा आफूलाई उभ्याउन खोजेका थिए । तर पार्टी एकीकरणसँगै भावी अध्यक्षको दाबेदारका रूपमा प्रचण्ड र माधव नेपाल देखापरेका छन् । त्यसपछिको नेतृत्व स्थापित गर्ने गरी पौडेललाई अध्यक्षद्वयको निर्णयमा महासचिव बनाइयो ।  

निर्णय ३– वरिष्ठ नेताको निर्णय
पार्टी एकताको समय नेकपाका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल चीनमा थिए । उनी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले आयोजना गरेको माक्र्सको २०० वर्षको शतवार्षिकी कार्यक्रममा सहभागी हुन त्यहाँ गएका थिए । यता पार्टी एकताको उत्साह चल्दै गर्दा नेता खनाललाई चौथौ वरियतामा राखेको खबरले नराम्रो झड्का महशुस भयो । नेता खनाल आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै पार्टी बैठकमा मुद्दा उठान गर्दै आएको बताउँदै आएका छन् । झलनाथ खनालभन्दा एक तहमुनि रहेका नेता नेपाललाई खनालभन्दा माथि ल्याएर बरियत तोक्ने निर्णयमा पनि अध्यक्षद्वयले सहमति गरेका थिए । यो विषयमा नेता नेपालबाहेक अन्य नेताहरूसँग परामर्श भएको थिएन ।  

पार्टी एकतामा उपस्थित नभएका खनाल चीनबाट फर्केलगत्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग बरियतामा आफूलाई तल पारेर अन्याय गरेका गुनासो गरेका थिए । उनले पार्टीभित्रै न्यायका लागि सङ्घर्ष पनि गर्ने बताउँदै आएका छन् । ‘पार्टी बरियतामा अन्याय भएको छ । यस अन्यायका विरुद्धमा पार्टीभित्र भिन्न मत राखेको छु । म पार्टीभित्र नै सङ्घर्ष गर्छु,’ खनालले भनका थिए, ‘न्याय पाउन आफ्नो लडाइँलाई जारी राख्छु ।’ 

निर्णय ४– प्रदेश पदाधिकारीको टुङ्गो
असोज ५ मा बसेको सचिवालय बैठकले सातै प्रदेशका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज र प्रदेश सङ्गठन कमिटीका अध्यक्ष र सचिव टुङ्गो लगाएको थियो । पार्टी सचिवालयमा लामो समयसम्म सहमति जुट्न नसकेपछि बैठकले सहमति जुटाउने जिम्मा अध्यक्षद्वयलाई दिएको थियो । अध्यक्षद्वयले सहमति जुटाएपछि त्यसलाई सचिवालय बैठकमा पेश गरेका थिए । त्यही प्रस्ताव सचिवालय बैठकबाट पारित भयो । असोज ५ गते बसेको सचिवालय बैठकको निर्णयले त धेरै नेता असन्तुष्ट बने । बैठकले सबै प्रदेशका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव टुङ्गो लगाएको थियो । त्यतिबेला सचिवालयका बरिष्ठ नेता नेपाल दक्षिण अफ्रिका र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ चीन भ्रमणमा थिए । 

सचिवालयका दुई सदस्यको अनुपस्थितिमा निर्णय गरिएको भन्दै नेता नेपाल र उनी निकटका अन्य नेताहरूको असन्तुष्टि छरपष्ट बाहिर आयो । हुन त अध्यक्षद्वयले गरेको निर्णयमा आएको असन्तुष्टी पहिलो होइन । यही असन्तुष्टको सन्देश दिन नेता नेपालले नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई चियापान कार्यक्रमको आयोजना गरे । चियापान नाम दिइएको सो भेलामा नेकपाका नेताहरू वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, सुवास नेम्वाङलगायत उपस्थित भएका थिए । नेता गौतमले चियापान आयोजना गरेर नेपालले राम्रो गरेको प्रतिक्रिया दिए । त्यसलगत्तै उनी निकट नेकपाका केन्द्रीय सदस्यहरूको पनि भेला भएको थियो । 

भेलामा नेता नेपालले पार्टीको सम्पूर्ण अधिकार दुई अध्यक्षमा केन्द्रित भएको भन्दै सबै अधिकार पार्टीको स्थायी कमिटीमा ल्याउन माग गरेका थिए । नेता नेपालले पार्टीको प्रदेश पदाधिकारी चयन गर्दा छलफल गरेर चयन गर्नुपर्ने  बताउँदै आएका छन् । अष्टलक्ष्मी शाक्यले त सचिवालयका निर्णय स्थायी कमिटीले उल्टाउन सक्ने बताएका छिन् । 

ओली प्रचण्डले प्रदेश नेतृत्वमा गरेको बाँडफाँड अनुसार  जसअनुसार प्रदेश १ को इन्चार्जमा भीम आचार्य, सहइन्चार्जमा सावित्रीकुमार काफ्ले तथा प्रदेश कमिटी अध्यक्षमा देवराज घिमिरे र सचिवमा सुरेशकुमार राई भए । 

प्रदेश २ को इन्चार्जमा सत्यनारायण मण्डल र सहइन्चार्जमा विश्वनाथ साह तथा प्रदेश कमिटी अध्यक्षमा प्रभु साह र सचिवमा सुमनराज प्याकुरेललाई जिम्मेवारी तोके । प्रदेश ३ को इन्चार्जमा अष्टलक्ष्मी शाक्य र सहइन्चार्ज नारायण दाहाल, प्रदेश कमिटी अध्यक्ष हितमान शाक्य र सचिवमा आनन्दप्रसाद पोखरेललाई दिइयो । 

त्यस्तै गण्डकी प्रदेशको इन्चार्जमा हाल मुख्यमन्त्री रहेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र सहइन्चार्जमा खगराज अधिकारी तथा प्रदेश कमिटी अध्यक्षमा हितराज पाण्डे र सचिवमा गोविन्द नेपाली आए । प्रदेश ५ को इन्चार्जको जिम्मा हाल मुख्य मन्त्रीसमेत रहेका शङ्कर पोखरेल र सहइन्चार्जमा दलबहादुर राना रहेका छन् । पार्टी कमिटी अध्यक्षमा ओनसरी घर्ती र सचिवमा जगप्रसाद शर्मालाई जिम्मेवारी दिइयो । 

कर्णाली प्रदेश इन्चार्जमा जनार्दन शर्मा र सहइन्चार्जमा यमलाल कँडेल तथा पार्टी कमिटी अध्यक्षमा गोरखबहादुर बोगटी र सचिवमा मायाप्रसाद शर्मा रहे । शर्माले आफू सचिवमा नबस्ने भन्दै असन्तुष्टि राखे । 
प्रदेश  ७ को इन्चार्जमा भीमबहादुर रावल र सहइन्चार्जमा लक्ष्मणदत्त जोशी तथा पार्टी अध्यक्षको जिम्मा कर्णहादुर थापाले र सचिवको जिम्मा नेपबहादुर चौधरीलाई दिइयो । अघिल्लो दिन प्रदेशका पदाधिरीको टुङ्गो लगाएर असोज ६ गते प्रधानमन्त्री राष्ट्रसङ्घीय महासभामा भाग लिन अमेरिका प्रस्थान गरेका थिए । लगत्तै अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड पनि सिङ्गापुर गए । उनी असोज १५ गते फर्केका छन् । 
पछिल्लो समय नेकपामा सबैभन्दा विवादित निर्णय यही बनेको छ । जसले नेकपाभित्रको असन्तुष्टि छरपष्ट बन्न पुग्यो । 

निर्णय ५– मुख्य मन्त्रीलाई इन्चार्ज
नेकपाले सरकार, संसद् र स्थानीय तहको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका नेता कार्यकर्तालाई कुनै पनि स्तरको पार्टी कमिटीको कार्यकारी पदमा नराख्ने निर्णय गरेको थियो । साउन २४ मा बसेको सचिवालय बैठकले साङ्गठनिक एकीकरणका लागि सहज बनाउन सङ्घीय र प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रादेशिक संसद्का दल नेता र उपनेता, सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभामा प्रमुख सचेतक, सचेतक, संसदीय समितिका सभापति, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक÷सहसंयोजक तथा स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख र अध्यक्ष÷उपाध्यक्षलाई पार्टीको कुनै पनि स्तरको कार्यकारी पद (अध्यक्ष र सचिव) पद को जिम्मेवारी नदिने निर्णय गरेको थियो । तर, अध्यक्षद्वयले प्रदेश ४ र प्रदेश ५ मा मुख्यमन्त्रीलाई पार्टी इन्चार्ज तोकेपछि यो निर्णय पनि विवादमा आयो । आफैले बनाएको मापदण्ड मिचेको भनेर पार्टीभित्रबाटै अध्यक्षद्वयको आलोचना भयो । 

नारायणकाजीको राजीनामा 
पार्टी अध्यक्षद्वयको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले साउन ७ गतेको सचिवालय बैठकमा पार्टी प्रवक्ताबाट राजीनामा दिएका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले डा. गोविन्द केसीलाई पार्टीको जानकारीबिना भेटेको भन्दै कसको अनुमतिमा भेटेको भनी मौखिक स्पष्टीकरण सोधेका थिए । अर्का अध्यक्ष दाहालले पनि डा. केसी र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसँग श्रेष्ठले भेट्दा काँग्रेसको आन्दोलनलाई सघाउ पुगेको बताएपछि नेता श्रेष्ठ अध्यक्षद्वयसँग आक्रोशित भएका थिए । पार्टीको औपचारिक निर्णयभन्दा धेरै विषयमा व्यक्तिगत धारणा राखेर ‘मिडिया स्टन्ड’ दिएको भन्दै श्रेष्ठको आलोचना भएपछि उनले राजीनामा गरेका थिए । अहिले उनी माधव नेपालसँग नजिक रहेर ओली र प्रचण्डविरुद्धको मोर्चामा लागेका उनी निकट नेताहरू बताउँछन् । श्रेष्ठको राजीनामा स्वीकृत पनि भएको छैन र उनले प्रवक्ताका हिसाबले काम गर्न पनि छाडेका छैनन् । केही दिन अगाडि उनी पार्टी प्रवक्ताको हैसियतमा चीन भ्रमणमा गएका थिए । ‘आफ्ना व्यक्तिगत असन्तुष्टी सैद्धान्तीकरण गर्ने उहाँको स्वभाव हो । उहाँका चासोका प्राविधिक विषय हल गरेपछि काममा फर्कनुहुन्छ,’ नेकपाका एक स्याटी कमिटी सदस्यको टिप्पणी छ । 

असर
नेकपाको निर्णय प्रक्रिया कमिटी प्रणालीमा प्रवेश नगरेपछि यसको असर पनि देखिँदै आएको छ । पार्टी एकताका चार महिनाबित्दा पनि तल्ला कमिटी र जनवर्गीय सङ्गठनको एकता टुङ्गिन सकेको छैन ।

अहिलेसम्म नेकपामा दुई अध्यक्ष, नौ सदस्यीय सचिवालय, ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी, ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र प्रदेश नेतृत्वको मात्र टुङ्गिएको छ । प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी, त्यसभन्दा तलका कमिटीहरू र जनवर्गीय सङ्गठनको एकता हुन बाँकी छ । 

पार्टी सङ्गठनबाहेक नेताहरूबीचको असन्तुष्टिले सरकारको कामकारवाही पनि प्रभावित भएको छ । विपक्षीले लगातार हमला गर्दा पनि आफ्नै पार्टीका नेताहरू बचाउमा नउत्रेको भनेर अध्यक्ष ओलीले नेकपाका नेता कार्यकर्तालाई अरिङ्गाल बन्न निर्देशन दिएका थिए । ओलीको यो निर्देशन पनि पार्टीभित्रैबाट आलोचित भयो ।