काठमाडौं– केन्द्र सरकारको सत्तारुढ दल नेकपाभित्रै विवाद बढिरहेको बेला प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनल  केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध खनिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री राउत र मन्त्री सोनलले केन्द्रीय सरकारबाट संघीयता मास्ने काम भइरहेको आरोप लगाएका छन् । संघीय सरकारका असहयोगका कारण प्रदेशमा विकास हुन नसकेको गुनासो उनीहरुको थियो । 
प्रदेश सरकार गठन भएको आठ महिना भइसकेपनि अझै पूर्णता नभएको गुनासो गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको हात खुट्टा बाध्ने काम गरेको बताए । 

 उनले भने, ‘प्रदेश सरकार गठन भएको आठ महिना भइसक्यो बल्ल एउटा कार्यालय आज स्थापना गर्न पाएका छौं । यो कार्यालय चार महिनाअघि नै स्थापना भइसक्नु पथ्र्यो तर संघीय सरकारको असयोगका कारण ढिलो भएको छ ।’

जनकपुरमा सोमबार जलस्रोत तथा सिचाई डिभिजन कार्यालयको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले केन्द्र सरकारले पठाएको कर्मचारीमध्ये आधा कर्मचारी पनि प्रदेशमा नआएको गुनासो गरे । 

उनले भने, ‘केन्द्रबाट पठाइएका कर्मचारी कहाँ गए ? प्रदेश पठाएका कर्मचारी प्रदेश नगएर कहाँ बसेका छन्, के गरिरहेका छन् त्यसको खोजखबर कसैले गरेको छैन ।’ 

प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रदेशमा काम गर्ने भनि प्रतिवद्धता जनाएको भएपनि काम गर्ने वातावरण नपाएको उनले गुनासो गरे । 

केन्द्रबाट प्रदेशलाई दिइने अधिकार र सेवा सुविधाको बारेमा आफूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग कुरा गरेको तर उनले अल्झाउने काम गरेको उनको गुनासो थियो ।

उनले भने, ‘संघीयतालाई असफल बनाउन केन्द्र सरकार लागिपरेको छ । त्यसलाई प्रदेश सरकारले असफल हुन दिनेछैन ।’ 

प्रदेश सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन नल्याएसम्म मुलुक समृद्ध नहुने पनि उनले ठोकुवा गरे । यद्यपी प्रदेशमा केही गरेर देखाइछाड्ने उनको दाबी थियो । 

उनले भने, ‘एक महिनाभित्र संघीय सरकारले कर्मचारी नपठाए हामीले कर्मचारी भर्ना गरेर काम शुरु गर्नेछौं । त्यसका लागि करार कर्मचारी ऐन संसदमा लगि सकेका छौं ।’

यस्तै प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार मन्त्री जितेन्द्र सोनलले पनि सरकारले प्रदेशलाई असहयोग गरेर संघीयतालाई कमजोर गर्न चाहेको आरोप लगाए । 

अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा संघीय सरकारको असयोगका कारण आफूहरुले सोचे जस्तो काम गर्न नसकेको उनले गुनासो गरे ।

उनले भने, ‘कार्यालय स्थापना गर्ने काम ४–६ महिना पहिले नै भइसक्नु पर्ने थियो । तर केन्द्रीय सरकारको लापरवाही गरेको छ । त्यसले गर्दा सोचेको काम पनि काम गर्न नसकेको हो ।’ 

आउनुपर्ने कर्मचारी प्रदशेमा नआएकाले भौतिक पूर्वाधार र खानेपानीको व्यवस्था अहिलेसम्म नभएको  पनि उनको गुनासो थियो । 

‘सिहदरवार गाउँगाउँमा पुर्याउने भनेका थियौं । तर केन्द्रले सबै कुरामा सिंहदरवारमा मात्र राख्ने चाहेको छ’, उनले भने, ‘केन्द्रीकृत राज्यसत्ता सोचभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन ।’ 

केन्द्र सरकारले प्रदेशका लागि जुन संरचना दिएको छ त्यसलाई स्वीकार गर्ने अवस्थासमेत नरहेको उनको भनाई थियो ।  केन्द्र सरकारले नमाने पनि प्रदेश सरकारले प्रदेशको प्रत्येक जिल्लामा कार्यालय स्थापना गर्ने धारणा उनले राखे । 

प्रदेश सरकारले कार्यालयको स्थापना गरेपछि असली संघीयताको अनुभूति हुने बताउँदै उनले भने, ‘पहिला पहिला जहाँ जुन कार्यलायमा जाँदा नेपाल सरकारको बोर्ड पाइन्थ्यो अब प्रदेश सरकार लेखेको बोर्ड हेर्न पाइन्छ । यसरी जनताको सपना पूरा हुन लागेको छ । यसले जनताको जीवनस्तरमा  अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।’ 

हरखेतीमा पानी र हर हातमा काम गर्ने उद्दे्रश्य अनुसार सिंचाइको काम गरिने बताउँदै उनले प्रदेशलाई उज्याला प्रदेश बनाउन ५० मोघावाट विजुली सोलारबाट उत्पादन गर्ने र विजुलीमा आत्मनिर्भर बनाउने तयारी भइरहको पनि दाबी गरे ।