बुटवल ।  नेपाली जनता पटक पटक हुने गरेको मुल्यवृद्धिको मारले आक्रान्त छन् । पछिल्लो समय सरकारले यातायातका साधनमा भाडा बढाउने निर्णय गर्यो । हुँदाहुँदा न्याय माग्दै अदालत पुग्ने सर्वसाधारणहरुले समेत थप शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था आइपुगेको छ ।

मुलुकी ऐन २०२० लाई विस्थापित गर्दै बनको मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ तथा मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ लागू भएसँगै अदालती शुल्क पनि बढेको हो ।

 अदातलमा नागरिकको अझै पहुँच पुग्न नसकिरहेको गुनासो कायमै रहेका बेला नयाँ संहिता लागू भएपछि मुद्दा गरेबापत अदालतमा लाग्ने शुल्क ह्वात्तै बढेको जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालतमा पुग्नेहरु बताउँछन् । 

कोर्ट फी ऐन २०१७ मा भएको व्यवस्था परिवर्तन गरी नयाँ लागू हुने कानूनमा कोर्ट फी को सट्टा ‘अदालती शुल्क’ नामाकरण गरी समसामयिक रूपमा शुल्कमा परिमार्जन गरिएपछि अदालती शुल्क बढेको छ । 

यसअघि मुद्दा दर्ता गर्दा विगो नखुलेको मुद्दामा सामान्यतः एक सय रुपैयाँ लिने गरिन्थ्यो भने अहिले पाँच सय रुपैयाँदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म लिन थालिएको छ ।
 त्यसैगरी जग्गा दर्ता, नामसारी वा त्यस्तो दर्ता वा नामसारी बदरतर्फ पहिले एक सय लाग्ने गरेकोमा अहिले पाच सय रुपया तिर्नुपर्ने भएको छ ।

 त्यसैगरी सम्बन्ध विच्छेद र नाता कायमका लागि यसअघि फिराद सरहको निवेदनमा ५० रुपैयाँ लाग्नेमा भदौ १ गतेदेखि पा“च सय लाग्न थालेको छ । 
त्यसैगरी अंश लाग्ने सम्पत्तिमा अंशको भाग यकिन गरी वा दिलाई दिने मागदाबीमा मुद्दा दर्ता गर्दा एक हजार अदालती शुल्क निर्धारण गरिएको छ भने लिखत वा कागज बदरतर्फ पनि दाबी गर्दा एक हजार नै शुल्क लाग्ने भएको छ । 
यस्तो दाबीमा यसअघि एक सय रुपैयाँ लिने गरिएको थियो । त्यसैगरी बिगो नखुलेको अन्य कुनै करारका सम्बन्धमा पर्न आउने विवादमा एकमुष्ट २ हजार ५ सय अदालती शुल्कको नया“ व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ ऐन लागू भएपछि बिगो खुलेको मुद्दामा लाग्ने अदालती शुल्क पनि बढेको छ । 

अधिवक्ता ओम प्रसाद पगेनीले यो शुल्कले सर्वसाधारणले न्याय सेवा सहजरुपमा पाउन नसकेको भन्दै गर्दै आएको गुनासोलाई थप मलजग  पुगेको टिप्पणी गरे ।

 उदाहरणको लागि २६ लाख बिगो रहेको मुद्दामा पुरानो ऐन अनुसार कोर्ट फी २९ हजार ७ सय ७० लाग्छ भने नयाँ ऐन लागू भएपछि त्यति नै बिगो कायम भएको मुद्दामा ४२ हजार ५ सय अदालती शुल्क लाग्ने भएको छ । 

पुनरावेदन गर्दा बिगो खुलेको मुद्दामा जुनसुकै तहमा पुनरावेदन गर्दा जुन हदसम्म चित्त नबुझी पुनरावेदन गर्ने हो सोही हदसम्म फिराद गर्दा गर्दा लाग्ने अदालती शुल्कको सयकडा १५ का दरले थप अदालती शुल्क लाग्नेछ । 
त्यस्तै बिगो नखुलेको अंश मुद्दामा जुनसुकै तहमा पुनरावेदन दिँदा फिराद दर्ता गर्दा लागे सरहको अदालती शुल्क लाग्ने भएको छ । 
 
त्यस्तै गरी पहिलो तहको पुनरावेदन सुन्ने अदालतले गरेको पुनरावेदन फैसला उपर दोस्रो तहको अदालतमा पुनरावेदन दिएकोमा जुन हदसम्म चित्त नबुझी पुनरावेदन गर्ने हो सोही हदसम्म फिराद दर्ता गर्दा लाग्ने अदालती शुल्कको थप १५ प्रतिशतका दरले अदालती शुल्क निर्धारण गरिएको छ । 

त्यस्तै मुद्दा पुनरावलोकन वा दोहो-याई पाउन माग दाबी गरेकोमा चित्त नबुझेको हदसम्मको लागि फिराद दर्ता गर्दा लाग्ने अदालती शुल्कको थप १० प्रतिशत अदालती शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।  

सेवाग्राहीको मुद्दा खर्च नै बढ्ने
अदालमा नयाँ ऐनसँगै शुल्क बृद्वि भएकाले सेवाग्राहीको मुद्दाखर्च नै वृिद्व भएको छ ।  

सेवा शुल्क अदालतमा थप तिरेपछि  वकिलहरुले पनि  फि धेरै लिने गर्न थालेका छन् । जताजतै शुल्क वृद्धि भएपछि  अभिवक्ताहरुको फि पनि बढाउने गरेको अभिवक्ता ओमप्रसाद पंगेनीले बताए । 
उनले भने, ‘अब सेवा शुल्क वृद्धिले मुद्दा खर्च नै बढाएको छ । हामी वकिलहरु पनि स्वाभाविक रुपमै बढाउनु पर्ने भयो ।’ 

अदालती शुल्कसँगै फैसला कार्यान्वयनमा पक्षहरुले साढे दुई प्रतिशत दस्तुर तिर्दै आएका छन् । अदालती शुल्क बढेसंँगै विपन्न समुदायको अदालत प्रवेश झनै असहज बनेको छ ।

बुटवलमा अदालत स्थापनदेखिको जरिवाना उठ्न बाँकी
 
उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास मातहतका रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी, पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँची जिल्ला अदालतको ५८ करोड ८६ लाख रुपैया उठ्न बाँकी रहेको रजिष्ट्रार ठगेन्द्र कट्टेलले बताए । 
उनका अनुसार ५९ करोड ७८ लाख मध्ये १ करोड १० लाख रुपैयाँ उठेको छ । बाँकी ५८ करोड ८६ रुपैयाँ उठाउनको लागि पहल गरिएको मुख्य न्यायधिश कुमार प्रसाद पोखरेल बताए । 

 जिल्ला अदालत रुपन्देही देशमा फैसलाको रकम नउठ्ने दश अदालभित्र पर्दछ । नवलपरासी र कपिलवस्तुमा पनि  करौडौँ रकम उठ्न बाँकी छ । यसरी रकम नतिर्नेहरुमा मृत्यु भएका व्यक्रिदेखि  विदेशी नागरिकसम्म रहेका छन् । 

  पुरानो  कोर्ट फी दर
१. पहिलो दुई हजारसम्मको लागि १ सय रुपैयाँ
२. २५ हजारसम्म भएमा दोस्रो २३ हजारसम्मलाई सयकडा ४ का दरले
३. १ लाखसम्म भए तेस्रो ७५ हजारसम्मलाई सय कडा ३ का दरले
४. २ लाख ५० हजारसम्म चौथो १ लाख ५० हजारसम्मलाई सयकडा २
५. २ लाख ५० हजारसम्म भएमा बढी अंक जतिका निमित्त सयकडा १ का दरले
  
 भदौ १ पछिको अदालती शुल्कदर
१. पहिलो २५ हजारसम्मको लागि ५ सय रुपैयाँ
२. ५० हजार रुपैयाँसम्म भएमा दोस्रो २५ हजारसम्मलाई सयकडा ५ का दरले
३. १ लाख रुपैयाँसम्म भए तेस्रो ५० हजार रुपैया“सम्मलाई सयकडा ३.५ का दरले
४. ५ लाख रुपैयाँसम्म भए चौथो ४ लाख रुपैया“सम्मलाई सय कडा २ का दरले 
५. २५ लाख रुपैया“सम्म भए पा“चौं २० लाखसम्मलाई सयकडा १.५ का दरले 
६. २५ लाख रुपैया“भन्दा माथि बढी अंक जतिको लागि सय कडा १ का दरले