काठमाडौँ । प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक (एसएसपी) दिवेश लोहनीलाई गत वैशाख ११ गते प्रहरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान शुरु गरेको खबर छिनभरमै भाइरल बन्यो ।

सुन तस्कर चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’ सँग आर्थिक मोलाहिजा गरेको भन्दै गृह मन्त्रालयका तत्कालिन सह–सचिव ईश्वरराज पौडेल नेतृत्वको छानविन समितीले उनको हातमा आश्चार्यजनक रुपमा हत्कडी लगाएको थियो ।

बहालवाला उच्च प्रहरी अधिकृत नै सुन तस्करीको सेटिङ मिलाउन लागिपरेको अभियोगमा छानविन समितिले उनलाई हिरासतमा थुनेपछि सर्वसाधारणले भनेका थिए, ‘वाह !’

जिल्ला अदालत मोरङको आदेशले पुर्पक्षका लागी केही महिना जेल बसेका लोहनीको मुद्दा त फैसला भैसकेको छैन । तर, उनलाई थुनामा राख्नुपर्ने उपयुक्त आधार नभएको भन्दै उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशद्वय नागेन्द्रलाभ कर्ण र शारङ्गा सुवेदीको संयुक्त ईजलाशले भदौ २९ गते लोहनीलाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएका छन् ।

लोहनी छुटेको दिन नेपाल प्रहरीका अवकासप्राप्त र बहालवाल दर्जनौँ उच्च अधिकृतहरुले भने, ‘हो, बल्ल दिवेशले न्याय पाए ।’

दिवेशले साँच्चै गल्ती गरेको थिए अथवा ‘गुड फेथ’मा काम गर्दागर्दै फस्न पुगेका थिए । त्यो तथ्य थाहा पाउन ३३ केजी सुन तस्करी र सनम हत्या प्रकरणमा चलिरहेको मुद्दाको फैसला कुर्नैपर्छ । तत्कालिका लागि दिवेश निर्दोष देखिएका छन् ।

अदालतको आदेशपछि गुमेको आफ्नो काँधको फुली उनले केही दिनमै फिर्ता पाउँदै छन् ।

जिल्ला अदालत मोरङको आदेशले पुर्पक्षका लागी जेल चलान भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरमा कार्यरत तत्कालिन प्रहरी उपरिक्षक (एसपी) विकासराज खनाल पनि रिहा भैसकेका छन् ।

उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशहरु नगेन्द्रलाल कर्ण र थिरबहादुर कार्कीको ईजलाशले असोज २ गते छुटेका खनाल पनि नेपाल प्रहरीमा पुनर्वहाल हुने प्रक्रियामा छन् ।

प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक (एसएसपी) दिवेश लोहनीका विश्वासपात्र मानिने प्रहरी नायव उपरिक्षक (डिएसपी) प्रजित केसी पनि भदौ ३१ गते साधारण तारेखमा रिहा भएका छन् । न्यायाधीशद्वय उमेशराज पौडेल र उमेशकुमार सिंहको आदेशले रिहा भएका केसी तिनै हुन् जो, सनम शाक्यको हत्या भएपछि धरान हुँदै विराटनगरसम्मको अपरेशनको कमाण्डर थिए ।

सह–सचिव पौडेल नेतृत्वको समितीले अवकास पाइसकेका पूर्व डिआईजी गोविन्द निरौलालाई पनि सुन तस्करको मतियार करार गर्दै प्रहरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरेको थियो । जिल्ला अदालतको आदेशले केही महिना जेल बसेका पूर्व डिआईजी निरौला बिहिबार उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र जनक पाण्डको आदेशपछि साधारण तारेखमा रिहा भएका छन् ।

सुन तस्कर ‘गोरे’का सहयोगी काभ्रेका रामकुमार तिवारीलाई पनि थुनामा राख्नुपर्ने आधार नभएको भन्दै उच्च अदालतले पाँच लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट २०७४ चैत २० गते गठन भएको विशेष अनुसन्धान समितीले लामो समय लगाएर अनुसन्धान गरेपनि उक्त अनुसन्धान फितलो भएको आँकलन गरिएको छ । सुन तस्करीका ‘ठूला माछा’ पक्रने गृहमन्त्रीले उद्घोष गरेका थिए, तर चुडामणि गोरेमा आएपछि उक्त अनुसन्धानमा ब्रेक नै लागेको छ । ठूला माछा पक्रन त परै जाओस्, अहिले ३३ किलो सुनकाण्डका आरोपीहरु धमाधम रिहा भइरहेका छन् ।

सह–सचिव पौडेल नेतृत्वको समितीले वर्षौँदेखि त्रिभुवन विमानस्थलबाट सुन तस्करी गराउने कार्यमा संलग्न भएको भन्दै ७५ जना विरुद्ध जिल्ला अदालत मोरङमा अभियोगपत्र दायर गरेको थियो । जसमध्ये ४५ जना पक्राउ परेका थिए । तर, समितीले तस्करीमा संलग्न ‘ठूला माछा’ किटान गरेकाहरुलाई नै उच्च अदालत विराटनगरले धमाधम छाडेको छ । अदालते संगठित अपराधमा भन्नका लागि प्रमाण नपुगेको भनेको छ । 

 
के अनुसन्धानमै खोट थियो ?
सुन तस्करी र सनम हत्या प्रकरणलाई नजिकबाट नियालेका अपराध विश्लेषकहरुका अनुसार सह–सचिव पौडेले नेतृत्वको समितीले सुरुवाती चरणमा निकै राम्रो काम गरेको थियो । तर, पछिल्लो सयम छानविन समिती चुरो कुरामा पुग्न नसेकेको उनीहरु बताउँछन् ।

‘तस्करी गर्नेहरु समाजमा प्रतिष्ठित प्यक्तिको आवरणमा हुन्छन्, तिनीहरुसम्म पुग्न निकै गाह्रो हुन्छ’ अपराध विश्लेषक दिपेश केसी भन्छन्, ‘उच्चस्तरीय छानविन समितीले अनुसन्धान राम्रै गरेको होला तर, ३३ किलो सुन नभेटिएपछि तस्करीमा संलग्न भनिएका सबैजना छुट्न थालेका छन् ।’

एयरपोर्टबाट बाहिरिएको भनिएको त्यति ठूलो परिणामको सुन कहाँ गयो, किन फेला पर्न सकेन् समिती आफैले पनि उक्त प्रश्नको उत्तर पहिल्याउन सकेको थिएन ।  

समितीले सुन तस्कर ‘गोरे’ को डायरीमा लेखिएको कुरालाई प्रमाणको रुपमा पेश गरेको थियो । प्रहरी अधिकृतका ड्राइभर र बडिगार्डको बयानको आधारमा बुझाइएको अभियोग पत्र न्यायाधीशको बेञ्चमा पुग्दा फितलो सावित भएको छ ।

सनम शाक्यको हत्या आफैंमा गम्भिर अपराध थियो, त्यसमा संलग्नहरु कानुनी दायरबाट बाहिर जानै सक्दैनन् । तर, सुन तस्करी आर्थिक अपराध हो । आर्थिक अपराधमा धेरै समूहलाई तानेर मात्र पनि अनुसन्धान सफल नहुने अवकास प्राप्त एक उच्च प्रहरी अधिकृतले बताउँछन्् ।

पूर्व गृह–सचिव श्रीकान्त रेग्मी सुन तस्करी र सनम हत्या प्रकरणमा भएको अनुसन्धान टुंगोमा पुग्न नसकोको दाबी गर्छन् ।

‘सेटिङ मिलाएर तस्करी गरिएको भनिएको ३३ किलो सुन नै भेट्न सकिएन्’ पुर्व गृह–सचिव रेग्मी भन्छन्, ‘सनमका हत्यारालाई कारवाही हुनुपर्छ, तर ३३ किलो सुन फेला परेन, अनुसन्धान समितीले सुन कसरी सप्लाई भएको थियो भन्ने प्रमाण अदालत समक्ष पेश गर्न सकेको देखिएन ।’