मलेसियासँग दुई पक्षीय  (नेपाल–मलेसिया) श्रम सम्झौता (एमओयू)को मस्यौदामा सहमति जुटेपछि यतिबेला वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा नेपाल मलेसिया श्रम सम्झौता चर्चामा छ । गत शुक्रबार नेपाल र मलेसिया सरकार बीचका उच्च प्रतिनिधिबीच भएको सहमतिले सरकार लामो प्रयासका बाबजुत सहमति गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्छ भने यता  सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने अथावा श्रमिक शून्यलागतमा जान पाउने गरी भएको सहमतिलाई व्यवसायी भने फ्री भिसा र फ्री टिकटको अवधारणासँग जोडेर कार्यान्वयन नहुने बताउँछन् । कतिपयले यसलाई व्यावहारिक भन्दा पनि लोकप्रियताका लागि लिएको निर्णय भन्न भ्याएका छन् ।  यो सम्झौताबाट नेपाल र नेपालीलाई के फाइदा छ ? कतै व्यवसायीले भनेकोजस्तो फ्री भिसा फ्री टिकटको जस्तो हालत त हुने होइन ? कार्यान्वयन कतिको सहज छ, वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारको कस्तो पहल गर्दैछ लगायत विषयसँग सम्बन्धित रहेर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टसँग रातोपाटीका लागि एलिजा उप्रेतीले गरेको कुराकानीको अंश :

मलेसिया र नेपालको श्रम सम्झौताले नेपाल र नेपाली कामदारलाई कस्तो फाइदा हुन्छ ? 
मलेसिया नेपाली युवाहरूको रोजगारीको महत्वपूर्ण गन्तव्य हो । लाखौँ नेपाली युवा मलेसियामा रोजगारी गरिरहेका छन् ।  वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा केही समयदेखि उत्पन्न भएको विभिन्न खालका गतिरोधलाई समाधान गर्न सरकारले खोजिरहेको छ । मलेसिया जाने युवाहरूमाथि नेपालमा विभन्न नामका संस्थाहरू खडा गरेर अनाधिकृत, अनुचित, अन्यायपूर्ण र गैरकानुनी ढङ्गले शुल्क लिने काम भइरहेको थियो । नेपाली युवाहरू अन्यायमा परे भन्ने कुरालाई सरकारले महसुस गरेर गैरकानुनी शुल्क बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न नामका ती संस्थाहरू जसले युवाहरूमाथि ठगी गर्ने काम गरेका थिए, उनीहरूको त्यस्तो गतिविधिलाई रोक्ने काम सरकारको तर्फबाट  भएको छ ।

 नेपाल र मलेसिया सरकार बीचमा श्रमिक लिने र दिने विषयमा अनौपचारिक हिसाबमा पटक पटक एमओयू आदान प्रदान भयो । मलेसिया सरकारका तर्फबाट आफ्ना भनाइहरू र  नेपाल सरकारका तर्फबाट आफ्ना भनाइहरू आदान प्रदान भयो । नेपालको  तर्फबाट एउटा प्रतिनिधि मण्डलले वार्ता गरेर लगभग त्यसलाई  अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । वार्ता टोलीले हस्ताक्षर गर्ने काम औपचारिक रूपमै टुङ्ग्याएको छ । नेपाल र मलेसिया दुवै देशका लागि सम्बन्ध विस्तार र विकासका दृष्टिकोणले र  श्रम सम्बन्धलाई अझ सुचारु र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यो सकारात्मक र महत्वपूर्ण हो । 

कतिपय व्यवसायीले त मन्त्रीले शून्य लागतको विषयलाई उठाएर सस्तो लोकप्रियता बटुल्न खोजेको भन्ने आरोप पनि लगाएका छन् । यसमा तपाईं के भन्नु हुन्छ ?
वान स्टेप सेन्टर, स्वास्थ्य परीक्षण, भीएलएन तथा यावत नाममा नेपालभित्र खडा गरिएका संस्थाहरूले उठाउँदै आएको पैसा नेपाली श्रमिकले तिर्न नपर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।  नेपाल र मलेसियाको बीचमा आजसम्म यो प्रकारको लिखित सहमति हुन सकेको थिएन । नेपाली श्रमिकले आउँदा जाँदा टिकट मलेसिया पक्षले दिने गरी, सामाजिक सुरक्षा, नेपालका मेनपावर संस्थाले लिने शुल्क पनि मलेसियन पक्षले दिने गरी टुङ्गो लागेको छ ।

नेपाली श्रमिकले पैसा तिर्न नपर्ने गरी दुई देशको बीचमा भएको सहमतिमा बेखुस हुनुपर्ने कारण के हो मलाई थाहा छैन । तर म भन्न चाहन्छु, सरकार  जनताको संरक्षक हो । सरकार नेपालका श्रमिक युवाहरूको हित चाहन्छ ।

कुनै संस्थाले, कुनै व्यक्तिले नेपालका युवाबाट के लिन चाहिरहेको छ वा बेथितिको राजलाई कसरी टिकाउन चाहिरहेको छ, यसप्रतिभन्दा पनि सरकार नेपाली युवाहरूको समस्या समाधान गर्न चाहन्छ । त्यसकारण निःशुल्क पठाउने गरी हामीले सहमति गरेका  छौँ । यसले सबै नेपालीहरू खुसी हुनुपर्छ । नेपाली युवाहरूले पैसा तिर्न नपर्ने गरी जुन ढङ्गले हस्ताक्षर भएको छ, यसमा नेपालभित्रका कुनै संस्था बेखुसी हुनुपर्नेको कारण छ भने यो स्वाभाविक र  असल कुरा हुन सक्तैन । 

यसअघि पनि नेपाली कामदारको हितका लागि भनेर सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गरेकै हो तर कार्यान्वयन हुन सकेका छैन, कैयौँ युवाहरू हाम्रै आँखा अगाडि १० हजार रुपैयाँ लेखेको बिल लिएर लाखौँ पैसा मेनपावर कम्पनीहरूलाई बुझाएर गइरहेकै छन्, कतै यो पनि त्यस्तै हुने त होइन ? 

अधिक पैसा उठाउने चाहना राख्ने त्यस्ता संस्थाहरूमा त्यो प्रकारको भ्रम, ईश्र्या र नकारात्मक भाव पैदा हुन सक्छ तर पहिलो पटक दुईवटा  सरकारका बीचमा सहमति भएको छ । नेपालका कम्पनीले लिने सेवा शुल्कसमेत मलेसियन पक्षले  बेहोर्ने गरी जुन ढङ्गले सहमति भएको छ, यसमा सबैले खुसी मान्नुपर्छ  । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा श्रमिकहरूले निःशुल्क जान पाउने गरी बहस चलिरहेको छ ।  कहीँ न कहीँ हाम्रो देश पनि सोही ढङ्गले अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यो दुई देशको सरकारी स्तरबाट भएको पहल हो, यसकारण पनि कार्यान्वय स्वाभाविक रूपमा हुन्छ ।  

नेपालमा अनधिकृत रूपमा तपाईंले भनेजस्तै गरी काम हुने सम्भावना रहन्छ । त्यस्तो नहोला भन्न सकिँदैन । त्यसलाई रोक्नका लागि, पारदर्शी बनाउनका लागि र कानुनको दायरामा ल्याउनका लागि कोही पनि युवा अन्यायपूर्ण रूपले दुःख पाउन नपरोस् भन्ने हिसाबले कार्यान्वयनमा ल्याउन राज्यले अपनाउनुपर्ने उपाय त अपनाउँछ नै ।

यो सरकारको नीति हो, यसकारण सरकारको प्रशासनिक कार्यान्वयनहरू प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन हुन्छन् । म तपाईंमार्फत यो प्रष्ट पार्न चाहन्छु कि विगतमा जे–जस्ता समस्या देखिएका थिए, ती कमीकमजोरीमा आमूल सुधार आउँछ । हरेक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने, सरकारका सोच कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने काम सरकारले गर्छ । सकारात्मक काम र सोचको परिणाम दिने काम सरकारले गर्छ । 

मलेसिया र नेपाल बीचको श्रम सम्झौताका विभिन्न बुँदामा तपाईं आफ्नो अडानबाट पछि हट्नै मान्नु भएन  र अन्ततः त्यही बुँदालाई आधार मानेर सहमति भएको भनिएको छ, आफ्नो अडानमा टिकिरहन समस्या भएन ? 
नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारको प्रयत्नले नै सफल भएको हो । दुवै देशबीचको सकारात्मक सोचको परिणाम अहिले भएको सहमति अथवा सम्झौता हो । मलेसियाका सम्माननीय प्रधानमन्त्री महाथिर महमद, गृहमन्त्री मुहायाद्धिन यासिन, मानव संसाधन मन्त्री एम कुलासेगरन लगायत मलेसियन सरकारका कारण पनि यो सम्भव भएको हो । 

तपाईँको नेतृत्वमा ४, ५ महिनाअघि खारेज गरेको भीएलएनलगायत केही संस्था ब्युतन लागेको हो ?
हामीले संस्था खारेजभन्दा पनि ती संस्थाहरूले गरेको गैरकानुनी काम अनुचित ढङ्गले उठाउँदै आएको शुल्क जुन नेपाल सरकारले अनुमति दिएको थिएन, त्यसलाई हामीले बन्द गरेका हौँ । कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका छौँ । उच्च अधिकारीबीच जुन सहमति र सम्झौता भएको छ, म त्यो कुरा मात्र बुझ्छु ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरूले प्रयोग गर्ने च्यानल भनेको अन्तत मेनपावर कम्पनी नै हो, तपाईंको एक्सनले त मेनपावर कम्पनीभन्दा वैदेशिक रोजगारमा जानेहरू बढी प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । सरकारमा बसेको मान्छेले यी दुवै पक्षलाई हेर्नुपर्ने होइन र ? 

हाम्रो मुख्य उद्देश्य अमुक संस्था, अमुक पात्र र सीमित सङ्ख्याको मुख हेर्नेभन्दा पनि आम नागरिकको जीवनलाई सुरक्षित बनाउनु हो । हामी कसैलाई अन्याय गर्न चाहँदैनौँ तर अन्यायमा पर्ने लाखौँ युवाहरूको रक्षा गर्न सरकार सजग छ । सरकार यसमा पछि पर्दैन । कुनै पनि संस्थालाई सरकारले अन्याय गर्छ भन्ने होइन । सबै संस्थाहरूले कानुन विधिसम्मत र पारदर्शी ढङ्गले काम गरून् भन्ने सरकारको चाहना हो । स्वयम् ती संस्थामा देखिएका विकृति हटाएर मर्यादित संस्था बनोस् भन्ने सरकारको चाहना हो । 

वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा यावत समस्या समाधानका लागि कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ ? 
वैदेशिक रोजगार ऐनका केही कमीकमजोरीलाई सच्याउने, मेनपावर कम्पनीलाई संस्थागत सुशासन र पारदर्शी कायम गराउने, डिमान्ड लेटर नेपालका कूटनीतिक प्रणालीबाट प्रमाणित गर्ने, अन्यायमा परेका व्यक्तिले स्वयम् जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था मिलाउने, वैदेशिक रोजगार विभाग, ताहाचल कार्यालय, मेनपावर कम्पनी, कूटनीतिक नियोग, रोजगारदाता, बिमा कम्पनी, ओरियन्टेसन तथा तालिम प्रदायक संस्थालगायत सबैलाई एकीकृत सूचना प्रणालीमा ल्याउने काम हामी गर्छौं । सुरक्षित रोजगारीमा ध्यान दिन्छौँ । 

सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको वैदेशिक रोजगारीभन्दा पनि स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने हो । यदि बाध्यताले वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने अवस्था आउँदा पनि हामी कस्तो रोजगारमा जाँदैछौँ, त्यो देशको संस्कृति र सेवा शर्त के छन्, जटिलता के छन् भन्ने विषयको पर्याप्त जानकारी लिएर मात्र जाऔँ भन्न चाहन्छु  । 

अन्त्यमा जापानमा नेपाली कामदार कोरियन मोडलमा पठाउन सरकारले पहल गरिरहेको छ भन्ने कुरा बाहिरिएको थियो । यदि त्यसो हो भने प्रक्रिया कति अघि बढ्यो ?
हाम्रो मुख्य जोड भनेको ठूला श्रम गन्तव्य मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता गरेर श्रमिक पठाउने सन्दर्भले नै वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित हुन सक्छ भन्ने हो । अर्को कुरा तुलनात्मक हिसाबले गुणस्तरीय रोजगारी भएका मुलुकहरू, बढी सेवा सुविधा दिने मुलुकमा श्रमिक पठाउँदा राम्रो गन्तव्य मुलुकको नाममा युवाहरू ठगिन नपरोस् भन्ने सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै जापानलगायत केही देशको रोजगारीलाई समेत हामीले औपचारिक रूपमा पारदर्शी र व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ ।

दुईवटा सरकारमा कुरा उठाउनुपर्छ भनेका छौँ तर व्यवस्थित ढङ्गले अघि बढ्न सकिरहेको छैन । जापान सरकारलाई हामीले प्रस्ताव राखेका छौँ । कतिपय जापानी कम्पनीहरू कुरा लिएर यहाँ आउँछन्, कतिपय नेपालीहरूले नै प्रस्ताव ल्याइरहेका छन् । यो विषय केवल कुराकानीकै चरणमा छ ।