ईश्वरीप्रसाद पोखरेल 

नेकपा पार्टीको एकल बहुमत र अन्य पार्टीको संलग्नतामा दुई तिहाई बहुमत प्राप्त शक्तिशाली सरकार बनेको छ । यो शक्तिशाली र जनसर्मथनको तथा देशको कायापलट परिवर्तनको वकालत गर्ने सरकार बनेको पनि झण्डै ७ महिना पूरा भएको छ । सरकारका कामकारवाहीका विषय, नतिजा र आम जनताका सरोकारका चासोमा पार्टीभित्र गम्भीर बहसको खाँचो देखिएको छ । मुलुकको शान्ति सुरक्षा, विकास निर्माण, परराष्ट्र नीति, जस्ता विविध क्षेत्रका असन्तुष्टि वा गुनासालाई  लिएर पार्टीभित्र नै जिम्मेवार नेतृत्वसमेतमा आक्रोश चुलिएको देखिन्छ । 

पार्टी पद्धतिभित्र आन्तरिक रूपमा उठाइनुपर्ने विषयलाई सार्वजनिक सञ्चार माध्यममार्फत छलफलमा लगी छताछुल्ल पार्ने कार्य भएकोमा पार्टी नेतृत्व र सरकारलाई चित्त दुखाइ हुन सक्छ । तर पार्टी पद्धतिभित्र सङ्गठनात्मक रूपमा स्वीकृत गरेर मात्र गरिनुपर्ने राजनीतिक निर्णय, पदाधिकारी नियुक्ति र सार्वजनिक कार्यहरू नभएको परिणाम र यी सबै कार्यसमेत पार्टीका नाममा पार्टी अध्यक्ष र सरकार प्रमुखबाट हुने पद्धति के राम्रो हो त ? प्रश्न उठाउनेलाई चित्त बुझ्दो उत्तर दिनका लागि पनि पार्टी पद्धतिका सङ्गठन निर्माण तथा नियमित बैठक बस्नु अनिवार्य भएको छ । 

पार्टीको सरकारले गर्ने सार्वजनिक चासोका निर्णयहरू, देश विदेश सम्बन्ध र दीर्घकालीन रूपमा राज्यले भोग्नुपर्ने सकारात्मक वा नकारात्मक कार्यहरूबारे पार्टीका कुनै पनि जिम्मेवार नेतृत्वले समाचार सुनेर, पढेर वा अर्कोबाट थाहा पाउनुपर्ने अवस्था दुखद् र स्वीकार्य हुन सक्दैन । यसले पार्टी बैठकहरू नियमित हुन नसकेको, पार्टी सङ्गठनको निर्माण र जिम्मेवारी नतोकिएको तथा सरकारको राजकीय शक्ति, साधन स्रोत  समस्त पार्टीको हितका लागि भन्दा पनि निश्चित नेता र मन्त्रीका लागि मात्र भएको देखाउँछ ।

यस्तो विकृति र विसङ्गतिजन्य पक्षमा उठेको पार्टी नेता र कार्यकर्ताको गुनासो वा आरोपलाई साधारण रूपमा लिनु हुन्न र गम्भीर रूपमा छलफल गरी निचोडमा पुग्नु नै नेकपा सरकार तथा पार्टी दुवैको हितमा हुने छ । प्रतिपक्षभन्दा पार्टीभित्रैबाट सरकारको कटु आलोचना भयो भन्ने विषयमा सरकारले चित्त दुखाउने नभई आफ्नो पार्टीको सैद्धान्तिक धरातल र प्रतिपक्षको राजनीतिक पृष्ठभूमिको स्मरण राम्ररी गर्नु उचित हुन्छ । यही आधारमा नेकपाभित्र सरकारका गतिविधिमाथि बहस हुन थालेको रूपमा लिएर आफूलाई सुधार्नु पर्छ । 

किनभने अहिलेको संसदको मुख्य प्रतिपक्षी दल झण्डै २२ वर्ष कुनै न कुनै रूपमा नेपाल राज्यको, सत्ता र शक्तिसँग जोडिएको पार्टी हो । यसले २०४८ सालदेखि २०७० सम्म २२ वर्षको अवधिमा गिरिजाप्रसाद कोइराला ५ पटक, शेरबहादुर ४ पटक, कृष्णप्रसाद भट्टराई २ पटक र सुशील कोइराला १ पटक गरी १२ पटक प्रधानमन्त्री र समर्थनमा अन्यलाई अगुवा बनाएर पनि देशको जनताको प्रत्यक्ष सेवा गर्ने प्रशस्त मौका पाएको हो ।

सो सुवर्ण अवसर पाउँदा पनि जनताका पक्षमा कुनै प्रभावकारी काम गर्न नसकेको, जतासुकै अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत रूपमा फैलाएको, आफन्तवादले राजनीतिक विकृत पारेको र सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा मात्र नभई सकल सुरक्षा निकाय र अनुसन्धान क्षेत्रमा समेत राजनीतिकरण, लेनदेन र भ्रष्टीकृत संस्कृतिलाई मलजल गर्ने गरेको गम्भीर आरोप छ । एकातिर यिनै जनताको गुनासा र आरोपहरूलाई काँग्रेसजनको नेतृत्वले बेलैमा चिर्न नसक्दा र नेतृत्व वा मन्त्रीहरूको व्यवहारमा शुद्धीकरण नगरिँदा नेपाली जनताको नजरमा कमजोर भएको हुनु र अर्कोतिर मुलुकका दुई ठूला राजनीतिक अस्तित्वका पार्टीहरू एकीकरण  भएको हुँदा काँग्रसप्रतिको असन्तुष्टि र सिङ्गो नेकपा नेता र कार्यकर्ताको लगावले  जनमत पाएको हो भन्ने कुरा पार्टी नेतृत्व र सरकारले बिर्सेको अनुभव हुन थालेको छ । 

नेकपालाई जनताले विश्वास गर्नुका केही कारणहरू– एउटा पार्टी संसदीय अभ्यासमा कम्युनिस्टको नाममा सरकारको नेतृत्व गरिसकेको र विश्वसमुदायमा कीर्तिमान चलाएको, आफ्ना पार्टीका सबै शीर्षस्थ नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सफल खेलाडी पार्टी हुनु र अर्कोतिर १० वर्ष राज्यसँगको जनयुद्धमार्फत सामाजिक रूपान्तरणका लागि हजारौँ जनताको बलिदानीको नेतृत्व गरेको पार्टी हुनु ।  शान्ति प्रक्रियामा आएपछि जनयुद्धका जननायक भनिएका प्रमुख नेतालाई दुई पल्ट र अर्का नेतालाई एक पटक प्रधानमन्त्री बनाइसकेको पार्टी एकीकरणको अवस्थामा जनताले विश्वास गर्नु कुनै आश्चर्यको विषय थिएन । 

जनता अस्थिर राजनीति, कुशासन र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा थिए र त्यसको विकल्पमा नेकपालाई विश्वासमा जनमत खनाएका थिए । नेकपाका नेता, मन्त्री र सांसदहरूले खेलेको विगतको खलनायकको भूमिकालाई पनि बिर्सेर ठूलो पार्टी भएपछि पार्टी पद्धति अनुसार सरकारले काम गर्ला र कसैलाई दोष नदिएर समाजमा फैलिएको अराजकता, विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्य होला भन्ने धेरैमा थियो । तर हिजोका अपराधी वीष वृक्ष काटिएलान् र अमृतका फल फुल्न, फल्न थाल्लान् भन्ने अपेक्षामा कुठाराघात हुने गरी तिनै वीष वृक्षमा मलजल गर्ने र तिनै अपराधीसित साँठगाँठ गरी सरकार चलाउने तरिकाले नै नेकपा पार्टी र सरकारको नेतृत्वबीच असमझदारी बढाएको हो । तसर्थ नेकपा पार्टी र सरकारको यी विषयमा यथाशीघ्र ध्यानाकर्षण होस् । सबै पक्षमा सुशासन आउने छ र अपराधीहरू पाखा लाग्ने छन् ।

केही राय सुझावहरू 
नेपाल देशलाई समृद्ध र विकसित बनाएर मात्र नेपाली सुखी र सुरक्षित हुन सम्भव हुन्छ । यसर्थ तपसिलका विषय पक्षमा मुलुकका सबै राजनीतिक दल तथा तिनका नेता, कार्यकर्ता, प्रशासनका क्षेत्रबाट सदाचार र विश्वसनीय नेतृत्वको खाँचो पार्टी र सरकारमा आवश्यक देखिन्छ । 

खुला र पारदर्शी काम कारवाहीका लागि सर्वप्रथम सार्वजनिक प्रशासन बलियो, गुणात्मक र व्यवहारमा राजनीतिक तटस्थ भई देशका आम जनताको हित तथा सहयोग, विश्वास र समर्थनमा चलेको अनुभूति सरोकारवालामा हुनु पर्छ । बलियो संयन्त्र र नैतिक आधारको जग तयार नबनाएसम्म राज्य तहबाट घोषणा हुने सबै योजना राजनीतिक भाषण र जनताका लागि शोषण र निश्चित समूहका लागि पोषणमा परिणत भइरहन्छ । 

देश विकास र समृद्धिको मूल लक्षमा पुग्न भ्रष्टाचारलाई राजनीतिक दृष्टिरोगले ग्रस्त नागरिक समाजका अगुवा भनिने वा आफूलाई स्वतन्त्र नागरिक भन्न रुचाउने तर व्यवहारमा गुटगत र दलगत राजनीतिक आडमा बौद्धिकताको दुरूपयोग गर्ने पाखण्डीहरूबाट देश आक्रान्त भएको पक्षलाई मनन गरिनु जरुरी छ । 

प्राज्ञिकता र प्राविधिक व्यावसायिकतालाई उपहास गर्दै राजनीतिक खोल ओढेका भरमा बौद्धिक तथा प्राज्ञिकताको पर्याय बन्ने तर कलेज र विश्वविद्यालयमा पेसागत शून्य भूमिका भएका अनैतिक महानुभावहरूबारे गहन विचार विमर्श हुनु जरुरी छ । 

सार्वजनिक प्रशासनको नेतृत्व सम्हाल्ने तर विकृति, विसङ्गति र अराजकतासित सम्झौता मात्र होइन, बढावा दिने र संरक्षण गरी देशलाई चुस्ने अपराध मनोवृत्तिका उच्च पदस्थदेखि निम्न तहसम्मका कर्मचारीलाई पदीय मर्यादा र जवाफदेहितामा राख्न नसकिएको परिणाम आज मुलुक हरेक क्षेत्रमा असफल भएको अनुभूत हुन्छ र यी पक्षमा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ ।

सत्य सेवा सुरक्षणम्को मर्यादामा शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन हुन, राज्यकोषको असल प्रयोग र अभिलेखमा शुद्धता हुन, जनताको मौलिक हक अधिकारको यथोचित सम्मान हुन र गलत कार्यको दण्ड सजाय कठोर हुन अति आवश्यक ठानिन्छ तर नेपाल प्रहरी, लेखा नियन्त्रकहरू र न्याय प्रणाली सुशासित नभएको भन्ने आम जनताको गुनासो छ । यसलाई सुधारले पुग्दैन र व्यापक फेरबदलको खाँचो छ ।
समाज तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा बढेको भ्रष्टाचार र अनैतिकतालाई व्यवस्थापन गर्ने  मुख्य जिम्मेवारी पाएको निकाय राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका सशक्त नभएको मात्र होइन, भ्रष्टहरू नै नेतृत्वमा पुग्ने गरेको तथ्य र व्यवहार लुकेको छैन, जसबाट निर्दोष दण्डित हुने र अपराधी उम्किने पद्धति मौलाएको भन्ने भनाइलाई राज्यले चिर्नु पर्छ । 

निजी क्षेत्र, सार्वजनिक सहकारी क्षेत्र र उद्योग, कलकारखाना आदिमा ट्रेडयुनियन खाँचो हुन सक्ला, कार्यालय सहयोगी र तल्लो तहका कर्मचारीको आवाज बोलिदिने आधिकारिक ट्रेडयुनियन आवश्यकता हुन्छ भन्ने तर्कलाई मान्न सकिएला तर अधिकृत तहको सङ्गठनका अगुवासमेत ट्रेडयुनियनमा संलग्न हुने पद्धतिले देशको सार्वजनिक प्रशासनलाई विभाजित गरेको, स्वार्थमा हिँडाएको र जनतालाई लुटेको छ र यी संस्थाको आवश्यतामाथि गम्भीर छलफल हुनु जरुरी छ । 

कूटनीतिक निकाय र गैरसरकारी निकायहरूको अनावश्यक प्रवेश र पकडले देशको राजनीति र प्रशासनिक क्षेत्र कसरी जकडिएको छ भन्ने कुरा सरकार, राजनीतिक दल सबैले भोग्दै र त्यसको स्वादसमेत चाख्दै आएको नै हो, यसर्थ यी क्षेत्रका बारेमासमेत सहमतिमा राज्यले मापदण्ड बनाउनु पर्छ ।

नेपालमा सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि निजामती सेवा ऐनका विषयमा प्रशस्त छलफल गरी निचोडमा पुग्नुपर्नेमा त्यतातिर ध्यान गएको छैन र परम्परागत दृष्टिले अगाडि बढाउन खोजिएको छ । यसमा व्यापक छलफल हुनु जरुरी छ ।

यी सबै विषयमा ध्यान दिएर नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयन गर्न ३ तहका सरकारलाई अनुसूची ५ देखि ९ सम्म प्राप्त अधिकारको यथोचित व्यवस्थापन गर्ने कानुनी आधार र सार्वजनिक प्रशासनिक संयन्त्रको विकास र जवाफदेहिता जरुरी छ । यसर्थ सबै प्रकार र प्रकृतिका महानुभावहरू तथा देशका सबै जिम्मेवार अगुवाहरूमा सादर आग्रह गर्दछ ।  

शान्ति सुरक्षा र निकायतर्फका विषयहरू 
१. नेपाल प्रहरीलाई आन्तरिक शान्ति सुरक्षा, अनुसन्धान, वैयक्तिक घटना र दण्ड व्यवस्थापनमा केन्द्रित गर्ने ।

२. नेपाल सशस्त्र प्रहरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा र जनताको सुरक्षा, प्रदेश, स्थानीय तहका सीमामा पर्ने राष्ट्रिय सम्पदा, निकुञ्ज, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाको व्यवस्थापनमा केन्द्रित गर्ने ।

३. नेपाली सेनालाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता अनुरूप राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्द्रिय हितमा प्रयोग गर्ने, विशिष्ट सुरक्षा, सङ्घीय निकुञ्ज, शिकार क्षेत्र तथा सम्पदाका संरक्षणका साथै जोखिमयुक्त विकास निर्माण र सामरिक वा सुरक्षाका दृष्टिले अति संवेदनशील क्षेत्रको विकासको जिम्मा दिने । तर ठेक्का प्रणालीको विकल्पमा सहजै ठेकेदार बनाउन नहुने र सकिन्छ भने सबै भौतिक पूर्वाधार र विकास संरचनाको सेनाबाट समेत गुणस्तर परीक्षणपछि स्वीकृत गर्ने प्रणाली विकास गर्ने ।

४. राष्ट्रिय सुरक्षा, गतिविधि र देशभित्र र बाहिरबाट हुने देशसित सम्बद्ध हरेक कार्यको सूक्ष्म अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र अवस्थाको पत्ता लगाउने सशक्त खुफिया एजेन्सीको निर्माण र विकास गर्ने र राष्ट्रको सुरक्षामा प्राथमिकता दिने ।
समग्रमा आफ्नो राज्यको सीमाभित्रको नेपाली वा विदेशी नागरिकले सबै किसिमको सुरक्षा र निर्भयताको अनुभूति र देशप्रतिको विश्वास कायम गर्नु राज्यको मुख्य भूमिका हुनुपर्छ । 

सार्वजनिक सेवा प्रवाहतर्फका संयन्त्र र सेवा
सार्वजनिक सेवालाई चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ । नेपालको निजामती सेवाको नाम नै रूपान्तरण गर्नुपर्छ र तपसिलका सेवा समूहमा वर्गीकृत गरी वृत्ति विकास र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण गर्न जरुरी छ ।

जनतालाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न धेरै सेवा समूहहरूका सट्टा थोरै सेवा र समूह, उपसमूह गठन र एकीकृत क्षमता विकास तालिम तथा विश्व विद्यालयहरूको पाठ्यक्रममा समेत सबै प्रकारका जनशक्तिलाई सामान्य लेखा व्यवस्थापन, जनप्रशासन तथा व्यवस्थापन र नेतृत्वसम्बन्धी आधारभूत विषयवस्तुहरू कृषि, इन्जिनियरिङ, वन, स्वास्थ्य, जस्ता अध्ययन संस्थान र सङ्कायमा पनि अनिवार्य गर्नु उपयुक्त हुन्छ । मन्त्रालयगत सेवा प्रणाली वा ४ मात्र सेवा धेरै प्रकृतिको जिम्मेवारीको व्यवस्था गर्नु सुशासनका दृष्टिले उचित हुन्छ । जस्तै :

क) सार्वजनिक प्रशासन सेवा 
१. सामान्य प्रशासन तथा व्यवस्थापन समूह, 
२. परराष्ट्र तथा कूटनीतिक प्रशासन तथा व्यवस्थापन समूह, 
३. आर्थिक योजना तथा अभिलेख तथ्याङ्क प्रशासन तथा व्यवस्थापन समूह,
४. सामाजिक विकास, मानव संशाधन प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान प्रशासन तथा व्यवस्थापन समूह, 
५. शिक्षा प्रशासन तथा व्यवस्थापन समूह, 
६. सङ्घीय नीति नियम मामिला तथा संसदीय व्यवस्थापन तथा प्रशासन समूह,

ख) सार्वजनिक प्राविधिक सेवा  
१. इन्जिनियरिङ समूह (यसअन्तर्गत नै सबै विषयका इन्जिनियरिङ समूह, उपसमूहलाई समट्ने)
२. विज्ञान, वनविज्ञान तथा वातावरण समूह, (यसअन्तर्गत नै सम्बद्ध सबै विषयका प्राविधिक समूह, उपसमूहलाई समट्ने)
३. कृषि, बाली विज्ञान तथा पशुविज्ञान समूह, (यसअन्तर्गत नै सम्बद्ध सबै विषयका प्राविधिक समूह, उपसमूहलाई समट्ने)
६. जनस्वास्थ्य व्यवस्थापन तथा प्रशासन समूह, (यसअन्तर्गत नै सम्बद्ध सबै विषयका स्वास्थ्य प्राविधिक समूह, उपसमूहलाई समट्ने)

ग) सार्वजनिक न्याय प्रशासन तथा व्यवस्थापन सेवा
१. न्यायपालिका समूह, 
२. महान्यायाधिवक्ता (वकिल) समूह,
३. सार्वजनिक न्याय प्रशासन विविध सेवा समूह, उपसमूह ।
४. संवैधानिक निकाय सार्वजनिक प्रशासन तथा व्यवस्थापन सेवा 
क) संवैधानिक सेवा तथा समूह 
यो सेवाअन्तर्गत सबै संवैधानिक आयोगहरूमा रहने कर्मचारीहरूलाई राखिनु पर्छ । यो सेवाका कर्मचारीहरू १३ वटा संवैधानिक आयोग तथा  राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा समेत तोकिएको सर्त बमोजिम एकआपसमा सरुवा, बढुवा र जिम्मेवारी हेरफेर हुन सक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । 

निचोड : सार्वजनिक प्रशासन जति कमजोर र निकम्मा हुन्छ त्यति देशले सुख, समृद्ध नेपालको नतिजा दिन सक्दैन । तसर्थ सर्वप्रथम सार्वजनिक प्रशासनको मनोबल उठाउने, सामाजिक न्यायसाथ जवाफदेही तुल्याउने र कामकाजमा लगाउने आवश्यकता छ । संवैधानिक निकायका कर्मचारी कार्यकारिणी वा कार्यपालिकाको पदमा जाने र कार्यपालिकाको भूमिकामा रहने अन्य ३ सेवाका कर्मचारी संवैधानिक सेवाको पदमा फेरबदल हुन नसक्ने गरी निर्धारित कानुन बनाउनु उचित हुन्छ । संवैधानिक १३ वटा आयोग तथा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा समेत सुशासन र व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता हुन जान्छ र जथाभावी चाख्दै हिँड्ने र देशको भन्दा वैयक्तिक हित हुने विद्यमान पद्धतिलाई विज्ञतामा लैजानसक्ने बनाउन पर्छ । 

सधैँ इमानदार रहनु, अनुशासनमा बस्नु, लोभ नगर्नु, सरकारको नुनको सोझो गर्नु, आफूभन्दा ठूलाको सम्मान गर्नु, सभ्य, शालीन र भद्र हुनु भनेर दिइने उपदेश झूठो हुँदै गएका छन् । आफूले जागिर प्रवेश गर्ने बेलामा नै इमान धर्मको सट्टा कर्मचारीले राजनीति गर्ने, कुनै पार्टीको सदस्य बन्ने, पेसागत आचरणमा नबस्ने, कर्मचारी जनताको सेवाका लागि नभएर वैयक्तिक स्वार्थका लागि हो भन्नेहरूले नै राज्यका सबै अवसर पाउने, देश विदेशका भ्रमण, तालिममा जाने हो भने देश कसरी बन्ला ? यसर्थ नेकपा पार्टीका नेताहरू तथा सरकारका मन्त्रीहरू आफैसँग प्रश्न गर्नुहोस् । कहाँ कहाँ जनघातीहरूले घेरेका छन् र देश लुटिँदै छ ? सचेत हुनु होस् । आपसका झगडा गर्ने र एउटाले अर्कोलाई खुइल्याउने वा बदला लिने बेला होइन र तपाईंहरूलाई देश निर्माणको जिम्मा वैयक्तिक स्वार्थ साधनाका लागि होइन भन्ने ध्यानमा राख्नु होस् । २४५ वर्षको राज्यसत्तालाई सत्ताविहीन बनाउने जनताहरूले ५ वर्षका लागि दिएको जनादेशको दुरूपयोग गरेर अजम्मरी बन्ने धृष्टता नहोस् । माथि पृष्ठभूमिमा उठाएका विषयवस्तुबारे पनि क्रमशः धारणा राखिने नै छ, लिने नलिने यहाँहरूकै जिम्मामा हुने छ । 
(लेखक शिक्षा तथा मावन स्रोत विकास केन्द्रका उपसचिव हुन् ।)