इतिहासमै पहिलो पटक मुलुक सङ्घीयतामा गएको छ । सङ्घीय संरचना यतिबेला कार्यान्वयनको क्रममा छ । नयाँ र अनुभवको अभावका कारण पनि यसको कार्यान्वयनमा कतिपय अन्यौल र जटिलता अहिले पनि कायमै छ । 

कतिपय सवालमा अन्य देशको नक्कल गर्न खोज्दा झन् जटिलता थपिन खोजेजस्तो पनि देखिन्छ । यस हिसाबले मुलुक अहिले पनि संरचनागत हिसाबले सङ्क्रमणमा छ । सङ्घीयताको भविष्यलाई लिएर अनेक अड्कलबाजी पनि सुरु भएका छन् । 

बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ भनेझैँ नेपालको सङ्घीयता र यसको अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँडलाई हेर्दा सङ्घीयताभित्रको केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाजस्तो अनुभूति हुन गएको छ । सङ्घीय सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको विनियोजनलाई हेर्दा यही अनुभूति हुन्छ । सङ्घीय संरचनाको कार्यान्वयनसँगै थुप्रै विषयमा सङ्घ र प्रदेशबीच अन्तरविरोध देखापरेको छ । यस सँगसँगै अहिले मुलुकमा विस्तारै जातीय सङ्घीयता अर्थात् पहिचान बहसको विषय बनेको छ । जुन स्वभाविक पनि छ ।

विगतमा भएका युद्ध र आन्दोलनले परिकल्पना गरेको थियो– वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिक हिसाबले उत्पीडित जनसमुदायको समतामूलक समाजको स्थापना र सोहीअनुसारको शासन व्यवस्थाको निर्माण । तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, समानुपातिक, समावेशी जस्ता राजनीतिक उपलब्धिहरू देखिए पनि त्यसको अनुभूति वर्षौंदेखि सीमान्तकृत अवस्थामा रहेका उत्पीडित जनसमुदायले गर्न पाएका छैनन् । पात्र फेरिए पनि प्रवृत्ति उही छ, शासकीय अभ्यास र चिन्तन फेरि पनि मुठ्ठिभर सम्भ्रान्तवर्गको हितरक्षामै केन्द्रित रहँदै आएको छ । जुन सरासर जनविरोधी मात्र होइन, विगतमा भएका युद्ध र आन्दोलनको जनादेश विपरीत पनि छ । जनयुद्धको नेतृत्व गरेर आएको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रको एमालेकरणसँगै अहिले गम्भीर प्रश्नहरू खडा भएका छन् ।
 
जनयुद्ध संसदीय व्यवस्थालाई अन्त्य गरी नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापनाका लागि गरिएको थियो । त्यही उद्देश्य हासिल गर्ने सपना र आदर्शका खातिर हजारौँ आमाका सर्वोत्तम छोराछोरीहरूले अमूल्य जीवन गुमाएका थिए । तर जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने प्रचण्डले माओवादी आन्दोलनलाई संसदीय व्यवस्थाको गोलचक्करमा मात्र फसाएनन्, आफ्नो निहित महत्वकाङ्क्षा र आत्मरक्षाका निम्ति अन्ततः पार्टी नै एमालेलाई बुझाएर माओवादी आन्दोलनकै बिसर्जन गरिदिए । अहिले गाउँगाउँबाट जनता, जनयुद्धका सहिद परिवार, बेपत्ता परिवार र घाइतेहरूलगायत सबैले प्रश्न गरिरहेका छन्– यही गर्नुथियो भने जनयुद्ध नै किन गरियो ? यति धेरै मानिसहरू किन मारियो ? यसको हिसाब किताब जनताले खोज्न थालेका छन् ।
 
जनयुद्ध लडेका थुप्रै कार्यकर्ता तथा तत्कालीन जनमुक्ति सेनाका सदस्यहरू अहिले जीविकोपार्जनका निमित्त खाडी मुलुकमा पसिना बगाइरहेका छन् । सहिद परिवारहरू निकै कष्टपूर्ण जीवन बाँचिरहेका छन् । बेपत्ता परिवारजनहरू अहिले पनि कि सास चाहियो कि लास चाहियो भनेर आँसु सुकाइरहेका छन् । घाइते अपाङ्गहरू अहिले पनि उपचार नपाएर छट्पटाइरहेका छन् । तर तिनै सहिदको रगतमा पौडिएर सत्ता र शक्तिमा पुगेका नेताहरू भुलेर पनि त्यो विगत सम्झन चाहँदैनन् । खोलो तर्यो लौरो बिर्सियो भनेझैँ उनीहरू आफ्नै राजनीति व्यक्तित्व निर्माण गर्ने इतिहासप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्नबाट निकै टाढा भाग्न खोजिरहेका छन् तर उनीहरूलाई इतिहास निर्मम हुन्छ र इतिहासको कठघरामा एक दिन अवश्य उभिनुपर्छ भनेर उनीहरूलाई यो परिस्थितिमा कसले सम्झाइदेला ?

व्यवस्था जुनसुकै भए पनि पनि जनताले आफ्नो पसिनाको रोटी आफैले खान पाउने वातावरण चाहेका थिए । गरिखाने र बसिखाने परिपाटीको अन्त्य चाहेका थिए । जात, जाति, भाषा, भाषी, धर्म सम्प्रदाय बीचको विभेदको अन्त्य चाहेका थिए र मानिसले मानिसमाथि गर्ने शोषणको अन्त्य चाहेका थिए । त्यसैका लागि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जनताले राणाविरोधी आन्दोलनदेखि पञ्चायतविरोधी हुँदै राजतन्त्रविरोधी आन्दोलन, सङ्घर्ष तथा युद्धमा होमिन र उच्च बलिदान गर्न तयार भए– आफ्नै जीवनकालमा समृद्धि र भावी सन्तितिको उज्ज्वल भविष्य निर्माण हुन्छ भनेर ।

तर अहिले आउँदा त फेरि पनि मुठ्ठीभर शासक, अभिजात तथा सम्भ्रान्त दलाल वर्गका लागि स्वर्गझैँ बनेको यो शासन व्यवस्था करोडौँ जनताका लागि उजाड, कुरूप र नारकीय जस्तै बन्न पुगेको छ । जहाँ फेरि पनि विभेद र उत्पीडन, शोषण र दमन, अन्याय र अत्याचारका नयाँ शृङ्खलाहरूको निर्माण हुन थालेको छ । दिनहुँ हत्या, हिंसा, बलात्कार हुँदै सिंहदरबारदेखि गाउँ तहसम्म फैलिँदो संस्थागत भ्रष्टाचार, अनियमिता, महँगी, कालोबजारी, चर्को र अव्यावहारिक कर वृद्धि आदि सबै जनविरोधी गतिविधिले अहिलेको सरकार र यसको चरित्र प्रष्ट पारेको छ । जनताको सपना फेरि पनि तुहिएको छ । त्यसै कारण पनि दुईतिहाई मत प्राप्त आफूलाई वाम वा कम्युनिस्ट बताउने सरकार यति छोटो समयमा जनताबीचमा नाङ्गिन पुगेको छ ।

अहिलेका प्रदेश सरकारहरूको चरित्र हेर्दा पनि के देखिन्छ भने प्रदेशहरूको सरकारका मन्त्री तथा सांसदहरू पनि उही सम्भ्रान्त वर्ग तथा तिनीहरूकै आसेपासे बन्न पुगेका छन् । उनीहरूको वर्ग चरित्र र स्वार्थलाई हेर्ने हो भने केन्द्रीय शासकहरूको भन्दा फरक छैन । जुनसुकै सम्प्रदायको व्यक्ति भए पनि उनीहरू ती प्रदेशका जनताका निम्ति अनुदार नै देखिएका छन् । तराई मधेस तथा  प्रदेश २ कै कुरा गर्ने हो भने पनि जे–जस्ता अनुहारका मानिसहरू मुख्यमन्त्री, मन्त्री वा सांसद भएका छन्, उनीहरू मधेसका उत्पीडित उपेक्षित जनसमुदायका लागि काठमाडौँका शासकहरूभन्दा फरक देखिन सकेका छैनन् । बरु उल्टै जनतामा थोपरेको कर, पहुँच र अमुक जात विशेषको आधारमा विकास निर्माण बजेट विनियोजन, अपारदर्शिता र जात विशेषको हैकमवादी प्रवृत्तिले गर्दा अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय अझ बढी उत्पीडित र अपहेलित बन्न पुगेका छन् । उनीहरूले आफ्नो भाग्य र भविष्यको सुनिश्चितता यो सरकारबाट हुने देखेका छैनन् ।

तराई मधेसमा नयाँ ढङ्गबाट फेरि उत्पीडन, शोषण, विभेद लादिएको छ । विकास निर्माणको नाममा सुकुम्बासी दलित बस्तीहरू भत्काइरहेका छन् । पुराना संरचनाहरू निर्माण गर्नुको साटो नयाँ भत्काएर नयाँ निर्माण गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । जनप्रतिनिधिहरूले करोडौँको विलासी गाडी चढ्ने, आफै उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनेर सेटिङमा काम गर्ने, दलीय हिसाबले आसेपासे र परिवारैलाई जागिर लगाउने थलोका रूपमा स्थानीय सरकार बदनाम भइरहेका छन् । स्थानीय जनता र तीनै तहको सरकारबीच निकै अन्तर्विरोध देखिन थालेको छ । एकअर्काको अधिकार र अस्तित्व स्वीकार्न सकिरहेको छैन । हेर्दै जानुस् यस्तै दिन रात रहिरह्यो भने ‘मरता तो क्या नही करता’को स्थितिमा पुगेको दिन जनताको आक्रोश विस्फोट हुने निश्चित छ ।

अहिले पनि स्थानीय तहमा जाति र आर्थिक मजबुतिकै आधारमा समाजिक वर्चस्व छ । चुनावी परिणाम पनि त्यसैमा केन्द्रित छ । समाजिक रीतिजिवाज पनि सोही अनुसार चलेको छ । अहिले जातिवाद सूक्ष्म तरिकाले सङ्क्रमित अवस्थामा छ । जातिभित्रका उपजातीय दर्जाको कारण यतिबेला समाजमा कमजोर वर्ग अन्यौलमा परेको छ । झन कमजोर सावित हुन पुगेको छ । आफ्नो जाति भए पनि थर र परिवार नमिलेको खण्डमा धेरै समाजिक र प्रशासनिक काममा बाधा अड्चन पैदा हुने गरेको छ । एकअर्काको जातीय पहिचान र आत्मसम्मान स्वीकार्ने स्थिति देखिन्न ।

यतिबेला मधेसमा पहिचान र आत्मसम्मान बीचको लडाइँ छ । पहिचानभन्दा आत्मसम्मानको बहुमत छ । दुवै सोच, चिन्तन र प्रवृत्तिलाई राज्यले सँगसँगै लैजानुपर्छ । कि त बहुमतको कदर गर्नुपर्छ । कि त आधारभूत वर्गको हित अनुकूल राज्यमा पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्छ । पहिचान र आत्मसम्मान दुवै राज्यको सम्पत्ति हो । पहिचान बिना आत्मसम्मान बाँच्न सक्दैन यो एउटा सिक्काको दुई पाटाजस्तै हो ।  
सता र शासनका लागि मधेसी शासक वर्गलाई आत्मसम्मान भन्दा पहिचान चाहिएको छ । मधेसी जनता इतिहासदेखि आफ्नो पहिचानमा बाँचेका छन् । तर शासक वर्गले पहिचानलाई पुँजीकृत गर्न सकेको छैन । न त आत्मसम्मानका साथ बाँच्न सकेको छ । मधेसी जनता पुस्तौँदेखि गुमेको पहिचानभन्दा आत्मसम्मान चाहन्छन् ।

त्यसैले यतिबेला जाति र थर विशेषमा चलेको समाजलाई राज्यले पहिचान गरी वैज्ञानिक ढङ्गले यसको सही व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । सबै वर्गलाई सङ्घीयताको प्रत्याभूति हुनेगरी समाजिक संरचनाको निर्माण गरिनुपर्छ । समानुपातिक समावेशी अधिकार लक्षित क्षेत्र र समुदायभित्रका उत्पीडित वर्गको हातमा दिनुपर्छ । दलीय चरित्रका आधारमा त्यसभित्रका सम्भ्रान्त वर्गलाई दिइने टिकेप्रथाको अन्त्य गरिनुपर्छ । यो लोकतन्त्रको उपहास र वास्तविक उत्पीडित वर्गमाथि अन्याय हो । त्यसैले यसको व्यवस्थापनमा नै लोकतन्त्र, मुलुकको समृद्धि र स्थायित्वको भविष्य पनि निर्भर छ ।