बुटवल– निर्वाचनका बेला शिक्षा सुधारलाई मूल एजेन्डा बनाएका ५ नम्बर प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भइसकेपछि भने ती एजेन्डा कार्यान्वयनमा उदासीन बनेका छन् ।

निर्वाचित भएको डेढ वर्ष हुनलाग्दासमेत ५नम्बर प्रदेशका अधिकांश स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले शिक्षाबारे स्पष्ट योजना नै ल्याउन सकेका छैनन् । जसले गर्दा स्थानीय जनप्रनिधिहरूले शिक्षा सुधारका लागि दीर्घकालीन योजना नल्याई हल्का र प्रचारमुखी कार्यक्रममै सीमित बनेको जनगुनासो बढ्न थालेको छ । 

चुनावका बेला नेकपा र काँग्रेसले शिक्षामा कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर प्रदेश ५ का १ सय ९ स्थानीय तहमा केन्द्रको अनुदान नजोड्ने हो भने न्यून मात्रै बजेट छट्याएको पाइन्छ ।  ५नम्बर प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रवक्ता मित्रमणि खनालले स्थानीय तहहरूमा शिक्षाका दीर्घकालीन योजना र कार्यक्रम ओझेलमा परेको बताए ।

उनले भने, ‘स्थानीय तहले अझै स्पष्ट योजना ल्याउन सकेका छैनन् । शिक्षाको लगानी चाँडै देखिने त होइन तर योजना, बजेट भविश्यमा देखिने गरी काम गर्नपर्छ तर त्यस्ता योजना नल्याउँदा स्थानीय तहमा शिक्षा सुधार ओझेलमा परेको छ । बरु उनीहरूले सडक, खानेपानी, विद्युतजस्ता पूर्वधारमा बढी रकम छुट्याएका छन् । 

पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिकाले कुल बजेटको ५ प्रतिशत रकम शिक्षाका लागि छुट्याएको छ । ३३ करोड बजेटमा गाउँपालिकाले शिक्षामा ३९ लाख रूपैयाँ  छुट्याएको छ । ३७ वटा सामुदायिक र ५ वटा निजी विद्यालय रहेको पूर्वखोला गाउँपालिकामा अध्यक्ष नुनबहादुर थापाले निजी र सामुदायिक शिक्षा समान बनाउने दाबी गर्न भने छुटाएनन् । तर उनले  विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार, विद्यार्थी र शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि जस्ता ठोस योजना दिन सकेनन् । 
 

उनले भने– ‘बजेट ३९ लाख रूपैयाँ छुटाएका छौँ । एउटा विद्यालय भवनका लागि १० लाख रूपैयाँ छ । पाँच वर्ष हेर्दै जाउँ, धेरै विकास हुन्छ ।’

पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले गाउँपालिकाले कुल बजेटको ११  प्रतिशत शिक्षामा खर्च गरेको बताए । उनको गाउँपालिकामा ३६ वटा सामुदायिक र  ६ वटा निजी विद्यालयहरू छन् । उनले सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यमको पढाइ गर्ने रकम्प्युटर शिक्षामा ध्यान दिने गरेको बताए । तर ५ वर्षे शिक्षाको योजनाको बारेमा उनले नसोचेको बताए । 

रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले विद्यालय समायोजन र तह घटाउने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । नगरपालिकाले नगरभित्रका १२ वटा विद्यालयलाई तह घटाउन र अर्को विद्यालयमा समायोजन हुन दबाब नै दिएको छ । त्यसमध्ये ४ विद्यालयको तह घटाएको छ भने ६ विद्यालय समायोजन गरेको छ । रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले नगरका चारवटा विद्यालय समायोजन गरेको छ । 

नगरपालिकाले विद्यालय समयोजन गर्दा अपनाउनुपर्ने विधि भने पूरा गरेको छैन । समायोजन गरिएकामध्ये एउटा विद्यालयले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि त्यसको समायोजन प्रक्रिया रोकिएको छ ।

भद्रकाली, प्रगति र नर्मदेश्वर खैरिया प्रावि भने अर्को विद्यालयसँग गाभिएका छन् ।

तिलोत्तमा र सैनामैना नगरपालिकाले  कुनै विद्यालयलाई विद्यार्थी कम र कुनैलाई शिक्षक दरबन्दी नभएको कारण देखाउँदै समायोजन गर्दै तह घटुवा गरेको छ। रूपन्देहीकै रोहिणी र ओमसतिया गाउँपालिकाले भने पीसीएफ र निजी स्रोतमा पढाइरहेका शिक्षकको तलब स्थानीय सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेका छन् । अन्य ठूला र दीर्घकालीन योजना यी गाउँपालिकासँग पनि छैनन् । 

तिलोत्तमा र सैनामैना नगरपालिकाभन्दा स्रोतका हिसाबले रोहिणी र ओमसतिया गाउँपालिका कमजोर छन् । विद्यालय तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारमा आएसँगै ती सरकारहरूले शिक्षामा फरक फरक विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

शिक्षाको समग्र विषयलाई लिएर स्थानीय सरकारहरूले बृहत् बहस, अध्ययन र योजनाविनै काम गरिरहेका छन् ।

प्रवक्ता खनालले स्थानीय तहले भर्खर एक वर्ष बिताएको भन्दै कतिपय कुराहरू सिक्नुपर्ने भएकाले पनि अलमल देखिएको बताए ।  

विद्यालय समायोजनमा विवादित बनेको तिलोत्तमा र सैनामैना नगरपालिकाले त्यसपछि भने समायोजन र घटुवा गर्दा  बिग्रिएको छवि सुधार्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

तिलोत्तमा नगरका नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरेले आफ्नो तलबबाट सामुदायिक विद्यालयका बालबालिकालाई छात्रवृत्ति दिएको बताए । 

नगरपालिका प्रमुखका प्रेस सल्लाहकार बीपी गौतमले बालविकास केन्द्रका बालबालिकालाई दिवा खाजा, कक्षा १–५ मा टिफिन बक्स वितरण र जस्ताको छानो भएको कक्षा कोठामा गर्मी छेक्न फल्स, चौधवटा विद्यालयमा शिक्षकको व्यवस्था, विद्युतीय हाजिरी, बालविकास केन्द्रका सहयोगीलाई मासिक थप तीन हजार तलब र सबै विद्यालयको भवनमा एउटै रङ लगाउने योजना अगाडि सारिएकोबताए  ।

सैनामैनाका नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयका कक्षा कोठामा आधुनिक प्रविधि अपनाएर पठनपाठन गर्न विद्यालयसँगको सहकार्यमा करिब ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी ल्यापटप कम्प्युटर, प्रोजेक्टर र प्रिन्टरको व्यवस्था गरेको छ। निर्माणधीन विद्यालयको कक्षाकोठा बनाउन र कक्षा ११, १२ लाई विद्यालय समयमा १० देखि ४ बजे सञ्चालन गर्न एक करोड रकम छुट्याइएको प्रमुख कार्कीले बताए । उनले कम्तीमा प्राथमिक तहको एक कक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोग गर्नेगरी काम भइरहेको पनि बताए । 

दीर्घकालीन योजनाका लागि हुँदैन छलफल 

जनप्रतिनिधिहरूलेबाट शिक्षालाई प्राथमिकतामा नराख्ने मात्रै होइन, त्यसबारे विज्ञ तथा सरोकारवालासँग खुलस्त छलफलसमेत हुँदैन । विघटनको सँघारमा पुगेपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले समेत स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न कम चासो देखाउने गरेको छ । 

तिलोत्तमा नगरपालिकाका शिक्षा एकाई प्रमुख उपसचिव हरिप्रसाद ज्ञवालीले मन्त्रालयअन्तगर्तका निकायले आफ्ना क्षेत्रका स्तरीय शिक्षाका योजना, कार्यक्रम र अलमल परेका विषयमा  तालिम, गोष्ठी र अभिमुखीकरणको आयोजना नभएको बताए ।अभिमुखीकरण नहुँदा सरकारैपिच्छे शिक्षाका कार्यक्रममा विविधता देखिएको हुनसक्ने पनि उनले बताए । 

अलमलिएका बेला सहजीकरण गर्नका लागि भन्दै केही समय जिल्ला शिक्षा कार्यालय र अहिले शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाई राखिए पनि यो निकायले पनि अभिमुखीकरण गरेको पाइँदैन । 

शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, रूपन्देहीका प्रमुख दिवाकर भण्डारीले पालिकाबाट सोधिआएका विषयमा एकाइले स्पष्ट पार्ने गरेको भए पनि यसैमा केन्द्रित रहेर तालिम कार्यक्रम आयोजना गरिएको नगरिएको बताए । 

प्रदेश सरकारले कर्मचारी खटाउन सकेन

स्थानीय तहले स्पष्ट योजना नबनाएजस्तै प्रदेश सरकारले पनि उपयुक्त कर्मचारी खटाउन सकेको छैन । यो प्रदेशका स्थानीय तहमा अझै ३० प्रतिशत कर्मचारी अपुग छ।

शिक्षा ऐन पास गरेका शिक्षाका उपसचिव र निजामती ऐन पास गरेका उपसचिवहरूको तह एउटै हुन्छ । तर सरकारले नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्मचारीतर्फका उपसचिवलाई तोकेको छ । यस्तो अवस्थामा शिक्षाको उपसचिवले आफूसरहको कर्मचारीको मातहतमा बसेर काम गर्न रुचाएका छैनन् । कतिपय नगरपालिकामा शिक्षाको उपसचिव भन्दा जुनियर नगर अधिकृत भएकाले झन् समस्या निम्त्याएको बताइन्छ । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता मित्रमणि खनालले भने ‘साथीहरूको तह एउटै छ । हाम्रा केही साथीहरू नगरको अधिकृतभन्दा सिनियर पनि छन् । तसर्थ जान मानेका छैनन्। जसको असर शिक्षा क्षेत्रमा देखिएकोछ ।’  

प्रदेश सरकारले के गर्दैछ ?  

शिक्षालाई प्रदेश ५ मा सामाजिक मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको छ । संविधानले तोकेको कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क लागू गर्न प्रदेश सरकारले विभिन्न योजना बनाएको बताएको छ ।  स्थानीय तहले नसकेका ठाउँमा बजेट दिने, योजना बनाउन सहयोग गर्ने र आफै पनि शिक्षामा बजेट छुट्याएको प्रदेशको दाबी छ । 

यो प्रदेशमा हाल दुईवटाविश्वविद्यालय छन्( लुम्बिनी विश्वविद्यालय र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय छन् । प्रदेशले अब छिट्टै प्रदेशस्तरको प्राविधिक विश्वविद्यालय खोल्ने योजना बनाएको छ । 
प्रवक्ता खनालले भने, ‘हामीले प्रदेश स्तरको प्राविधिक विश्वविद्यालय खोल्ने तयारी गरेका छौँ, कृषि या अन्य के हुन्छ अध्ययनमै छौँ ।’ 

शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले स्थानीय सरकार शिक्षा सुधारमा उत्साहित बनेको तर बाटो अझै क्यिलियर हुन नसकेको बताउँछन् । उनले आफूले सातै प्रदेश डुल्दा जनप्रतिनिधिहरू काम गर्न उत्साहित भएको पाएको बताए । 

‘सबै जनप्रतिनिधिहरू शिक्षामा दख्खल राख्ने नहुँदा अन्यत्र ध्यान जानु स्वाभिक हो’, वाग्लेको भनाइ छ ।  केन्द्रीय सरकारले पनि स्थानीय तहको शिक्षामा अवरोध गरेको उनको भनाइ छ । शिक्षाको कानुन बनाउन र उनीहरूको क्षेत्रमा ५ या १० वर्षे योजना बनाउन प्रदेश या केन्द्रले सहजीकरण गर्नपर्ने वाग्लेको भनाइ छ ।