काठमाडौं– गएको बर्ष स्थानीयकै सक्रियतामा २३ करोड लागतमा बौद्धनाथ स्तुपा पुनर्निर्माण सम्पन्न भयो । सरकारी निकायको लगानीबिना द्रुत गतिमा स्वदेशी तथा विदेशी दाताको आर्थिक सहयोगमा निर्माण सकिएको थियो । 

गएको असारमा नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासको सहयोगबाट ‘रेट्रोफिटिङ’ गरिएको हनुमान ढोकाको गद्धी बैठक भवन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । 

यस्तै काठमाडौैको वसन्तपुर र दरबार हाइस्कुल निर्माणको जिम्मेवारी लिएको चीन सरकारले वसन्तपुर दरबारको निर्माण काम सक्न लागेको छ ।  तर सरकारी तह र निकायबाट पुनर्निर्माणमा हात हालेका केही सम्पदाको पुनर्निर्माणको काम भएपनि केही सम्पदाका बारेमा उत्पन्न भएको विवाद अझै कायम छ ।

विवादका कारण अझै काम अघि बढ्न सकिरहेको छैन । काठमाडौंको रानीपोखरी, धरहरा, सिंहदरबार, पुरानो संसद भवन आदिको पुनर्निर्माणमा उत्पन्न भएको विवाद अझै टुङ्गिन नसकेको हो । पुरातत्व विभाग, पुनर्निर्माण प्राधिकरण र अन्य सरकारी निकायबीच तालमेल मिल्न नसक्दा यी सम्पदाको काम विवादमा तानिएको हो । 

अझै विवादमा रानीपोखरी 

भूकम्प गएको १० महिनापछि भूकम्प दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७२ माघ २ गते रानीपोखरीको शिल्यान्यास गरेकी थिइन् ।

गएको वर्ष पुसमा रानीपोखरीमा काठमाडौं महानगरपालिकाले कंक्रिटको पर्खाल लगाएको भन्दै विरोध बढेपछि उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले काम रोक्न लगाउँदै रानीपोखरीको गेटमा ताला लगाइदिएकी थिइन् ।

त्यसको २ घण्टापछि मेयर विद्यासुन्दर शाक्य गएर ताला काटेका थिए । रानीपोखरी पुनर्निर्माण गर्ने विषयमा मेयर र उपमेयर बीचनै द्धन्द्ध देखियो । 

साथै रानीपोखरी र बालगोपालेश्वर मन्दिर निर्माणको जिम्मा पाएको काठमाडौं महानगरपालिकाले मन्दिर निर्माणका लागि पिल्लर उठाएपछि स्थानीयले विरोध गरेका थिए ।

स्थानीयहरु प्राचिन स्वरुपमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगे । त्यसपछि पुरातत्व विभागले नै मन्दिर पुननिर्माणको जिम्मा लिएर काम अघि बढाएको थियो । तर फेरि निर्माण शूरु भएपछि कून शैलीको मन्दिर बनाउने भन्नेमा शुरु भएको विवाद अझै समाधान भएको छैन् । 

यसबारेमा अझै टुङ्गोमा नपुगिएको पुरातत्व विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवर बताउँछन् । विभागले २०७२ साल अघि जस्तो स्वरुपमा थियो त्यसै स्वरुपमा मन्दिर पुनर्निर्माण गर्ने बताइरहेको छ भने सम्पदा प्रेमीहरुले भने प्रताप मल्लकालीन शैलीमा मन्दिर निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।

विभागका प्रवक्ता कुँवरले भने– ‘मन्दिरको सवालमा हामीले ७२ साल पूर्वको अवस्थामा जस्तो थियो, त्यही अवस्थामा बनाउने भन्नेमा छौँ । त्यसमा पनि केही छलफल भइरहेको छ, संभवत मन्दिरको सवालमा तिहारसम्म तयार हुनसक्छ होला । त्यसको एक तलासम्म निर्माण भएको छ, केही प्राविधिक समस्या आएको छ ।’ 

रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा विवाद आएपछि रानीपोखरी जीर्णोद्धारका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण  प्राधिकरणले एक कमिटी समेत गठन गरेको थियो । अघिल्लो बर्ष सो कमिटीले आफ्नो बुझाएको प्रतिवेदनमा रानीपोखरीको ऐतिहासिक एवम् पुरातात्विक स्वरुप नासिने गरी निर्माण भएका संरचनाहरु हटाई पुरानै स्वरुपमा निर्माण गर्न भनिएको थियो । 

महानगरपालिकाले रानीपोखरी निर्माण गर्दा पूर्व र दक्षिणतर्फको काटिएको डिलको संरक्षण गर्ने, बालगोपालेश्वर मन्दिरमा राखिएका मकराकृति धाराहरुमध्ये नयाँ स्वरुपमा निर्माण गरिएका धाराहरु हटाई एकरुपता ल्याउन पुरानो बमोजिमको शैलीमा निर्माण गरी जडान गर्नुपर्ने, पोखरीको जीर्णोद्धार कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक परिमाणमा प्रताप मल्लकालीन गुणस्तरका इटाहरुको निर्माण व्यवस्थापन कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । 

प्रतिवेदनले रानीपोखरीको जीर्णोद्धार गर्ने, ड्रइङ, डिजाइन गरी सो अनुरुप गर्नुपर्ने, रानीपोखरीको जीर्णोद्धार गर्ने कार्य संवद्ध विज्ञ समुहको अनुगमन÷सुपरिवेक्षणमा गराउनुपर्ने बिषय औंल्याएको थियो ।

गत बर्ष भएको विवाद पछि काठमाडौं महानगरपलिकाले पोखरी निर्माणको मात्र जिम्मा मन्दिर बनाउने जिम्मा पुरातत्व विभागलाई सुम्पिएको थियो । १ करोड ४० लाखमा मन्दिर निर्माणको काम गरिरहेको विभाग पुन कुन शैलीमा मन्दिर बनाउने भन्ने विवाद शूरु भएपछि काम रोकेर बसेको छ । अहिलेसम्म पनि रानीपोखरी पुनर्निर्माणको बिवाद अन्त्य भएको छैन ।

अघिल्लो वर्ष फागुनमा स्थानीयले रानीपोखरीको ‘मौलिकता नबिग्रने गरी पुनर्निर्माण गर्नुपर्यो भन्दै काठमाडौं महानगरपालिका, पुरातत्व विभागलाई समेत विपक्षी बनाई स्थानीयले सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए । 

महानगरपालिकाले २०७४ पुस २४ गते रानीपोखरीलाई प्रतापमल्लकालीन शैली, स्वरुप र निर्माण सामग्री प्रयोग गरी पुनर्निर्माण गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । तर प्रतापमल्लकालीन शैली कस्तो थियो भन्ने विषयमा एउटा स्केचबाहेक अरु यथेष्ट प्रमाण नभएको विभागको भनाई छ ।

 उता पोखरी निर्माणको जिम्मा पाएको महानगरपालिकाले नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय समेत गरेको थियो तर प्राधिकरणसँगको छलफलपछि पछि हटेको महानगरपालिका आफैले पोखरी निर्माण गर्ने बताएको छ । तर काम अझै अघि बढ्न सकिरहेको छैन । 

अलपत्र पूरानो संसद भवन : संसद संग्राहालय बनाउने प्रस्ताव 

सिंहदरबार परिसरभित्र रहेको ग्यालरी बैंठक भवन अर्थात पुरानो संसद भवनलाई प्लाष्टिकले छोपिएर राखिएको छ । ७२ सालको भूकम्पले क्षति पुर्याएपछि अहिलेसम्म यो भवन पुननिर्माण गर्ने वा भत्काउने भन्ने बारेमा कुनै निर्णय भएको छैन । 

पुरानो संसद भवनलाई भत्काउने वा मर्मत गर्ने भन्नेमा ठोस निर्णय नभइसकेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहसचिव राजुमान मानन्धर बताउँछन् । उनका अनुसार प्राधिकरणका पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मर्मतसंभार गर्न नमिल्ने अवस्थामा छ भने भत्काएर नयाँ बनाउन भनेका थिए । प्रधानमन्त्रीले अर्को भूकम्प गयो भने फेरि भत्किन्छ भने त्यस्ता भवन जोगाएर काम नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । 

यो भवन पनि भत्काउने वा मर्मतसंभार गर्ने भन्ने बारेमा अध्ययनकै क्रममा रहेको प्राधिकरणका सहसचिव मानन्धरको भनाई छ । यता सम्पदाका क्षेत्रमा क्रियाशील समूहले भने सो भवन भत्काउन नहुने र रेट्रोफिटिङ गरेर संरक्षण गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । दुईथरी मत बाझिएकोले के गर्ने भन्ने ठोस निर्णयमा जिम्मेवार निकाय अझै पुग्न सकेका छैनन् । 

२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि पुनस्र्थापना गरिएको प्रतिनिधिसभाको बैठक यही बसेको थियो । १८ औं सार्क सम्मेलनका बेला सार्क राष्ट्रका सदस्यहरुलाई रात्रीभोज व्यवस्था गर्न झन्डै ४ करोड खर्च गरेर भवनको ममर्तसंभार गरिएको थियो । 

संविधानसभाबाट ६ सय १ सभासद निर्वाचन भएर आएपछि यो बैठक कक्षमा ठाउँ नपुग्ने भएपछि नयाँ बानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई संसद भवन बनाइएको थियो । २०७१ मंसिरमा काठमाडौंमा भएको सार्क परराष्ट्रस्तरीय मन्त्रीहरुको सम्मेलनमा यही भवनमा रात्रीभोजको आयोजना गरिएको थियो । 

सरकारले सिंहदरबारको पुतली बगैचामा नयाँ संसदभवन बनाउने भएपछि यो भवनलाई संसद–संग्राहालय बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । संग्राहालयमा यसअघि भएका संसदीय अभ्यासका महत्वपूर्ण दस्तावेज, सामग्री राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सिंहदरबारको पश्चिम मोहोडाबारे अझै अन्यौल 

सिंहदरबारको मुख्य भवनको ३ भागको रेट्रोफिटिङको काम सुरु भएपनि पश्चिम मोहोडाको भाग भत्काउने वा रेट्रोफिटिङ गर्ने भन्नेमा प्राधिकरणले अझै टुङ्गो लगाएको छैन ।

सिंहदरबारको अघिल्लो भागसमेत रहेको पश्चिम मोहोडालाई के गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । अध्ययनका लागि ‘इन्फ्राइस्ट्रक्चर इन्जिनियरिङ रिसर्च एन्ड कन्सल्ट्यान्ट प्रालिलाई प्राधिकरणले जिम्मेवारी दिएको छ । यो कम्पनीसँग प्राधिकरणले १ करोड ७० लाखमा सम्झौता गरेको छ । 

सो कम्पनीले भदौभित्र अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने समय दिएपनि अझै प्रतिवेदन बुझाएको छैन । सिंहदरबारको पुरानो खण्डमा ‘स्काफ फोल्डिङ’ अर्थात टेको लगाउने कामका लागि मात्रै प्राधिकरणले १ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । 

सिंहदरबारको पश्चिम मोहोडाको भवन भत्काउने कि बनाउने भन्ने विषयमा दुई पक्ष सक्रिय रहेको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालय, प्राधिकरणका कर्मचारीहरू पुरानो भवन भत्काएर नयाँ बनाउने पक्षमा छन् भने पुरातत्व विभाग, पुरातत्वविद् र संस्कृतिविद्ले भने पुरानो भवन भत्काउन नदिने अडान लिएका छन् । भत्काउनुपर्छ भन्नेहरूले रेट्रोफिटिङ गर्ने खर्चले नयाँ बनाउन सकिने तर्क गरेका छन् । 

प्राधिकरणका कार्यसमिति सदस्य हरि पराजुलीले भने– ‘पुरातत्व विभागले पनि नभत्काउन भनेको छ । राम्रोसँग रेट्रोफिटिङ गरे पुरानो सिंहदरबारलाई कामकाजी बनाउन सकिने देखिएको छ । पुरानो भवनमा पनि आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग भएको, फलामका ठूला ठूला बिमको प्रयोग भएको पाइएकाले रेट्रोफिटिङपछि पनि कामकाजी कार्यालयका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने अनुमान छ ।’ 

१ सय १४ वर्षअघि निर्माण भएको ऐतिहासिक सिंहदरबारमा २०३० सालमा आगलागी भएको थियो । सो आगोलागीबाट बचेको पुरानो भवन भूकम्पले असर गरेपछि अहिले यसलाई प्लास्टिकले छोपेर जोगाइएको छ । 

२०७३ माघ २५ गते बसेको प्राधिकरणको कार्यकारी समिति बैठकले पुरानो सिंहदरबार संरक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।