नेपालको सारक्षरता दर दक्षिण एसियाका आठ देशहरूमध्ये छैटौँ स्थान (र्याङ्क) मा पर्दछ । सन् २०१५ को अनुमानअनुसार माल्दिभ्सको साक्षारता दर ९९.३ प्रतिशत, श्रीलङ्का ९२.६ प्रतिशत, बङ्गलादेश ७२.८ प्रतिशत, भारत ७२.१ प्रतिशत, भुटान ६४.९ प्रतिशत, नेपाल ६४.७ प्रतिशत, पाकिस्तान ५६.४ प्रतिशत र अफगानिस्तान ३८.२ प्रतिशत रहेको थियो । 

शिक्षामा नेपाल पछाडि पर्नुको प्रमुख कारण शिक्षामा माध्यम भाषाको समस्या हो । नेपालमा थुप्रै मातृभाषा छन् तर सार्वजनिक विद्यालयमा आधारभूत तहदेखि नै नेपाली माध्यममा पढाइन्छ । निजी विद्यालयमा नेपाली र अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइन्छ । यहाँ नेपालीभाषाले खस, पर्वते, गोरखाभाषा भनिँदैआएको पहाडे खसआर्यको मातृभाषालाई बुझाउँछ । यो वास्तवमा खस–नेपाली भाषा हो । यसलाई संविधानले राष्ट्रभाषा र सरकारी कामकाजको भाषा बनाएको छ । 
    

विभिन्न अध्ययनहरूले के देखाएको छ भने नेपालीभाषी र गैरनेपालीभाषी बालबालिकाबीच भाषा सिकाइका सीप (सुनाइ, बोलाइ, पढाइ र लेखाइ) र शिक्षामा ठूलो अन्तर देखिएको छ । अधिकांश गैरनेपाली मातृभाषी बालबालिकाहरू नेपाली माध्यममा असफल हुन्छन् र माथिल्लो तहको शिक्षलाई निरन्तरता दिँदैनन् वा बीचैमा स्कुल छोड्छन् । यदि नेपालले ६४.७% बाट १०० प्रतिशत साक्षरता दर हासिल गर्ने स्थितिमा पुग्ने र विश्व श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो भने शिक्षामा मातृभाषीहरूको समस्यालाई हल गर्नै पर्छ । 

सामाजिक–भाषिक परिवेश     
    सन् २०११ को जनगणनाअनुसार नेपालमा १२३ भाषाहरू छन्, जसमा २८ जना वक्तादेखि ४४.६४  प्रतिशत वक्ता भएका भाषा छन् । भारोपेली आर्यभाषाहरूमा नेपालीभाषा ४४.६४  प्रतिशत जनसङ्ख्याले बोल्ने नेपालकै सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्याको मातृभाषा हो । दोस्रो मैथिली (११.६७%), तेस्रो भोजपुरी (५.९८%), चौथा. थारु (५.७७%) भाषा छन् । भोट–बर्मेली भाषाहरूमा तामाङ सबैभन्दा धेरै (५.११%) ले बोल्ने, दोस्रो नेवार (३.६%), तेस्रो मगर (३.२%), चौथो लिम्बु (१.३%), पाचौँ गुरुङ (१.२३%) छन् । यसरी नेपालमा ५६  प्रतिशतले नेपालीबाहेकका अन्य मातृभाषा बोल्छन् ।
 

     मगर, तामाङ, नेपाल, गुरुङ, लिम्बु, राई, खस भाषाका आआफ्ना भौगोलिक क्षेत्रहरू छन् । त्यस्तै, मैथिली भाषा, भोजपुरी, थारु, अवधि, राजवंशी, वज्जिका भाषाका आफ्ना भूगोल छन् । राई जातिका ३२ वटा भाषाहरू छन् । राई समुदायमा एक जाति अनेक भाषा छन् । राजवंशी, कोच, झापा–माझी, ताजपुरिया, गनगाईले साझा बोल्दछन् । उनीहरूमा अनेक जाति एक भाषी देखिन्छन् । भोटे भाषा उत्तरीभेकका भोटेजातिको साझा मातृभाषा र तिब्बतसँगको सम्पर्क भाषा हो । हिन्दी तराईका बासिन्दाहरूको मातृभाषा होइन तर भारतको विहार र उत्तरप्रदेशसँग रोटी र बेटीको भाषा हो । 

    राष्ट्रिय भाषा नीति सुझाव आयोग २०५० ले नेपालका भाषाहरूलाई लेख्य परम्परा भएको भाषा,  लेख्य परम्पराउन्मुख; लेख्य परम्परा नभएको भाषामा वर्गीकरण गरेका छन् । भाषाशास्त्रीहरूको अनुसार नेपालका केही भाषाहरू लोपोन्मुख, केही भाषाहरू लोप भइसकेको र अन्य केही भाषाहरू लोप हुने स्थितिमा पुगिरहेको छ । साथै, राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार जातिको सङ्ख्या र वक्तामा निकै ठूलो भिन्नता देखिन्छ । भाषाशास्त्रीहरूले यो प्रवृत्तिलाई सुरक्षित, सङ्कटापन्न र मृत भाषामा वर्गीकरण गरेका छन् । 
  

 हिन्दूधर्मशास्त्र संस्कृतभाषा र देवनागरी लिपि, लामाबौद्धधर्म भोटेभाषा र संबोटा लिपि, इस्लामधर्मशास्त्र अरेबिक भाषा र अरेबिक लिपि, आदिका आआफ्ना भाषा र लिपिमा लेखिएका छन् । नेपालमा तिनको अभ्यास हुन्छ । आख्खा लिपिमा मगरभाषा, सिरिजङ्गा लिपिमा लिम्बुभाषा, ताम्यिग लिपिमा तामाङभाषा, रन्जना लिपिमा नेवारीभाषा, आदि आफ्नै लिपि प्रयोग गरेर लेख्ने परम्परा रहँदैआएको छ । कतिले देवनागरी लिपि प्रयोग गरेर पनि मातृभाषा लेख्न थालेका छन् । ध्वनिका आधारमा देवनागरी लिपि भारोपेली मातृभाषाहरूका लागि उपयुक्त छ । तर भोटबर्मेली मातृभाषाहरूमा देवनागरी लिपिको प्रयोग गर्दा  ध्वनिको प्रतिनिधित्व हुन सक्तैन । तामाङभाषामा रहेको तान र किराँतीभाषाका कण्ठ व्यञ्जन वर्णलाई देवनागरीले अभिव्यक्ति गर्न सकिँदैन । तसर्थ भाषालाई सही ढङ्गले उतार्न सक्ने लिपिलाई प्रयोग गर्नु पनि आवश्यक छ । 

    दानराज रेग्मीले दिएको सूचनाअनुसार तेइसवटा अल्पसङ्ख्यक भाषामा गरिएको सर्वेक्षणले करिब ५०  प्रतिशत बालबालिकाले नेपालीमा पढाएको कुरा अलिअलि मात्र बुझ्ने, करिब २१  प्रतिशतले कति पनि नबुझ्ने र करिब २९  प्रतिशतले मात्र सबै कुरा राम्रोसँग बुझ्दछन् । अलिअलि बुझिने भाषामा बालबालिकाले भाषा सिकाइका सीप राम्ररी बुझ्दैनन् । यसरी करिब ७१  प्रतिशत अल्पसङ्ख्यक बालबालिकाले नेपाली भाषामा सिक्न सक्दैनन् । यसले मातृभाषा शिक्षाको आवश्यकतालाई झन् प्रष्ट पार्छ ।
  

 उत्पत्ति, क्षेत्र, सङ्ख्या र महत्वका दृष्टिले नेपालमा प्रचलित भाषाहरूलाई ४ प्रकारका भाषामा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ ः (क) नेपाल उत्पत्ति र नेपाल केन्द्रित भाषाहरू, (ख) नेपालमा भाषिक भूगोल (क्षेत्र) भएको तर भाषाको मुख्य केन्द्र विदेशमा भएका भाषाहरू, (ग) नेपालमा थोरै सङ्ख्याद्वारा बोलिने तर भाषाको केन्द्र र मुख्य वक्ता विदेश भएका भाषाहरू, (घ) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका दृष्टिले महत्वपूर्ण भाषाहरू । राज्यले भाषा नीति बनाउँदा माथिका वर्गीकरणलाई ध्यानमा राखेर नेपाल उत्पत्ति र केन्द्रित भाषाहरूको विकास र प्रयोग, संरक्षण र पुनर्जीवितसम्बन्धी समयबद्ध योजना निर्माण गर्ने, भौगोलिक भाषाहरू र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका दृष्टिले महत्वका भाषाहरूलाई सरकारी कामकाज र शिक्षामा प्रयोग गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । करिब ५६  प्रतिशत गैरनेपाली मातृभाषीका लागि मातृभाषामा शिक्षा दिनु आवश्यक छ । 

ऐतिहासिक परिवेश  
    राज्यको भाषानीतिका दृष्टिले नेपाललाई तीन कालखण्डमा बाँड्न सकिन्छ ः (क) सन् १७६९ देखि १९९० सम्मको नेपालको भाषा तथा संस्कृति नीतिलाई आन्तरिक सांस्कृतिक साम्राज्यवाद भन्न सकिन्छ । यो हिन्दुराष्ट्रवादको उत्कर्षकाल थियो । यो अवधिमा नेपालीबाहेकका अन्य सबै भाषाहरूमाथि लेख्न, पढ्न, सिक्न, प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लागेको थियो । यसको ध्येय नेपालका सबै भाषाहरूलाई विलय गराउने र लक्ष्य पहाडे अन्धआर्यराष्ट्रवादको निर्माण गर्ने थियो ।

    (ख) सन् १९९१ देखि २०१५ सम्म नेपाली भाषाको विशेषाधिकार कायम राख्दै अन्य भाषाहरूप्रति सहिष्णु बन्ने तर एकीकरणउन्मुख राज्यको भाषा नीति थियो । नेपालीभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा र राज्यको खर्चमा नेपालीभाषाको विकास गरियो । अन्य भाषासमुदायले भने आफनो खर्चमा मातृभाषामा शैक्षिक संस्था खोल्नु र सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था बन्यो । यसलाई अल्पसङ्ख्यक टालटुले सांस्कृतिक वा एकीकरण मोडेल भन्न सकिन्छ । 

(ग) सन् २०१५ मा नयाँ संविधानको घोषणापछि नेपालका सबै भातृभाषा राष्ट्रभाषा भएका छन् (धारा ६) । राज्यले बहुभाषा नीति अवलम्बन गर्नेछ (राज्यका नीतिहरू धारा ५१.ग.७) । नेपालीभाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भने पनि प्रदेशमा नेपालीभाषाको अतिरिक्त बहुसङ्ख्यकले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी भाषाहरू सरकारी कामकाजको भाषा हुनसक्नेछ (धारा ७) । मातृभाषा प्रयोगको हक र लिपि, संस्कृति, सम्पदा संरक्षण गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरियो । 

    यसरी नेपाल केही हदसम्म सांस्कृतिक बहुलवादउन्मुख बहुभाषा नीति अबलम्बन गर्ने दिशामा अगाडि बडेकोछ । यो भाषाको क्षेत्रमा देखिएको सुधार र प्रगतिउन्मुख गतिलाई अवरोध वा बाधा पु¥याउने होइन, प्रवद्र्धन गर्ने दिशामा समग्र शिक्षा नीति बन्नुपर्छ । 

मातृभाषा शिक्षाको आवश्यकता
     नेपाल बहुभाषिक देश हो तर आजसम्मको नेपालमा शिक्षाको माध्यम   नेपालीभाषा रहँदैआएको छ । जब शिक्षाको माध्यमका विषयमा कुरा हुन्छ सधैँ मेरो अगाडि चार परिदृश्यहरू घुम्दछन् । 
    दृश्य १– २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनको पर्यवेक्षणको सिलसिलामा रसुवा जिल्लाको गोलजुङ पुग्ने अवसर मिल्यो । त्यो गाविसमा कामीको दुई घरबाहेक १६० घरधुरी तामाङ जातिको थियो । त्यो पूर्णरूपमा तामाङभाषी गाविस थियो । त्यहाँको पार्वतीकुण्ड माध्यमिक स्कुलमा १८ जना शिक्षक थिए । तर त्यहाँ एक जनाबाहेक सबै गैरतामाङ शिक्षक कि पहाडे बाहुनक्षेत्री कि मैथिलीभाषी मधेसी थिए । त्यहाँ यो अनुभव भयो कि तामाङ विद्यार्थीहरू भर्ना भएको हप्ता दिनपछिदेखि स्कुलमा पढ्न आउँदैनथे । 
    दृश्य २– मकवानपुर जिल्लामा प्लान इन्टरनेसनलको सहयोगमा नेपाल तामाङ घेदुङले तामाङभाषामा अनौपचारिक प्रौढ शिक्षा सञ्चालन गरेको थियो । एउटा कक्षामा ६५ देख १०० भन्दा बढी विद्यार्थीहरू कक्षाकोठामा अटाइनअटाई आउँथे र अधिकांश कक्षालाई दुईवटा कक्षामा विभाजन गर्नु परेको थियो । 
 

   दृश्य ३– छिमेकमा अङ्ग्रेजी माध्यमको निजी विद्यालय खुलेपछि सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई विद्यार्थी पाउनु हम्मेहम्मे परेको थियो । कतिपय स्कुल अर्को स्कुलसँग गाभियो । 
    दृश्य ४– सन् २०११ को राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदनअनुसार मातृभाषी बाहुनको साक्षरता दर ८१.८९% तर गैरनेपाली भाषी तामाङको ६२.६० प्रतिशत, माध्यमिक शिक्षा पूरा गर्ने बाहुनको ४५.३९ प्रतिशत तर तामाङको २२.३२ प्रतिशत, उच्च शिक्षा हासिल गर्ने बाहुनको १०.३०% तर तामाङको १.३३ प्रतिशत थियो । यहाँ बाहुन र तामाङ प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् यो अरु थुप्रै समुदायका लागि लागू हुन्छ । 

    पहिलोमा पढाएको नबुझ्ने भएकाले स्कुलमा विद्यार्थीहरू आउँदैन थिए । दोस्रोमा पढाएको कुरा बुझ्नेभएकाले  कक्षामा विद्यार्थीको बढी चाप थियो ।  तेस्रोमा, नेपालको शिक्षा प्रणालीले बेरोजगार मात्र जन्माउन थालेकाले विदेशी श्रम बजारलाई हेरेर अङ्ग्रेजी माध्यमप्रति अभिभावकहरू आकर्षित भएका थिए । चौथो, शिक्षा र लोकसेवा परीक्षाको माध्यम नेपालीभाषा हुँदा नेपाली मातृभाषी बाहुन क्षत्रीलाई शिक्षा आर्जन र सरकारी जागिर  गर्ने कुरामा अतिरिक्त लाभ र गैरनेपालीभाषी तामाङलगायतका मधेसी र जनजातिलाई नोक्सान भएको थियो । 

    यसको प्रभाव शिक्षामा मात्र हैन, नेपाली मातृभाषीले नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, प्रशासनिक, सैनिक, प्रहरी, न्यायिक, सबै क्षेत्रमा प्रभुत्व र कब्जा गरेका छन् । यो शिक्षा प्रणालीले एकातिर प्रभुत्वशाली वर्ग र शासक जाति र अर्कोतिर उत्पीडित वर्ग र शासित जातिको निरन्तर उत्पादन गरिरहेछ । शिक्षा प्रणाली, खासगरी जन्मैको भाषाका कारणले वर्गहरू निर्माण गर्ने वा शासक जाति र शासित जातिको उत्पादन गर्ने काम सबभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अन्त्य गर्न मातृभाषामा आधारित बहुभाषिक शिक्षा प्रणाली लागू गर्नु जरुरी छ ।

शिक्षा नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू
        विगतमा नेपाली भाषा शिक्षाको माध्यम भाषा थियो । भर्खरै सङ्घीय संसदले  अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (ऐन), २०७५ पारित ग¥यो । यसमा “नेपाली भाषा, अङ्ग्रेजी भाषा वा अन्य मातृभाषासमेत शिक्षणको माध्यम हुनसक्नेछ । माध्यमिक तहसम्म मातृभाषामा शिक्षा पाउनसक्ने” उल्लेख गरेको छ । यो काननी व्यवस्थाले मातृभाषा, नेपाली भाषा र अङ्ग्रेजी, कम्तीमा तीन भाषामा शिक्षा प्रदान गर्नु आवश्यक देखिन्छ । नेपालजस्तो बहुभाषिक देशमा शिक्षा नीतिले निम्न बमोजिमका राष्ट्रिय आवश्यकताहरू पूरा गर्नु पर्दछ :
   

     भाषिक अधिकारको सम्मान : नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, बालअधिकार महासन्धि, अल्पसङ्ख्यक घोषणापत्र, युनेस्को विविधतासम्बन्धी घोषणापत्र, आदिवासी जातिको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र आदि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एवम् मान्यताहरूले कुनै पनि व्यक्ति र समुदायको भाषिक अधिकारलाई मानव अधिकार तथा लोकतान्त्रिक अधिकार मान्छ । यसको सम्मान गर्नु नेपाल राज्यको दायित्व हो ।
    

    सरकारी कामकाजको भाषा : देवनागरी लिपिमा नेपालीभाषा नेपाल सरकारको कामकाजी भाषा हो । यसका अतिरिक्त प्रदेशमा बहुसङ्ख्यकले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी भाषाहरू सरकारी कामकाजको भाषा हुनसक्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाहरू छन् । भविष्यमा स्थानीय तह र विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रका लागि पनि सरकारी कामकाजको भाषा तोकिनेछ । 
   

     अन्तर्राष्ट्रिय भाषा : नेपाल, दक्षिणतर्फ हिन्दीभाषी र उत्तरतिर चिनियाँभाषीको बीचमा रहेको र दुवै देश क्षेत्रीय महाशक्तिका रूपमा विश्व राजनीतिक एवम् आर्थिक क्षेत्रमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने स्थितिमा पुगेका छन् । भूराजनीतिक स्थिति, आर्थिक विनिमय र बढ्दो बाह्य सम्पर्कले गर्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रियभाषा कम्तीमा ३ वटा हुनेछ ः (१) अङ्ग्रेजी, (२) हिन्दी र (३) चिनियाँ ।
     

   सङ्घात्मक संरचना : सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह वा विशेष संरचनाका लागि उपयोगी हुनेगरी मातृभाषामा शिक्षा नीति, कार्यक्रम र शिक्षाको संस्थागत संरचना बनाइनु पर्छ । यसका साथै, अधिकारको अनुसूचीअनुसार शिक्षा, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीमा पर्छ । स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षा पर्छ । भाषा, लिपि, संस्कृति, ललितकला, सम्पदाको संरक्षण प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारभित्र पर्छन् । 
 

        माध्यम र विषयका रूपमा शिक्षा ः प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई भाषा प्रयोगको हक हुने र नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र संवर्धन गर्ने हक हुनेछ (धारा ३२) । तसर्थ मातृभाषी समुदायलाई माध्यम र विषयका रूपमा मातृभाषामा शिक्षा पाउने तथा भाषा प्रयोग गर्ने हक रहेको छ । आफ्नो भाषा प्रयोग गर्दा समुदायलाई लिपि रोज्ने अधिकार दिनुपर्छ ।
 

       समावेशी भाषा नीति : एउटा व्यक्तिले सही मानेमा राष्ट्रसेवक बन्ने र सेवा प्रवाह गर्नु सक्षम हुन कम्तीमा तीन भाषामा पोख्त हुनु जरुरी छ । ती हुन् आफ्नो मातृभाषा, अन्य समुदायले बुझ्ने अर्को भाषा वा सम्पर्क भाषा र अन्तर्राष्ट्रिय भाषा । यसले नेपालमा शिक्षामा त्रिभाषा नीति अवलम्बन गर्नु उचित हुनेछ । 
      

 लोपोन्मुख र मृतभाषाको संरक्षणः नेपाल उत्पत्ति र केन्द्रित मातृभाषाको संरक्षण, संवद्र्धन र विकास गर्ने प्रमुख दायित्व सङ्घीय तथा प्रादेशिक सरकारको हुनेछ । लोपोन्मुख वा मृतभाषा तथा लिपिहरूको पहिचान गरी मातृभाषालाई पुनर्जीवित गर्ने नीति हुनुपर्छ । 
  

 सूचना तथा सञ्चारको हकको अभ्यास : प्रत्येक आदिवासी नागरिक वा समुदायलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको विषयको सूचना चाहेको भाषा वा मातृभाषामा सूचना पाउने हक हुनेछ । प्रत्येक आदिवासी नागरिक वा समुदायलाई राज्यद्वारा सञ्चालित सञ्चार माध्यमहरूमा पहुँचको हक तथा मातृभाषामा सञ्चारमाध्यम स्थापना र सञ्चालन गर्नुपाउने हक हुनेछ । 
    बहुभाषिक जनशक्तिको विकास ः बहुभाषिक देशमा हरेक व्यक्ति बहुभाषिक हुनु पर्दछ । बहुसांस्कृतिक हुनुपर्छ । दसैँ मान्नेले ल्होछार मान्नु पर्छ । अनि मातृभाषामा आधारित बहुभाषिक शिक्षा प्रणालीले जुनसुकै प्रदेशमा गएर पनि न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाका कामकार्वाहीहरू गर्नसक्ने नागरिकहरू उत्पादन गर्नुपर्छ । 

अगाडिको बाटो  
    मातृभाषामा आधारित बहुभाषिक शिक्षाप्रणालीले माथिका आवश्यक्ताहरू पूरा गर्नसक्दछ । किनभने हाम्रो भूराजनीतिक र सामाजिक भाषिक परिवेशअनुसार मातृभाषा, अर्को समुदायको भाषा वा नेपालीभाषा, अन्तर्राष्ट्रिय भाषा अङ्ग्रेजी वा चिनियाँभाषा र धार्मिक भाषालाई शिक्षणको माध्यम वा विषयका रूपमा शिक्षा प्रदान गर्नु आवश्यक छ । 
 

   भाषा शिक्षाविद्हरूको अध्ययनअनुसार नेपालका सन्दर्भमा शुरुका ४ वर्षदेखि ८ वर्षसम्मको शिक्षा मातृभाषाका माध्यमबाट प्रदान गर्दा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि दर उच्च रहेको छ । बहुभाषिक देशमा भाषा सेक्विन्सिङको आवश्यकता पर्छ । अतः मातृभाषामा शिक्षालाई दुई तरिकाले कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ ः (क) आधारभूत शिक्षाका १ देखि ३ कक्षासम्म मातृभाषाका माध्यमबाट अनिवार्य हुनु पर्छ । तह बढ्दै जाँदा क्रमिक रूपमा मातृभाषाको भार कम गर्दै नेपाली र अङ्ग्रेजी सिकाउनु पर्छ । लिपिलाई पनि तदनुरूप प्रयोगमा ल्याउनु उचित हुनेछ । 

    (ख) मातृभाषामा शिक्षाअन्तर्गत सम्पूर्ण आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यम वा विषयका रूपमा सामाजिक भाषिक परिस्थितिअनुसार प्रदान गरिनु पर्छ ।  माध्यमिक तह वा उच्च शिक्षामा माध्यम वा विषय स्वेच्छिकरूपमा मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ । आजसम्म विकास भइसकेको भौतिक संरचनामा नै मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्दा सरकारलाई अतिरिक्त भार पर्ने देखिँदैन । सुरुका वर्षहरूमा हुने शिक्षकको अभाव पूरा गर्न सम्बन्धित मातृभाषी योग्य व्यक्तिलाई  शिक्षक बनाउन सकिन्छ ।     

    यसले समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शिक्षा प्रणालीको विकास गर्न पनि सहायक भूमिका खेल्नेछ । तर के यो प्रणाली नेपालमा लागू गर्नु सम्भव छ र सफल होला ? एक दिनको कुरा हो क्याम्पसमा क्लास सकेपछिको फुर्सदको पिरियडमा प्राध्यापकहरूबीच भाषा आन्दोलनको विषयमा चर्चा भयो । मैले लेनिनको उद्धरण दिएर नेपालमा पनि कुनै एकभाषाको विशेषाधिकारको अन्त्य र सबै भाषाको समान अधिकार हुनुपर्छ भन्ने दलिल पेस गरँे । उहाँ नेपालीको प्राध्यापक म अर्थशास्त्रको । उहाँको तर्क थियो कि खसभाषा, पर्वते, गोर्खाभाषा वा नेपालीभाषा, जे भन्नुस्, यो विजेताको भाषा हो । कसरी हरुवाहरूको भाषासँग यसको समान हैसियत हुनसक्छ ? बस, कमरेड तथा साथीहरू ! यो मानसिकता (माइन्ड सेट) परिवर्तन गरौं । सब सम्भव छ । मातृभाषामा आधारित बहुभाषिक शिक्षा प्रणालीले विगतको शासक जाति र शासित जाति उत्पादन गर्ने विगतका गलत शिक्षा प्रणालीलाई सच्याउनेछ । यो नीति न नेपाली मातृभाषीको विरुद्ध छ न यसले उनीहरूको प्रगतिको बाटो छेक्छ । नेपालले १०० प्रतिशत साक्षरता दर हासिल गर्ने स्थितिमा पुग्ने र विश्व श्रम बजारमा प्रतिष्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्नेछ ।